अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
अर्जदार हा नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालीका घर क्र. 5-3-330 ज्याचा नगर भूमापन क्र. 17298 स्थित किल्ला रोड, अरब गल्ली दरबार मस्जीद जवळ नांदेड येथील पहिल्या मजल्यावरील घरामध्ये कुटूंबासह राहत असून अर्जदार सदर घराचा मालक व ताबेदार आहे. अर्जदाराने वरील वर्णणाच्या घरास घरगुती वापरासाठी नवीन विदयुत पुरवठा जोडणी करुन देण्यात यावी म्हणून फॉम नं. ए-1 हा दिनांक 10/03/2014 रोजी दिला व सदर अर्जासोबत आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दाखल केली. गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या अर्जाची व कागदपत्राची पाहणी केल्यानंतर अर्जदारास शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. अर्जदाराने सदर शपथपत्र दाखल केले. तसेच दिनांक 11/4/2014 रोजी अर्जदाराच्या भावाची विदयुत जोडणीस संमती असल्याचे संमतीपत्र सुध्दा गैरअर्जदाराकडे दाखल केले. दिनांक 11/12/2014 रोजी गैरअर्जदाराने अर्जदाराकडून रक्कम रु. 2,000/- विदयुत जोडणीसाठी घेतले. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास सदर रक्कमेची पावती दिली व त्या पावतीवर अर्जदाराचा ग्राहक क्र. 550018173441 असा उल्लेख केला. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दिनांक 29/12/2014 रोजी विदयुत जोडणी दिली होती व त्यानुषंगाने विदयुत पुरवठा मिटर सुध्दा अर्जदाराच्या घरात बसवलेले आहे. दिनांक 02/01/2015 रोजी सायंकाळी 6.00 वाजता गैरअर्जदाराचे कर्मचारी (1) अहेमद व (2) डी.बी. गंगात्रे यांनी येवून अर्जदाराच्या घराचा विदयुत पुरवठा बेकायदेशीर खंडीत केला.
अर्जदाराची मयत आई नूरबी हसनबीन उबेद व अर्जदार आणि अर्जदाराच्या इतर भावांनी मा. अधिक्षक भुमी अभिलेख नांदेड यांच्या कार्यालयात अर्जदाराचा भाऊ नामे उबेदबीन हसन यांचे विरुध्द नगर भूमापन क्र. 17298 व 17301 वरील मिळकत पत्रिकेवरील उबेदबीन हसन यांच्या नावाची दुरुस्ती करुन अर्जदार, अर्जदाराची आई व अर्जदाराचे इतर भाऊ यांचेही नावाचा उल्लेख मालक व कब्जेदार म्हणून नोंद घेण्यात यावी यासाठी प्रकरण दाखल केले होते. सदर प्रकरणमध्ये दिनांक 21/10/2008 रोजी निर्णय देण्यात आलेला असून सदरचे प्रकरण मान्य करण्यात आलेले आहे. सदर निर्णयाविरुध्द अर्जदाराचा भाऊ उबेदबीन हसन यांनी उपसंचालक भूमी अभिलेख औरंगाबाद यांचे न्यायालयासमोर अपील क्र. एस.आर. 997/2008 दाखल केलेले होते. दिनांक 18/04/2009 रोजी सदर अपील नामंजूर करण्यात आलेले आहे. सदर अपीलाच्या निर्णयाविरुध्द मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट क्र. 3049/2009 दाखल केले होते. सदरील रिट सुध्दा दिनांक 09/11/2009 रोजी मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी फेटाळलेले असून खालील निकाल कायम ठेवलेले आहेत. अर्जदार हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक असून गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिलेला विदयुत पुरवठा दिनांक 02/01/2015 रोजी बेकायदेशीररित्या खंडीत करुन अर्जदारास सेवेत त्रुटी देवून मानसिक त्रास दिलेला होता त्यामुळे अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून घर क्र. 5-3-330 नगर भूमापन क्र. 17298 स्थित किल्ला रोड, अरब गल्ली नांदेडचा खंडीत केलेला विदयुत पुरवठा पूर्ववत करण्याबाबतचे आदेश देवून अर्जदारास मानसिक त्रास दिल्याबद्दल रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 2,500/- इत्यादी बाबतची मागणी तक्रारीद्वारे अर्जदाराने केलेली आहे.
अर्जदाराने सदर तक्रार अर्जासोबत अंतरिम मनाई हुकूमाचा अर्ज दाखल केला होता. अर्जदाराच्या तक्रारीतील व अंतरिम मनाई हुकूमातील विनंती एकच असल्याने गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. गैरअर्जदार यांनी हजर होवून आपल्या मुळ तक्रारीवर आपले लेखी म्हणणे दाखल केले तसेच कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
गैरअर्जदार यांचा लेखी जबाब थोडक्यात पुढील प्रमाणे आहे.
अर्जदाराने सदरचे प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी विज कायदा 2003 अन्वये कलम 42(5) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या यंत्रणेकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही त्यामुळे सदरचा अर्ज काल्पनिक असल्या कारणाने तो खारीज करावा. अर्जदार यांनी विज पुरवठयासाठी अर्ज दिला व त्यासोबत पावती दिलेली आहे. या सर्व बाबी करार पूर्णत्वास गेल्याचे प्रतिक दर्शविणा-या नाहीत. अर्जदाराने कागदपत्राची शहनिशा आणि जागा संबंधित व्यक्तीचे मालकी व ताब्याची असणे ही बाब यथावकाश सिध्द करावयाची असते. अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे स्वयंस्फूर्तीने कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार यांनी दिनांक 29/12/2014 रोजी विज जोडणी केली व विज पुरवठा देण्यात आला ही बाब अर्जदाराने चुकीच्या पध्दतीने मंचासमक्ष नमूद केलेली आहे. जी जागा अर्जदाराच्या मालकीची नव्हती आणि त्याच्या ताब्यातही नव्हती असा उजर आलेला असल्याकारणाने विज वितरण कंपनीस कोणत्याही वादामध्ये पडावयाचे नसल्याकारणाने अर्जदाराचे कथन चुकीचे असल्याचे दिसून येते.
सदर प्रकरणामध्ये अर्जदाराने नांदेड शहरातील अरब गल्ली दरबार मस्जीद जवळील घर क्र. 5-3-330 येथे विज पुरवठा मागितलेला होता. त्याबाबत उबेदबीन हसन नामक व्यक्तीने उजरदारी दाखल केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार घर क्र. 5-3-330 हे घर सय्यद रईसा बेगम यांच्या नांवे असून त्या घरात आजमितीस उपलब्ध विजेचे मिटर आहे. अर्जदाराने घर क्र. 5-3-330 येथे विज पुरवठा मागितलेला आहे व ती जागा अर्जदाराच्या मालकीची नाही असा आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. सदर घराच्या जवळ घर क्र. 5-3-332 क्रमांकाचे घर असून तळमजल्यावरील घर क्रमांक आहे व पहिल्या मजल्यावरील घर क्र. 5-3-331 असा आहे ज्याठिकाणी विज पुरवठा मागण्यात आलेला आहे ती जागा घर क्र. 5-3-331 अशी असून ती जागा 5-3-330 नाही. त्या जागेची प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर ती जागा 5-3-331 अशी आढळलेली होती परंतू त्या जागेचा विज पुरवठा करण्याचा अर्ज या प्रकरणातील अर्जदाराने केलेला नाही त्यामुळे चुकीच्या जागी विज पुरवठा देता येत नव्हता. या कारणास्तव सदरील विज पुरवठा सध्यस्थितीत खंडित केलेला आहे. ज्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी विज पुरवठा मागितलेला आहे त्याठिकाणी त्या व्यक्तीचा मालकी व ताबा अथवा वहिवाट याआधारे हक्क संबंध सदर व्यक्तीने प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. परंतू सदर प्रकरणात उजरदारी करणारी व्यक्ती उबेदबीन हसन व अर्जदार यांच्यामध्ये वाद झालेला असल्याचे दिसून येते. घर क्र. 5-3-330 अर्जदाराच्या मालकीचे नाही असे सदर व्यक्तीचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हेतर घर क्र. 5-3-331 व 332 ही उबेदबीन हसन या व्यक्तीच्या मालकीची आहेत त्यामुळे या दोन्ही घरामध्ये अर्जदाराचा कोणत्यारितीने संबंध येतो हा अर्जदाराने स्पष्ट केलेला नाही. अर्जदार व त्याचा भाऊ यांचे वैयक्तीक वादात गैरअर्जदार यांना नाहक गुंतवल्या गेले आहे. अर्जदाराने विज वितरण कंपनीकडे दि. 30/09/2014 रोजी एक शपथपत्र दाखल केले व त्यामध्ये अर्जासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रात कोणतीही त्रुटी चुक निघाल्यास सदर विज पुरवठा कायमचा खंडित करावा असे नमूद आहे. सदर प्रकरणामध्ये उबेदबीन हसन नामक व्यक्तीने उजरदारी दाखल केलेली आहे. अर्जदाराला सदर उजरदारीची पूर्ण कल्पना आहे त्यामुळे त्या व्यक्तीला प्रकरणात पार्टी म्हणून समाविष्ठ केल्याशिवाय या प्रकरणात पूर्णतः होणे शक्य नाही. अर्थात या दोन्ही व्यक्तीनी त्यांची मालकी व ताबा वादग्रस्त घरासाठी सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून सिध्द करुन घेणे गरजेचे आहे. करिता अर्जदाराचा हा अर्ज खारीज होण्यायोग्य आहे त्यामुळे सदर तक्रार अर्ज खारीज करावा अशी विनंती गैरअर्जदार यांनी केलेली आहे.
सदर प्रकरणामध्ये अॅड. शेख अहमद खान यांनी उबेदबीन हसन यांच्यावतीने वकिलपत्र दाखल केले व सदर प्रकरणामध्ये उबेदबीन हसन हे घर क्र. 5-3-331 व 332 चे मालक व ताबेदार असल्याने त्यांना प्रकरणात पक्षकार बनवावे म्हणून अर्ज दिला. सदर अर्ज वाचल्यानंतर उबेदबीन हसन हे घर क्र. 5-3-331 व 332 चे मालक असल्याचे दिसून येते. तसेच अर्जदाराने घर क्र. 5-3-330 मध्ये विदयुत पुरवठा मागितलेला असल्याचे अर्जदाराच्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. उबेदबीन हसन यांनी घर क्र. 5-3-330 हे सय्यदा रईसा बेगम यांच्या नावाचे असल्याचे कागदपत्र दाखल केलेली आहेत. परंतू सदर प्रकरणामध्ये घर क्र. 5-3-330 वर उबेदबीन हसन यांचा कोणताही अधिकार नाही तसेच तथाकथित घर क्र. 5-3-330 चे मालक सय्यदा रईसा बेगम यांनी अर्जदाराच्या विदयुत पुरवठयासंदर्भात कुठलाही आक्षेप घेतलेला नसल्याने उबेदबीन हसन यांना प्रकरणात पक्षकार बनविण्यासाठी दिलेला अर्ज नामंजूर करण्यात आला त्यामुळे मंचाने सदरचा अर्ज नामंजूर केलेला आहे.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ आपले शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दोन्ही पक्षाच्या अनुमतीने युक्तीवाद ऐकला. दोन्ही बाजुंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे घर क्र. 5-3-330 अरबगल्ली नांदेड येथे विदयुत पुरवठा घेण्यासाठी अर्ज केलेला असल्याचे दिसून येते. सदर विदयुत पुरवठयासाठी गैरअर्जदार यांच्याकडे दिनांक 11/12/2014 रोजी रक्कम रु. 2000/- जमा केलेली आहे. वरील दोन्हीही बाबी गैरअर्जदार यांना मान्य आहेत. अर्जदाराने तक्रारीसोबत मालमत्ता पत्रक दाखल केलेले आहे. सदर मालमत्ता पत्रकाचे अवलोकन केले असता उबेदबीन हसन यांच्या नावाची दुरुस्ती फेरफार क्र. 10777 दिनांक 03/06/2010 नुसार केलेली आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्या अधिक्षक भुमी अभिलेख लातूर, नंतर उपसंचालक, भूमी अभिलेख व मा. उच्च न्यायालय मु्ंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे रिटपिटीशन क्र. 3049/2009 दिनांक 09/11/2009 च्या आदेशाची प्रत तक्रारीसोबत जोडलेली आहे. सदर आदेशाचे अवलोकन केले असता मिळकत क्र. न.भु.क्र. 17298 या मिळकतीवरील प्रतिवादी उबेदबीन हसन यांचे नावाची घेण्यात आलेली नोंद रद्द करुन पूर्वीची स्थिती कायम ठेवावी व भूमापन क्र. क्र. 17319 एकत्र कुटूंब कर्ता ही नोंद कमी करुन इतर सहधारकांची नावे दाखल करण्याबाबत वादी यांनी तालुका निरीक्षक भुमी अभिलेख नांदेड यांच्याकडे रितसर अर्ज दाखल करुन योग्य त्या नोंदी करुन घ्याव्यात.
वादी व प्रतिवादी यांच्यातील वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने त्यांनी जरुरतर दिवाणी न्यायालयातून त्यांचा हक्क शाबीत करुन घेवून जरुर त्या नोंदी करुन घ्याव्यात असा आदेश दिलेला असून सदर आदेश मा. उच्च न्यायालयाने कायम केलेला आहे. अर्जदाराने त्यानुसार गैरअर्जदार यांच्याकडे घर क्र. 5-3-330 मध्ये विदयुत पुरवठा मिळण्यासाठी अर्जदार दाखल केला होता. गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दि. 29/12/2012 रोजी विदयुत पुरवठा दिलेला असून मिटरही बसवलेले होते परंतू उबेदबीन हसन यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे उजर नोंदवल्याने गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडित केलेला आहे. उबेदबीन हसन यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे दिलेला दि. 30/12/2014 रोजीचा अर्ज गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेला आहे. सदर अर्जाचे अवलोकन केले असता उबेदबीन हसन हे घर क्र. 5-3-331 व 332 यांचे मालक आहेत. त्यांचे अर्जातील कथनानुसार घर क्र. 5-3-330 हे घर सय्यदा रईसा बेगम यांचे असून सदर घर तळमजल्यावर आहे असे नमूद आहे त्यावर आक्षेप घेतलेला आहे. सदर आक्षेपानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराचा विदयुत पुरवठा खंडीत केलेला आहे. अर्जदाराने घर क्र. 5-3-330 वर विदयुत पुरवठा मागितलेला असून उबेदबीन हसन यांच्या कथनानुसार घर क्र. 5-3-330 चा घरमालक सय्यदा रईसा बेगम या आहेत परंतू त्यांनी अर्जदाराने घेतलेल्या विदयुत पुरवठयावर गैरअर्जदार याच्याकडे आक्षेप नोंदवलेला नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी सदर आक्षेप विचारात घेण्याचे कारण नव्हते. परंतू अर्जदाराने तक्रारीमध्ये घर क्र. 5-3-330 ची चतुःसिमा किंवा घर क्र. 5-3-330 ची नेमकी जागा तक्रारीमध्ये नमूद केलेली नाही. गैरअर्जदार यांनाही विदयुत पुरवठा देतांना सदर अडचण आलेली असल्याचे दिसून येते. उपसंचालक भूमी अभिलेख औरंगाबाद यांनी मा. उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयाचे अवलोकन केले असता अर्जदार व उबेदबीन हसन यांच्यामध्ये घराच्या मालकी हक्काबाबत वाद असल्याचे दिसून येते परंतू सदर वाद हा दिवाणी स्वरुपाचा असल्याने वादी व प्रतिवादी यांनी दिवाणी न्यायालयातून हक्क शाबीत करुन घ्यावा असा आदेश दिलेला आहे परंतू सदर घर क्र. 5-3-330 मध्ये अर्जदार रहात असल्याने अर्जदारास गैरअर्जदार यांनी विज अधिनियम 2003 कलम 43 नुसार विदयुत पुरवठा देणे क्रमप्राप्त आहे.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे घर क्र. 5-3-330 ची चतुःसिमा दर्शवणारे कागदपत्र गैरअर्जदार यांच्याकडे दाखल करावीत व गैरअर्जदारांनी त्या चतुःसिमेच्या आत नियमाप्रमाणे विदयुत पुरवठा दयावा.
3. खर्चाबाबत आदेश नाही.
4. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
5. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.