(१) सामनेवाले यांनी चुकीचा आरोप लावून चुकीचे वीज बिल दिले आहे, ते बिल रद्द करुन मिळावे यासाठी तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी सामनेवाले यांच्याकडून व्यवसायासाठी वीज जोडणी घेतली आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक ०८००१८०२०१४५ असा आहे. या जोडणीवर त्यांना ५६ अश्वशक्तीचा विद्युत भार मंजूर आहे. सामनेवाले यांनी दि.०४-१२-२००९ रोजी तक्रारदार यांच्याकडे तपासणी केली. त्यावेळी तक्रारदार हे मंजूर वीज भारापेक्षा अधिकचा वीज भार वापरत असल्याचे आढळून आले. हा वाढीव वीजभार अनधिकृत ठरवून सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना रु.४२,८२०/- एवढया रकमेचे वीज देयक दिले. सामनेवाले यांनी वीजपुरवठा खंडीत करण्याचा इशारा दिल्यामुळे तक्रारदार यांनी हे वीज देयक भरले. पाणी वापरासाठी सबमर्सिबल पंप बसविण्यात आला होता. त्याला अधिकृत वीज जोडणीतूनच जोडणी देण्यात आली होती. या पंपासाठी स्वतंत्र विजेची मागणी करणे आवश्यक नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तपासणी केली त्यावेळी अधिकचा विद्युत भार वापरात असल्याचे दिसत होते, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी केलेली कृती आणि दिलेले वीज देयक बेकायदेशीर असून ते देयक रद्द करावे अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे. सामनेवाले यांच्याकडून मानसिक त्रासापोटी रु.२५,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.१०,०००/- मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
(३) तक्रारीच्या पुष्टयर्थ तक्रारदार यांनी दि.१५-०१-२०१० व दि.२५-०१-२०१० चे वीज देयक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच धुळे येथे दि.१७-०४-२०१० रोजी केलेली तक्रार, सामनेवाले यांना दि.०९-०३-२०१० रोजी पाठविलेली नोटीस, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच धुळे यांनी दि.२१-१०-२०१० रोजी दिलेला निकाल, अपीलीय अधिकारी वीज कंपनी जळगांव यांनी दि.१०-०३-२०११ रोजी तक्रारदार यांना पाठविलेले पत्र, आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांनी हजर होऊन संयुक्त खुलासा दाखल केला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची तक्रार चुकीची आणि खोटी आहे. या तक्रारीस रेस-ज्युडीकेटा या तत्वाची बाधा येते. यापुर्वी याच आषयाची तक्रार निकाली झाली आहे. त्यामुळे त्याच सबबीवर पुन्हा तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारदार यांची तक्रार ग्राहक सेवेत कमतरता या प्रकारात येत नसल्यामुळे ती प्रथमदर्शनीच रद्द होण्यास पात्र आहे. सामनेवाले यांनी केलेली कारवाई तक्रारदार यांच्या समोरच केली होती. त्या संबंधीत कागदपत्रांवर तक्रारदार यांची स्वाक्षरी आहे. तक्रारदार हे मंचाची दिशाभूल करीत आहेत. तक्रारदार यांनी एकदा भरलेले देयक त्यांना परत मागता येणार नाही. तक्रारदार यांना ज्या कारणासाठी वीजपुरवठा करण्यात आला होता त्या कारणासाठी न वापरता ते गोडावून बांधकामासाठी वीज वापर करीत असल्याचे आढळून आले होते, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. सदरची तक्रार खर्चासह रद्द करावी अशी मागणी सामनेवाले यांनी केली आहे.
(५) सामनेवाले यांनी आपल्या खुलाशाचे पुष्ट्यर्थ दि.०४-१२-२००९ चा घटनास्थळाचा तपासणी अहवाल, पंचनाम्याची प्रत, उपकार्यकारी अभियंता भरारी पथक यांनी उपविभागास दिलेले अॅसेसमेंट बिल, उपविभागामार्फत तक्रारदार यांना देण्यात आलेल्या बिलाची प्रत आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(६) सदर प्रकरणात तक्रारदार व सामनेवाले यांच्या विद्वान वकीलांना युक्तिवादासाठी वेळोवेळी एकूण दहा तारखांना संधी देण्यात आली. तथापि, त्यांनी युक्तिवाद केला नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी मंचासमोर दाखल केलेली तक्रार, त्याच्या पुष्ट्यर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा आणि त्याचे पुष्ट्यर्थ दाखल केलेली कागदपत्रे यावरुन आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब) सदरच्या तक्रारीवर न्यायनिवाडा करण्याचा या मंचास अधिकार आहे काय ? | : नाही |
(क) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून वीज जोडणी घेतलेली आहे. त्यांचा ग्राहक क्रमांक ०८००१८०२०१४५ असा आहे, ही बाब सामनेवाले यांनीही नाकारलेली नाही. यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ‘‘ग्राहक’’ आहेत हे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – सामनेवाले यांनी दि.०४-१२-२००९ रोजी तक्रारदार यांच्याकडे अचानक तपासणी केली. त्यावेळी तक्रारदार हे मंजूर विद्युत भारापेक्षा अधिकचा विद्युतभार वापरीत असल्याचे आढळून आले. तक्रारदार हे मंजुरी न घेता बेकायदेशीरपणे अधिकचा विद्युतभार वापरत असल्याचे कारण देवून सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना रु.४२,८२०/- एवढया रकमेचे वीज देयक दिले. हे देयक तक्रारदार यांनी भरलेही. ही कारवाई करतांना सामनेवाले यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्याचबरोबर घटनास्थळाचा तपासणी अहवाल तयार केला. या अहवालाचा आधार घेऊन तक्रारदार हे बेकायदेशीरपणे मंजुरीपेक्षा अधिकचा विद्युतभार वापरत असल्याचे सामनेवाले यांनी ठरविले. त्याच्याचपोटी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्यावर रु.४२,८२०/- एवढ्या वीज देयकाची आकारणी केली. या वीज देयकाबाबत तक्रारदार यांनी दि.१९-०४-२०१० रोजी याच मंचात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवर दि.२१-१०-२०१० रोजी याच मंचाने आदेश दिलेला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या वर्तमान तक्रारीसोबत त्या आदेशाची प्रत दाखल केली आहे. वर्तमान तक्रारीतही तक्रारदार यांनी त्यावेळी (दि.१९-०४-२०१० रोजी) दाखल केलेल्या तक्रारीचा उल्लेख केलेला आहे. वर्तमान तक्रारीत तक्रारदार यांनी पुन्हा पूर्वीच्याच तक्रारीतील मुद्दे उपस्थित केले असून सामनेवाले यांनी दि.०४-१२-२००९ रोजी केलेली कृती बेकायदेशीर ठरवून आणि त्यावेळी दिलेले रु.४२,८२०/- या रकमेचे देयक रद्द करुन मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे आणि पूर्वीच्या निकालपत्राचे मंचाने बारकाईने अवलोकन केले. त्याचबरोबर सामनेवाले यांनी खुलाशासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचेही मंचाने बारकाईने अवलोकन केले. यावेळी मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, दि.०४-१२-२००९ रोजी सामनेवाले यांनी घटनास्थळाचा तपासणी अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालावर सामनेवाले यांच्या अधिका-यांबरोबरच तक्रारदार यांच्यातर्फे पवन अग्रवाल यांचीही स्वाक्षरी आहे. पवन अग्रवाल हेच तक्रारदार संस्थेचे चालक आहेत. त्यामुळे सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या घटनास्थळ तपासणी अहवालावरुन हे स्पष्ट होते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्याकडे जी तपासणी केली ती तपासणी पवन अग्रवाल यांच्या समक्ष केली आणि त्या तपासणीचा अहवाल पवन अग्रवाल यांना मान्य आहे. कारण याच अहवालावर नमूद केले आहे की, “The above mentioned details and the irregularities pointed out have been checked in my presence and I agree with the same.”
या वाक्याचे खाली पवन अग्रवाल यांची स्वाक्षरी आहे.
वर्तमान तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदार यांनी याचसंबंधात याच आषयाची तक्रार याच मंचात दाखल केली होती. त्यावर याच मंचाने आदेश केलेले आहेत. असे असतांना तक्रारदार यांना याचसंबंधीत विषयावर पुन्हा तक्रार दाखल करण्याचा आणि या मंचाला त्यावर आदेश करण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो याबाबत तक्रारदार यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण, खुलासा किंवा समर्थनार्थ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळेच एकाच विषयासंदर्भात पुन्हा नव्याने तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारदार यांना आणि त्यावर न्यायनिवाडा करण्याचा या मंचाला अधिकार नाही, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनाचा विचार करता, एकाच विषयासंदर्भात पुन्हा दुस-यांदा तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारदार यांना अधिकार नाही आणि त्यावर न्यायनिवाडा करण्याचा या मंचालाही अधिकार नाही हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांच्या तक्रारीवर कोणताही निर्णय देणे कायद्याला धरुन होणार नाही, असे आम्हाला वाटते. म्हणूनच आम्ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार निकाली काढण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दिनांक : २७-०६-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.