::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/10/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्तीची तक्रार, दाखल सर्व दस्तऐवज व तक्रारकर्तीचा युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला. कारण सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना पुरेशी संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्यामुळे प्रकरण विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द विना जबाब पुढे चालविण्यात येईल असे आदेश दिनांक 16/03/2017 रोजी मा. सदस्यांनी पारित केले.
तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीकडे घरगुती वापराकरिता विरुध्द पक्षाकडून विद्युत कनेक्शन घेतले आहे. तक्रारकर्तीचा मिटर क्र. 9800191657 असा आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिचा विज वापर कमी आहे परंतु विरुध्द पक्षाने दिनांक 02/05/2016 ते 02/06/2016 या कालावधीतील विज देयक दिनांक 08/07/2016 रोजी अवाढव्य युनिट 2397 चे दिले. याबद्दल मागील विज देयक दाखवून, तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे सदर देयक सुधारीत करुन देण्याची मागणी केली तेंव्हा विरुध्द पक्षाने पाहणी करुन, बिल दुरुस्त करुन देतील असे सांगीतले. दिनांक 16/07/2016 रोजी विरुध्द पक्षाच्या अधिका-यांनी तक्रारकर्तीकडील मिटरची पाहणी केली व त्यावर तेंव्हा 1460मिटर वाचन नमूद करुन, तसा अहवाल दिला. तसेच मिटर बदलून दुसरे मिटर क्र. 13282482 हे लावले. मिटर रिडींगमध्ये तफावत असल्याचे नमूद केले, असे असून विरुध्द पक्षाने जुन 2016 चे देयक दुरुस्त न करता थकबाकी लावून देयक रुपये 34,910/- ईतके दिले. तसेच त्यापुढील देयक ऑगष्ट, सप्टेंबर 2016 चे देखील तसेच थकबाकी दाखवून दिले. त्यामुळे या देयकांची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे परंतु विरुध्द पक्षाने देयकाचा भरणा केला नाही तर, विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची ताकीद दिली म्हणून, तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी अशी विनंती, तक्रारकर्तीने मंचाला केली आहे.
यावर विरुध्द पक्षाने लेखी जबाब व कोणतेही दस्त रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्त जसे की, दिनांक 08/07/2016 चे विज देयक, विज मापक बदलण्याचा अहवाल व ईतर तपासले असता, असे दिसून येते की, विरुध्द पक्षाने विज मापक बदलण्याच्या अहवालात रिडींगमध्ये तफावत आहे असे स्पष्ट नमूद करुन, तक्रारकर्तीचे मिटर बदलून दिले आहे. तसेच वादग्रस्त देयक दिनांक 08/07/2016 चे यावर हाताने 2397 रिडींग ऐवजी दुरुस्ती करुन 1460 नमुद केले आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने त्यानंतरच्या पुढील महिन्यातील देयकात थकबाकी रक्कम दर्शवून देयक दिले आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असाही बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने पुढे दिनांक 23/02/2017 च्या देयकात मागील 8 महिन्यांचे विज वापराबद्दल बायफरकेशन करुन रक्कम रुपये 4,370/- ( रुपये 39,540.00 पैकी ) तात्पुरते आकारुन देयक दिले. सदर रक्कम तक्रारकर्तीने भरली आहे. म्हणजे विरुध्द पक्षाने स्वतःची चुक मान्य केली, असा निष्कर्ष निघतो. परंतु प्रकरणात विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विज पुरवठा खंडित करु नये, असे अंतरीम आदेश मंचाचे असतांना दिनांक 25/01/2017 रोजी विरुध्द पक्षाने विज पुरवठा खंडीत करण्याची नोटीस तक्रारकर्तीला दिली, असे दिसते. त्यामुळे ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता ठरते. म्हणून विरुध्द पक्षाने दिनांक 08/07/2016 रोजीच्या देयकापासून पुढील फेब्रुवारी 2017 पर्यंतच्या देयकातील थकबाकी रक्कम रद्द करुन, जे तात्पुरते विभागणी करुन 8 महिन्यांचे देयक रुपये 4,370/- रक्कमेचे दिले ते कायम ठेवावे व पुढील देयकात मागील वादग्रस्त महिन्याच्या देयकाची रक्कम थकबाकी म्हणून दाखवू नये. मात्र विरुध्द पक्षाने या सेवा न्युनतेपोटी तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रक्कम, प्रकरण खर्चासह रुपये 8,000/- द्यावी, असे आदेश पारित केल्यास ते न्यायोचित होईल. तक्रारकर्तीची तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करता येणार नाही कारण तक्रार दाखल केल्यानंतर, विरुध्द पक्षाने वादग्रस्त देयक व त्यापुढील देयके विभागणी ( बायफरकेशन ) करुन आकारले आहे व ती रक्कम तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे जमा केली आहे.
सबब अंतिम आदेश, खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्तीस दिनांक 08/07/2016 रोजीच्या देयकापासून पुढील फेब्रुवारी 2017 पर्यंतच्या देयकातील थकबाकी रक्कम रद्द करुन, जे तात्पुरते विभागणी करुन 8 महिन्यांचे देयक रुपये 4,370/- ( रुपये चार हजार तिनशे सत्तर फक्त ) रक्कमेचे दिले ते कायम ठेवावे व पुढील देयकात मागील वादग्रस्त महिन्याच्या देयकाची रक्कम थकबाकी म्हणून दाखवू नये. तसेच सेवा न्युनतेपोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रक्कम, प्रकरण खर्चासह रुपये 8,000/- (अक्षरी रुपये आठ हजार फक्त ) द्यावी
3. तक्रारकर्तीच्या ईतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी ऊपरोक्त आदेशातील क्लॉज नं. 2 ची पुर्तता, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri