::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 29/06/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल सर्व दस्तऐवज व तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, निर्णय पारीत केला. कारण विरुध्द पक्ष प्रकरणात हजर होवूनही मंचाने त्यांना लेखी जबाब दाखल करण्यास पुरेशी संधी देवूनही, त्यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला नाही, म्हणून प्रकरण विरुध्द पक्षाच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्यात येते, असा आदेश मंचाने दिनांक 11/05/2017 रोजी पारित केला होता. त्यामुळे विरुध्द पक्षातर्फे कोणतेही नकारार्थी कथन उपलब्ध नाही.
तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांना विरुध्द पक्षाने 1956 पासून विज पुरवठा दिलेला आहे. मात्र मागील काही वर्षापासुन विरुध्द पक्षातर्फे कोणीही मिटर वाचनाकरिता येत नाही व विरुध्द पक्षातर्फे RNA, मिटर वाचन उपलब्ध नाही, मिटर वाचन अवघड, मिटर बदल, अशा शे-यानिशी गैरवाजवी युनिटचे विज देयक देण्यात येते. तक्रारकर्त्याचे मिटर बदल केल्याचा ऊल्लेख आहे, परंतु मिटर बदललेले नाही. विज देयकावर रिडींग देत नाही. तरी तक्रारकर्त्याने सर्व विज देयकाचा भरणा केला आहे. विरुध्द पक्षाने एप्रिल-2014 पासून देयक देणे बंद केले. तक्रारकर्त्याने गैरवाजवी देयकाचा अतिरिक्त भरणा केला, तो विरुध्द पक्षाजवळ जमा आहे. विरुध्द पक्षाने जोपर्यंत रक्कम फिटत नाही तोपर्यंत देयक येणार नाही व भरणा करण्याची गरज नाही, असे त.क.ला सांगितले होते. तक्रारकर्त्याने मार्च-2015 पासुन ते जानेवारी-2016 पर्यंतच्या देयकाची प्रिंट काढली आहे. विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याची जी अतिरिक्त रक्कम जमा होती, त्यामधून दिनांक 04/04/2015 पासुन ते दिनांक 13/01/2016 पर्यंतच्या तक्रारकर्त्याच्या विज देयकाचा भरणा परस्पर करुन घेतला. मार्च-2015 च्या देयकात तक्रारकर्त्याची अतिरिक्त रक्कम रुपये 10,420/- विरुध्द पक्षाकडे जमा होती व त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला विज वापराची रक्कम कपात केल्याचा उल्लेख देयकात आहे. प्रत्येक देयकावर मिटर फॉल्टीचा उल्लेख आहे व ती सरासरीने दिलेली आहे. फेब्रुवारी 2016 चा भरणा अशा रितीने झालेला आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने दिनांक 15/02/2016 रोजी फेब्रुवारी 2016 चे देयक दिले, ते जरी एका महिन्याचे होते तरी ते एकदम 6325 युनिटचे व 79,080/- रुपयांचे आहे. हे देयक अन्यायी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मीटर तपासा असा अर्ज केला. तक्रारकर्त्याने दिनांक 15/03/2016 रोजी मिटर तपासणीचे शुल्क रुपये 150/- भरले आहे. मिटर तपासणीची अट म्हणून, फेब्रुवारी 2016 च्या देयकाच्या रक्कमेपैकी रुपये 25,000/- अंडरप्रोटेस्ट भरण्याची विरुध्द पक्षाने सक्ती केली. तक्रारकर्त्याने ही रक्कम दिनांक 16/03/2016 रोजी भरली आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने त्यानंतरही थकबाकी दाखवत एप्रिल व मे 2016 चे देयक दिले. ही देयक मान्य नाही, असे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला सांगितले होते. म्हणून विरुध्द पक्षाने जुलै 2016 च्या देयकात तात्पुरती दुरुस्ती करुन रुपये 34,400/- चे देयक दिनांक 28/08/2016 रोजी हस्तलिखित दिले. परंतु रुपये 25,000/- समायोजित केले नाही. विरुध्द पक्षाने पुन्हा दिनांक 12/09/2016 रोजी गैरवाजवी देयक दिले. दिनांक 08/10/2016 रोजी विरुध्द पक्षाचे कर्मचारी, मिटर देयक भरले नाही तर विज पुरवठा खंडीत करु अशी धमकी देवून गेले, हे योग्य नाही. त्यामुळे मंचाने सखोल चौकशी करुन, प्रार्थनेनुसार तक्रारकर्ते यांची तक्रार मंजूर करावी, अशी विनंती मंचाला केली आहे.
2) तक्रारकर्त्याच्या सदर कथनाला विरुध्द पक्षातर्फे फक्त जबाब देण्यास वेळ मिळावा असे अर्ज दाखल आहे, तेही अर्ज मंचाने न्यायाचे दृष्टीने दंड आकारुन मंजूर केलेले असतांना, विरुध्द पक्षाने दंडाची रक्कम न भरता पुन्हा लेखी जबाब देण्यास वेळ मिळावा, असा अर्ज दाखल केला आहे. परंतु दरम्यान दिनांक 11/05/2017 रोजी मंचाने विरुध्द पक्षाविरुध्द विना लेखी जबाब, प्रकरण पुढे चालवण्याचा आदेश पारित केला होता. सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
3) तक्रारकर्त्याची तक्रार व सर्व विज देयकांच्या प्रती मंचाने तपासल्या असता, असे दिसते की, तक्रारकर्त्याचे जानेवारी -2014 ते डिसेंबर -2015 पर्यंतचे देयक हे जवळपास एकसारखे 77 युनिट इतके आहे. तसेच देयकावर RNA मिटर वाचन उपलब्ध नाही, मिटर बदल, असा शेरा आहे. मात्र मिटर वाचन नियमीत न घेणे ही सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विज देयकाच्या प्रतिवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्त्याचे मिटर बदलले असा शेरा, देयकावर नमूद आहे. परंतु मिटर तपासणीचा अहवाल विरुध्द पक्षातर्फे रेकॉर्डवर दाखल नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त डुप्लीकेट बिल यावरुन विरुध्द पक्षाने एप्रिल-2014 पासुन नियमीतपणे तक्रारकर्त्याला देयक दिलेले नसावे, असा निष्कर्ष निघतो. तसेच सदर डुप्लीकेट देयकाच्या प्रतिवरुन तक्रारकर्त्याची अतिरिक्त भरणा केलेली रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा असावी, कारण सदर रक्कम ही विज देयकात वजा (-) चिन्ह दाखवून, दर्शविलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा युक्तिवाद जसे की, विरुध्द पक्षाने या अतिरिक्त रक्कमेतून दिनांक 04/04/2015 पासुन ते 13/01/2016 पर्यंतच्या विज देयकाचा भरणा परस्पर करुन घेतला, यात मंचाला तथ्य आढळते. दाखल विज देयक प्रतिवर फॉल्टी असे नमूद असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने सरासरी वापरानुसार तक्रारकर्त्यास देयक दिलेले आहे. फेब्रुवारी-2016 चे देयक हे एकदम विरुध्द पक्षाने 6325 युनिटचे दिले, त्याबद्दलचा तक्रार अर्ज रेकॉर्डवर दाखल आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने मिटर तपासणीसाठी रुपये 150/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्षाकडे भरली होती, असे सिध्द झाले आहे. दाखल देयक पावतीवरुन असे दिसते की, माहे फेब्रुवारी-2016 च्या देयकापोटी रक्कम रुपये 25,000/- तक्रारकर्त्याने भरलेली आहे. तसेच त्यानंतर ही पुढील महिन्याचे देयक, मिटर वाचन अवघड अशा शे-याचे, विरुध्द पक्षाने दिले असून जुलै-2016 चे देयक हस्तलिखित दुरुस्त करुन दिलेले दिसते. अशाप्रकारे दाखल दस्तांवरुन, तक्रारकर्त्याच्या युक्तिवादामध्ये मंचाला तथ्य आढळून येते. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे माहे फेब्रुवारी-2016 ते सप्टेंबर-2016 पर्यंतची सर्व देयके रद्द करावी, कारण यात मंचाला अनियमीतता आढळली आहे. माहे ऑक्टोंबर-2016 पासुनच्या पुढील देयकात तक्रारकर्त्याने भरलेली रक्कम रुपये 25,000/- समायोजित करावी. तसेच तक्रारकर्त्याचे म्हणणे एैकल्याशिवाय त्याचा विज पुरवठा खंडित करु नये. विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता सिध्द झाल्यामुळे, त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारिरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रक्कम रुपये 8,000/- द्यावी, असा आदेश केल्यास, ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
:: अंतिम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे किंवा वेगवेगळे तक्रारकर्त्याचे माहे फेब्रुवारी 2016 ते सप्टेंबर 2016 पर्यंतची विज देयके रद्द करावी व माहे ऑक्टोंबर 2016 पासुनच्या पुढील देयकात तक्रारकर्त्याने भरलेले रुपये 25,000/- (दिनांक 16/3/2016 रोजी) समायोजीत करुन, नियमीतपणे मिटर वाचन घेवून ते नियमीतपणे द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्याचे म्हणणे एैकल्याशिवाय पुढे त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांची सेवा न्युनता सिध्द झाल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 8,000/- (अक्षरी रुपये आठ हजार फक्त) द्यावी.
4. विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
5. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri