:::     आ  दे  श   :::

                                (  पारित दिनांक  :   26/04/2017  )

माननिय अध्‍यक्षा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

     तक्रारकर्ता हा वाशिम येथील रहिवासी असुन, त्‍यांच्‍या घरी घरगुती वापराकरिता विद्युत मिटर लावलेले आहे. त्‍यांचा विज ग्राहक क्र. 326010142892 असा आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा नियमीत विज ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर अत्‍यंत काटकसरीचा असून, घरामध्‍ये अत्‍यंत कमी उपकरणे आहेत व विज बचत करणारे विज दिवे (सि.एफ.एल.) लावलेले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांचा विज वापर हा अत्‍यंत कमी आहे. तसेच त्‍यांनी  आलेल्‍या देयकांचा  न चुकता वेळोवेळी भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याचा विज वापर अंदाजे सरासरी 30 ते 60 युनिट आहे.

तक्रारकर्ता यांच्‍या घरी मागिल काही वर्षापासून विरुध्‍द पक्षातर्फे कुणीही मिटर वाचन घेण्‍याकरिता येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मिटर वाचन न घेता तसेच मोकास्‍थळावर न येता “आर.एन.ए.” मिटर वाचन उपलब्‍ध नाही, मिटर वाचन अवघड, मिटर बदल शे-यानिशी सतत सरासरी गैरवाजवी युनिटचे विज देयक देण्‍यात येत आहेत. मिटरमध्‍ये रिडींग येत होते, मिटर चालू स्थितीत होते, त्‍याचे वाचन घेता येत होते, असे असताना, तक्रारकर्ता यांनी बरेच वेळा विरुध्‍द पक्ष यांना भेटून प्रत्‍यक्ष वापराप्रमाणे देयकाची मागणी केली. परंतु विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही दुरुस्‍ती केली नाही किंवा वापराप्रमाणे देयके दिली नाहीत.  तक्रारकर्ता यांनी गैरवाजवी, सरासरीच्‍या देयकांचा भरणा, विज पुरवठा सुरळीत असावा व तो खंडीत होउ नये म्‍हणून व आज ना उद्या देयक दुरुस्‍ती होउन भरलेली रक्‍कम समायोजित करुन मिळेल, या उद्देशाने त्‍यांना आलेल्‍या देयकाचा भरणा अंडर प्रोटेस्‍ट म्‍हणून केला आहे. जेणेकरुन तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार होणार नाहीत. अशा रितीने, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाव्‍दारे देण्‍यात आलेल्‍या  गैरवाजवी, अन्‍यायी व सरासरीच्‍या देयकांचा भरणा केला. तक्रारकर्ता थकबाकीदार नव्‍हते व होउ इच्छित नाहीत.

  देयकावर मिटर बदलचा उल्‍लेख सतत केला गेला मात्र मिटरचा क्रमांक पुर्वीचाच होता. मिटर वरील क्रमांक बघितला असता मिटर क्र. 9800189288  असा दिसून आला. याबाबत विरुध्‍द पक्ष यांना कळविले, मात्र त्‍यांनी दखल घेतली नाही. जानेवारी 2015 पासून तक्रारकर्ता यांना विज देयक देण्‍यात आले नाहीत. याशिवाय जुलै 2015 रोजीचे देयक इंटरनेटव्‍दारे काढून आणले असता, त्‍या देयकामध्‍ये तक्रारकर्ता यांना उणेचे देयक देण्‍यात आले, याचा अर्थ असा की, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम रु. 10,400/- जमा आहे. तक्रारकर्ता यांना मे 2016 चे दिनांक 09.06.2016 रोजीचे देयक पहील्‍यां- दाच घरपोच मिळाले. सदर देयक पाहून तक्रारकर्त्‍याला धक्‍काच बसला, कारण विरुध्‍द पक्षाने एप्रिल चे गैरवाजवी, अन्‍यायी युनिट नमुद केले, मे 2016 चे देयक हे केवळ 38 युनिटचे रु. 246.76 असल्‍याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, मात्र या देयकामध्‍ये गैरवाजवी थकबाकी रु. 57,335/- दाखविली व एप्रिल 2016 मधील गैरवाजवी 4434 युनिट जोडण्‍यात आले, ते तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य नाहीत. एका महिन्‍यात तब्‍बल 4434/- युनिट वापर कसा होईल, याबाबत विचारणा करुनही, विरुध्‍द पक्षाने कोणताही खुलासा व उत्‍तर दिले नाही. यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी अनुचित ‍व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचा दिसून येतो, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना अतोनात शा‍रीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यास विरुध्‍द पक्ष सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत.    

म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी, विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत कसूर, न्‍युनता व निष्‍काळजीपणा  केला, असे घोषीत व्‍हावे.  एप्रिल 2016 चे गैरवाजवी युनिट व रक्‍कम जी मे 2016 चे देयकामध्‍ये समाविष्‍ठ करण्‍यात आले, ते रद्द व्‍हावे, तसेच प्रकरण दाखल केल्‍यापासून व अं‍तीम निकालाच्‍या देयकापर्यंतचे गैरवाजवी व अन्‍यायी देयके रद्द व्‍हावेत, त्‍या ऐवजी योग्‍य वापराप्रमाणे देयक दयावे, अंडर प्रोटेस्‍ट म्हणून विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम, सुधारित व वाजवी देयकांमध्‍ये समायोजित करण्‍याचा आदेश व्‍हावा. विरुध्‍द पक्षाच्‍या निष्‍काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रु. 20,000/- विरुध्‍द पक्षाकडून वसुल करुन, तक्रारकर्त्‍याला मिळण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितामध्‍ये अन्‍य न्‍याय व योग्‍य आदेश व्हावा.

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीसोबत दस्‍तऐवज यादीप्रमाणे एकुण 13 दस्‍त दाखल केलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्ष  यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्‍तीवाद  -  

    विरुध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब/ लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला व तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील, तक्रारकर्त्‍याचा विज ग्राहक क्र. 326010142892  हा बरोबर आहे, असे नमूद करुन, बहुतांश विधाने नाकबूल केलीत.

     विरुध्‍द पक्षाने पुढे अधिकच्‍या कथनात थोडक्‍यात नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांना एप्रिल 2016 व मे 2016 ची देयके देण्‍यात आली, ती सि.पी.एल. अहवालानुसार व नियमानुसार दिली आहेत, त्‍यामुळे ती देयके तकारकर्ता यांनी भरणे बंधनकारक आहेत.  तक्रारकर्ता यांनी देयकाचा भरणा न केल्‍यास तक्रारकर्ता यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. तक्रारकर्ता यांना विद्युत पुरवठया संबंधी अंतरीम स्‍थगनादेश दिला असल्‍यास तो खारीज करण्‍यात यावा व जोपर्यंत तक्रारकर्ता हे संपुर्ण देयकाचा व रक्‍कमेचा भरणा करत नाहीत, तोपर्यंत विद्युत पुरवठा देण्‍यात येवु नये, त्‍याबाबत आदेश व्‍हावा. विरुध्‍द पक्ष यांना झालेल्‍या मानसीक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी तक्रारकर्त्‍याकडून रु. 2,00,000/- नुकसान भरपाई तसेच प्रकरणाचा खर्च रु. 20,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  

3)   कारणे व निष्कर्ष -

     तक्रारकर्ता यांची तक्रार, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब / लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्ते यांचे प्रत्‍युत्‍तर व तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमुद केला.

     उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारकर्ता यांना घरगुती वापराचा विद्युत पुरवठा विरुध्‍द पक्षाकडून मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.

     तक्रारकर्ता यांचे असे कथन आहे की, तक्रारकर्त्‍याकडे मिटर वाचनासाठी विरुध्‍द पक्षातर्फे कुणीही येत नाही. त्‍यामुळे  देयक “आर.एन.ए.” मिटर वाचन उपलब्‍ध नाही, मिटर बदल, मिटर वाचन अवघड, अशा शे-यासहीत विज देयके   येतात. काही देयकांवर मिटर बदल असा शेरा आहे, मात्र याबाबत तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही माहिती नाही.  म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाकडे वापराप्रमाणे विज देयकाची मागणी केली, परंतु विरुध्‍द पक्षाने दरमहा सरासरीचे देयक देणे सुरुच ठेवले. विद्युत पुरवठा खंडीत होवू नये म्‍हणून सदर देयकांचा भरणा माहे फेब्रुवारी 2015 पर्यंतचा तक्रारकर्त्‍याने केला आहे. दिनांक 24/07/2015 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे लिखीत स्‍वरुपात तक्रार केली होती. जानेवारी 2015 पासून देयक दिले नाही व जुलै 2015 चे देयक इंटरनेटव्‍दारे काढले असता, त्‍यात  रु. 10,400/-  उणे रक्‍कम लिहली होती. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाचे अधिकारी व वायरमन तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी आले, मिटरची पाहणी केली व कागदपत्रांवर सह्या घेतल्‍या व यापुढील देयक वापरानुसार येईल, असे  सांगीतले. मात्र  मे 2016 चे देयक जेंव्‍हा घरपोच आले, तेंव्‍हा त्‍यात रुपये 57,335/- थकबाकी लावली व एकाच महिन्‍याचे 4434 युनिट लावले. याबद्दल आक्षेप नोंदवूनही खुलासा दिला नाही, ही सेवा न्‍युनता ठरते म्‍हणून एप्रील/मे 2016 चे देयक रद्द करावे.    

     यावर विरुध्‍द पक्षाने लेखी युक्तिवादात असे कथन केले की, तक्रारकर्त्‍याला एप्रिल 2016 व मे 2016 ची देयके ही सी.पी.एल. अहवालानुसार, नियमानुसार दिली आहेत. त्‍यामुळे ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने न भरल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्‍याची परवानगी द्यावी व तक्रार, खर्च बसवून खारीज करावी.

     विरुध्‍द पक्षाने सी.पी.एल. दस्‍त दाखल केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने  विज पुरवठा कायम ठेवणेबाबतचा अंतरिम आदेश होणेचा अर्ज दाखल केला होता. त्‍यावर उभय पक्षाचे म्‍हणणे ऐैकून मंचाने दिनांक 29/08/2016 रोजी असा आदेश पारित केला होता की, तक्रारकर्ते यांनी मे 2016 चे देयकापोटी रक्‍कम रुपये 246.76 भरावी व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत खंडित करु नये. तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या सर्व विज देयकांच्‍या प्रतीवरुन असे दिसते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे मीटर वाचन हे आर.एन.ए. मीटर वाचन उपलब्‍ध नाही, मीटर वाचन अवघड, मीटर बदली असे शेरे मारुन, देयके दिलेली आहेत. यावरुन मीटर वाचन कसे बरोबर आहे हे मात्र विरुध्‍द पक्षाने ठासून सिध्‍द केले नाही.  त्‍यामुळे मीटर वाचन सदोष आहे म्‍हणून असा शेरा असलेल्‍या देयकांवरुन, आकारणी करणे हे योग्‍य नाही.  विरुध्‍द पक्षाने याबाबत कुठलेही तोंडी स्‍पष्‍टीकरण देखील दिले नाही. वास्‍तविक प्रत्‍येक देयकावर वरीलप्रमाणे शेरा असतांना, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मे 2016 चे देयक, ज्‍यात थकबाकी म्‍हणून रक्‍कम रुपये 57,254.94/- दर्श‍विली, ते कसे बरोबर आहे हे विरुध्‍द पक्षाने सबळ कारण / कागदोपत्री पुरावा देवून सिध्‍द करणे भाग होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतःची बाजू संदिग्ध मांडली आहे.  ज्‍याचा फायदा तक्रारकर्त्‍याला मिळून, तक्रार अंशतः विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्‍द, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करुन मंजूर होण्‍यास पात्र आहे.

                  :: अंतिम आदेश ::

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळे, तक्रारकर्ते यांचे मे  2016 चे देयक ( ज्‍यात एप्रिल 2016 चे युनिट समाविष्‍ट आहेत ) रद्द     करावे व त्‍या ऐवजी प्रत्‍यक्ष रिडींग घेवून, वापरानुसार वाजवी दुरुस्‍ती देयक द्यावे.  तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम समायोजीत करावी.  तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या सर्व प्रकारच्‍या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार   फक्‍त ) व प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च रुपये 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन   हजार फक्‍त ) द्यावी. 

3.   विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

4.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

                     ( श्री. कैलास वानखडे )   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                                     सदस्य.              अध्‍यक्षा.

                                 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

                svGiri