Maharashtra

Akola

CC/15/153

Devidas Himmatrao Chargen - Complainant(s)

Versus

M S E D C L through Executive Engineer(Rural) - Opp.Party(s)

Pimpalkhede

19 Jan 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/15/153
 
1. Devidas Himmatrao Chargen
At.Kurum,Tq. Murtizapur
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. M S E D C L through Executive Engineer(Rural)
Gorakshan Rd.Akola
Akola
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 HON'BLE MR. Kailas Wankhade MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-

     ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-

     तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक असून त्‍यांचा ग्राहक क्रमांक 322584013173 असून मिटर क्रमाक डी.एल. 9529095200952 असा आहे.  विरुध्‍दपक्ष हे विज वितरण करणारी एकमेव कंपनी आहे.  सदर विरुध्‍दपक्ष हे पूर्वी महामंडळ होते.  परंतु, सन 2003 मध्‍ये त्‍याचे रुपांतरण कंपनीत झालेले आहे.  तक्रारकर्ता हे विरुध्‍दपक्ष यांचे ग्राहक असून ते वीज बिलाची रक्‍कम भरित आलेले आहेत.  तक्रारकर्त्‍याकडे विरुध्‍दपक्ष यांचे कसलेही बिल थकित नाही.  विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 06-07-2001 रोजी रक्‍कम ₹ 580/- चे जे अखेरचे बिल अदा केले होते, त्‍याचा भरणा सुध्‍दा तक्रारकर्ता यांनी अकोला जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅक लिमिटेड, शाखा कुरुम येथे दिनांक 19-07-2001 रोजी नगदी केला होता व आहे.  असे असतांना विरुध्‍दपक्ष यांचे कर्मचारी यांनी दिनांक 03-08-2001 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मिटरचे चौकशी स्टिकर काढून टाकून विदयुत पुरवठा गैरकायदेशीरपणे बंद केला.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाकडे तो पूर्ववत सुरु करुन देण्‍यासाठी विनंती केली.  त्‍यांस विरुध्‍दपक्ष यांनी प्रतिसाद दिला नाही म्‍हणून दिनांक 10-08-2001 रोजी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठवून विदयुत पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्‍यासाठी सूचना दिली.  त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 04-08-2001 रोजी ₹ 15,270/- इतके थकित खोटे विदयुत बिल वीज चोरी केल्‍याच्‍या आशयाचे तक्रारकर्त्‍यास पाठविले.  परंतु, वास्‍तविक पाहता, तक्रारकर्त्‍याने अशी कोणतीही वीज चोरी केली नसतांना केवळ त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने प्रस्‍तुतचे खोटे बिल तक्रारकर्त्‍यास पाठवून खोटे आरोप केले व तक्रारकर्त्‍यास विदयुत पुरवठा देण्‍यापासून वंचित केले.  सदरचे बिल हे पूर्णत: चुकीचे व खोटे होते व विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीची कोणतीही दखल घेत नव्‍हते व दाद देत नव्‍हते म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विदयमान सह दिवाणी न्‍यायाधीश ( कनिष्‍ठ स्‍तर )  मुर्तिजापूर यांच्‍या न्‍यायालयात ठराव कायम स्‍वरुपी तसेच शाश्‍वत मनाई हुकूम मिळण्‍याबाबतचा दावा दाखल केला. सदर दाव्‍याचा क्रमांक नियमित दावा क्रमांक 70/2001 असा होता.  सदर दाव्‍यासोबत तक्रारकर्त्‍याने तात्‍पुरत्‍या मनाई हुकूमाचा अर्ज देखील दाखल केला होता.  विरुध्‍दपक्ष सदर दाव्‍यामध्‍ये हजर झाले व त्‍यांनी आपला लेखी जवाब दाखल केला.  दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर दिनांक 15-09-2006 रोजी विदयमान न्‍यायालयाने तक्रारकर्त्‍याचा तात्‍पुरता मनाई हुकूमाचा अर्ज मंजूर करुन दाव्‍याचा अंतिम निकाल लागे पावेतो विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत पुरवठा खंडित करु नये व तक्रारकर्त्‍याला त्‍यानुसार देयके अखंडितपणे भरण्‍याबाबत आदेश पारित केला.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍या आदेशाचे पालन केले व पूर्ण विदयुत देयकांचा भरणा केला.  न्‍यायमंचाने दिनांक 02-05-2013 रोजी आदेश पारित केला.  विरुध्‍दपक्ष यांनी विदयमान न्‍यायमंचाच्‍या सदर निवाडयाविरुध्‍द कोणतेही अपिल दाखल केले नाही व सबब सदर निवाडा दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक आहे. 

       जेव्‍हा दावा सुरु होता त्‍यावेळेस विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्त्‍याल वाढीव स्‍वरुपाचे बिल पाठवित असत व त्‍यांच्‍याकडे अर्ज केल्‍यानंतर ते बिल दुरुस्‍त करुन जेवढा तक्रारकर्त्‍याने वीजेचा उपभोग घेतलेला आहे, तेवढे बिल देत असत व त्‍या बिलाचा तक्रारकर्ता हा भरणा करीत असे.  जसे दिनांक 01-01-2014 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास ₹ 39,460/- एवढया रकमेचे बिल पाठविले.  तक्रारकर्त्‍याने त्‍यात दुरुस्‍ती करण्‍याबाबत विनंती केली असता, विदयमान न्‍यायमंचाचे आदेशाप्रमाणे सदर बिल दुरुस्‍त करुन तक्रारकर्त्‍यास ₹ 430/- भरण्‍यास सांगितले.  ज्‍याचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने  ताबडतोब केला.  तरी विरुध्‍दपक्षाने पुढील देयके वाढीव स्‍वरुपात व थकित रक्‍कम, व्‍याज लावून दिले हे योग्‍य नाही. 

    सबब, तक्रारकर्त्‍याची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी व विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचे दिनांक 10-09-2014 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास ₹ 39,660/- चे विदयुत देयक रद्द करण्‍यात येवून तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या वीज वापराएवढे बिल देण्‍याचा आदेश विरुध्‍दपक्ष यांना देण्‍यात यावा. 2) विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत पुरवठा भविष्‍यात खंडित करु नये, असा आदेश पारित करावा.  3)  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून अवैधरित्‍या वसूल केल्‍याने ₹ 13,739/- ची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास परत करावी असा आदेश दयावा.  विरुध्‍दपक्षाने सदर रकेवर दर साल दर शेकडा 24 टक्‍के दराने व्‍याज दयावे, असा आदेश करावा. 4)  तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3  यांना संयुक्‍त व एकत्रितरित्‍या जबाबदार ठरवून नुकसान भरपाईपोटीह ₹ 1,00,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.  5) सदर तक्रारीच्‍या खर्चापोटी ₹ 5,000/- विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

          सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 08 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचा संयुक्‍त लेखी जवाब :-

            विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात संयुक्‍त लेखी जबाब दाखल केला असून, त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबुल करीत असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 04/02/1997 रोजी विरुध्‍दपक्षाचे पूर्वज महाराष्‍ट्र राज्‍य विदयुत मंडळ यांचेकडून घरगुती वापराकरिता विदयुत पुरवठा घेतलेला आहे.  दिनांक 24-07-2001 रोजी विरुध्‍दपक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी सदरच्‍या विदयुत पुरवठयाची आकस्मिक तपासणी केली असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या येथे चार खोल्‍याचे घर असून त्‍यामधील दुस-या क्रमांकाचे खोलीमध्‍ये मिटर क्रमांक 491595 एलिमर कंपनीचे ज्‍यावर 02601 असे वाचन नोंदले होते.  मिटरमध्‍ये खांबावरुन येणारा न्‍युट्रलचा वायर व ग्राहकाच्‍या इमारतीमधून येणारा न्‍युट्रलचा वायर मिटरमधून काढला असता सदरच्‍या इमारतीमधील वीज प्रवाह सुरु असल्‍याचे आढळून आले.  त्‍यावरुन असे सिध्‍द् झाले की, वीज ग्राहकाने विजेचा वापर मिटरमध्‍ये होऊ नये म्‍हणून मिटर बंद करुन विजेच्‍या शक्‍तीची चोरी करीत असल्‍याचे आढळून आले.  तसेच पुढील तपासणीत असे आढळून आले की, उपरोक्‍त इमारतीमधील एका खोलीत कापड दुकानामध्‍ये विजेचा वापर करीत असल्‍याचे आढळले.  दिसलेल्‍या परिस्थितीचा स्‍थळ पंचनामा ग्राहकाच्‍या उपस्थितीत लेखी तयार करण्‍यात आला त्‍यावर ग्राहकास सही करण्‍यास सांगितले असता त्‍याने सही करुन दिली.  इमारतीमध्‍ये उपलब्‍ध असलेल्‍या विदयुत उपकरणाच्‍या आधारे विरुध्‍दपक्षाच्‍या तत्‍कालीन कर्मचा-यांनी विज चोरीच्‍या देयकाबाबत निर्धारण केले व त्‍याची मागणी ग्राहकास दिनांक 04-08-2001 रोजी करण्‍यात आली होती.  सदरच्‍या देयकाचा भरणा न केल्‍याने सदरची रक्‍कम ही मंडळातर्फे ठेवण्‍यात असलेल्‍या खतावणीमध्‍ये थकित बाकी म्‍हणून समाविष्‍ट करण्‍यात आली होती.

     सदरच्‍या देयकाचे विरुध्‍द तक्रारकर्त्‍याने विदयमान दिवाणी न्‍यायाधीश कनिष्‍ठ स्‍तर, मुर्तिजापूर येथे नियमित दावा दिवाणी क्रमांक 70/2001 हा दाखल केला होता.  सदरच्‍या दाव्‍यामध्‍ये विदयमान न्‍यायालयाने वादग्रस्‍त देयक हे रद्द करुन मिळण्‍याची मागणी केलेली नसल्‍याने विदयमान न्‍यायालयाने सदरचे देयक रद्दबातल केले नाही व फक्‍त सदरच्‍या देयकाकरिता वादीचा/तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत पुरवठा खंडित करु नये असा अंतिम आदेश पारित केला.  वादीने मुळ देयक रद्द करुन मिळण्‍याची मागणी न केल्‍याने सदरचे देयक हे न्‍यायालयाने रद्दबातल केलेले नाही व त्‍यामुळे त्‍या देयकाची मागणी ही कायदेशीर आहे.  दिनांक 17-01-2015 रोजी निर्गमित केलेले देयक हे मिटर वाचनानुसार दिलेले असून त्‍यामध्‍ये कोणताही सेवेतील कुचराई अथवा त्रुटी विरुध्‍दपक्षाने दर्शविलेली नाही.  वरील सर्व कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही विनाधार असून खोटी असल्‍याने खारीज करावी.     

::  का णे      नि ष्‍क र्ष  ::

     या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 चा संयुक्‍त लेखी जवाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्‍तर, विरुध्‍दपक्षाचा पुरावा व उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमूद केला.

     सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते हे विरुध्‍दपक्षाचे ग्राहक आहेत.  हयाबद्दल विरुध्‍दपक्षाला आक्षेप नाही तसेच उभयपक्षाला ही बाब मान्‍य आहे की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ते यांना दिनांक 04-08-2001 रोजी ₹ 15,270/- इतक्‍या रकमेचे विदयुत देयक वीज चोरीबाबत दिले होते.  त्‍यास तक्रारकर्ते यांनी विदयमान सह दिवाणी न्‍यायाधीश ( कनिष्‍ठ स्‍तर ) मुर्तिजापूर यांच्‍या न्‍यायालयात आव्‍हानित करुन विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द नियमित दावा क्रमांक 70/2001 नुसार दावा, ठराव, कायमस्‍वरुपी तसेच शाश्‍वत मनाई हुकूम मिळणेबाबत दाखल केला असता तो दिनांक 02-05-2013 रोजी खालीलप्रमाणे आदेश होऊन निकाली निघाला.

- आदेश -

  1. दावा खालीलप्रमाणे मंजूर करण्‍यात येत आहे.

  2. तारीख 04-08-2001 रोजीच्‍या ( निशाणी 70 ) बिल मागणीच्‍या कारणावरुन प्रतिवादी यांनी इतर कोणत्‍याही उचित व विधीवत कारणाशिवाय वादींचा सध्‍या सुरु असलेला विदयुत पुरवठा खंडित करु नये अशी कार्यवाहीत्‍मक सक्‍तीची ताकीद ( mandatory injunction ) प्रतिवादी अगर तर्फे इसम यांना देण्‍यात येत आहे.

  3.  वादींना अंतरिम आदेशाने दिलेली वीज जोडणी नियमाप्रमाणे पुढे चालू ठेवावी.

  4. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.

  5. येणेप्रमाणे हुकूमनामा व्‍हावा.

             उभयपक्षाला हे मान्‍य आहे की, विरुध्‍दपक्षाने सदर दिवाणी दाव्‍यातील आदेशाविरुध्‍द वरिष्‍ठ न्‍यायालयात कोणतेही अपील दाखल केले नाही.  तक्रारकर्ते यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की, सदर दिवाणी दाव्‍याचा निकाल लागल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने वाढीव रकमेचे बिल देणे सुरु ठेवले व वरील दिवाणी दाव्‍यातील वादातीत रक्‍कम थकित ठेवत दिनांक 11-01-2015 रोजी तक्रारकर्त्‍यास ₹ 39,550/- चे बिल दिले.  तसेच दिवाणी न्‍यायालयाने दिनांक 04-08-2001 रोजीचे विरुध्‍दपक्षाचे वीज देयक चुकीचे ठरविले,  तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष विदयुत देयकात त्‍या बिलापोटीच्‍या थकित रकमेवर व्‍याज लावून पुढील देयके देत आहे हे योग्‍य नाही.

        यावर विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 04-08-2001 रोजीच्‍या देयकाचा भरणा न केल्‍याने सदरची रक्‍कम ही मंडळातर्फे ठेवण्‍यात येत असलेल्‍या खतावणीमध्‍ये थकित बाकी म्‍हणून समाविष्‍ट करण्‍यात आली होती.  सदर दिवाणी दाव्‍यामध्‍ये विदयमान न्‍यायालयाने ( त्‍यातील वादग्रस्‍त देयक ) देयक रद्दबातल केले नाही.  फक्‍त सदरच्‍या देयकाकरिता तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत पुरवठा खंडित करु नये, असा अंतिम आदेश पारित केला.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाची ही मागणी कायदेशीर आहे.

            उभयपक्षाचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, उभयपक्षातील सदर नियमित दिवाणी दावा क्रमांक 70/2001 निकाल तारीख 02-05-2013 यामधील पूर्ण न्‍यायनिर्णय वाचल्‍यानंतर असे आढळले की, विदयमान सह दिवाणी न्‍यायाधीश   ( कनिष्‍ठ स्‍तर ) मूर्तिजापूर यांनी कारणमिमांसेमध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, “ दिनांक 04-08-2001 रोजीचे विदयुत देयक जरी वादीने ( तक्रारकर्त्‍याने ) भरले नाही.  तरी प्रतिवादी / विरुध्‍दपक्ष हे हया बिलाची मागणी करण्‍यास हकदार ठरु शकत नाही.  प्रतिवादीने ( विरुध्‍दपक्षाने )  थकित व वादातीत बिलाची दाव्‍यामध्‍ये स्‍वतंत्ररुपी मागणी अगर प्रति दावा ( Counter Claim )  केलेला नाही, म्‍हणून थकित बिल रक्‍कम ₹ 15,270/- हे वीज चोरी संदर्भात निर्धारणे संयुक्तिक नाही, अगर ते मागण्‍यास प्रतिवादी ( विरुध्‍दपक्ष ) हकदार होवू शकत नाही.  वादीने/तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या पुराव्‍यात ही रक्‍कम ₹ 15,720/- इतके दिलेले बिल रद्द ठरवून मागितले आहे.  त्‍यामुळे तारीख 04-08-2001 रोजीच्‍या बिल मागणीच्‍या कारणांवरुन विरुध्‍दपक्ष यांनी इतर कोणत्‍याही उचित व विधीवत कारणाशिवाय तक्रारकर्त्‍याचा सध्‍या सुरु असलेला विदयुत पुरवठा खंडित करु नये अशी कार्यवाहीत्‍मक सक्‍तीची ताकीद विरुध्‍दपक्ष अगर तर्फे ईसम यांना देण्‍यात येत आहे. ” सबब, ईतके स्‍पष्‍ट आदेश दिवाणी न्‍यायालयाचे असतांना व सदर निकाल कायम झालेला असतांना विरुध्‍दपक्षातर्फे ही रक्‍कम थकित बाकी ठेवून नंतर पुढील देयकात हया रकमेसह त्‍यावरील व्‍याज मागणे ईष्‍ट ठरणार नाही.  विरुध्‍दपक्षाने युक्‍तीवादादरम्‍यान दाखल केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयातील निर्देश हातातील प्रकरणात जसेच्‍या तसे लागू पडत नाही.  सबब, तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीत मंचाला तथ्‍य आढळल्‍यामुळे अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे,

    अं ति म   आ दे श

  6.   तक्रारकर्ते यांची तक्रारअंशत:मंजूर करण्‍यात येते.

  7.       विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 13-10-2014 रोजी दिलेले देयक 39,660/- ( अक्षरी रुपये एकोणचाळीस हजार सहाशे साठ फक्‍त )  देयक कालावधी दिनंक 10-09-2014 ते 10-10-2014 हे रद्द करावे व त्‍याऐवजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या वीज वापराएवढे देयक दयावे.  विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी सदर देयकापोटी तक्रारकर्त्‍याकडून वसूल केलेली व्‍याजाची रक्‍कम 13,739/- ( अक्षरी रुपये तेरा हजार सातशे एकोणचाळीस फक्‍त ) ईतकी पुढील देयकात समायोजित करावी.    

  8.    विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, या प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार   फक्‍त )  ईतकी रक्‍कम दयावी.

  9.       सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी आदेश प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.

  10. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

     

 
 
[HON'ABLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Kailas Wankhade]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.