::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 17.12.2015 )
आदरणीय सदस्‍या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्ते यांची मौजे यावलखेड, ता. अकोला,जि. अकोला येथील भुमापन क्र. 110 क्षेत्रफळ 2.63 हे. शेतजमीन आहे. सदरहू कोरडवाहू शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था करण्याचे दृष्टीने तक्रारकर्त्याने दि. 06/07/2011 रोजी विरुध्दपक्षाकडे कृषी पंपासाठी 3 एच.पी. चे नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी अर्ज केला. सदर अर्जानुसार फर्म कोटेशन / डिमांड नोट क्र. 64691 दि. 25/11/2011 द्वारे एकूण रक्कम रु. 5500/- चा भरणा करण्याचे तक्रारकर्त्यास कळविण्यात आले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने सदरील रकमेचा भरणा पावती क्र. 4759533 दि. 25/11/2011 नुसार केलेला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने कृषी पंप पाणी पुरवठ्यासाठीचा आवश्यक चाचणी अहवाल सुध्दा विरुध्दपक्षाकडे दि. 25/11/2011 रोजी दिलेला आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास सांगण्यात आले की, एक महिन्याचे आंत विद्युत पुरवठा दिला जाईल. परंतु त्यानंतर अनेकदा विरुध्दपक्षाशी व्यक्तीगत संपर्क साधला असता वेगवेगळया सबबी सांगून विद्युत जोडणीसाठी विरुध्दपक्षाने टाळाटाळ केली. जवळजवळ 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर तक्रारकर्त्याने दि. 05/11/2014 रोजी लेखी अर्जाद्वारे विरुध्दपक्षाला विनंती केली की, त्याला लाईन कां देण्यात आली नाही, याचे कारण लेखी स्वरुपात कळविण्यात यावे. विरुध्दपक्षाकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे मान्यताप्राप्त स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या माध्यमातून दि. 30/12/2014 च्या रजि. ए.डी. नोटीसद्वारे तक्रारकर्त्याच्या कृषीपंपाला विद्युत पुरवठा देण्याचे विलंबित कार्य करुन रु. 50000/- ची एकत्रित क्षतीपुर्ती राशी देण्यात यावी, अशी मागणी केली. सदरहू नोटीसला विरुध्दपक्षाने उत्तरही दिले नाही किंवा नोटीसचे पालनही केले नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याच्या कृषी पंपाकरिता अविलंब विद्युत पुरवठा देण्याबाबतचे निर्देश विरुध्दपक्षाला देण्यात यावे. आश्वासित विद्युत पुरवठ्याच्या अभावी तक्रारकर्त्याला तिन वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीत झालेली आर्थिक हानी,शारीरिक कष्ट, मानसिक त्रास व गैरसोय आदीची एकत्रित क्षतीपुर्ती राशी म्हणून रु. 50,000/- तक्रारकर्त्याला देण्याबाबतचे आदेश विरुध्दपक्षाला द्यावेत. न्यायिक खर्चाचे रु. 2000/- ची राशी तक्रारकर्त्याला देण्यात यावी.
तक्रारकर्ते यांनी सदर तक्रार शपथेवर सादर केलेली असून, त्‍यासोबत पुरावा म्हणून एकूण 07 दस्‍तऐवज, सादर केले.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब शपथेवर दाखल केला, त्यानुसार त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांचे सर्व कथन फेटाळले व अधिकच्‍या कथनात असे नमूद केले आहे की,
कृषी पंपाच्या विद्युत उभारणी करिता विरुध्दपक्षाला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो व त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांचे विज पुरवठा मागणीचे अर्ज प्रलंबित राहतात. तक्रारकर्त्याने रकमेचा भरणा करुन दि. 25/11/2011 रोजी चाचणी अहवाल सादर केला, त्यानुसार तक्रारकर्त्याचे नांव सन 2011-12 चे प्रतिक्षा यादी मध्ये अनुक्रमांक 42 वर नोंदविण्यात आले. त्यावेळी दि. 01/04/2011 चे पुर्वीचे 31 इतके ग्राहक प्रतिक्षा यादीमध्ये होते. उपलब्ध झालेल्या निधीच्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने कृषी पंपाच्या विद्युत पुरवठ्यांची कामे करीत असतांना राज्य शासनातर्फे विशेष कृषी अभियान या योजनेखाली अकोला जिल्हृयाकरिता 54 कोटीची अतिरिक्त रक्कम नुकतीच मंजूर केली आहे. त्यामधील 14 कोटी रुपयाची पहीली किस्त विरुध्दपक्षाचे अकोला कार्यालयाचे परिमंडळ कार्यालयात प्राप्त झाली असून तात्काळ विद्युत पुरवठा देण्याकरिता विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे निविदा बोलावल्या आहेत व त्या अनुषंगाने कृषी पंपाकरिता विद्युत पुरवठा देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे व अल्प कालावधीतच तक्रारकर्त्याला कृषी पंप विद्युत पुरवठा देण्यात येईल. तक्रारकर्त्याला विद्युत पुरवठा न मिळण्यास विरुध्दपक्षाने कोणताही हेतूपुरस्सर निष्काळजीपणा केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रकमेपैकी अनामत रकमेवर त्याने रक्कम जमा केली त्या तारखेपासून व्याज देय राहते व सदरच्या व्याजाची रक्कम ग्राहकाकडून घेणे असलेल्या बिलाच्या रकमेमध्ये मजरा करण्यात येते. विद्युत पुरवठा मिळण्यास विलंब लागू शकतो, या बाबतची स्पष्ट कल्पना तक्रारकर्त्यास देण्यात आली होती. तसेच दि. 05/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्याने केलेल्या अर्जाच्या वेळीही त्याला सुचित केले होते. तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे वर्णन हे कायद्यातील तरतूदीनुसार केलेले नसून नॅशनल फोरम फॉर कंन्झ्युमर फोरम यांना सदरची तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार प्राप्त झालेला नाही. वरील कारणांमुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. यानंतर तक्रारकर्ते यांनी प्रतिउत्तर, प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच विरुध्दपक्षातर्फे प्रतिज्ञालेख दाखल केला व तक्रारकर्त्यातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
सदर तक्रार नॅशनल फोरम फॉर कंझ्युमर एज्युकेशन, अकोला या नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त ग्राहक संघटनेद्वारा, त्यांचे सदस्य रामसेवक रामेश्वर यादव यांचे वतीने दाखल करण्यात आली आहे. श्री रामसेवक रामेशवर यादव हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याने, सदर आदेशात उल्लेखीत तक्रारकर्ते हे श्री रामसेवक रामेश्वर यादव हे ग्राह्य धरण्यात आले आहे, असे येथे नमुद करण्यात येत आहे.
सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे व तक्रारकर्त्याच्या लेखी युक्तीवादाचे अवलेाकन करुन व तक्रारकर्त्यांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकून खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला.
- सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्यासंबंधी कुठलाही वाद नाही.
- तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्ता हा मौजे यावलखेड येथील शेतकरी असून गट नं. 110 मधील 2.63 हे. कोरडवाहु शेतीचा मालक आहे. सदर शेतीत सिंचन व्यवस्था करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने दि. 6/7/2011 रोजी कृषी पंपासाठी 3 एच.पी. चे नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी अर्ज केला व सदर अर्जानुसार विरुध्दपक्षाने कोटेशन / डीमांड नोंट क्र. 64691 दि. 25/11/2011 व्दारे संपुर्ण खर्चाची रक्कम रु. 5550/- चा भरणा करण्यास तक्रारकर्त्याला कळविले. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने सदरील रकमेचा भरणा पावती क्र. 4759533 दि. 25/11/2011 व्दारे केला व सदर कृषीपंप पाणी पुरवठ्यासाठीचा आवश्यक चाचणी अहवाल सुध्दा विरुध्दपक्षाकडे दिला. सदर विद्युत पुरवठा एक महिन्याचे आंत दिला जाईल, असे विरुध्दपक्षातर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर वारंवार व्यक्तीश: भेटूनही विरुध्दपक्षाने विद्युत पुरवठा देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर दि. 5/11/2014 रोजी लेखी अर्ज देऊन विचारणा केली, तसेच संघटनेमार्फत दि. 30/12/2014 रोजी विरुध्दपक्षाला नोटीसही पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या अर्जाला व नोटीसला कुठलेही उत्तर न दिल्याने तक्रारकर्त्याने सदर ग्राहक संघटने व्दारे ही तक्रार या मंचात दाखल केली. तक्रारकर्त्याच्या कृषी पंपाकरिता तात्काळ विद्युत पुरवठा मिळावा व आश्वासीत विद्युत पुरवठ्याच्या अभावी तक्रारकर्त्याचे झालेल्या संपुर्ण नुकसान भरपाई पोटी रु. 50,000/- व न्यायिक खर्चापोटी रु. 2000/- ची रक्कम विरुध्दपक्षाकडून मिळावी, अशी मागणी मंचासमोर केली आहे.
- यावर विरुध्दपक्ष यांनी यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्षाला कृषी पंपाच्या विद्युत पुरवठ्याचे कामे करण्यासाठी विशेष कृषी अभियान, या योजनेखाली अकोला जिल्ह्याकरिता 54 कोटीची अतिरिक्त रक्कम नुकतीच मंजूर केली आहे. त्यापैकी 14 कोटी रुपयांची पहीली किस्त राज्य सरकार कडून प्राप्त झाल्याने सदर उपलब्ध निधीच्या अनुषंगाने निविदा बोलाविल्या आहेत व अल्प कालावधीतच तक्रारकर्त्याला कृषी पंपाचा विद्युत पुरवठा देण्यात येईल.
तक्रारकर्त्याने दि. 25/11/2011 रोजी अनामत रक्कम भरुन चाचणी अहवाल दिल्यावर तक्रारकर्त्याचे नांव सन 2011-12 चे प्रतिक्षा यादी मध्ये अनुक्रमांक 42 वर नोंदवण्यात आले. त्यावेळी दि. 1/4/2011 चे पुर्वीचे 31 इतके ग्राहक प्रतीक्षा यादीत होते. विरुध्दपक्षाला उपलब्ध असलेल्या निधी व साधना व्दारेच कामे करावी लागतात. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विद्युत पुरवठा मिळण्याकरिता विलंब झाला आहे. तक्रारकर्त्याला विद्युत पुरवठा न मिळण्यास विरुध्दपक्षाने कोणताही निष्काळजीपणा हेतु:पुरस्सरपणे केलेला नाही. सदर विद्युत पुरवठा मिळण्यास विलंब लागु शकतो, ह्या बाबतची स्पष्ट कल्पना तक्रारकर्त्याला अंदाजपत्रक निर्गमित करतेवेळी व दि. 5/11/2014 रोजी त्याने अर्ज करतेवेळी देण्यात आली होती. तसेच तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या रकमेपैकी अनामत रकमेवर त्याने रक्कम जमा केली त्या तारखेपासून व्याज देय राहते व सदर व्याजाची रक्कम ही ग्राहकाकडून घेणे असलेल्या बिलाच्या रकमेमध्ये मजरा करण्यात येत असते.
- उभय पक्षाचे म्हणणे लक्षात घेऊन मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन केले. दि. 2/6/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने 2011-12 ची प्रतिक्षायादी, ज्यात तक्रारकर्त्याचे नाव होते, ती विरुध्दपक्षाने दाखल करावी, असा विनंती अर्ज मंचासमोर दाखल केला. त्यानुसार दि. 5/9/2015 ला विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखासह सन 2011-12 ची प्रतिक्षा यादी दाखल केली.
सदर प्रतिज्ञालेखाचे वाचन केले असता, तक्रारकर्त्याचे यादीमध्ये नाव अनुक्रमांक 57 वर नोंदविण्यात आले होते व त्या पुर्वीचे 31 ग्राहक प्रतिक्षा यादीत प्रलंबित असल्याचे, तसेच दि.22/8/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मागणीनुसार विज पुरवठा देण्यात आला, असल्याचे विरुध्दपक्षातर्फे नमुद करण्यात आले आहे. मात्र मंचाने प्रतिक्षा यादीचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याचे नांव अनुक्रमांक 81 वर नमुद केलेले दिसून येते. त्याच बरोबर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या माहीती बाबत प्रतिज्ञालेखाद्वारे आक्षेप नोंदविला आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार प्रतिक्षा यादीतील विवरण हे चुकीचे आहे.
प्रतिक्षा यादीतील चुकीचे विवरण | वास्तविक विवरण जे असायला हवे होते. |
अ. गावाचे नांव - सांगवी (एम) ब. Sanction reference - 557 क. Sanction date -02.02.2012 ड. Scheme -AGBL इ. Money Receipt no. -4556713 ई. Money Receipt Date - 22.02.2012 | यावलखेड 861 05.11.2011 SPAPE 4759533 25.11.2011 |
तसेच तक्रारकर्त्याला दि. 22/8/2015 रोजी मागणी प्रमाणे पुरवठा दिल्याचे विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखात म्हटले आहे, ते सुध्दा खोटे असल्याचे व त्याची योग्य ती चौकशी करण्यात यावी, या करिता दि. 7/9/2015 रोजी विरुध्दपक्षाला अर्ज दिल्याचे तक्रारकर्त्याने त्यांच्या प्रतिज्ञालेखात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याला त्याच्या कृषी पंपाला दि. 19/09/2015 रोजी अंदाजे दुपारी 1.00 वाजताचे सुमारात विज पुरवठा दिला व सदर पुरवठा देते समयी मिटरजवळ तक्रारकर्त्याला उभे करुन मोबाईलवर तक्रारकर्त्याचा फोटोही विरुध्दपक्षाव्दारे काढण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञालेखात म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याला त्याने जमा केलेल्या अनामत रकमेवर व्याज मिळणार असल्याचे विरुध्दपक्षाने जबाबात म्हटले आहे व सदर बाबीशी तक्रारकर्ताही सहमत आहे.
- वरील सर्व बाबींचा विचार करता विरुध्दपक्षाने निधी व साधनाच्या अभावी तक्रारकर्त्याला कृषी पंपाला विद्युत पुरवठा देण्यास विलंब केला व तशी कल्पना विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिल्याचे जरी मान्य केले तरी दि. 25/11/2011 ते 19/9/2015 हा चार वर्षाचा कालावधी गरजु शेतक-यांच्या दृष्टीने खुप जास्त होतो. तसेच विरुध्दपक्षाच्या जबाबातील, प्रतिज्ञालेखातील व प्रत्यक्ष कृतीतील तफावत तसेच प्रतिक्षा यादीतील तक्रारकर्त्याचा अनुक्रमांक व विवरण, या संबंधीची विरुध्दपक्षाची चुकीची विधाने विरुध्दपक्षाचा ग्राहकांसंबंधीचा निष्काळजीपणा सिध्द करतात.
तक्रारकर्त्याने खालील नमुद न्यायनिवाड्यांवर त्याची भिस्त ठेवली आहे.
- Pramodkumar Sahu V/s M.P. Poorva Kshetra Vidyut Vitaran Co.Ltd. [ II (2011) CPJ 502 MP SC DRC, Bhopal.]
- Chief Executive Engineer and ANR. V/s Gangaparasad Guru [ I (2007) CPJ 443 Chattisgarh SC DRC, Raipur.]
- Uttari Hariyana Bijli Vitaran Nigam Ltd. and ANR. V/s S.Attarsingh [ IV (2006) CPJ 350 (NC)]
सदर न्यायनिवाड्यातील, या प्रकरणाला लागु होणा-या तथ्यांचा आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.
तक्रारकर्त्याने त्यांच्या युक्तीवादात असे नमुद केले आहे की, विद्युत कायद्याच्या कलम 43 (3) च्या प्रावधानांतर्गत जर 1 महिन्याच्या कालमर्यादेत स्विकृत करण्यात आलेल्या अर्जाप्रमाणे विज पुरवठा देण्यामध्ये कुठली चुक झाली असेल तर प्रत्येक दिवशीच्या डिफॉल्ट करिता रु. 1000/- च्या दंडास विरुध्दपक्ष पात्र ठरतात. परंतु सदरचे विधान सिध्द करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने कुठलाही दस्त पुरावा म्हणून दाखल केला नाही, तसेच मागणी केलेल्या नुकसान भरपाई संबंधी संयुक्तीक स्पष्टीकरण पुराव्यासह दिलेले नाही. त्यामुळे विलंबाचा कालावधी, तक्रारकर्त्याच्या शेतीचे क्षेत्र व एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन संपुर्ण नुकसान भरपाईपोटी रु. 20,000/- निकाल तारखेपासून ते देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह रक्कम व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्याचे आदेश सदर मंच देत आहे. तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेतील, कृषी पंपाकरिता अविलंब विद्युत पुरवठा मिळण्याच्या मागणीची, प्रकरण सुरु असतांना विरुध्दपक्षातर्फे पुर्तता झाली असल्याने, त्या बाबत कुठलेही आदेश पारीत नाही.
सबब अंतीम आदेश पारीत करण्यात आला तो खालील प्रमाणे
:::अं ति म आ दे श:::
1) तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
2) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला संपुर्ण नुकसान भरपाईपोटी रु. 20,000/- ( रुपये विस हजार फक्त) दि. 17/12/2015 पासून ते देय तारखेपर्यंत, द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याजासह द्यावे.
3) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 2000/- ( रुपये दोन हजार फक्त ) द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्यात याव्‍या.
