::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 13/01/2016 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

    तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असून, तक्रारकर्तीचे दोन रुम व एक किचन, असे घर आहे.  तक्रारकर्ती मोलमजुरी करुन कुटूंबाचे पालनपोषण करते व नियमितपणे विद्युत बिल भरते.  तक्रारकर्तीला दर महिन्याला रु. 200/- ते 350/- पर्यंतच्या रकमेचे बिले येत होती.  परंतु तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाने दि. 10/10/2014 ला रु. 1000/- चे बिल दिले, या बद्दल तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाच्या कर्मचाऱ्याकडे तक्रार केली, परंतु  त्याची दखल घेतल्या गेली नाही.  सदर मिटर फॉल्टी असल्यावर सुध्दा सदर मिटर बदलून देण्यात आले नाही.  तक्रारकर्तीकडे कोणतेही बिल थकित नाही.  त्यानंतर एकदम 2011 मध्ये दि. 7/11/2014 ला एकदम रु. 10,940/- चे अवाढव्य बिल विरुध्दपक्षाने दिले.  सदर बिल तक्रारकर्ती भरु शकत नाही.  तक्रारकर्तीने वारंवार मिटर बदलून मिळण्याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही.  तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली की, तक्रारकर्ती सदर अवाढव्य बिल भरणार नाही व मागच्या महिन्याप्रमाणे जे विद्युत आकारणी बिल मिळत होते,  त्या प्रमाणे  बिल देण्यात यावे व मिटर बदलून मिळावे.                                                                  

            सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत. तसेच श्री.के.पी.गावंडे यांनी विशेष अधिकारपत्र तक्रारकर्त्याच्या वतीने प्रकरणात दाखल केले.

 विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.               विरुध्दपक्षाने लेखी जवाब दाखल केला असून, त्यानुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारीतील बहूतांश आरोप नाकबुल केलेले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने दि. 5/3/2011 रोजी 0.30 के.डब्ल्यू जोडभाराच्या विद्युत पुरवठ्याची मागणी केली  व सर्व बाबींची पुर्तता केल्यावर सदरचा विद्युत पुरवठा जोडून देण्यात आला होता.  विज वापर नोंदविण्याकरिता तक्रारकर्तीच्या इमारतीवर मिटर क्र. 90/10101366 हे उभारण्यात आले होते.  माहे ऑगस्ट 2013 पासून विविध कारणांमुळे तक्रारकर्तीच्या मिटरवरील वाचन, देयकाकरिता उपलब्ध होऊ शकले नाही,  त्यामुळे सरासरीची देयके निर्गमित केली होती.  विहीत कालावधीत देयक मिळूनही त्याचा भरणा नियमितपणे केला जात नव्हता,  देयक अत्यल्प रकमेचे असल्याने त्या बाबत कधीही तक्रार करण्यात आली नाही.  माहे ऑक्टोबर 2014 मध्ये मिटरवरील वाचन उपलब्ध झाल्यानंतर, मागील वाचन 2106 ते 4488 असा एकूण 2382 युनिटचा वापर माहे ऑगस्ट 2013 ते ऑक्टोबर 2014 या कालावधीत झालेला आढळून आला,  त्यानुसार विरुध्दपक्षाने माहे ऑक्टोबर मध्ये आलेले वाचन हे 14 महिन्यांमध्ये विभागून त्या कालावधीत आकारलेल्या सरासरी देयकाची वजावट, सदर देयकामध्ये करुन दिलेली आहे. दि. 20/12/2014 रोजी विज देयक योग्य प्रकारे वाटप होऊन मिळत नाही व देयक उशीरा मिळते, अशी तक्रार आल्यावरुन, ग्राहकास माहे ऑक्टोबरचे देयकाची दुय्यम प्रत निर्गमित केली होती,  या देयकाचा खुलासाही ग्राहकास त्या वेळीच करुन दिला होता व त्या बाबत खात्री पटल्यावरुन देयक किस्तीने भरण्याची परवानगी मागीतल्याने तिला रु. 4000/- ची किस्तही पाडून दिली होती,  तिच्या देयकाची दुरुस्ती कोणत्याही प्रकारे होणे शक्य नसून आवश्यक ती विभागणी विरुध्दपक्षाने या पुर्वीच करुन दिलेली आहे,  करिता तक्रार फलहीन असल्याने खारीज करण्यात यावी.

3.      त्यानंतर  तक्रारकर्तीने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व विरुध्दपक्ष यांनी प्रतिज्ञालेखाद्वारे पुरावा दाखल केला.  तसेच विरुध्दपक्षाने तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज,  तक्रारकर्तीचे प्रतीउत्तर, विरुध्दपक्षाचा पुरावा, तक्रारदार यांचा लेखी युक्तीवाद व न्यायनिवाडे तसेच विरुध्दपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला तो येणे प्रमाणे..

     सदर प्रकरणात तक्रारकर्ती विरुध्दपक्षाची ग्राहक आहे, हा वाद नाही.  तक्रारकर्तीचा युक्तीवाद असा आहे की, तिच्या दोन खोल्या असलेल्या घरात पंखे, सिएफएल बल्ब व टी.व्ही या व्यतिरिक्त विजेवर चालणारे कुठलेही उपकरण नाही व तिला रु. 350/- पर्यंतचे विद्युत देयक दिले जात होते,  परंतु माहे आक्टोबर 2014 चे एकदम रु. 10940/-  एवढया रकमेचे विद्युत देयक मिळाल्यामुळे तिने त्याबाबत तक्रार केली व मंचात सदर प्रकरण, प्रार्थनेनुसार मंजुर करण्याकरिता दाखल केले.

      यावर विरुध्दपक्षाने मंचात, त्यांनी जे दस्तएवेज दाखल केले, त्यानुसार युक्तीवादात असे सांगितले की, माहे ऑगस्ट 2013 पासून विविध कारणांमुळे तक्रारकर्तीकडील मिटर वाचन उपलब्ध होवू शकले नाही,  त्यामुळे सरासरीचे देयक दिले होते.  माहे ऑक्टोबर 2014 मध्ये मिटरवरील वाचन उपलब्ध झाल्यावर ऑगस्ट 2013 ते ऑक्टोबर 2014 या कालावधीतील युनिटचा वापर, 14 महिन्यात विभागून, सरासरीचे देयक दिले व वजावट देखील करुन दिली.  तसेच देयकात रु. 4000/- ची किस्तही पाडून दिली,  त्यामुळे यात सेवा न्युनता नाही.

      परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीने रेकॉर्डवर मिटर तपासणी अहवाल दाखल केला आहे,  त्यानुसार तक्रारकर्तीकडे 2 पंखे, 1 टी.व्ही व 3 सीएफएल बल्ब करिता 1 फेजचा विद्युत वापर आढळतो,  त्यानुसार विरुध्दपक्षाकडील विद्युत देयके अपेक्षीत आहेत.  परंतु विरुध्दपक्षाचे कथन की, माहे ऑगस्ट 2013 पासून विविध कारणांमुळे तक्रारकर्तीकडील मिटर वाचन उपलब्ध होवू शकले नाही, हे योग्य  नाही,  कारण तक्रारकर्तीने  दाखल केलेले दस्त असे दर्शवितात की, मिटर हे वाचन्यायोग्य जागेवर आहे.  तसेच विरुध्दपक्षाने दाखल केलेल्या खतावणीवरुन असे दिसते की, जानेवारी 2013 पासूनच्या नोंदीमध्ये बरेचदा मिटर फॉल्टी दर्शविले आहे व मिटर रिडींग उपलब्ध नाही, अशी स्थिती आहे.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाने वजावट देवूनही, ऑगस्ट 2013 ते ऑक्टोबर 2014 च्या नोंदी अचुक नाही, असा निष्कर्ष निघतो.  मिटर क्रमांकाबद्दलही संदिग्धता आहे,  शिवाय दाखल दस्तावरुन असे दिसते की, मंजुर सिंगल फेज मिटर ऐवजी थ्री फेज मिटरद्वारे जानेवारी 2013 पासूनचे देयके निर्गमित झाले आहे.  त्यामुळे देयकात जे बदल होतील ते देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. तपासणी अहवालात मंजुर विद्युत भार 30 K.W. दिसतो तर खतावणीत व देयकात तो 0.50 के.डब्ल्यू दिसुन येतेा.  अश्या सर्व संदिग्ध परिस्थितीमुळे विरुध्दपक्षाचे ऑक्टोबर 2014 चे रु. 10940/- चे देयक निरस्त होणे भाग आहे.  तसेच नादुरुस्त मिटर बदलवून त्या जागी मंजुर फेज, भार यानुसारच मिटर बसविणे योग्य राहील.  तक्रारकर्तीने दि. 4/1/2016 रोजी पुरसीस दाखल करुन, विरुध्दपक्षाने दि. 28/12/2015 रोजी विद्युत पुरवठा खंडीत केला, असे कथन केले. वास्तविक मंचाने अंतरिम आदेशाव्दारे तक्रारकर्तीकडील विद्युत पुरवठा, प्रकरणातील अंतीम आदेशापर्यंत खंडीत करु नये, असे विरुध्दपक्षाला आदेशित केले होते.  त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे हे कृत्य बेजबाबदारपणाचे आहे.  विरुध्दपक्षाने, मंचात सदर प्रकरण चालू असल्यामुळे, तसा अर्ज दाखल करुन, योग्य ते आदेश मंचाकडून प्राप्त करुन घेण्यास हरकत नव्हती.  त्यामुळे तक्रारकर्ती योग्य ती  नुकसान भरपाई, विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास देखील पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.

     सबब, अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…

                              :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे ऑक्टोबर 2014 चे रु. 10,940/- चे देयक निरस्त करुन, त्या जागी तिचा विद्युत वापर व नादुरुस्त मिटर लक्षात घेवून नवीन देयक निर्गमित करावे.  तसेच नादुरुस्त मिटर बदलवून त्या जागी नविन मिटर सिंगल फेजचे द्यावे.  तक्रारकर्तीने वादातील देयकाचापोटी जर काही रक्कम भरली असेल तर ती समायोजीत करावी.
3. विरुध्दपक्षाने दि. 28/12/2015 रोजी तक्रारकर्तीकडील खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत सुरु करुन द्यावा.
4. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, सदर प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) द्यावे.
5. विरुध्दपक्षाने आदेशातील कलम क्र. 3 ची पुर्तता आदेश प्राप्त झाल्यावर 24 तासाच्या आंत करावी व उर्वरित आदेशाची पुर्तता आदेश प्राप्त झाल्यावर 45 दिवसांच्या आंत करावी.

6)    सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.