जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, धुळे.
मा.अध्‍यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस.जैन.
--------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – १९२/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – १९/०९/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/१०/२०१२
श्रीमती सरलाबाई दुलिचंद बाम्‍ब ................ तक्रारदार
उ.वय-५० वर्षे, धंदा – व्‍यवसाय
रा. बोरकुंड, ता.जि.धुळे.
विरुध्‍द
महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्या. ................. विरुध्‍द
सहायक अभियंता
महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्या.
ग्रामीण उपविभाग, इंदिरा गार्डन जवळ,
ता.जि.धुळे
कोरम
(मा.अध्‍यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्‍या – सौ.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.के.आर. लोहार)
(विरुध्‍दपक्ष तर्फे – अॅड.एल.पी.ठाकूर)
निकालपत्र
श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्या. (यापुढे संक्षिप्‍ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्‍यात येईल) यांचे विरूध्‍द अवाजवी विज देयक दिल्‍याबददल व बेकायदेशीररित्‍या विज पुरवठा खंडीत करून यामंचात तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी १९९८ मध्‍ये महावितरणकडून विदयुत पुरवठा घेतलेला आहे. त्‍यांचा ग्राहक क्र.०९१५०१००७६३९ आहे. सदर विज वापराची देयके त्‍या नियमितपणे भरत आहेत. असे असतांना महावितरणने जुन २०११ मध्‍ये त्‍यांचे प्रत्‍यक्ष मिटर रिडींग २६१९ असतांना त्‍यांना मिटर रिडींग २९१९ नमुद करून ३०० युनिट जास्‍तीचे बिल दिले. वास्‍तविक फोटोमध्‍ये रिडींग २६१९ स्‍पष्‍टपणे दिसत आहे.
३. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, सदर चुकीचे बिल दुरूस्‍त करून मिळावे यासाठी त्‍यांनी महावितरणच्‍या कार्यालयात जावून विनंती केली असता त्‍यांनी पुढील बिलात सदर रक्‍कम समायोजित करून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु जुलै २०११ चे विज बिलात देखिल सदर चुक दुरूस्‍त करण्‍यात आली नाही. सदर बाब महावितरणच्‍या निर्दशनास आणली असता, ऑगस्‍ट २०११ च्‍या बिलामध्‍ये रक्‍कम समायोजित करण्‍यात येईल असे सांगण्‍यात आले. परंतु ऑगस्‍ट २०११ चे विज बिल पाहिले असता, त्‍यामध्‍ये मिटर असतांना देखिल युनिटची नोंद न करता त्‍यावर फॉल्‍टी असा उल्‍लेख करून सरासरी २०२ युनिट गृहित धरून बिल देण्‍यात आले.
४. तक्रारदार यांनी सदर बाब महावितरणाच्‍या संबंधीत अधिका-याच्‍या निर्दशनास आणून दिली. तसेच तक्रारदाराचा सरासरी वापर ५० ते ८० युनिट पेक्षा जास्‍त नाही हे ही सांगितले. परंतू असे असतांना महावितरणच्‍या अधिका-यांनी कोणतीही पुर्व सुचना न देता तसेच विज बिलाची दुरूस्‍ती न करता तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा दि.१६/०९/२०११ रोजी खंडीत केला. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचे व्‍यवसायावर परिणाम झालेला आहे.
५. तक्रारदार यांनी नि.६ वर शपथपत्र तसेच नि.४ वरील यादीनुसार जुन, जुलै व ऑगस्‍ट ची विजबिले जोडली आहे.
६. महावितरण ने आपले लेखी म्‍हणणे नि.१४ वर दाखल करून तक्रारदाराचा अर्ज व त्‍यातील कथन खोटे व बेकायदेशीर आहे, तक्रारदार ‘ग्राहक’ नाही, ज्‍या स्‍वरूपात तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे ती कायदेशीर नाही त्‍यामुळे तक्रार रदद करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
७. महावितरणने तक्रारदार यांचे म्‍हणणे की, त्‍यांनी दुरूस्‍तीचे बील दयावे यासाठी त्‍या कार्यालयात गेल्‍या होत्‍या व त्‍यांचे बील समायोजीत करून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले हे नाकारले आहे. तक्रारदारास तांत्रीक अडचणीमुळे विज बील आले त्‍याप्रमाणे किंवा सरासरीप्रमाणे बील तक्रारदाराने भरले असते तर त्‍यांचे नाव थकबाकीदाराच्‍या यादीत आले नसते. दि.१२/०९/११ ते ३०/०९/११ पर्यंत संपूर्ण महाराष्‍ट्रात वसुली मोहीम फलाईंग स्‍कॉड मार्फत राबविण्‍यात आलेली आहे. त्‍यावेळी थकबाकीदाराच्‍या यादीत तक्रारदाराचे नाव असल्‍याने अधिका-यांनी बील भरणेबाबत तक्रारदारास सुचना दिली परंतु तक्रारदाराने बील भरले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांचा विज पुरवठा खंडीत करण्‍यात आला.
८. महावितरणने पुढे म्‍हटले आहे की, तक्रारदार यांनी जुन २०११ चे बीलाबाबत १६.०९.२०११ पावेतो महावितरणकडे लेखी व तोंडी तक्रार केलेली नाही. तसेच दि.०७/१०/२०११ रोजी लेखी पत्रासह तक्रारदारास दुरूस्‍ती बील पाठवले आहे परंतु तक्रारदाराने अदयाप ते भरलेले नाही. तसेच थकीत बीलामुळे नोटीस देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही असे म्‍हटले आहे. परंतु विजपुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी थकीत वीजबीलाचा भरणा करण्‍याची संधी, सुचना व विनंती तक्रारदारास करण्‍यात आली आहे असे म्‍हटले आहे.
९. महावितरणने शेवटी तक्रार अर्ज खर्चासह रदद करावा व कॉम्‍पेंन्‍सेटरी कॉस्‍ट रू.२५,०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
१०. महावितरणने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयार्थ नि.१५ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.
११. तक्रारदार यांची तक्रार महावितरणचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्‍यासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्‍तर
१. महावितरणने तक्रारदार यांचा विजपुरवठा खंडीत करून होय.
सेवेत त्रुटी केली आहे काय?
२. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
३. आदेश काय? खालील प्रमाणे
विवेचन
१२. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांची तक्रार आहे की, जुन २०११ या महिन्‍याचे जे देयक देण्‍यात आले आहे त्‍यावर असलेल्‍या फोटोच्‍या प्रतीमध्‍ये चालू रिडींग २६१९ नमुद आहे व प्रत्‍यक्ष बिलावर मात्र चालू रिडींग २९१९ नमुद आहे. यावरून तक्रारदारास फक्‍त ८८ युनिटचे बिल देणे आवश्‍यक असतांना महावितरणने ३८८ युनिटचे बिल दिलेले आहे. तसेच सदर चुक जुलै व ऑगस्‍ट महिन्‍यातील बिलामध्‍ये दुरूस्‍त करण्‍यात आलेली नाही. तसेच सदर बिल न भरल्‍यामुळे कायद्यानुसार विज पुरवठा खंडीत करण्‍यापुर्वी नोटीस देणे आवश्‍यक असतांना नोटीस न देता त्‍यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत करण्‍यात आलेला आहे.
१३. महावितरणने आपल्‍या खुलाशामध्‍ये तांत्रीक अडचणीमुळे तक्रारदारास वीज बील आले हे मान्‍य केले आहे. परंतु तक्रारदाराने जुन २०११ पासुन १६/०९/११ पावेतो सदर बीलाबाबत तक्रार केली नाही किंवा सरासरीप्रमाणे मान्‍य बीलही भरले नाही. त्‍यामूळे थकबाकीदारांच्‍या यादीत त्‍यांचे नाव गेले. भरारी पथकाने त्‍यांना सुचना देऊनही त्‍यांनी सरासरीप्रमाणे बील भरले नाही त्‍यामुळे त्‍यांचा वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. तसेच दि.०७/१०/२०११ रोजी लेखी पत्रासह तक्रारदारास दुरूस्‍ती बील पाठवले आहे परंतु तक्रारदाराने अदयाप ते भरलेले नाही. तसेच थकीत बीलामुळे नोटीस देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही असे म्‍हटले आहे. परंतु विजपुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी थकीत वीजबीलाचा भरणा करण्‍याची संधी, सुचना व विनंती तक्रारदारास करण्‍यात आली आहे असे म्‍हटले आहे.
१४. तक्रारदार यांना तांत्रीक अडचणीमुळे जुन २०११ मध्‍ये बील देण्‍यात आले होते. परंतु दि.०७/१०/११ रोजी दुरूस्‍त करून दुरूस्‍त बील तक्रारदारास पाठवण्‍यात आले आहे, परंतु तक्रारदाराने ते अदयापपावेतो अदा केले नाही असे महावितरणने म्‍हटले आहे. तक्रारदार यांनी नि.१७/१ वर जुन २०१२ चे बील दाखल केले आहे व त्‍यावर व्‍याजाची थकबाकी ४६७.१८ असल्‍याचे नमुद करून बील दुरूस्‍त केलेले नाही असे म्‍हटले आहे. आम्‍ही सदर बीलाचे रिडींग व फोटो वरील रिडींगचे अवलोकन केले आहे. त्‍यावरून मीटर रिडींग व चालू बील बरोबर असल्‍याचे दिसुन येते. तसेच मागील पावतीचा दिनांक पाहिला असता दि.१०/०६/२०११ असल्‍याचे नमुद आहे. याचा अर्थ जुन २०११ नंतर जुलै २०१२ पर्यंत तक्रारदाराने काहीही रक्‍कम भरलेली नाही असे दिसुन येते. त्‍यामुळे व्‍याजाची थकबाकी रू.४६७.१८ चुकीची आहे असे म्‍हणता येणार नाही. वास्‍तवीक ग्राहकाने मान्‍य असलेली रक्‍कम महावितरणकडे नियमीत भरणे आवश्‍यक आहे, तसे न भरल्‍यास त्‍यावर व्‍याज इ. रक्‍कम भरणेस ग्राहक जबाबदार ठरतो. मीटर रींडींगच्‍या नोंदीवरून असे दिसुन येते की, तक्रार झाल्‍यानंतर महावितरणने बीलात दुरूस्‍ती केलेली आहे.
१५. तक्रारदार यांचा दुसरा आक्षेप आहे की, विज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी त्‍यांना नोटीस देण्‍यात आलेली नाही. या संदर्भात महावितरणने म्‍हटले आहे की तक्रारदार यांनी जुन २०११ चे बीलाबाबत १६.०९.२०११ पावेतो महावितरणकडे लेखी व तोंडी तक्रार केलेली नाही. तसेच दि.०७.१०.२०११ रोजी लेखी पत्रासह तक्रारदारास दुरूस्‍ती बील पाठवले आहे परंतु तक्रारदाराने अदयाप ते भरलेले नाही. तसेच थकीत बीलामुळे नोटीस देण्‍यास प्रश्‍नच उदभवत नाही असे म्‍हटले आहे. परंतु विजपुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी थकीत वीजबीलाचा भरणा करण्‍याची संधी, सुचना व विनंती तक्रारदारास करण्‍यात आली आहे असे म्‍हटले आहे.
१६. या संदर्भात विद्युत कायदा कलम ५६ चे अवलोकन केले असता त्‍यात विज पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी नोटीस देणे आवश्‍यक आहे, असे नमुद आहे. या ठिकाणी तक्रारदारास नोटीस न देता वीज पुरवठा खंडीत केलेचे स्‍पष्‍ट आहे.
१७. मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी रिलायन्‍स एनर्जी लि. विरूध्‍द रूपेन अग्रवाल २०१२(१) All MR (Journal) 21 मध्‍ये खालील प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
Learned Counsel for the Appellant/original Opponent tried to submit before that when-ever an electricity connection is to be disconnected for non-payment of electricity charges, notice under Section-56(1) of the Electricity Act, 2003 is required to be given and he submitted that such notices were given. No doubt that when-ever the bills are in arrears and there is a demand on the part of the Opponent a notice under Section-56(1) of the Electricity Act, 2003 is required to be given. However, 15 days time is required to be given before disconnection. Said notice is required to be served as provided under Section-171 of the said Act and we categorically asked the Learned Counsel for the Appellant as to whether he has any evidence to prove that a notice under Section-56(1) of the Electricity Act, 2003 was served on the Complainant in compliance of Section-171 of the said Act and he was fair enough to state that he does not possess any such evidence. Ultimate result is that provision of Section-171 of the said Act which requires mode of service in a particular manner has not been followed. In fact, Section-171 of the Electricity Act, 2003 is a protection in favour of the consumer and if said provision is not followed it cannot be said to be a service of notice under Section-56(1) of the said Act. Any other mode of service of notice than provided under Section-171 of the said Act cannot be allowed to be followed by the Opponent. That would be against the mandate of legislation and, therefore, ultimately we record and find that Section-171 of the Electricity Act, 2003 was not complied with and, therefore, there was no notice under Section-56(1) of the said Act to the Complainant prior to disconnection. Resultantly, the action of disconnection is arbitrary one and, therefore, the Opponent is liable to pay compensation to the Complainant. Same is the finding recorded by the District Forum and we concur with that finding and accept the finding recorded by the District Forum to this effect.
वरील न्‍यायीक दृष्‍टांतातील तत्‍व पाहता महावितरणने विना नोटीस वीज पुरवठा खंडीत करून सेवेत त्रृटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत म्‍हणुण मुदृा क्र. १ चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.
१८. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार यांनी महावितरणला बिल दुरूस्‍त करून देण्‍याचे आदेश दयावेत तसेच मानसीक त्रासापोटी रू.२५,०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.५०००/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. वास्‍तवीक महावितरणणे विज बिलात दुरूस्‍ती केल्‍याचे नि.१७/१ वरून स्‍पष्‍ट आहे. परंतु विनानोटीस तक्रारदार यांचा विद्युत पुरवठा खंडीत केल्‍याने तक्रारदारास मानसीक त्रास व तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यासाठी खर्च करावा लागलेला आहे. यामुळे तक्रारदार मानसीक त्रासापोटी रू.२०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.१०००/- मिळण्‍यास पात्र आहे.
१९. मुद्दा क्र.३- वरील विवेचनावरून आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्‍यात येत आहे.
२. विरुध्‍द पक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी मर्या यांनी तक्रारदार यांना मानसीक त्रासापोटी रू.२०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रू.१०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून ३० दिवसाचे आत अदा करावेत.
(सौ.एस.एस. जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्‍या अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे.
