जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्य – श्रीमती.एस.एस.जैन.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 90/2012
तक्रार दाखल दिनांक – 27/04/2012
तक्रार निकाली दिनांक – 30/11/2012
लॉरेल वायर्स लि.(युनिट-2) ----- तक्रारदार
फॅक्टरी-डि 201,एम.आय.डी.सी.
अवधान,धुळे-424006
कार्यालय-सि-203,क्रिस्टल प्लाझा,
नविन लिंक रोड,अंधेरी (वेस्ट)
मुंबई 400053.
तर्फे-श्री.संदिप ताराचंद जैन
उ.व.41,धंदा-एम.डी.
विरुध्द
(1)महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या. ----- विरुध्दपक्ष
म.अधिक्षक अभियंता सो.
म.रा.वि.वि.कं.मर्या.मंडळ कार्यालय,जि.धुळे.
(2)म.मुख्य अधिक्षक सो.
महा.राज्य विज वितरण कंपनी मर्या.,
परिमंडळ कार्यालय जि.जळगांव.
न्यायासन
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – श्रीमती.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.के.आर.लोहार.)
(विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 तर्फे – वकील श्री.एल.पी.ठाकूर.)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
--------------------------------------------------------------------------
(1) अध्यक्ष,श्री.डी.डी.मडके – तक्रारदार यांनी भरलेली जादा सुरक्षा रकमेची मागणी करुनही विरुध्दपक्ष यांनी परत न करुन सेवेत त्रृटी केली म्हणून सदर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,त्यांनी विरुध्दपक्ष महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि.(यापुढे संक्षिप्ततेसाठी महावितरण असे संबोधण्यात येईल) यांचेकडून सप्टेबर 2010 मध्ये वीज पुरवठा घेतला आहे. त्यांचा ग्राहक क्र.091029005530 आहे. त्यांनी दि.31-05-2010 रोजी सुरक्षा ठेवीपोटी रक्कम रु.7,06,752/- भरले आहेत. महावितरणने विजेच्या वापरानुसार सुरक्षा ठेवीची रक्कम ठरवून अतिरिक्त असलेली रक्कम तक्रारदारास व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे.
(3) तक्रारदार यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की,त्यांनी सुरक्षा अनामतच्या तरतुदी प्रमाणे तीन महिन्याच्या सरासरी बिला इतकी किंवा बिलिंग सायकलच्या काळाइतकी यापैकी जी कमी असेल त्यानुसार सुरक्षा अनामत रक्कम असावी तसेच प्रत्येक आर्थिक वर्णन रकमेचे परत निर्धारण करणे आवश्यक आहे व जास्तीची रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. तक्रारदार यांनी दि.20-07-2010, दि.24-06-2011 व दि.12-12-2011 रोजी अर्ज देऊन रकमेची मागणी केली. परंतु महावितरणने सदर रक्कम रु.7,06,752/- मधून रु.2,00,000/- वजा जाता रु.5,06,752/- परत करणे आवश्यक असतांना परत केली नाही. महावितरणची सदर कृती सेवेतील त्रृटी आहे.
(4) तक्रारदार यांनी शेवटी सुरक्षा ठेवीची रक्कम वजा जाता अतिरिक्त रक्कम रु.5,06,752/- व त्यावर मागणी केल्यापासून 16 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.7,000/- देण्याचा महावितरणला आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृटयार्थ नि.नं.2 वर शपथपत्र, तसेच नि.नं.4 वरील कागदपत्रांच्या यादीनुसार एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात पत्र व्यवहाराच्या प्रती व वीज वापर देयके आहेत.
(6) विरुध्दपक्ष महावितरणने आपला खुलासा नि.नं.12 वर दाखल करुन तक्रारदार यांची तक्रार व त्यातील कथन खोटे आहे असे कथन केले आहे. तसेच आहे त्या स्वरुपात तक्रार कायदेशीर नाही, आवश्यक पार्टी करण्यात आलेल्या नाहीत, तक्रारदार ग्राहक नाही, त्यामुळे तक्रार रद्द करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
(7) महावितरणने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची सुरक्षा ठेव रक्कम किती ठेवावयाची याचा अंतीम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे तक्रार प्रिमॅच्युअर आहे. तसेच तक्रारदाराने मागणी केलेली रक्कम रु.5,06,752/- ही चुकीची आहे.
(8) महावितरणने पुढे असेही म्हटले आहे की, त्यांनी तक्रारदारांना दि.28-05-2012 रोजी पत्र पाठवून तक्रारदाराने तक्रार परत घ्यावी, अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम तक्रारदारांना एम.ई.आर.सी.च्या नियमान्वये बिलामध्ये समायोजीत करण्यात येईल असे कळविले आहे. परंतु तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष महावितरणला खर्चात टाकले आहे. सुरक्षा ठेवीची रक्कम ही नियमानुसार एप्रिलमध्ये रिकॅलक्युलेट केली जाते, परंतु तक्रारदाराने त्याचे आतच मागणी केली असल्यामुळे रक्कम नियमानुसार देता येत नव्हती. तसेच सदर रक्कम रोख स्वरुपात अथवा चेक/डी.डी. द्वारे देता येत नाही तर ती पुढील बिलामध्ये समायोजीत करावी लागते.
(9) महावितरणने शेवटी तक्रार अर्ज रद्द करावा व रु.5,000/- खर्च मिळावा अशी विनंती केली आहे.
(10) तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्दपक्षांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) विरुध्दपक्ष यांनी, तक्रारदारास सुरक्षा अनामत रक्कम परत न देऊन, सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः होय, अंशतः |
(ब) तक्रारदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ः होय. |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(11) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी, विरुध्दपक्ष महावितरणकडे वीज पुरवठा घेतल्यानंतर सुरक्षा अनामत म्हणून रु.7,06,752/- भरले आहेत व त्यांचा विजेचा वापर पाहता सदर रक्कम जादा आहे याबद्दल वाद नाही. तक्रारदार यांनी सदर जादा रक्कम रु.7,06,752/- परत मिळावेत यासाठी दि.20-07-2010, दि.24-06-2011 व दि.12-12-2011 रोजी पत्रे देऊन सदर रक्कम मिळावी यासाठी अर्ज केलेले आहेत. परंतु विरुध्दपक्ष महावितरणने सदर रक्कम अदा केलेली नाही किंवा ती वीज वापरांचे बिलांमध्ये समायोजीतही केलेली नाही. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर कृती सेवेतील त्रृटी आहे.
(12) विरुध्दपक्ष महावितरणच्या म्हणण्यानुसार एप्रिल महिन्यात सुरक्षा ठेवीबाबत मुल्यांकन केले जाते. त्यामुळे मुदतीपुर्वीच सदर तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर रक्कम रोख स्वरुपात देता येत नाही तर ती बिलामध्ये समायोजीत करावी लागते. त्यामुळे सदर तक्रार रद्द करावी.
(13) या संदर्भात आम्ही महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठयाच्या इतर अटी) विनियम 2005 चे कलम 11 मधील तरतुदींचे अवलोकन केले आहे. त्यात खालील प्रमाणे तरतुदी आहेत.
(11.5) Where the amount of security deposit maintained by the consumer is higher than the security required to be maintained under this Regulation 11, the Distribution Licensee shall refund the excess amount of such security deposit in a single payment:
धुळे.
दिनांकः 30-11-2012.