न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.श्री. श्रीकांत कुंभार, सदस्य यानी पारित केला)
1. प्रस्तुत तक्रारदार यांनी त्यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांविरुध्द त्यांच्या सेवा त्रुटीबाबत तक्रार दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
प्रस्तुत अर्जदार हे कुडाळ ता. जावळी जि.सातारा येथील रहिवाशी असून त्यांनी त्यांच्या चरितार्थासाठी घरच्याघरी मसाल्याचे पदार्थ उदा. लोणची, पापड इ. बनवण्याचा व्यवसाय चालू केला होता. यातील जाबदार हे महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी या नावाने विज ग्राहकांना त्यांना विविध व्यवसायासाठी व त्यांच्या घरगुती कारणासाठी ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे वीजपुरवठा करतात. यातील अर्जदार यांनी त्यांचा व्यवसाय रासणे फुड प्रॉडक्टस् या नावाने स्वतःचे मालकीचे जागेत वाई अर्बन को-ऑप. बँक ली. यांचेकडून कर्ज घेवून चालू केला होता. या व्यवसायासाठी लागणारी 33 एच.पी.च्या विद्युत भारावरती चालणारी मशिनरी बसविलेली होती. 33 एच.पी.चा विद्युतभार जाबदारांनी अर्जदार यांना मंजूर करुन, या मंजूर विद्युत भारापैकी 24 एच.पी. विजभारची आवश्यकता अर्जदार यांना असल्याने, त्यांनी तेवढाच विजभार स्विकारुन त्यांच्या मशिनरीसाठी विजकनेक्शन घेतलेले होते. ज्यावेळी अर्जदारांनी त्यांच्या मशिनरीसाठी विद्युत कनेक्शन घेतले त्यावेळी सदरचे विद्युत कनेक्शन जोडणी करताना जाबदाराचे कनिष्ठ अभियंत्यांनी, संबंधीत जाबदारांनी प्रत्यक्ष जागेवर येवून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्युत जोडणी करणे आवश्यक होते. परंतु जाबदारांच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी अकुशल व अकार्यक्षम कर्मचा-यांना पाठवून त्यांच्यामार्फत अर्जदारांच्या मशिनरीला विद्युत जोडणी केली. त्यामुळे अर्जदार यांच्या विद्युत कनेक्शनला जोडलेला विजेचा मीटर सुरुवातीपासूनच सदोष आहे याची कल्पना जाबदारांना असतानाही त्यांनी तो जोडला. सदरची जोडणी दि. 29/4/1999 रोजी करण्यात आली. या सदोष मीटरच्या रिडींगप्रमाणे येणारी बीले अर्जदार यांना भरणे भाग पडले होते. त्याप्रमाणे अर्जदाराची बिले भरली आहेत.
दि. 11/12/20001 रोजी जाबदारांच्या भरारी पथकाने जाबदारांच्या विद्युत कनेक्शनला भेट दिली व विद्युत मीटरची पाहणी केली, त्यावेळी अर्जदारांच्या विजकनेक्शनवरील वीजमीटर सदोष आहे व ज्या कर्मचा-यांनी अर्जदार यांच्या मशिनरीला विद्युत कनेक्शन जोडलेले आहे त्या जोडणीमध्ये चुका झाल्याचे जाबदारांचे भरारी पथकास आढळून आले. परंतु संबंधीत भरारी पथकाने ही बाब नजरेआड करुन विजमीटर सदोष आहे हयाकडे दुर्लक्ष करुन अर्जदारांचा कोणताही दोष नसताना अर्जदारांचे विरुध्द मेढा येथील पोलीस स्टेशनमध्ये वीज चोरीची फिर्याद दाखल केली. सदरच्या केसमधून मे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीसो, मेढा यांनी अर्जदारांची निर्दोष मुक्तता केली. प्रस्तुत निकालावरती जाबदारांनी जिल्हा कोर्टात अपील दाखल केले. ते अपीलसुध्दा जिल्हा न्यायालयाने फेटाळले आहे. प्रस्तुत जाबदार यांनी अर्जदारकडून दि.29/4/1999 रोजी सुरक्षा ठेव म्हणून रक्कम रु.36,170/- भरुन घेतली. अर्जदार यांना परत नवीन कनेक्शन घेताना वीजचोरीच्या युनीटच्या नावाखाली पहिल्या मीटरच्या येणे बाकीपोटी दि. 10/7/2003 रोजी रक्कम रु.33,860/-, दि.7/10/2003 रोजी रु.28,068/- दि.4/10/2004 रोजी रु.2,851/- अशी एकूण रक्कम रु.64,819/- वसूल करुन घेतली. अर्जदारांच्या कथनाप्रमाणे वीजचोरीच्या आरोपाखाली वसूल केलेली वरील रक्कम ही वीज चोरीचा आरोप खोटा ठरलेने ती परत मिळणेचा अधिकार अर्जदार यांना आहे.
प्रस्तुत जाबदार यांनी सातारा येथील मे. सिव्हील जज्ज, सिनिअर डिव्हीजन यांचे कोर्टात प्रस्तुत अर्जदार यांनी वीजेचा भरमसाठ वापर केला + वीज चोरीची रक्कम अर्जदारकडून वसूल हाऊन मिळणेचा स्पे.दि.मु.नं.82/2007 अर्जदारांविरुध्द दाखल केला. सदर दावा अधिकारक्षेत्राच्या मुद्दयावर मे. दिवाणी न्यायाधिशसो, कनिष्ठ स्तर यांचेकडे वर्ग झाला. सदर कोर्टाने जाबदारांचा, विद्युत बिल वसूल होवून मिळणेसाठी मागणीचा दावा फेटाळून लावला, नामंजूर केला. जाबदारांनी त्यावर अपील केलेले नाही. प्रस्तुत जाबदारांनी अर्जदारांवर चोरीचा आरोप केल्यानंतर वीज कनेक्शन तोडले. पुन्हा नवीन कनेक्शन घेताना सुरक्षा डिपॉझीट वगैरे कारणासाठी पुन्हा सर्व रकमा भरुन घेतल्या त्यावेळी कनेक्शन बंद असलेल्या सुरक्षा ठेवीची रक्कम परत दिलेली नाही. वरील सर्व वस्तुस्थिती पाहता, जाबदार यांनी अर्जदार यांचेवर जाणीवपूर्वक विज चारीचे खोटे आरोप केले, मनमानेल त्या पध्दतीने कोणतीही नोटीस न देता अर्जदाराचे कनेक्शन तोडले. बेकायदेशीर अवास्तव वीज बीलाची मागणी करुन, अर्जदार जाबदारांना देणे लागत नसताना त्याविरुध्द खोटया कोर्ट केसेस अर्जदारांवर दाखल केल्या व अर्जदारांकडून जाबदारांनी बेकायदेशीररित्या वसूल केलेल्या एकूण रक्कम रु.1,00,989/- अर्जदार यांनी वारंवार मागणी करुनही परत दिल्या नाहीत. दि. 27/2/2013 रोजी वकील नोटीस देवून मागणी करुनही रकमा परत दिल्या नाहीत या सर्व बाबी प्रस्तुत जाबदारांनी अर्जदार यांना दिलेल्या सदोष सेवा आहेत. त्यामुळे जाबदारांच्या या कृत्याविरुध्द मंचामध्ये जाबदारांविरुध्द तक्रार दाखल केली असून अर्जदार हे जाबदारकडून येणे असलेली रक्कम रु.1,00,989/- व त्यावर सदर रक्कम देय झालेपसून द.सा.द.शे. 18 टक्केने व्याज व मानसिक, शाररिक त्रासासाठी रक्कम रु.2,00,000/-, तक्रार अर्जाचे खर्चासाठी रु.25,000/- जाबदारांकडून मिळावेत अशी मागणी अर्जदार यांनी केली आहे.
2. प्रस्तुत अर्जदार यांनी नि. 1 कडे त्यांचा तक्रार अर्ज, तक्रार अर्जाचे पृष्ठयर्थ्य शपथपत्र, नि. 4 कडे अँड ज्ञानेश्वर मुतालीक यांचे वकीलपत्र, नि. 5 सोबत नि. 5/1 कडे पैसे भरलेची पावती, नि. 5/2 कडे जाबदारांनी अर्जदार यांना पाठवलेले पत्र, नि. 5/3 कडे अर्जदार यांनी माहिती अधिकाराखाली सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्राप्त केलेली कार्यालयीन टिपणी, नि.5/4 कडे रे.दि.मु.नं. 21/12 चे कामी झालेला दिवाणी न्यायालयाचा न्यायनिर्णय व नि. 5/5 कडे अर्जदारांनी जाबदारांना दिलेल्या नोटीसीची प्रत इत्यादी पुराव्याची कागदपत्रे त्याचप्रमाणे नि. 17 कडे शपथपत्र, नि. 19 सोबत नि. 19/1 व 19/2 कडे जाबदारांनी अर्जदार यांना पाठवलेल्या पत्रांचा पुरावा, नि. 26 कडे दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद, नि.32 सोबत रे.दि.मु.21/12 मधील लेखी युक्तीवादाची प्रत व नि.32/2 कडे रे.दि.मु नं. 21/12 चा कोर्टाचा हुकूमनामा दाखल केलेला आहे.
3. प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस जाबदारांना पाठविणेत आली. सदरची नोटीस जाबदारांना मिळाली. त्याची स्थळप्रत नि. 8 व 9 कडे दाखल आहे. प्रस्तुत जाबदार हे त्यांचे वकील वसंतराव एकनाथ भोसले यांचेतर्फे प्रकरणी दाखल झाले. त्यांनी त्यांची कैफीयत नि. 15 सोबत दाखल केली असून त्याच्यापृष्ठयर्थ्य शपथपत्र नि. 16 कडे प्रकरणी दाखल केले आहे. प्रस्तुत जाबदार यांनी नि. 22 सोबत पुराव्याचे एकूण 34 कागद दाखल केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे जाबदार यांनी नि. 24 कडे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. नि. 27 कडे लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. नि. 30 सोबत ना. राज्य आयोग यांचेकडील एक व मा. राष्ट्रीय आयोगाकडील दोन वरिष्ठ कोर्टांचे न्यायनिर्णय त्यांच्या आक्षेपापृठयर्थ दाखल केले आहेत. जाबदारांची कैफीयत पाहता, प्रस्तुत अर्जदार यांच्या तक्रारीस त्यांनी खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदलेले आहेत. ‘अर्जदारांचा अर्ज खोटा व लबाडीचा आहे. भरारी पथकाच्या अहवालानुसार अर्जदार हे मंजूर विद्युत भारापेक्षा जास्त विद्युत भार अनाधिकाराने विजेची चोरी करुन वापरीत होते. जाबदारांनी अर्जदारांकडे विद्युत वापराच्याबाबतीत आकारलेली वीजबिले ही मिनीमम बीजबीले आकारलेली आहेत. दि. 25/2/2004 पासून अर्जदार यांनी विजबिल भरलेले नाही म्हणून जाबदारांनी वीजपुरवठा खंडीत केलेला आहे. प्रस्तुत अर्जदार यांनी जाबदारांचेविरुध्द कोणतेही कारण नसलेला अर्ज दाखल करुन जाबदारांच्या नावलौकिकाला बाध आणलेली आहे. त्यामुळे जाबदारांना अर्जदार यांचेकडून रु.15,000/- कॉम्पेनसेशन म्हणून मिळावेत व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.
3. अर्जदाराची तक्रार व सोबत दाखल केलेली पुराव्याची कागदपत्रे त्यातील तथ्यांश, कथने, जाबदारांनी दाखल केलेले म्हणणे व त्यातील कथने याचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणे न्यायनिर्गत करणेसाठी खालील मुद्दे निर्माण होतात.
अ.क्र. मुद्दे निष्कर्ष
1. प्रस्तुत अर्जदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहेत काय ? होय
2. प्रस्तुत जाबदारांनी अर्जदार यांचेकडून अवास्तव
वीजबीलांची मागणी करुन त्यांचेवर वीज चोरीचा खोटा आरोप
करुन, जाबदारांनी मागणी केलेली अवास्तव वीजबीलांची मागणी
करुन ती भरली नाहीत म्हणून कोणतीही नोटीस न देता त्यांचे
वीज कनेक्शन खंडीत करुन, त्यांचेवरती वीज चोरीच्या खोटया
आरोपावर फौजदारी केस करणे व अवास्तव वीजबीलांची मागणी
वसुलीसाठी दिवाणी कोर्टात अर्जदार यांना प्राथमीक वसुलीची
नोटीस न देता दावा दाखल करणे व न्यायालयाकडील सर्व
आरोपापासून निदोर्ष मुक्त होऊनही अर्जदाराचे मागणीप्रमाणे
विजचोरीपोटी भरुन घेतलेल्या रकमा सव्याज परत न करणेमुळे
प्रस्तुत जाबदारानी अर्जदार यांना सदोष सेवा दिली
आहे काय? होय.
3. अंतिम आदेश काय ? तक्रार अंशतः मंजूर
5. कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ते 3
यातील अर्जदार हे कुडाळ, ता.जावली, जि.सातारा येथील रहिवाशी असून त्यांनी त्यांच्या कौटुंबिक उपजीविकेसाठी स्वयंरोजगार या तत्वाखाली रासणे फुड प्रॉडक्टस् या नावाने घरगुती मसाल्याचे पदार्थ उदा. लोणची, पापड इ. बनविण्याचा व्यवसाय स्वतःच्या मालकीच्या जागेत स्वतःचे घरी चालू केला होता. जाबदारांनी त्या व्यवसायास 33 एच.पी.चा विद्युतभार मंजूर केला होता. प्रस्तुत अर्जदारांनी जाबदारांकडे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन वीज कनेक्शन त्यांच्या मशिनरीसाठी घेतले होते. यातील जाबदार हे विद्युत निर्माण न झालेल्या विजेचे, विद्युत वितरण करणारी कंपनी असून, ती ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार, जाबदारांचे ठरलेले विद्युत वापर शुल्क आकारुन विद्युत पुरवठा करणेची सेवा देते. प्रस्तुत अर्जदारांनी जाबदारांकडून अशाप्रकारची विद्युत सेवा त्यांच्या स्वयंरोजगाराच्या घरगुती मसाल्याच्या उत्पादनासाठी घेतली असलेने, प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार हे सेवा पुरवठादार व अर्जदार हे सेवा घेणारे असे नाते याठिकाणी असलेचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे प्रस्तुत अर्जदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
5(2) प्रस्तुत अर्जदारांच्या तक्रारीची छाननी केली असता असे स्पष्ट दिसते की, प्रस्तुत जाबदारांनी अर्जदारांच्या व्यवसायाला ज्यावेळी विद्युत कनेक्शनची जोडणी दिली, त्यावेळी ती जोडणी करीत असताना जाबदारांना विजेचा मीटर जाबदारांच्या वतीने बसविला तो प्रयोगशाळेत तपासलेला आहे असे अर्जदारास सांगून बसवला. त्या तपासणीचा कोणताही रिपोर्ट मंचात जाबदारांनी दाखल केला नाही कि जोडणीवेळी बसवलेला मिटर हा निर्दोष होता. परंतु तो प्रत्यक्षात सदोष होता. अर्जदाराच्या व्यवसायामध्ये त्यांच्या विद्युत संचाची जोडणी करीत असताना, सदरची जोडणी संबंधीत जाबदारांचे कर्मचारी कनिष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनाखाली जाबदारांनी करणे आवश्यक होते. परंतु जाबदारांनी अकार्यक्षम व अकुशल कर्मचा-यांना पाठवून अर्जदारांच्या मशिनरीला चुकीची विद्युत जोडणी केली. सदरची विद्युत जोडणी दि.29/4/1999 रोजी केली. त्यांचा ग्राहक क्र. 195041935621-4 असा होता. प्रस्तुत अर्जदारांनी जाबदारांचे आक्टोंबर 2004 अखेर, वरील सदोष जोडणीच्या आधारे दिलेली संपूर्ण बिले जाबदारांकडे भरलेली आहेत. दि.11/12/2001 रोजी जाबदारांच्या भरारी पथकाने अर्जदारांच्या व्यवसायाचे ठिकाणी भेट दिली व विद्युत मीटरची पाहणी केली त्यामुळे त्यांना सदरचे मीटर सदोष आहे याची कल्पना आली. त्याचप्रमाणे अर्जदारांच्या मशिनरीला दिलेल्या विद्युत जोडणीमध्ये दोष असून ती चुकीच्या पध्दतीने जोडली गेली आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. परंतु स्वतःची चूक लपविण्याच्यादृष्टीने, प्रस्तुत अर्जदाराची कोणतीही चूक नसताना व पुरावा नसताना अर्जदारांविरुध्द मेढा पोलीस स्टेशनला वीज चोरीची फिर्याद जाबदार यांनी दाखल केली. सदरची फिर्यादी मेढा येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीसो यांच्या कोर्टात चालली त्यामध्ये जाबदारांनी केलेले वीज चोरीचे आरोप खोटे असलेचे सिध्द झालेने मे. कोर्टानी वीज चोरीच्या आरोपातून अर्जदार यांना निर्दोष मुक्त केले. सदर न्यायनिर्णयावर जाबदारांनी सातारा जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांचे कोर्टात अपील दाखल केलेले नाही. म्हणजेच वीज चोरीच्या अनुषंगाने घातलेला फौजदारी गुन्हा कोर्टानी फेटाळला. साहजिकच प्रस्तुत जाबदारांनी अर्जदाराकडे वीज चोरीच्या पोटी दि.10/7/2003 रोजी वसूल केलेली एकूण रक्कम रु. 1,00,989/- ही जाबदारकडून मिळणेस प्रस्तुत अर्जदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
5(3) प्रस्तुत कामी यातील जाबदारांनी अर्जदारांचे विरुध्द मे. दिवाणी न्यायाधिशसो, कनिष्ट स्तर, मेढा यांचे कोर्टात रे.दि.मु.नं. 21/2012 याचा (मुळ दिवाणी दावा नं. 82/2007) चा दाखल केला होता त्याचे निकालपत्र नि. 32/2 कडे प्रकरणी अर्जदारांनी दाखल केले आहे. तसेच प्रस्तुत जाबदारांनी रे.दि.मु. 21/2012 मध्ये त्यांनी मे. कोर्टामध्ये दावा दाखल करुन खालीलप्रमाणे प्रस्तुत अर्जदारा(दाव्यातील प्रतिवादी) कडून खालील तपशिलातील दर्शविलेप्रमाणे विज बिलाची येणेबाकी वसूल होवून मिळणेची मागणी केली आहे. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे,-
अ.नं. | विजबिलाचा कालावधी | विजबिलाची मागणी केलेली रक्कम |
1 | Amount due against the consumption as per bills from August,1999 to January,2006 | 1,16,652=00 |
2 | Interest on the amount due on 1/2/2004 to 31/12/2004 | 40,715=00 |
3 | Notice charges | 140=00 |
| Total claim Rs. | 1,57,492=00 |
वरीलप्रमाणे जाबदारांनी तक्रारदारांकडून मागणी केलेली सन 1999 ते 2006 अखेरची व्याजासह मागितलेल्या रकमेच्या दाव्यापोटी, जे निकालपत्र दिवाणी न्यायाधिश, मेढा यांनी दिलेले आहे ते प्रकरणी नि. 5/4 कडे असून, त्यामध्ये मे. कोर्टाने काढलेले पान नं. 4 कलम 9 मधील मुद्दे क्र. 1,2,3 पाहीले असता, जाबदार पुराव्यानिशी त्या मुद्दयांची शाबीती जाबदार करु शकला नाही त्यामुळे ते नकारात्मक ठरलेले आहेत. म्हणजेच सोप्या भाषेत असे म्हणता येईल की, प्रस्तुत जाबदार यांनी यातील अर्जदार यांचेकडून तक्रारदारांच्या (मुळ प्रतिवादी) कडून मागणी केलेली रक्कम वसूल करुन यातील जाबदार (मुळ वादी) यास मागता येणार नाही. त्याच्यावर व्याजही मागता येणार नाही व त्यांनी मागणी केलेली रक्कम या तक्रारदारकडून वसूल करता येणार नाही असे निष्कर्ष नोंदवलेले आहेत. परंतु सदर निकालपत्रातील मुद्दा क्र. 4 पाहीला असता, प्रस्तुत अर्जदार यांनी मे. दिवाणी न्यायाधिश यांचेसमोर हे शाबीत केले होते की, यातील जाबदारांनी (मुळ वादीने) वीज कनेक्शन जोडताना चुकीच्या पध्दतीने मीटरची व मशिनरीची जोडणी केल्यामुळे मीटरचे रिडींग चुकीचे येत होते व ते देण्याचे बंधन त्यातीत प्रतिवादी यांना नाही. जाबदारांनी दिलेली वरील कालावधीची बिले या अर्जदारानी नियमीत भरली आहेत. ही गोष्ट दिवाणी न्यायालयात यातील अर्जदारांनी प्रभावीरित्या शाबीत केली आहे. त्यामुळे दिवाणी न्यायाधिशांनी संपूर्ण पुराव्याचा विचार करुन गुणदोषांवर निकाल दिला असून यातील वादीचा दावा फेटाळलेला आहे. या निकालावरती यातील जाबदारांनी अपील केलेले नाही. अशी वस्तुस्थिती असताना, प्रस्तुत जाबदार यांनी मे. मंचाची दिशाभूल करण्यासाठी प्रस्तुत अर्जदार हा अप्रामाणिक आहे, विजमिटरच्या चूकीच्या जोडणीच्या नावावरती त्याने सन 1999 पासून लाखो रुपायांचे वीज बील थकवले आहे, 2005 सालापासून व त्याही पूर्वीपासून या थकीत बिलाची मागणी या अर्जदारांकडे मागणी करुनही अर्जदारांनी ही रक्कम भरली नाही त्याबाबतचे पी.ए.एल चे रेकॉर्ड व इतर अर्जदारांकडे मागणी केलेल्या रकमांची बीले नि. 22 सोबत अ.क्र. 1 ते 34 पर्यंतच्या कागदोपत्री पुरावे मंचात दाखल करुन त्याव्दारे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु यातील जाबदारांनी यातील अर्जदारांविरुध्द याच पेंडींग बिलांबाबत याच सन 1999 पासून 2006 अखेरची वीजबिले व त्यावरील व्याज मे. कोर्टाने नाकारलेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत जाबदार यांचा प्रस्तुत कामातील अर्जदार हा जाबदाराची लक्षावधी रुपयांचे देणे लागतो हा आक्षेप तद्दन खोटा, लबाडीचा असल्याचे पूर्णतः शाबीत झाले आहे. जानेवारी, 2013 मध्ये अर्जदारांच्या थकीत बील मागणीपोटी झालेल्या दाव्यातील निर्णयाची कॉपी अवलोकनार्थ मे.मंचाने जाबदारांना दाखल करण्यास सांगितले होते परंतु ती त्यानी जाणीवपूर्वक दाखल केली नाही. एकूणच पुराव्यानिशी प्रस्तुत अर्जदार यांनी जाबदाराचे तो काहीही देणे लागत नाही हे पूर्णतः शाबीत केले आहे. वरील वस्तुस्थितीवरुन एक गोष्ट सुर्याप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते की, प्रस्तुत जाबदार हे त्यांच्या व्यवसायामध्ये अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब करुन यातील अर्जदार यांचेविरुध्द वीज चोरीचा खोटा गुन्हा दाखल करुन, त्याविषयाने अन्यायाने, कोणतीही कायदेशीर नोटीस अर्जदारांना न देता, वीज कनेक्शन खंडीत करण्याची धमकी देवून त्यांच्याकडून वसूल करुन घेतलेली रक्कम रु.64,819/- व सुरक्षा ठेव रक्कम रु.36,170/- अशी मिळून रु.1,00,989/- इतकी रक्कम त्यांनी जाबदारांकडे वारंवार मागणी करुनही दि. 5/7 कडील प्रकरणी दाखल असलेल्या वकीलामार्फत नोटीस पाठवूनही त्यांना त्वरीत परत न देवून प्रस्तुत जाबदार यांनी प्रस्तुत तक्रारदार यांना अत्यंत गंभीर स्वरुपाची सदोष सेवा दिली आहे हे निर्विवादरित्या शाबीत केले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारदाराची तक्रार ही अंशतः मंजूर करण्यास पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच आला आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र. 2 व 3 यांचे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो.
5 (4) प्रस्तुत जाबदारांनी यातील अर्जदारांविरुध्द दाखल केलेल्या विज चोरीच्या आरोपामधून त्यांना फौजदारी कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले आहे. या न्यायनिर्णयाचा आदर करुन यातील जाबदारांनी अर्जदारांची सुरक्षा ठेवीपोटी भरुन घेतलेली रक्कम रु.36,170/- व वीजचोरीच्या आरोपाखाली भरुन घेतलेली एकूण रक्कम रु.64,819/- अशी एकूण रु.1,00,989/- (रुपये एक लाख नऊशे एकोणनव्वद मात्र) त्याचप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी वेगवेगळया प्रकरणी येणेबाकीच्या वीजचोरीच्या खोटया आरोपाखाली प्रस्तुत जाबदारांनी यातील अर्जदारांविरुध्द दावे दाखल करुन, त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना उत्तरदायी बनविले, त्यांच्या हक्काची रक्कम परत मिळणेसाठी त्यांना मंचाचा दरवाजा ठोठावा लागला, न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या खोटया केसीसना तोंड देत असताना त्यांना आर्थीक व प्रचंड मानसिक, शारिरीक त्रासांना सामोरे जावे लागले हे निर्विवादरित्या अर्जदारांनी शाबीत केले असलेने जाबदारांकडून प्रस्तुत अर्जदार यांना मानसिक, शारिरीकत्रासासाठी रक्कम रु.60,000/- व अर्ज खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- जाबदारांकडून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. यातील तक्रारदार यांनी जाबदारकडून मानसिक, शारिरीक, त्रासापोटी रक्कम रु.2,00,000/- ची मागणी केली आहे. या मानसिक, शारिरीकत्रासाची रक्कम न्यायालयांना ज्यावेळी ठरवावयाची असते त्यावेळी संबंधीत तक्रारदार ग्राहकाला किती शारिरीक, मानसिक त्रास झालेला आहे हे मोजमाप करण्याचे परिमाण अद्याप निघालेले नाही. मा. ना. सुप्रीम कोर्टाने निरनिराळया न्यायनिर्णयामध्ये याबाबत नोंदलेले निष्कर्ष पाहीले असता न्यायकर्त्यांनी प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहून व प्रकरणाची तीव्रता पाहून तो निश्चीत करावा असे ठरविण्याचा न्यायालयांना अंगभूत अधिकार आहे असे मत नोंदले आहे. याचा विचार करता, यातील अर्जदारांना मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी दिलेली रक्कम ही, जाबदार ही संस्था आहे व ती जनतेला वीजपुरवठा व्यवसाय करते या दृष्टीकोनातून तिचे स्थान लक्षात घेवून अर्जदारांनी मागितलेल्या रकमेपैकी कमीत कमी व ग्राहकाच्या सर्वोच्य कल्याणाच्यादृष्टीने योग्य होईल इतकी मंजूर केलेली आहे. त्याचप्रमाणे प्रस्तुत जाबदारांकडून विजचोरीपोटी वसुल केलेली एकूण रक्कम रु.1,00,009/- त्यावर दि.27/2/2012 पासून द.सा.द.शे. 8 टक्के दराने होणारे व्याजासह संपूर्ण रक्कम जाबदाराकडून मिळणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच येत आहे.
5 (5) वरील सर्व वस्तुस्थिती, कारणमिमांसा व विवेचन यांना अधिन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करणेत येतो.
आदेश
1. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो.
2. प्रस्तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना त्यांची वीज कनेक्शन तोडून त्यापोटी
पुन्हा अवास्तव सुरक्षाठेव व जादा वापरले वीजेच्यापोटी असे म्हणून अवास्तव
रक्कम वसूल करुन, त्यांच्यावर वीजचोरीचा खोटा आरोप करुन, फौजदार केस
दाखल करुन, सन 1999 पासून लाखो रुपयांचे येणे बाकी आहे असे दाखवून,
दिवाणी कोर्टात वसूली दावे दाखल करुन, अर्जदारांनी जाबदारांनी घेतलेली
अन्यायी रक्कम परत करणेची मागणी करुनही ती त्यांना परत न देणे,
दिवाणी/फौजदारी कोर्टाचे निकाल अर्जदारासारखे लागून त्याचा आदर करुन
त्याप्रमाणे कृती न करुन, या प्रस्तुत जाबदार यांनी अर्जदाराला दिलेल्या
सदोष सेवा आहेत असे घोषीत करण्यात येते.
3. यातील जाबदार यांनी यातील अर्जदार यांना त्यांची वीजचोरीपोटी भरुन
घेतलेली सुरक्षाठेव व जादा वापरले वीजबीलापोटी भरुन घेतलेली अवास्तव
रक्कम अशी एकूण रक्कम रु.1,00,989/- (रुपये एक लाख नऊशे
एकोणनव्वद मात्र) व त्यावरती दि. 27/2/2013 पासून द.सा.द.शे. 8 टक्के
दराने होणा-या व्याजासह होणारी संपूर्ण रक्कम सदर आदेश प्राप्त झालेपासून
चार आठवडयांच्या आत तक्रारदारांना अदा करावी.
4. प्रस्तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदारांना मानसिक व शारिरीकत्रासापोटी रक्कम
रु.60,000/- (रुपये साठ हजार फक्त) व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/-
(रुपये पाच हजार मात्र) सदर आदेश प्राप्त झालेपासून चार आठवडयांचे आत
प्रस्तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदारांना अदा करावेत.
5. विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन जाबदार यांनी न केलेस तक्रारदार
यांना जाबदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई
करणेची मुभा राहील.
6. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत
याव्यात.
7. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा.
दि.29 -10-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.