न्‍यायनिर्णय
(सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री. श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य यानी पारित केला)
1. प्रस्‍तुत तक्रारदार याने त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांचेविरुध्‍द त्‍यांनी दिलेल्‍या गंभीर स्‍वरुपाच्‍या सदोष सेवेबद्दल दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदाराचे तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे,-
प्रस्‍तुत तक्रारदार ही माण विकास सामाजिक संस्‍था माणदेशी फौंडेशन या नावाने स्‍थापीत झालेली व म्‍हसवड, ता. माण,जि.सातारा या ठिकाणी कार्यरत असणारी सामाजिक संस्‍था असून त्‍या माध्‍यमातून, महिला श्क्षिण, महिला रोजगार, महिला सबलीकरण व शेतक-यांना शेतीविषयक माहिती देणे अशा विषयांवर कार्य करते. त्‍यासाठी या सर्वांना माहिती देण्‍यासाठी माध्‍यम म्‍हणून माणदेशी तरंग वाहिनी, म्‍हसवड हे कम्‍युनिटी रेडिओ केंद्र तक्रारदार चालवितात या रेडिओ केंद्रासाठी तक्रारदार यांनी 150 चौ. फूट क्षेत्रफळाची जागा भाडेतत्‍वावर घेतली होती व या रेडियो केंद्रासाठी जाबदारांकडून विजपुरवठा घेतला होता. त्‍याप्रमाणे सन 2009 सालापासून जाबदारांनी तक्रारदार यांच्‍या मागणीप्रमाणे विजपुरवठा घेतला होता. त्‍याप्रमाणे सन 2009 सालापासून जाबदारांनी तक्रारदार यांच्‍या मागणीप्रमाणे विजपुरवठा चालू केला. तक्रारदार यांचा विज ग्राहक नंबर 204030788079 असा होता. या तक्रारदार यांच्‍या रेडिओ केंद्रामध्‍ये 2 ए.सी.,2 कॉम्‍प्‍यूटर, रेकॉर्डर मशिन, रिले मशीन, व 10 सी.एफ. बल्‍ब, इत्‍यादी उपकरणे असून जाबदारांकडून प्राप्‍त विज वापर तक्रारदार हे काटकसरीने करतात. सन 2009 पासून सन 2013 पासून सर्व विजबिले या तक्रारदारांनी जाबदारांकडे नियमीत भरली आहेत. परंतु जुलै, 2013 पासून यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पाठवलेली विजबिले ही अवास्‍तव व अवाजवी असलेचे तक्रारदाराचे लक्षात आले. त्‍याबाबत प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारांकडे वारंवार त्‍याबाबत तक्रार अर्जही दिले व जाबदारांनी ती विजवापर बिले तक्रारदारांना पाठविली त्‍यावर मिटरचा फोटोसुध्‍दा नव्‍हता मग संबंधित जाबदारांनी कोणत्‍या आधारावर विज वापर युनिटप्रमाणे कंपनीने हिशोब केला या प्रश्‍नावर व तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांना कोणतेही उत्‍तर दिले नाही. व तक्रारदाराची अवास्‍तव बीलांबाबतची तक्रार दूर करुन दिली नाही. ती सोडवली नाही व दि.17/9/2013 रोजी तक्रारदार यास नोटीस देवून जुलै 2013 अखेरचे विजबिल रक्‍कम रुपये 1,83,840/- (रुपये एक लाख त्र्याऐंशी हजार आठशे चाळीस मात्र) ची मागणी केली. बिजबिल न भरलेस विज कनेक्‍शन तोडणची धमकी तक्रारदारांना दिली. तक्रारदाराचे सामाजिक काम व जाबदारांचे विजकनेक्‍शन तोडण्‍यामुळे होणारे सामाजिक नुकसान लक्षात घेऊन विजबिलांचा वाद अस्तित्‍वात ठेवून जाबदारांचे विजबिल भरले व त्‍यानंतरही प्रस्‍तुत जाबदार हे तक्रारदार यांना अवास्‍तव विजबिले पाठवितच राहीले. त्‍यामुळे जाबदारांच्‍या या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सदोष सेवेबद्दल तक्रारदार यांनी यातील जाबदारास दि.22/1/2014 रोजी वकिलामार्फत रजिस्‍टर पोष्‍टने नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीस जाबदाराना मिळूनही त्‍यांनी तक्रारदार यांना उत्‍तरही दिले नाही व तक्रारदारांचे तक्रारीचे निराकारणही केले नाही. त्‍यानंतरही प्रस्‍तुत जाबदारांनी या तक्रारदाराला दि.10/11/2013 ते दि.10/12/2013 कालावधीचे विजवापर बिल रक्‍कम रु. 52,720/- बिल अंदाजाने दिले आहे. या विजबिलामधील माहे जानेवारी, 2013 ते नोव्‍हेंबर,2013 अखेरचा नोंद केलेला विजवापर हे पूर्णतः आधारहीन व अवास्‍तव असलेचे प्रथमदर्शनीच दिसून येते. याबाबत प्रस्‍तुत तक्रारदाराने जाबदारांचे वडूज, दहिवडी कार्यालयाकडे, तसेच त्‍यांचा तक्रार निवारण केंद्राकडे सातारा (कृष्‍णानगर) शाखेकडे अर्जासह समक्ष भेट घेऊन तक्रारी केल्‍या. परंतु प्रस्‍तुत जाबदारांनी या तक्रारदार यांना उडवाउडवीचे उत्‍तर देवून व तक्रार अर्ज न स्विकारता त्‍यांना परत पाठवले व जाबदारांना वकिलामार्फत नोटीस दिलेचा राग मनात धरुन दि. 19/2/2014 रोजी अनाधिकाराने कोणतीही नोटीस न देता जाबदारांचा विजपुरवठा तोडला. त्‍यामुळे तक्रारदार यांना जनरेटर घेवून प्रतिदिन रु.2,000/- भाडे घेवून रेडिओ केंद्र चालवावे लागले. त्‍यामुळे जाबदारांचे या कृत्‍यामुळे अनेक प्रकारच्‍या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. या सर्व प्रकारामध्‍ये जाबदारांनी तक्रारदार यांना कायदेशीर योग्‍य बिले न देणे, विजग्राहक म्‍हणून तक्रारदार यांचे तक्रारीचे निराकरण त्‍वरीत न करणे, अवास्‍तव व विज वापर न करता त्‍याची बिले देणे, कायदेशीर नोटीस न देता विज कनेक्‍शन तोडणे त्‍यांचा व्‍यवसाय नुकसानीत आणणे या सगळया जाबदारांच्‍या कृती या सदोष सेवा असलेने प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी या जाबदारांविरुध्‍द मे मंचात दाद मागितली व यातील जाबदारांकडून विजपुरवठा त्‍वरीत जोडून चालू करावा दि. 20/2/2014 पासून प्रतिदिन रु.2,000/- प्रमाणे विज पुरवठा जोडून चालू करेपर्यंतचे कालावधीची होणारी नुकसान मिळावी, नोटीस खर्च, मानसिक त्रास, प्रवास खर्चापोटी रक्‍कम रु.15,000/- व अर्ज खर्च रक्‍कम रु.5,000/- मिळावा, चुकीच्‍या विज बिलाची दुरुस्‍ती करुन योग्‍य विज बिल मिळावे अशी विनंती मागणी केली आहे.
3. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी त्‍यांचे त्‍यांची तक्रार नि. 1 कडे त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ नि. 2 कडे शपथपत्र, नि. 4 कडे अँड.संग्राम मुंढेकर त्‍यांचे वकिलपत्र, नि. 5 कडे पुराव्‍याची कागदपत्रे त्‍यामध्‍ये नि. 5/1 कडे दि.10/7/2013 ते दि.10/8/2013 अखेरचे रु.1,59,470/- चे विज बिल, नि.5/2 कडे दि.17/3/2013 ची तक्रारदार यांना जाबदारांनी दिलेली नोटीस नि. 5/3 कडे दि.10/8/2013 ते दि.10/9/2013 अखेरचे रु.1,26,790/- विज बिल, नि.5/4 कडे रु.77,160/- चे विज बिल, नि.5/6 कडे तक्रारदार यांची जाबदारकडील 1-सी.पी.सी. स्‍टेटमेंट रेकॉर्ड, नि. 5/7 कडे तक्रारदारांनी जाबदारांना वकिलामार्फत पाठविलेली नोटीस, नि.5/8 कडे वकिल नोटीस जाबदाराला मिळालेची पोहोच पावती, नि. 5/9 कडे तक्रारदार यांनी जाबदारांकडे सदोष विजबिलाबाबत दिलेला तक्रार अर्ज, नि. 5/11 कडे मंचाचे तक्रारीबाबत काम चालवणेचा सर्वाधिकार दिलेला तक्रारदार संस्‍थेचा ठराव, नि. 5/12 कडे विजबिल देयकाबाबत व कार्यपध्‍दतीबाबत जाबदारांकडे दिलेला तक्रार अर्ज, नि. 7 कडे तातडीने जाबदारांनी विजकनेक्‍शन जोडून देण्‍याच्‍या व प्रकरणाचे अंतिम निकालाप्रमाणे तक्रारदाराचे विजकनेक्‍शन तोडू नये अशी ताकीद जाबदारांना देण्‍याबाबत अर्ज व त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ्‍य शपथपत्र, नि. 16 कडे तक्रारदाराचे पुराव्‍याचे शपथपत्र, नि. 21 कडे लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादी कागदपत्रे प्रकरणी दाखल केली आहेत.
4. प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या नोटीसा यातील जाबदारास मे. मंचामार्फत रजिस्‍टार पोष्‍टाने पाठवण्‍यात आल्‍या. विषयांकित नोटीसा यातील जाबदारांना मिळाल्‍या त्‍याप्रमाणे प्रस्‍तुत जाबदार हे प्रकरणी नि. 8 कडे वकिलपत्राने जाबदारांमार्फत अँड. सौ.एम.व्‍ही. कुलकर्णी या विधिज्ञामार्फत हजर झाले. त्‍यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे नि. 12 कडे प्रकरणी दाखल केले असून नि. 14 सोबत एकूण 5 पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल केली असून नि. 14/1 कडे तक्रारदार यांच्‍या रु.1,54,310/- चे विजबिल कमी करुन मिळणेस अर्ज, नि. 14/2 कडे जाबदारांनी रु.1,80,120/- चे दि.10/6/2013 ते 10/7/2013 या कालावधीचे बिल कमी करुन ते रक्‍कम रु.1,54,310/- इतके दिलेचे विजदेयक, नि.14/3 कडे विज बिले आकारणी कशी केली त्‍याची कार्यालयीन टिपणी, नि. 14/4 कडे जुलै,2013 एकूण विज वापर 19492 इतका असून ते रिडींगप्रमाणे देणेत आले असून ते भरुन विज कंपनीस सहकार्य करावे अशा आशयाचे तक्रारदाराचे पत्र, नि. 14/5 कडे मे. मंचाने दिले आदेशानुसार रक्‍कम रु.13,180/- भरुन विजपुरवठा सुरळीत करुन द्यावा असे तक्रारदार यास पाठवलेले पत्र, नि. 18 कडे पुराव्‍याचे शपथपत्र, नि. 19 कडे केस नं.116/2008 चे, महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीकसिटी रेग्‍यूलेटरी कमिशन कडील निकालाची फोटो कॉपी, जाबदाराची 19/2012 च्‍या निकालाची झेरॉक्‍स प्रत, नि. 20 केडे लेखी युक्‍तीवाद इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली असून प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदाराचे तक्रारीस खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदलेले आहेत.
तक्रारदार यांचा संपूर्ण अर्ज खोटा व लबाडीचा आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारांकडे मागणी केलेप्रमाणे जाबदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारदार यांना या जाबदारांने या तक्रारदार यांना कमर्शीअल पध्‍दतीचा विजपुरवठा केला होता. तक्रारदार यांना जाबदार यांनी दिलेली सर्व विज बिले योग्‍य व बरोबर आहेत व ते न भरलेमुळे तक्रारदारांचा विजपुरवठा खंडीत करण्‍यात आलेला आहे. प्रस्‍तुत तक्रारदार याना जाबदारांनी शक्‍य ति‍तकी सूट त्‍यांच्‍या विजबिलात दिलेली आहे. मे. मंचाचे आदेशाप्रमाणेसुध्‍दा यातील तक्रारदार थकीत विजबिलापैकी ¼ विजबिल भरलेले नाही. त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारांना विजपुरवठा सुरु केलेला नाही जाबदारांचा यात काही दोष नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशाप्रकारचे आक्षेप प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदाराचे तक्रारीस नोंदलेले आहेत.
5. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज त्‍यासोबतचे सर्व पुरावे व जाबदारांचे म्‍हणणे व त्‍यातील आक्षेप यांचा विचार करता प्रस्‍तुत प्रकरण न्‍यायनिर्गत करण्‍यासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.नं. मुद्दे निष्‍कर्ष
1. प्रस्‍तुत तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय ? होय.
2. प्रस्‍तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या
विजवापराबाबतचे अवास्‍तव व अविश्‍वासनीय संस्‍थेने
विज वापर झालेचे दाखवून अवास्‍तव विजबिल आकारणी करुन
ती न भरलेने त्‍याना कायदेशीर नोटीस न देता त्‍यांचे
विजकनेक्‍शन खंडीत करुन या तक्रारदार यांना सदोष सेवा
दिली आहे काय ? होय.
3. अंतिम निर्णय काय? तक्रार अंशतः मंजूर.
6. कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ते 5
प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार हे महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी या नावाने निर्माण होणा-या विजेचे वितरण करणारी कंपनी असून ती राज्‍यातील गरजू लोकांना त्‍यांचे आवश्‍यकतेप्रमाणे व गरज व मागणीप्रमाणे जाबदारांचे वेगवेगळया पध्‍दतीच्‍या त्‍यांनी ठरविलेल्‍या वर्गवारीप्रमाणे गरजू लोकांना विजपुरवठा करते व त्‍या विजपुरवठापोटी ती प्रतिमहा विज कनेक्‍शन धारकाकडून विजवापर शुल्‍क (सेवा शुल्‍क) आकारते. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारांचे नियमाप्रमाणे सन 1999 साली त्‍यांच्‍या “माणदेशी तरंग वाहिनी, म्‍हसवड” या कम्‍यूनिटी रेडिओ केंद्रासाठी जाबदारांसाठी विज कनेक्‍शन घेतले होते व प्रस्‍तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कमर्शिअल पध्‍दतीचे विज कनेक्‍शन दिले होते. तक्रारदार यांचा जाबदारांकडील ग्राहक क्रमांक 204030798079 असा होता. यावरुन प्रस्‍तुत जाबदारांमध्‍ये व तक्रारदार यांचेमध्‍ये सेवापुरवठादार व सेवा घेणार असे नाते असलेचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे हे निर्विवादरित्‍या शाबीत होते. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो.
6(1) प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारकडून घेतलेल्‍या विजपुरवठयावर दोन कॉम्‍प्‍यूटर, 2 ए.सी., रेकॉर्डर मशीन, रिले मशीन व 10 सी.एफ. बल्‍ब इत्‍यादी उपकरणे चालतात. सन 2009 पासून प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी जाबदारांची सन 2013 अखेरची सर्व विजबिले नियमीतपणे भरली आहेत. प्रकरणातील तक्रारदार यांनी दाखल केलेली नि. 5/1 ते 5/3 च्‍या बिलांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | निशानी क्रमांक | बिलाचा कालावधी | युनिट (विजवापर) वापरलेल्‍या युनिटची संख्‍या | दिलेल्‍या बिलाची रक्‍कम |
1 | 5/1 | 10/7/2013 ते 10/8/2013 | 253 | 1,59,470/- |
2 | 5/2 | 10/8/2013 ते 10/9/2013 | 60 | 84,380/- |
3 | 5/3 5/10 | 10/9/2013 ते 10/10/2013 10/11/2013 ते 10/12/2013 | 3414 1200 | 1,26,790/- 52,720/- |
सदर बिलांबाबतच या तक्रारदार यांचा मुख्‍य आक्षेप आहे. जाबदारांनी सदरची विजबिले अवास्‍तव गैरलागू प्रत्‍यक्ष मिटर रिडींग न घेता दिलेली असलेने तबाबतच या तक्रारदार यांनी दिले तक्रारीस अनुसरुन बिल दुरुस्‍ती करुन योग्‍य बिल दिले नाही. वाढीव बिल न वापरलेले युनिट याबाबत जाबदारानी तक्रारदार यांना अदा केलेली विजबिले कशी वैध आहेत, त्‍याबाबत कोणते निकष वापरण्‍यात आले. सदर विजबिले एका जुलै महिन्‍यातच वापरलेल्‍या विज युनिटबाबत आहेत का ? याबाबत कोणताही खुलासा केला नाही. तक्रारदार हे ग्राहक या नात्‍याने त्‍यांचे शंका समाधान जाबदारांनी केले नाही व जाबदारांनी दुरुस्‍त करुन दिलेले विज बिल हेसुध्‍दा अन्‍यायी वाटल्‍याने व प्रस्‍तुत जाबदार हे त्‍यांच्‍या ग्राहकांना द्यावयाच्‍या सेवा व्‍यवसायामध्‍ये अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त्‍यांच्‍या बिलाबाबत संबंधीत ग्राहकांनी जाबदारांची कोणतेही कायदेशीर वैधतेचा प्रश्‍न उपस्थित न करता जाबदारांची देय विजबिले ही वैध आहेत असे गृहीत धरावे अशी अपेक्षा ठेवून देतात व या जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिलेली ही सदोष सेवा असलेने प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी मंचाकडे वरील सेवात्रुटीबाबत जाबदारांच्‍या देय बिलाबाबत दाद मागितली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता आमचेसमोर खालील वस्‍तुस्थिती स्‍पष्‍ट झाली.
अ. तक्रारदारांना जाबदारांनी दिलेल्‍या विजकनेक्‍शनवरील विज मिटर योग्‍य व
निर्दोष असलेचे जाबदारांना मान्‍य आहे.
ब. विजबिल कमर्शिअल आकारणीबाबत तक्रारदार यांची तक्रार नाही.
क. मार्च,2013 पूर्वीचा, मार्च,2013 ते सप्‍टेंबर,2012 चा तक्रारदार यांचा
सरासरी विजवापर पाहिला तो प्रतिमहा 24 युनिट इतका असलेचे नि.5/1
वरील “मागिल विज वापर” च्‍या सदरातील जाबदारांचे नोंदीवरुन दिसून
येतो.
ड. जाबदारांची जुलै,2013 चे बिल नि. 5/1 प्रमाणे दिले आहे त्‍यावर मीटरचा
फोटो आहे व त्‍या महिन्‍याचा विज वापर 253 युनिट इतका आहे.
इ. जाबदारांची नि. 5/2 चे नोटीसीने जुलै, 2013 अखेरचे विजबील
रु.1,83,840/- इतकी थकबाकी दिसून येते. व प्रत्‍यक्षात जुलै,2013 चे
विजवापर युनिट 253 चे वापर बिल रु.2,076/- इतके आहे. त्‍याचप्रमाणे
नि. 5/3 प्रमाणे ऑगस्‍टचा विजवापर युनिट 60 असून त्‍याचे निव्‍वळ बिल
रु.914.09 इतके आहे.
फ. प्रकरणातील नि.5/4 कडे दाखल जाबदारांचे विज देयक पाहिले असता
असता त्‍यामधे मागील रिडींग 21825 असून चालु रिडींग 1903 दाखवले
असून विजवापर युनिट 3414 असा दाखवला असून त्‍याची निव्‍वळ एकूण
आकार रु.6,608.42 असा दाखवला आहे.
यातील सर्व जाबदारांनी नि. 5/1,नि.5/3,नि.5/4 या तक्रारदार यांना दिलेल्‍या सर्व विज देयकांचे अवलोकन केले असता नि. 5/1 चे देयक सांगते की, जुलै,2013 या महिन्‍यात तक्रारदार यांनी 253 युनिट विज वापर केला आहे. व या जाबदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारदार यांचेकडून विजबिल मागणी करताना दिलेल्‍या तपशीलामध्‍ये मात्र विजवापर युनिट 253 चे मागणी बिल रु.2,076.39 पैसे असे दिले आहे ते योग्‍य वाटते व त्‍याच तपशिलात यातील तक्रारदाराचे नावे रक्‍कम रु.1,83,187.14 ची थकबाकी मागणी घुसडली असे दिसते. आता हे रु.1,83,187.14 कुठली थकबाकी होती याचाच खुलासा प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी या जाबदारांकडे दि. 13/8/2012 (नि.5/12), दि.20/1/2014 नि.5/11, दि. 22/1/2014 (नि. 5/7), दि.1/2/2014 (नि. 5/9) याप्रमाणे प्रकरणी दाखल असलेल्‍या वकील नोटीस (नि.5/7 ) व्‍दारे व स्‍वतः तक्रारदाराने जाबदारांकडे नोटीस वजा तक्रार देवून चूकीने अवास्‍तव विज बिल रद्द करुन वापरलेल्‍या युनिटचे योग्‍य बिल करणेस संस्‍था तयार आहे असे वारंवार कळवूनही प्रस्‍तुत जाबदाराना तक्रारदार यांचा नेमक्‍या तक्रारीचा खुलासा केला नाही, मागितलेली बाकी कायद्याने कशी वैध आहे हे दाखवलेली नाही व तक्रारदाराचे अर्जाचा कोणताही विचार जाबदारांनी केलेचा आम्‍हास दिसून आला नाही. वरीलप्रमाणेचे जुलै,2013 नंतर प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदार यांस दिलेले प्रकरणी नि. 5/3 कडे असलेले विजबील पाहिले असता ते प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन त्‍यामध्‍ये रिडींग घेतलेले दिसून येत नाही. तसे असते तर रिडींग घेणा-या कर्मचा-याने नियमाप्रमाणे मिटरचा घेतलेला फोटो त्‍या बिलावर आला असता. त्‍यामुळे सदरचे बिल विश्‍वसनीय वाटत नाही. तरीसुध्‍दा त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचा ऑगस्‍ट,2013 चा विजवापर हा 60 युनिट असून त्‍यांचे नेमके वीजबील रक्‍कम रु.1,914.09 पैसे इतके असलेचे स्‍पष्‍ट होते. परंतु एकूण मागणी मात्र रु.84,379.34 पैसे असलेचे दिसून येते. यापुढे या जाबदाराने सप्‍टेंबर, 2013 चा विजवापर बिल तक्रारदार यांना देताना कहरच केला आहे. सदर विजबिल नि. 5/4 कडे प्रकरणी दाखल आहे. त्‍याचे निरिक्षण केले असता अत्‍यंत धक्‍कादायक गोष्‍टी आम्‍हास आठवल्‍या. सदर विज देयकात मागील रिडींग 21825 असून चालू रिडींग 1903 युनिट वापर असा दाखवला आहे व एकूण तक्रारदार यांचा विजवापर 3414 युनिटचा दाखवला असून तचे एकूण विज बिल रु.42,383.72 असा दाखल आहे. जाबदारांनी या बिलाचे रिडींग कसे घेतले हे समजून येत नाही. त्‍यावरही सदर विज देयकाचे बिल करताना प्रत्‍यक्ष जागेवर जाऊन विज मिटरचा फोटो संबंधित इसमाने घेतलेला नाही. त्‍यामुळे सदरचे बिल हे अंदाजाने कलेले असलेचे, जाबदारांनी बनवलेचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. त्‍यामुळे सदर जाबदारांचे मागणी बिलात दाखवलेली मागील रिडींग व चालू रिडींगची आकडेवारी पाहिली असता तक्रारदाराचा विज वापर 3414 होतच नाही. मन मानेल तसी विज वापराचे आकडे प्रस्‍तुत जाबदारानी प्रस्‍तुत बिलाचे बाबतीत वापरलेले लिहीलेचे दिसून येतात. त्‍यानंतर पेनने सदर बिलात दि.9/12/2013 रोजी चालू रिडींग 23025 असे दाखवले आहे व त्‍यावर सही आहे ती कुणाची आहे हे त्‍याचा हुद्दा व शिक्‍का त्‍यावर नाही. त्‍यामुळे या शाईच्‍या नोंदी मंच फेटाळतो आहे. जरी शाईने लिहीलेली चालू रिडींग नोंद विचारात घेतली तरी 1200 युनिट विज वापर झालेचे दिसते. परंतु विज बिल एकूण मागणीपत्र रु.1,26,787.68 इतकी आहे व वरील सर्व बिले तक्रारदाराचे विज मिटर क्र. 15080120560 चे संबंधातच आहेत.
एकूणच वरील नि. 5/1,नि.5/3,नि.5/4 च्‍या बिलांचे वस्‍तुस्थितीचा विचार करता प्रस्‍तुत जाबदारांनी या तक्रारदार यांना अविश्‍वसनीय, अवास्‍तव, व अवैध कोणत्‍याही कायदेशीर कसोटीवर त्‍याचे समर्थन करता येणार नाहीत अशी विजबिले प्रस्‍तुत तक्रारदार यांस देवून व प्रस्‍तुत तक्रारदार याने रितसर या जाबदारांचे अवैध विज देयकाबाबत, ती योग्‍य दुरुस्‍ती करुन दिलेस ती भरणेची तयारी दाखवूनही त्‍यांना ती या जाबदारानी योग्‍य ती कायदेशीर स्‍पष्‍टीकरणे देवून ती कशी वैध आहेत हे न दाखवून किंबहुना तक्रारदाराचे अर्जाची दखलच न घेऊन कोणताही खुलासा न करुन पुन्‍हा पुन्‍हा तीच चूक करत, चुकीचे युनिट बिलात नमूद करुन तक्रारदारांना विज बिल दिले व ते न भरलेचे कारण देवून तक्रारदारांना कोणतीही नोटीस न देता त्‍यांचा विजपुरवठा खंडीत करुन वरीलप्रमाणे जाबदारांनी गंभीर स्‍वरुपाची सदोष सेवा दिली आहे हे यातील तक्रारदार यांनी पुराव्‍यानिशी शाबीत केले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूरीस पात्र असून प्रस्‍तुत तक्रारदार यांना या जाबदारांनी दिलेली नि.5/1, नि.5/3, नि.5/4 ची विजदेयके अंशतः मंजूरी पात्र आहेत व प्रस्‍तुत तक्रारदार हे त्‍यांना पुन्‍हा त्‍यांचे मुळ विजकनेक्‍शन जाबदारांकडून जोडून घेणेस पात्र आहेत व प्रस्‍तुत तक्रारदार ही सामाजिक संस्‍था असलेने त्‍यांचा कार्यक्रम ते जाबदारांचे कृत्‍यामुळे नियमीतपणे शेतक-यांपर्यंत पोहचवू शकले नाहीत. व पर्यायाने सामाजिक हानी नक्‍कीच झाली. शेवटी सामाजिक संस्‍था चालक ही माणसेच असतात त्‍यामुळे त्‍याना त्‍यांचे कार्यक्रम पुढे चालवण्‍यासाठी, ऊर्जेसाठी अन्‍य मार्ग चाखाळावे नक्‍कीच लागले असतील त्‍यासाठी त्‍यांना मानसिकत्रास हा झालाच आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी मागितले नुकसानभरपाई ही प्रस्‍तुत तक्रारदारप्रती जाबदारांचे मागणी विजबिलाबाबत गैरकृत्‍याचा, बेफिकिरपणाचा, निष्‍काळजीपणाचा कृती नमुना पाहता मागितलेली मानसिक, शारिरीक त्रासाची नुकसानभरपाई तक्रारदार यांना मंजूर करणे आम्‍हास योग्‍य वाटते. त्‍यामुळे वरील कारणासाठी तक्रारदार यांना रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.4,000/- जाबदारांकडून मिळणेस हा तक्रारदार पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांची जाबदारांनी विज खंडील केलेने त्‍याना जनरेटर वापरावा व त्यास त्‍यासाठी खर्च करावा लागला त्‍याची नुकसानीचा पुरावा मे. मंचात दाखल केलेले नाही व त्‍याचा सविस्‍तर तपशील उदा. रोजचा वापर किती, जनरेटर कुणाचा, त्‍याचा दैनंदिन वापर किती, भाडे किती, एकूण किती भाडे किती, एकूण किती वापर, याचा पुराव्‍यासह तपशील दिलेला नाही व त्‍यामुळे तक्रारदाराची त्‍यांच्‍या तक्रार अर्जातील कलम 17 ची मागणी रद्द करण्‍यात येते.
6(2) प्रस्‍तुत जाबदारांचे तक्रारदारांचे तक्रारीस नोंदलेले नि. 12 मधील म्‍हणणेतील आक्षेप पाहता त्‍यांनी एवढेच आक्षेप घेतले आहेत की,
तक्रारदाराचा अर्ज खोटा व लबाडीचा असून तो संपूर्ण खोटया कथनावर आधारीत आहे. तक्रारदार हे नक्‍की कशासाठी न्‍याय मागत आहेत हे समजत नाही. जनरेटर वापरण्‍याचे व त्‍याची नुकसानी खोटी आहे. तक्रारदारानी विज बिले जाबदारांना अदा न केलेने त्‍यांचे कनेक्‍शन जाबदारांनी कायदेशीररित्‍या तोडले आहे. या जाबदाराने तक्रारदारकडील थकीत रक्‍कम वसुल होण्‍याचे दृष्‍टीने कमी दराने आकार लावून होणारी रक्‍कम 48 महिन्‍यांमध्‍ये विभागून बिले दिली आहेत. मुळातच जाबदारांनी तक्रारदाराचे मागणीप्रमाणे विजबिले कमी करुन दिलेने ती पुन्‍हा कमी करता येत नाहीत. यासाठी त्‍याची नि. 14/2 दुरुस्‍त विज बिल, नि. 14/3 कडे त्‍याची कार्यालयीन टिप्‍पणी (विजआकारणी विश्‍लेषण), नि. 14/4 कडे विज बिल भरण्‍याबाबतचे तक्रारदारांना पाठवलेले पत्र व नि. 19 कडे महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्टि्रकसिटी रेग्‍यूलेशन कमिशन कडील दि.7/8/2008 चा आदेश (ORDER) page 1 to 249 मधील पाने वरील कमिशनकडील केस नं. 19/2012 मधील आदेशाच्‍या झेरॉक्‍स प्रति आक्ष्‍ंकपांच्‍या पृष्‍ठयर्थ्‍य पुराव्‍यासाटी पेकरणी दाखल केलेल्‍या असून वरील आक्षेप व जाबदारांचा उपलब्‍ध पुरावा यांचा विचार करता आमचेसमोर असे स्‍पष्‍ट झाले कि,
मुळात “तक्रारदार यांची तक्रार तक्रारदार यांचा नेमका प्रतिमहा विज वापर किती व त्‍यांचे आकारलेले बिजबिल किती व त्‍यातील सुसूत्रता, नेमकेपणा व दिलेले बिल कायदेशीररित्‍या वैध किंवा अवैध ” एवढाच मुद्दा आहे.
परंतु प्रस्‍तुत जाबदार हे थातुर मातुर कारण सांगून कोणत्‍याही ठोस पुराव्‍याशिवाय प्रकरणी दाखल असलेली नि. 5/1, नि.5/3, नि. 5/4 ची वाद बिले नि. 5/10 चे दुरुस्‍त बिल हे कसे कायदेशीररित्‍या वैध आहे हे शाबीत करु शकले नाहीत. त्‍यामुळे त्‍यांचे आक्षेपाप्रमाणे 48 महिने म्‍हणजे 4 वर्षांची बिले विभागून देण्‍याचा प्रश्‍न येतोच कुठे व मागील 48 महिन्‍यांचे बिल प्रस्‍तुत तक्रारदार नियमीत विजबिले भरीत असताना आणि काठून त्‍याचा उल्‍लेख या जाबदारानी या तक्रारदाराला दि.17/9/13 रोजीच्‍या पाठविलेल्‍या नि.5/2 च्‍या नोटीसमध्‍ये यांचा उल्‍लेख नाही व विषयांकित प्रकरणी दाखल असलेल्‍या कोणत्‍याही जाबदारांचे बिलांमध्‍ये किंवा नोटीसीमध्‍ये त्‍याचा उल्‍लेख प्रस्‍तुत जाबदारांनी कोठेही केलेला दिसून येत नाही व ही प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदाराची केलेली फसवणूक आहे असे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तक्रारदारांचा प्रतिमाह विजवापर हा थोडयाफार फरकाने समान असणे आवश्‍यक आहे. परंतु तो कधी 253 युनिट, कधी 60 युनिट तर तो कधी 3414 युनिट तर कधी 1200 युनिट असा प्रतिमहा दाखला आहे व तक्रारदार यांची विजवापर करणारी सामुग्री मात्र एकदा बसवली तिच आहे. मग हा युनिटमधला फरक का ? व त्‍याबाबत आकारलेले बिज बिले योग्‍य व कायदेशीररित्‍या वैध कसे या बाबी यातील जाबदारांनी ठोस पुराव्‍यानिशी शाबीत केलेल्‍या नाहीत. एकूणच जाबदारांच्‍या नि. 12 कडील प्रकरण दाखल म्‍हणणे व नि. 16 कडे दाखल सरतपास शपथपत्र व नि. 19 कडील केसलॉज तक्रारदाराचा मुद्दा शाबित करु शकत नाहीत किंबहुना जाबदारांचे आक्षेप त्‍यांनी दाखल केलेले नि. 18 कडील “ महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रीकसिटी रेग्‍यूलेटरी कमिशन कडील केस नं. 116/2008 व केस क्र 19/2012 चे निकालपत्र हे त्‍यांच्‍या आक्षेपांची पुष्‍टी करु शकत नाही.” प्रस्‍तुत प्रकरणाचा वाद विषयच वेगळा असून वरील केसमधील निष्‍कर्ष हे पूर्णतः वेगळया विषयावरचे आहेत. त्‍यामुळे हा मंच वर नमूद केसचा विचार या ठिकाणी करु शकत नाही. त्‍याचप्रमाणे जाबदारांची नि. 12, नि. 16 मधील आक्षेप व कथने हा भारतीय पुराव्‍याच्‍या कायद्यानुसार कायदेशीर पुरावा होऊ शकत नाही ती केवळ आणि केवळ कथनेच असतात. ती जाबदारांची कथने वा आक्षेप ही जाबदारांनी पुराव्‍यानिशी मंचापुढे, न्‍यायासनापुढे शाबीत करावी लागतात तसे या जाबदारांनी त्‍यांचे ठोस पुराव्‍यानिशी मंचासमोर ती शाबीत केलेली नाहीत. याऊलट जाबदारांचे निष्‍काळजीपणाने चुकीची वीजदेयके तक्रारदारांना देवून ती कशी वैध आहेत हे शाबीत न करता ती वैध असलेचे समर्थन ठोस पुराव्‍याअभावी प्रस्‍तुत जाबदार करतात. त्‍यामुळे जाबदारांचे सर्व आक्षेप आम्‍ही फेटाळून लावीत आहोत.
6. वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन व वस्‍तुस्थिती याना अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. प्रस्‍तुत जाबदारांनी यातील तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या विजवापराबाबतचे
अवास्‍तव व अविश्‍वासनीय संस्‍थेने विज वापर झालेचे दाखवून अवास्‍तव
विजबिल आकारणी करुन ती न भरलेने त्‍याना कोणतीही तारीख न देता
त्‍यांचे विजकनेक्‍शन खंडीत करुन या तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली असे
घोषीत करण्‍यात येते.
3. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी या जाबदारांना दि.10/7/2013 ते दि. 10/8/2013 चे
विज देयकापोटी वापर विज युनिट 243 पोटी नमूद बिल रक्‍कम
रु.2,076.39 त्‍याचप्रमाणे दि. 10/8/13 ते दि.10/9/13 अखेरचे 60 युनिटचे
विजवापरापोटी रक्‍कम रु.1,914.09 ची रक्‍कम जाबदारांकडे सदर आदेश
प्राप्‍त झालेपासून चार आठवडयांच्‍या आत भरावी. वरील कालावधीचे बिलातील
नमूद आदेशीत भरणा वगळता विषयांकित देयकातील इतर जाबदारांच्‍या सर्व
मागण्‍या रद्द करण्‍यात येतात.
4. यातील जाबदारांनी तक्रारदार यांना दिलेले दि.10/9/2013 ते दि.
10/10/2013 चे विज बिल देयक क्र. 96, जुलै,2013 चे “ग्राहकांचे विनंतीवरुन
दिलेले दुरुस्‍त बिल” रक्‍कम रु.77,160/- चे हप्‍ता बिल, दि.10/11/2013 ते
दि.10/12/2013 कालावधी चे बिज बिल देयक क्र.289 अनियमीत, अवैध,
असलेने रद्द करण्‍यात येतात.
5. प्रस्‍तुत तक्रारदार यांनी सप्‍टेंबर,2013, आक्‍टोबर,2013, व डिसेंबर,2013 व
जानेवारी,2014 चे बिजबिलापोटी सरासरी प्रतिमहा रक्‍कम रु.2,000/- प्रमाणे
वीज बिल वापराचे शुल्‍क जाबदाराकडे सदर आदेश प्राप्‍त झालेपासून चार
आठवडयांचे जाबदारांकडे भरावे.
6. फेब्रुवारी,2014 रोजी तक्रारदाराचे विज कनेक्‍शन जाबदारांनी खंडीत केले
असलेने प्रस्‍तुत कामातील तक्रारदार यांना मे. मंचाने दिले आदेशाप्रमाणे
त्‍यांनी जाबदाराकडे आदेशित रकमा जाबदारांकडे जमा केल्‍यानंतर लगेचच
तक्रारदार यांचे विज कनेक्‍शन जाबदार यांनी जोडून द्यावे व फ्रेश, निर्दोष
नवीन विजमिटर तक्रारदार यांचे विज कनेक्‍शनला बसवून देवून त्‍याप्रमाणे
मिटर बसवले दिनांकापासून नियमीत मिटर रिडींगप्रमाणे विजबिले तक्रारदार
यांना अदा करावीत.
7. प्रस्‍तुत जाबदार यांनी यातील तक्रारदार यांना झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी
रक्‍कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम
रु.4,000/- (रुपये चार हजार मात्र) सदर आदेश प्राप्‍त झालेपासून चार
आठवडयांचे आत तक्रारदारांना अदा करावी.
8. सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.
9. विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन प्रस्‍तुत जाबदार यांनी न केलेस तक्रारदार यांना
जाबदारांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई
करणेची मुभा राहील.
10. सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत
याव्‍यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.29-12-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
