::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 24/04/2018 )
माननिय अध्‍यक्षा, सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्‍द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
2) सदर प्रकरणात उभय पक्षाला ही बाब कबुल आहे की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाकडून, ट्रॅक्‍टर घेण्‍याकरिता करार करुन, कर्ज रक्‍कम घेतली होती. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते, विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षावर मंच आले आहे.
3) तक्रारीचा वाद विषय असा आहे की, विरुध्‍द पक्ष अकारण गैरकायदेशिरपणे वसुली व जप्‍ती अशी अनुचित व्‍यापार प्रथा अवलंबत आहे. तक्रारकर्ते यांनी कर्जाऊ रकमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केली, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, त्‍यांनी एक्‍स्‍चेंज ऑफर मध्‍ये त्‍याचे जुने ट्रॅक्‍टर विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले, ज्‍याची किंमत विरुध्‍द पक्षाने रुपये 3,50,000/- ठरविली. त्‍यानंतर तक्रारकर्ते यांच्‍याकडून विरुध्‍द पक्षाने प्रासेसिंग फी म्‍हणून रुपये 45,000/- नगदी जमा करुन घेतले व न समजणा-या भाषेत असलेल्‍या दस्‍तांवर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ते यांच्‍या सह्या घेतल्‍या व कोरे सह्या असलेले धनादेश घेतले. नवीन ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 5,75,000/- होती, त्‍यामध्‍ये जुन्‍या ट्रॅक्‍टरचे मुल्‍यांकन रुपये 3,50,000/- जमा करुन, उर्वरीत रकमेचे रुपये 2,25,000/- चे कर्ज विरुध्‍द पक्षाने दिले. सदर कर्जाची किस्‍त सहामाही होती. तक्रारकर्ते यांनी कर्ज रकमेचा भरणा करुनही विरुध्‍द पक्ष अजुन सुमारे 40,000/- रुपयाची मागणी करत आहे व न दिल्‍यास ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याची धमकी देत आहे. याबद्दल तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविली परंतु विरुध्‍द पक्षाला नोटीस प्राप्‍त होवूनही त्‍यांनी ऊत्‍तर दिले नाही. म्‍हणून मंचात प्रकरण दाखल करावे लागले, सदर तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, अशी तक्रारकर्ते यांची विनंती आहे.
4) यावर विरुध्‍द पक्षाने रेकॉर्डवर कर्ज करार प्रत व एकंदर 16 नोटीसेस दाखल करुन, असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ते यांनी समजुन हा कर्ज करार केला व त्‍यावर सह्या केल्‍या. तसेच तक्रारकर्ते यांनी कर्ज खाते उतारा दाखल केला त्‍यावरुनच तक्रारकर्ता हा कर्ज रक्‍कम अनियमीतपणे भरत होता, असे दिसते. त्‍याने कर्ज परतफेडीसाठी दिलेले चेक न वटता परत येत होते. म्‍हणून त्‍याबद्दल तक्रारकर्त्‍याला एकंदर 16 नोटीसेस पाठविल्‍या. विरुध्‍द पक्षाने पुढे युक्तिवादात असे सांगितले की, तक्रारकर्ते यांच्‍याकडून अजुन एक कर्ज हप्‍ता + ओव्‍हरडयु चार्जेस + व्‍याज इ. रक्‍कम विरुध्‍द पक्षास घेणे आहे. त्‍यामुळे तक्रार खारिज करावी.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर, दाखल दस्‍तांवरुन मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत काही बाबी स्‍पष्‍ट केल्‍या नाही, जसे की, विरुध्‍द पक्ष ही कर्ज पुरवते त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी जुना ट्रॅक्‍टर त्‍यांच्‍याकडे कसा एक्‍स्‍चेंज केला ? त्‍याचा खुलासा होत नाही. त्‍यामुळे त्‍याचे मुल्‍य नेमके किती होते, याबाबत कागदोपत्री पुरावा दाखल नाही. उलट विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या कर्ज करार प्रतीवरुन असा बोध होतो की, कर्ज रक्‍कम ही रुपये 3,00,000/- आहे, शेडयुल नुसार सदर रक्‍कम ही आठ हप्‍त्‍यात, सहामाही हप्‍ता रुपये 63,000/- नुसार फेडावयाची होती. तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेल्‍या कर्ज खाते उता-यावरुन असे दिसते की, ठरलेल्‍या कर्ज हप्‍ता रकमेनुसार, तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडे रक्‍कम भरत नव्‍हता, शिवाय त्‍यापोटी दिलेले तक्रारकर्ते यांचे धनादेश हे वटत नव्‍हते, त्‍यामुळे पूर्ण कर्ज रक्‍कम भरणे झाली ह्या तक्रारकर्त्‍याच्‍या युक्तिवादात मंचाला तथ्‍य आढळत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंचाला मंजूर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार पुराव्‍याअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्‍यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्‍क पुरवाव्या.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
