- निकालपत्र –

           (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

                  (पारित दिनांक-04 जुलै, 2016)

01.   उपरोक्‍त नमुद दोन्‍ही तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी हया जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्‍या असल्‍या तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा नमुद तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही नमुद तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत. दोन्‍ही तक्रारी या विरुध्‍दपक्ष एल अन्‍ड टी फॉयनान्‍स कंपनी विरुध्‍द तक्रारदारांना बस खरेदीसाठी केलेल्‍या कर्ज पुरवठयाचे अनुषंगाने उदभवलेल्‍या वादा संबधाने दाखल केलेल्‍या आहेत.

02.    नमुद दोन्‍ही तक्रारींमधील थोडक्‍यात वस्‍तुस्थिती खालील प्रमाणे-

       दोन्‍ही तक्रारदार हे ट्रॅव्‍हलचा व्‍यवसाय करतात. सदरचा व्‍यवसाय ते स्‍वतःच्‍या व कुटूंबियांच्‍या उपजिविकेसाठी करतात. त्‍यांना व्‍यवसायासाठी प्रत्‍येकी एक या प्रमाणे 32 सिटर टाटा कंपनीची बस हवी होती. प्रती बसची किंमत ही रुपये-9,54,310/- एवढी होती. त्‍या बसेस विकत घेण्‍यासाठी दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वित्‍तीय कंपनी कडून कर्ज घेतले होते. विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना दिनांक-02/07/2007 ला एक ऑफर लेटर दिले, ज्‍यानुसार दोघांना प्रत्‍येकी रुपये-8,55,000/- ची परतफेड   समान प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-21,750/-  प्रमाणे  एकूण चार वर्षात म्‍हणजे 48 मासिक

किस्‍तीमध्‍ये करावयाची होती. त्‍याच प्रमाणे कर्ज परतफेडीच्‍या रकमेच्‍या सुरक्षिततेपोटी (Co lateral Security) म्‍हणून प्रत्‍येक मासिक किस्‍तीपोटी पोस्‍ट डेटेड धनादेश विरुध्‍दपक्षाकडे जमा करावयाचे होते. कर्ज घेतलेल्‍या रकमे वरील  व्‍याजाचा दर हा कमी जास्‍त होण्‍याची अट नव्‍हती, थोडक्‍यात कर्ज परतफेडीचे रकमेवरील व्‍याज दर हा स्थिर होता. अशाप्रकारे दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांच्‍या व विरुध्‍दपक्षाच्‍या स्‍वाक्षरीनिशी ऑफर लेटर देण्‍यात आले होते.

     दोन्‍ही तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्षाने नंतर तक्रारदारांच्‍या सहया ब-याच छापील फॉर्मवर घेतल्‍यात व दोघांचे नावे वाहन कर्ज मंजूर केले. तक्रारदारांनी त्‍यांनी घेतलेल्‍या कर्जा संबधाने दिनांक-30/04/2009 रोजीचा कर्ज खात्‍याचा उतारा घेतला, त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा ऑफर लेटर मध्‍ये नमुद असलेल्‍या कर्जा संबधीच्‍या अटी व शर्तीचा उल्‍लेख होता. दोन्‍ही तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या कर्जाची परतफेड एकूण 47 समान प्रतीमाह किस्‍तींमध्‍ये दिनांक-17.06.2011 पर्यंत केली व त्‍यांचे कडे फक्‍त दिनांक-17.07.2011 रोजीचा शेवटचा मासिक हप्‍ता भरणे बाकी होते. त्‍यापूर्वी त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाच्‍या नागपूर येथील कार्यालयात जाऊन त्‍यांच्‍या त्‍यांच्‍या कर्ज प्रकरणात जमा केलेले 05 कोरे धनादेश तसेच इतर कागदपत्रे व आर.टी.ओ.साठी लागणारे इतर दस्‍तऐवज तयार ठेवण्‍याची विनंती केली, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना कळविले की, त्‍यांना कर्ज परतफेडीपोटी समान प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-21,750/- या प्रमाणे एकूण 53 मासिक किस्‍तींमध्‍ये रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला देणे आहे व अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाने दोघां कडून प्रत्‍येकी रुपये-1,08,750/- एवढी अधिक रक्‍कम मागणे सुरु केले. करारा प्रमाणे दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांना कर्जाची व्‍याजासह संपूर्ण परतफेड  प्रत्‍येकी रुपये-10,44,000/-एवढीच करावयाची होती. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांना त्‍यांनी दिलेले पाच धनादेश व इतर कागदपत्रे देण्‍यास मनाई केली. त्‍यामुळे दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी आप-आपल्‍या बँकेला सुचना देऊन कोणत्‍याही धनादेशाचे भुगतान करु नये अशी विनंती केली. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाला पण वकीला मार्फत नोटीस पाठवून कोरे धनादेश व  कर्ज निरंक दाखल्‍याची (No-due-certificate) मागणी केली. करारा प्रमाणे कर्जाचे रकमेवर द.सा.द.शे.-5.5% व्‍याजाचा दर ठरलेला असताना विरुध्‍दपक्षाने व्‍याज हे द.सा.द.शे.-7.73% दराने मागितले. खरे पाहता दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी कर्जाचे रकमेची संपूर्ण परतफेड करुनही विरुध्‍दपक्ष त्‍यांचे कडून प्रत्‍येकी रुपये-1,53,966/- एवढया रकमेची मागणी करीत आहे, जी बेकायदेशीर आहे व त्‍यासाठी त्‍यांच्‍या बसेसे जप्‍त करण्‍याची पण धमकी देत आहेत. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करुन बेकायेदशीर रकमेची मागणी करीत आहे.

       म्‍हणून या तक्रारींव्‍दारे दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी विनंती केली आहे की, कर्ज करारा अंतर्गत त्‍यांना कुठलीही रक्‍कम   विरुध्‍दपक्षाला देणे नाही असे घोषीत करावे.

त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज निरंक दाखला (No-due-certificate) देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. तसेच विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना त्‍यांचे प्रत्‍येकी 05 कोरे धनादेश व इतर कागदपत्र परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे. त्‍याशिवाय विरुदपक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे नुकसान  भरपाई म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये-50,000/- तसेच झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-1,00,000/- व तक्रार खर्चा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-25,000/- देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे अशी विनंती केली.

03.   उपरोक्‍त नमुद दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये मंचाचे मार्फतीने स्‍वतंत्ररित्‍या यातील विरुध्‍दपक्षांना नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन तक्रारनिहाय लेखी उत्‍तर सादर केले. विरुध्‍दपक्षाने दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये नि.क्रं-7 खाली दाखल केलेले लेखी उत्‍तर हे एकसारखेच आहे. त्‍यांचे लेखी उत्‍तरा नुसार दोन्‍ही तक्रारदारांच्‍या विनंती वरुन त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यानां प्रत्‍येकी रुपये-8,55,000/- एवढे कर्ज मंजूर केले होते. तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचे सोबत “Loan-cum-hypothecation Agreement” केले. परंतु त्‍यांनी हे नाकबुल केले की, दोन्‍ही तक्रारदारांना प्रत्‍येकी रुपये-8,55,000/- एवढी मंजूर केलेल्‍या कर्जाचे रकमेची परतफेड ही समान प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-21,750/- या प्रमाणे एकूण चार वर्षात म्‍हणजे एकूण-48 मासिक किस्‍तीं मध्‍ये करावयाची होती. ती कर्जाची रक्‍कम समान प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-21,750/- प्रमाणे एकूण चार वर्ष पाच महिन्‍यात म्‍हणजेच एकूण-53 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करावयाची होती, असा करार झाला होता. विरुध्‍दपक्षानीं असा आरोप केला आहे की, तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या ऑफर लेटरच्‍या प्रतीं मध्‍ये कर्जाचे मुदती संबधाने अंकामध्‍ये खोडतोड करुन ते अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्‍यांनी हे पण नाकबुल केले आहे की, कर्ज परतफेडीच्‍या रकमेच्‍या सुरक्षिततेपोटी (Co lateral Security) म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यां कडून धनादेश स्विकारण्‍यात आलेत. परंतु कर्ज करारा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍यांना कर्ज रकमेच्‍या परतफेडीपोटी प्रत्‍येक मासिक किस्‍तीपोटी एक या प्रमाणे परतफेडीचे जेवढे हप्‍ते आहेत, तेवढया संख्‍येचे धनादेश जमा करणे आवश्‍यक होते व त्‍या प्रमाणे त्‍यांनी प्रत्‍येकी 53 धनादेश जमा केलेत. कर्ज मंजूरीचे वेळी तक्रारकर्त्‍यांच्‍या को-या छापील फॉर्मवर सहया घेतल्‍यात ही बाब नाकबुल केली. तसेच त्‍यांचा कर्ज खात्‍याचा उतारा देण्‍यात आला होता ही  बाब नाकबुल केली व कर्ज खाते उता-याच्‍या ज्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत त्‍या खोटया व बनावट असल्‍याचे नमुद केले. तसेच दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी केवळ  शेवटचा मासिक  हप्‍ता सोडून बाकी  सर्व

हप्‍त्‍यांची परतफेड केली हे पण नाकबुल केले आहे. व्‍याजाचा दर हा द.सा.द.शे. 5.5% ठरला होता हे नाकबुल करुन पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते कर्जाचे हप्‍ते नियमित भरीत नव्‍हते म्‍हणून त्‍यांनी दिनांक-06/12/2011 ला तक्रारकर्त्‍यांना नोटीस पाठवून राहिलेले 05 मासिक हप्‍ते भरण्‍यास संगितले होते. याप्रमाणे प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍या कडून त्‍यांना रुपये-1,53,966/- एवढी रक्‍कम घेणे बाकी आहे. त्‍यांनी कुठलाही अनुचीत व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केला नाही वा बस जप्‍त करण्‍याची धमकी दिली नाही.

      विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ते हे त्‍यांचे ग्राहक होत नाहीत कारण त्‍यांनी घेतलेल्‍या बसेस उपजिविका म्‍हणून नव्‍हे तर व्‍यवसायिक कारणासाठी विकत घेतल्‍यात तसेच करारा प्रमाणे कुठलाही वाद उत्‍पन्‍न झाल्‍यास करारा प्रमाणे तो लवादा मार्फत सोडविण्‍याची तरतुद केलेली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍यांना ग्राहक न्‍यायमंच समक्ष दाद मागता येणार नाही. सबब तक्रारदारांच्‍या तक्रारी खारीज करण्‍यात याव्‍यात अशी विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

04.   उभय पक्षांचे  वकीलांचा  मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला तसेच त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

::निष्‍कर्ष   ::

05.    दाखल दोन्‍ही तक्रारींचे स्‍वरुप पाहता यामध्‍ये उपस्थित होत असलेला मुद्दा असा आहे की, दोन्‍ही तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम ही किती समान प्रतीमाह हप्‍त्‍यांमध्‍ये (“E,M.I.’S”) परतफेड करावयाची होती. दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये कर्ज उचल केलेली रक्‍कम आणि कर्जा संबधीच्‍या अटी व शर्ती या सारख्‍याच असल्‍या कारणाने आम्‍ही ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/12/50 मध्‍ये दाखल असलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करतो.

06.   उभय पक्षांमध्‍ये कर्ज परतफेड कालावधी संबधाने गंभीर वाद आहे. येथे हे स्‍पष्‍ट करणे जरुरीचे आहे की, कर्जाची परतफेड ही व्‍याजदरावर ठरलेली नव्‍हती तर व्‍याजदर हा संपूर्ण कर्ज परतफेडीचे कालावधी पर्यंत एकच दराने स्थिर राहणार होता. दोन्‍ही तक्रारदारांनी घेतलेली कर्जाची रक्‍कम ही प्रत्‍येकी रुपये-8,55,000/- एवढी होती. तक्रारदारांनी ज्‍या ऑफर लेटरच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍यामध्‍ये लोन पिरियेड समोर “ 4/- years-48 EMI’S” असे लिहिलेले आहे. कर्ज परतफेडीचा  समान

प्रतीमाह हप्‍ता (Equal Monthly Installments) हा एक सारखाच म्‍हणजे प्रतीमाह रुपये-21,750/- एवढा होता. आम्‍ही जाणीवपूर्वक लोन पिरियेड समोर लिहिलेले अंक व शब्‍द तपासले असता ते जसे ऑफर लेटर मध्‍ये लिहिलेले आहेत, त्‍याप्रमाणे जसेच्‍या तसे येथे वर दर्शविलेले आहे. कारण विरुध्‍दपक्षाचा यामध्‍ये तक्रारदारांनी खोडतोड केल्‍याचा आरोप आहे. विरुध्‍दपक्षानीं त्‍याच ऑफर लेटरच्‍या मूळ प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत, त्‍या मूळ प्रतीं प्रमाणे लोन पिरियेड हा “4.5 years-53 EMI’S” असे लिहिलेले आहे. या मूळ प्रतींवर तक्रारकर्ते तसेच विरुध्‍दपक्षाच्‍या सक्षम अधिका-यांच्‍या स्‍वाक्ष-या असल्‍या कारणाने त्‍याचे खरेपणा विषयी शंका घेण्‍याची गरज वाटत नाही.

06.   तक्रारदारांचे वकीलांनी युक्‍तीवादात असे सांगितले की, ऑफर लेटर मध्‍ये व्‍याजाचा दर नमुद केलेला नाही परंतु छापील करार भरताना त्‍यामध्‍ये हप्‍त्‍याची रक्‍कम व व्‍याजाचे रकमे मध्‍ये फरक केलेला आहे. छापील करारा मध्‍ये व्‍याजाचा दर हा द.सा.द.शे.- 7.73%  नमुद केला आहे  परंतु कॅपीटल रिकव्‍हरी स्‍टेटमेंट मध्‍ये तो दर द.सा.द.शे.-14.07% दर्शविला आहे. व्‍याजाच्‍या या दरा संबधी वकीलांनी युक्‍तीवादात सांगितले ते सकृतदर्शनी बरोबर असल्‍याचे वाटते. तथापि हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे की, कर्ज परतफेडीची अट ही व्‍याजाचे दरावर आधारलेली नव्‍हती. कर्ज परतफेडीचा समान प्रतीमाह हप्‍ता (“E.M.I.”) स्थिर होता, जो प्रतीमाह                  रुपये-21,750/- असा होता. प्रश्‍न एवढाच आहे की, किती समान प्रतीमाह हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह परतफेड करण्‍याचे ठरले होते.

07.   अगोदर सांगितल्‍या प्रमाणे ऑफर लेटरच्‍या मूळ प्रतीवरुन हे दिसून येते की, कर्जाची रक्‍कम साडेचार वर्षात (“4.5 years-53 EMI’S”) म्‍हणजे 53 समान प्रतीमाह हप्‍त्‍यांमध्‍ये परत करावयाची होती. याचाच अर्थ कर्ज परतफेडीची व्‍याजासह संपूर्ण रक्‍कम प्रत्‍येक तक्रारकर्त्‍याला ही रुपये-11,52,750/- या प्रमाणे फेडावयाची होती. ही रक्‍कम तक्रारकर्ते म्‍हणतात त्‍यापेक्षा रुपये-1,08,750/- ने जास्‍त होती. तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या ऑफर लेटरच्‍या प्रतीमध्‍ये लोन पिरियेड समोर जे “  अंक व शब्‍द ” लिहिलेले आहेत, त्‍यामध्‍ये आम्‍हाला खोडतोड केल्‍या संबधी शंका वाटते कारण 4 हा अंक‍ “4/-” असा लिहिलेला आहे,  लिहिण्‍याची ही पध्‍दती आम्‍हाला चमत्‍कारीक वाटते कारण येथे 4 हा अंक वर्ष दर्शवितो, न की रक्‍कम दर्शवितो. “/-” हे चिन्‍ह वर्ष दर्शविण्‍यासाठी अंकाच्‍या मागे लिहिण्‍याची पध्‍दती नाही, तर हे चिन्‍ह केवळ रकमेच्‍या पाठीमागे लिहिले जाते. त्‍या शिवाय प्रतीमधील त्‍या अंकाची व शब्‍दाची “font size” ही मूळ प्रतीमध्‍ये असलेल्‍या अंक व शब्‍दाच्‍या  “font size” शी जुळत नाही.

08.   तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी आमचे लक्ष कर्ज खाते उता-याकडे वेधले, ज्‍यामध्‍ये एकंदरीत हप्‍ते 48 असे लिहिलेले आहे तसेच कॅपीटल रिकव्‍हर स्‍टेटमेंट मध्‍ये वसुल करावयाची रक्‍कम रुपये-10,44,000/- अशी दर्शविलेली आहे. ही रक्‍कम जर समान प्रतीमाह हप्‍ता रुपये-21,750/- प्रमाणे 48 महिने धरली तर येणा-या रकमेशी जुळते. तक्रारकर्ते या दस्‍तऐवजावर आपली भिस्‍त ठेवत आहे परंतु हे दस्‍तऐवज विरुध्‍दपक्षाने नाकारलेले असून महत्‍वाचे म्‍हणजे या कुठल्‍याही दस्‍तऐवजावर तक्रारकर्ते किंवा विरुध्‍दपक्षाच्‍या स्‍वाक्ष-या नाहीत. या उलट, विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज केवळ मूळ प्रती नसून त्‍यावर दोन्‍ही पक्षांच्‍या स्‍वाक्ष-या आहेत आणि त्‍यामुळे त्‍या दस्‍तऐवजाला जास्‍त बळकटी येते तसेच त्‍याच्‍या खरेपणा विषयी शंका उत्‍पन्‍न होत नाही.  जरी तक्रारदारांनी असा आरोप केला आहे की, त्‍यांच्‍या सहया ब-याच को-या छापील फॉर्मवर घेण्‍यात आल्‍यात तरी त्‍या संबधी केवळ त्‍यांच्‍या तोंडी आरोपा व्‍यतिरिक्‍त दुजोरा देण्‍या इतपत इतर पुरावा नाही.

09.    आणखी एक प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, जर कर्ज परतफेडीचे हप्‍ते केवळ 48 इतकेच होते तर तक्रारदारांनी प्रत्‍येकी 53 पोस्‍ट डेटेड धनादेश विरुध्‍दपक्षाला का दिलेत. तक्रारदारांच्‍या सांगण्‍या प्रमाणे तसेच ऑफर लेटर प्रमाणे त्‍यांना कर्ज परतफेडीच्‍या अटी व शर्ती नुसार  समान प्रतीमाह जेवढे  हप्‍ते पाडले असतील तेवढयाच संख्‍ये एवढे पोस्‍ट डेटेड धनादेश जमा करणे आवश्‍यक होते. कर्ज परतफेडीच्‍या मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम ही स्थिर होती, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांना केवळ 48 पोस्‍ट डेटेड धनादेश देण्‍याची गरज होती न की 53 धनादेश. ज्‍याअर्थी दोन्‍ही तक्रारदारांनी प्रत्‍येकी 53 धनादेश जमा केलेत, त्‍यावरुन असे म्‍हणावे लागेल की, कर्ज परतफेडीचे व्‍याजासह एकूण हप्‍ते ते म्‍हणतात त्‍या प्रमाणे 48 नसून, ते 53 एवढे होते.

10.     वर दिलेल्‍या कारणांस्‍तव आम्‍हाला, तक्रारदारांनी केलेला दावा स्विकार करणे कठीण वाटते व विरुध्‍दपक्षाने या तक्रारीं मध्‍ये जो बचाव घेतलेला आहे, तो जास्‍त स्विकारार्ह व शक्‍य वाटतो. विरुध्‍दपक्षाने कर्ज परतफेडीचे करारा मध्‍ये उभय पक्षांमध्‍ये वाद निर्माण झाल्‍यास त्‍यासाठी लवादा (“Arbitrator”) व्‍दारे वाद सोडविण्‍याची सोय केली असल्‍या बद्दल जो बचाव घेतला आहे, त्‍या बद्दल एवढेच म्‍हणता येईल की, केवळ त्‍याच कारणासाठी तक्रारकर्त्‍यांची ग्राहक मंचा समोर असलेली तक्रार डावलता येणार नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदा हा कायद्दाव्‍दारे जास्‍तीची अतिरिक्‍त सोय

म्‍हणून (In addition to ) निर्माण केलेला आहे. तसेच आम्‍ही विरुध्‍दपक्षाच्‍या यापण मुद्दाशी सहमत नाही की, तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक होत नाही कारण त्‍यांनी विकत घेतलेल्‍या बसेस या केवळ व्‍यवसायिक कारणासाठी व नफा कमाविण्‍यासाठी घेतलेल्‍या आहेत हे दाखविण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्षाने काहीही पुरावा समोर आणलेला नाही.

11.    सबब वर जी कारण मिमांसा दिलेली आहे, त्‍यावरुन दोन्‍ही तक्रारी या मंजूर होण्‍यास पात्र नाहीत, म्‍हणून आम्‍ही दोन्‍ही तक्रारींमध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-

                           ::आदेश  ::

(01)   दोन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारी या खारीज करण्‍यात येतात.

           (02)   खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(03)   निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात

            याव्‍यात. तक्रारींमध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत केल्‍याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/12/50 मध्‍ये  लावण्‍यात यावी आणि दुसरी ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/12/51  तक्रारींमध्‍ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्‍यात यावी.