(आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे ,  मा. अध्यक्ष)

                    - आदेश -

( पारित दिनांक – 05 नोव्‍हेबर 2015 )

1. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली असुन या तक्रारीव्दारे विरुध्‍द पक्षाने जप्त केलेला ट्रॅक्‍टर परत मिळावा व नुकसान भरपाई मिळावी म्‍हणुन दाखल केली आहे. 
2. तक्रारकर्ता हा स्वतः शेतकरी आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ही वित्तीय कर्ज देणारी संस्‍था असुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 ही विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 चे नागपूर येथील शाखा कार्यालय आहे. सन 2013 मधे तक्रारकर्त्याने महिन्दा कंपनीचे ट्रॅक्टर रुपये 7,67,000/- ला विकत घेतले. त्यासाठी त्यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडुन रुपये 5,75,000/-एवढे कर्ज काढले.  करारानुसार त्यांचा ट्रॅक्टर विरुध्‍द पक्षाकडे गहाण होता. कर्जाची परतफेड हप्त्यात करावयाची होती. दिनांक 10/9/2013 ला त्यांनी रुपये 62,000/- चा एक हप्ता भरला तसेच इतर हप्ते ते नियमित भरत होते. परंतु दिनांक 26/4/2014 ला विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चे कर्मचारी तक्रारकर्त्याकडे आले व कुठलीही पुर्वसूचना न देता त्याचा ट्रॅक्टर जप्त केला. विरुध्‍द पक्षाची ही कारवाई गैरकायदेशीर होती कारण तक्रारकर्त्याला कुठल्याही प्रकारची थकबाकी भरण्‍याची नोटीस दिली नव्हती. त्यानंतर ऑगस्‍ट-2014 ला एक नोटीस मिळाली. ज्याव्दारे त्याला 1,13,930/- रुपये भरण्‍यास सांगीतले व न भरल्यास त्यांचे कडुन ट्रॅक्टर/मिळकत जप्त होईल अशी सुचना दिली म्‍हणुन तक्रारकत्याने विनंती केली की त्याचे कर्ज खात्याचा हिशोब करण्‍यात यावा व त्याप्रमाणे तो पैसे भरण्‍यास तयार असुन त्याचा जप्त केलेला ट्रॅक्टर त्याला परत करावा. त्यानंतर विरुध्‍द पक्षाने पुढे दिनांक 6/9/2014 ला नोटीस पाठवून 1,16,689/- रुपयाचा मागणी केली व न भरल्यास ट्रॅक्टर जप्त करण्‍याची सुचना दिली. विरुध्‍द पक्षाने कायदेशीर प्रक्रीया पुर्ण न करता त्याचा ट्रॅक्टर जप्त केला आणि त्यामुळे त्याचे नुकसान होत आहे. सबब या तक्रारीव्दारे त्याने अशी मागणी केली आहे की विरुध्‍द पक्षाने त्याला पुर्वसुचना न देता त्याचा ट्रॅक्टर जप्त केला ही कारवाई अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब आहे असे घोषित करावे आणि विरुध्‍द पक्षाला असे आदेशीत करण्‍यात यावे की जप्त केलेला ट्रॅक्टर त्याला परत करण्‍यात यावा व झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 1 लक्ष नुकसान भरपाई मिळावी.
3. दोन्ही विरुध्‍द पक्षकारांना मंचातर्फे पाठविलेली नोटीस मिळाली परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 मंचासमेार स्वतः किंवा वकीलामार्फत हजर झाले नाही म्‍हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने निशाणी -10 खालील त्यांचे उत्तरात हे नाकारलेले नाही की तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 कडुन ट्रॅक्टर खरेदी करण्‍यासाठी रुपये 5,75,000/- कर्ज घेतले होते. पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमित करीत नव्हता. तसेच बरेच वेळा विनंती केली व पत्र पाठविण्‍यात आले. शेवटी त्याला एक नोटीस देण्‍यात आली व त्याव्दारे त्याला ताकीद देण्‍यात आली की, जर थकबाकीचे हप्ते भरले नाही तर त्याचा ट्रॅक्टर जप्त करण्‍यात येईल. परंतु ही बाब विरुध्‍द पक्षाने अमान्य केली आहे की, त्याचा ट्रॅक्टर जप्त करण्‍यात आला जो आजही त्यांचे ताब्यात आहे. तक्रारकर्त्याचा इतर मजकूर खोटा म्‍हणुन नाकारण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्षाने पुढे असे निवेदन केले की या प्रकरणात मोठया प्रकारच्या तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्याची गरज असल्याने आणि ते या मंचासमक्ष होऊ शकत नाही म्‍हणुन मंचाला हे प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार नसल्याने ही तकार खारीज करण्‍यात यावी.
5. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी दाखल केलेला दस्तऐवज तसेच दोन्ही पक्षाचा लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करता मंचाचा निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे देण्‍यात येतो.

                     //*//  निष्‍कर्ष   //*//

6. तक्रारीतील मुळ मुद्दा असा आहे की तक्रारकर्त्याने कर्जाची परतफेडीचे हप्ते नियमित भरुनही ही त्याचा ट्रॅक्टर कुठलीही पुर्वसुचना न देता गैरकायदेशीररित्या जप्त करण्‍यात आला की नाही ही बाब विरुध्‍द पक्षाने सपशेल नाकारलेली आहे. त्यामुळे केवळ इतकेच पाहणे गरजेचे आहे की तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर विरुध्‍द पक्षाने जप्त केला होता की नाही व तक्रारकर्ता हा थकबाकीदार आहे की नाही. तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टर जप्त केल्याची तक्रार उपस्थीत केली आहे परंतु त्यासंबंधी कुठल्याही प्रकारचे दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही ज्याव्दारे असे म्‍हणता येईल की विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या ट्रॅक्टरचा ताबा घेतला आहे. उलटपक्षी विरुध्‍द पक्षाने पाठविलेली नोटीसचे वाचन केले तर असे दिसुन येते की तक्रारकर्त्यास केवळ सुचना देण्‍यात आली होती की जर ते कर्ज रक्कमेची थकबाकी भरण्‍यास अपयशी ठरले तर त्याचा ट्रॅक्टर जप्त करण्‍यात येईल.  तक्रारकर्त्याने केवळ लेखी बयाणा व्यतिरिक्त असा कुठलाही पुरावा अभिलेखावर दाखल केला नाही की, ज्याव्दारे असे म्‍हणता येईल की त्याचा ट्रॅक्टर विरुध्‍द पक्षाने जप्त केला आहे, आणि जेव्हा की, ही बाब विरुध्‍द पक्षाने नाकारलेली आहे तेव्हा तक्रारकर्त्याची उलट ही जबाबदारी येते की, त्यांनी ही बाब सबळ पुराव्याव्दारे सिध्‍द करावी. ज्याअर्थी या तक्रारीत कुठलाही पुरावा सादर करण्‍यात आला नाही म्‍हणुन ट्रॅक्टर जप्त केल्याची ही तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र नाही.
7. पुढचा मुद्दा असा आहे की तक्रारकर्ता हा कर्जाची परतफेड नियमित करीत होता की नाही. तक्रारकर्त्याने केव्हा कर्ज घेतले या बाबतचा उल्लेख तक्रारीत नाही. विरुध्‍द पक्षाने त्याच्या कर्ज खात्याचे विवरण दाखल केले आहे त्यावरुन असे दिसते की त्याचे कर्ज सप्टेबर-2014 मधे मंजूर करण्‍यात आले होते. तकारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्यांनी दिनांक 10/9/2013 ला रुपये 62,000/- हप्ता भरला. तक्रारकर्त्याने केवळ ही एकच तारीख नमुद केली आहे ज्यादिवशी हप्ता भरण्‍यात आला होता. त्यानंतर त्यांनी केवळ एवढेच म्‍हटले आहे की, ते हप्ते नियमित भरत होते. परंतु हप्ता भरण्याची तारीख किंवा पावती याबद्दल कुठलाही उल्लेख नाही किंवा तसा पुरावा पण आलेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्या कर्ज खात्याच्या विवरणावरुन हे दिसुन येते की मार्च-2015 पर्यत त्यांनी केवळ 4 हप्ते भरले होते. कर्जाचे करारानुसार कर्जाची रक्कम 10 हप्त्यात, प्रती हप्ता रुपये 91,995/- भरावयाचा होता. हप्त्याची सुरुवात 10/9/2013 पासुन सुरु झाली होती व शेवटचा हप्ता 10/3/2018 चा होता. मार्च 201 पर्यत तक्रारकर्त्यावर  एकुण 3,34,417/- एवढी थकबाकी होती. यावरुन असे म्‍हणता येईल की, तक्रारकर्ता कर्जाची परतफेड नियमित करीत नव्हता. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने त्याला नोटीस पाठवुन थकबाकीची मागणी केली आणि न भरल्यास ट्रॅक्टर जप्त करण्‍याची सुचना केली यामधे कुठल्याही प्रकारचे गैरकायदेशीर कृती नाही. सबब तक्रारकर्ता नियमित कर्जाची परतफेड करीत होता असे म्‍हणण्यात कुठलेही तथ्‍य दिसुन येत नाही.
8. तक्रारकर्त्याचे दोन्ही मुद्दे खरे नाही असे दिसुन आल्यामुळे ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.

                  -अं ती म आ दे श  -

      1.     तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

      2.    उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.

      3.    आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.