::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/05/2016 )
माननिय सदस्य श्री.ए.सी.उकळकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हे दुधाळा येथील रहिवाशी असून उपजिवीकेकरिता स्‍वयंरोजगार म्हणून शेती करतात. त्यांना त्यांच्या उपयोगाकरिता ट्रॅक्‍टर (मुंडा) घ्‍यायचा होता. त्‍याकरिता एप्रिल 2013 मध्‍ये तक्रारकर्त्याने नातेवाईकांसह विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या वाशिम स्थित शो- रुमला भेट दिली. त्या ठिकाणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे अधिकारी फायनांस व्‍यवस्‍था व माहिती देण्याकरिता हजर होते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ट्रॅक्‍टर दाखविला. त्‍याची किंमत सर्व खर्चासह, विम्‍यासह एकुण रुपये 5,00,000/- अशी सांगितली. तसेच या रक्‍कमेत स्वराज 735 या ट्रॅक्‍टरवर रुपये 90,000/- सबसिडी असल्‍याची माहिती दिली. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास फायनांस देण्याचे मान्य केले. केवळ रुपये 2,05,000/- व प्रोसेसिंग खर्च भरुन ट्रॅक्‍टर घरी नेता येईल, असे आश्वासन देवून इतरांना दिलेल्‍या सबसिडीच्या धनादेशाची प्रत व पंचायत समिती मालेगाव यांच्या नावाचे पत्र खात्री पटण्‍याकरिता दाखविले. तसेच ट्रॅक्‍टरमध्‍ये दुरुस्‍ती किंवा बिघाड झाल्‍यास दुरुस्‍ती व बदलुन देण्‍याची पाच वर्षाची हमी घेतली. तसेच या ट्रॅक्‍टर करिता एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर मंजूर झाले आहेत,ते उपलब्‍ध होताच या ट्रॅक्‍टरला लावून देऊ, असे सांगितले. विरुध्द पक्षाच्‍या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून तक्रारकर्त्याने सदर ट्रॅक्‍टर घेण्‍याचे ठरविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याच्या अनेक कागदपत्रांवर सहया घेतल्‍या तसेच को-या स्‍टँम्‍प पेपरवर सुध्‍दा सहया घेण्‍यात आल्‍या. त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रुपये 2,05,000/- डाऊन पेमेंट म्हणून नगदी स्‍वरुपात विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे जमा केले. तसेच तक्रारकर्त्याचे सही केलेले कोरे धनादेश पुस्‍तक विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी घेतले. मुळ कागदपत्र हे विरुध्द पक्षाकडे जमा राहतील असे सांगितले. सर्व आवश्यक कार्यवाही आटोपून ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्याच्या ताब्‍यात देण्यात आला.
या ट्रॅक्‍टरला नोंदणी क्रमांक : एम एच-37/एल-5405 मिळालेला आहे. सदर वाहनाचा इंजिन क्रमांक व चेचीस क्रमांक तक्रारीत नमुद करुन, वाहन घेतल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडून तक्रारकर्त्याला आश्वासनाप्रमाणे सबसिडी मिळाली नाही. तसेच, ट्रॅक्‍टर चालवितांना अनेक दोष समोर आले इंजिनचा आवाज, ऑईल लिक, इ. त्यामुळे खरेदीनंतर एक महिन्‍यात दुरुस्‍ती करावी लागली, पिस्‍टन बदली करावा लागला व ट्रॅक्‍टर जमा ठेवावा लागला. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा रोजगार बुडाला. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांच्या त्रुटीपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्‍याबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना नोटीस सुध्‍दा दिली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ने त्या नोटीसला ऊत्‍तर दिले नाही व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी खोटे ऊत्‍तर दिले. विरुध्द पक्षांनी सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडून तक्रारकर्त्याला आश्वासनाप्रमाणे रुपये 90,000/- ची सबसिडी, विलंब शुल्‍क व व्‍याजासह द्यावे. एमआरएफ चे टायर विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी लावून द्यावे. ट्रॅक्‍टर दुरुस्‍तीकरिता जमा ठेवावा लागला व रोजगार बुडाला त्‍याबद्दल भरपाई रुपये 20,000/- तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 50,000/- असे एकूण रुपये 70,000/- संयुक्‍त वा वैयक्तिकरित्‍या विरुध्द पक्षाकडून दयावेत, व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्यास मिळावा, अन्‍य न्याय व योग्‍य असा आदेश तक्रारकर्त्याच्या हितामध्‍ये व्‍हावा अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 06 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा लेखी जबाब –
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी निशाणी क्र. 21 प्रमाणे त्यांच्या इंग्रजी भाषेत लेखी जबाब दाखल केला व त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी अधिकारक्षेत्राबाबत हरकत नोंदवली. तसेच सदर प्रकरण हे वि. न्‍यायमंचामधे चालू शकत नाही कारण कर्जाबाबत वादग्रस्‍त व्यवहार हा अकोला येथे झाला, असे नमूद केले. तसेच त्‍यांच्‍याविरुध्‍द प्रकरण दाखल करण्‍याकरिता कोणतीही कारणमिमांसा निर्माण झाली नाही व याबाबत स्पष्‍टीकरण दिलेले नाही. त्‍याचप्रमाणे करारनामा व सर्व संबंधीत व्यवहार हा अकोला येथे झालेला आहे करिता सदर प्रकरण या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्‍टर हा वाणिज्‍य वापराकरिता विकत घेतला, त्यामुळे तो ग्राहकाच्‍या संज्ञेमध्ये येत नाही. तसेच सबसिडी विषयी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही, त्यामुळे त्‍यांनी सबसिडीचा मजकूर नाकारला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी एमआरएफ टायर संबंधी व वॉरंटी विषयी मजकूर माहितीअभावी नाकारला. आरटीओ संबंधी मुळ कागदपत्र विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्‍याकडे दिल्‍याबाबत नकार दिला आहे. मात्र विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कर्जाच्‍या परतफेडीकरिता तक्रारकर्त्‍याकडून धनादेश घेतले होते, हे मान्य केले आहे. कारण त्यांच्या मते ही बँकींग प्रक्रियेतील प्रचलीत पध्‍दत आहे. विरुध्द पक्षाने वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी दिलेल्‍या निवाडयाचा आधार घेतला तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कोणत्‍याही अनुचित व्यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला नाही व त्यांच्या सेवेमध्ये दोष नाही. म्हणून त्‍यांच्‍याविरुध्‍दची तक्रारकर्त्‍याची तक्रार रुपये 10,000/- खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब –
त्‍यानंतर निशाणी 12 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने त्‍यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद अधिकच्‍या जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्‍टर हा व्‍यवसायीक उपयोगाकरिता विकत घेतला असून पुष्‍कळ लोकांना भाडयाने देत आहे व उत्‍पन्‍न मिळवित आहे, त्यामुळे तो ग्राहकाच्‍या संज्ञेमध्ये येत नाही. तक्रारकर्त्याने पैसे उकळण्‍याच्‍या वाईट हेतूने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा कर्ज देणे घेण्‍याचे व्‍यवहारामध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारचा संबंध नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कधीही सबसिडीच्या रक्‍कमेबद्दल काहीएक सांगितलेले नाही किंवा कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने स्वत:च्या मर्जीने ट्रॅक्‍टरची निवड करुन, ट्रॅक्‍टर विकत घेतलेला आहे. ट्रॅक्‍टर घेण्‍यापूर्वीच तक्रारकर्त्याला पूर्णपणे माहित होते की, सदरहू ट्रॅक्‍टरला कोणत्‍या कंपनीचे टायर लावलेले आहेत आणि ते पाहूनच तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्‍टर विकत घेतलेला आहे. ट्रॅक्‍टर उत्‍पादन करणा-या कंपनीकडूनच ट्रॅक्‍टरला टायर लावून ट्रॅक्‍टर विक्रीस पाठविण्‍यात येतो आणि म्हणून ते टायर बदलून दुस-या कंपनीचे टायर देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सबसिडीची तथाकथीत रक्कम देण्‍याची विरुध्द पक्षाची कोणतीही जबाबदारी नाही व सबसिडी रक्‍कमेची मागणी सर्वथा बेकायदेशीर व चुकीची आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला रुपये 15,000/- देण्‍याच्‍या आदेशासह फेटाळण्‍यात यावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
4) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा स्‍वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व दाखल केलेले साक्षिदारांचे प्रतिज्ञालेख, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐैकून घेतल्‍यानंतर खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडून ट्रॅक्‍टर विकत घेतला होता. त्याचा मोबदला विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून प्राप्त झाला आहे. सदर बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना मोबदला देवून ट्रॅक्‍टर विकत घेतला व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून कर्ज घेतले म्हणजेच वित्तीय सेवा घेतलेली आहे त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा ग्राहक ठरतो.
तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व युक्तीवादावरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे शाखा कार्यालय वाशीम जिल्हयाच्या अधीकारक्षेत्रात असल्यामुळे तसेच तक्रारकर्त्याचे व्यवहार विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याशी वाशीम येथील त्यांच्या कार्यालयात झालेले असल्यामुळे हे प्रकरण प्रकरण चालविण्याचे अधीकार वि. मंचाला आहेत.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ट्रॅक्‍टर विकण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्ता यांना ट्रॅक्‍टरच्या एम.आर.एफ. टायर व सबसिडी विषयी आश्वासन दिले. तक्रारकर्ता यांनी एक धनादेश व पत्र दाखल केले आहे, ज्यावर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे नांव आहे. मात्र विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञालेखामध्ये असे मान्य केले आहे की, “ काही निवडक कर्ज देणा-या व काही निवडक ट्रॅक्‍टर ऊत्पादक कंपन्याचे नांव सबसिडीच्या योजनेमध्ये समाविष्ट असते ” त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ट्रॅक्‍टर विक्री करतांना त्यांचे नांव योजनेमध्ये असल्याचे आश्वासन तक्रारकर्ता यांना दिली असावी, ही बाब नाकारता येत नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी माहितीच्या अधीकारा अंतर्गत मिळविलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकनावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्याकडून विक्री केलेल्या स्वराज 375 या ट्रॅक्‍टरला सबसिडी मिळाल्याचे दिसते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे नांव त्या यादीमध्ये दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने युक्तीवाद केला की, ट्रॅक्‍टर विक्री करतांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला खरी माहिती, सबसिडी बाबतची योजना व वित्तीय संस्थेचे नांव यादीत असल्याबाबत माहिती देणे आवश्यक होते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचे नांव योजनेमध्ये नाही, याबाबत दिनांक 27/06/2013 रोजीचे पत्र पंचायत समिती मालेगांव यांनी दिले. त्यामुळे सदरहू बाब ही तक्रारकर्ते यांना दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने सांगीतली असल्याचे स्पष्ट होते. सबसिडी मिळविण्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी स्पष्टोक्ती दयावयाला हवी होती व ती मिळत असल्यास प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु ते केल्याचे दिसून येत नाही. वरील सर्व विश्लेषणावरुन, हे सिध्द होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी ट्रॅक्‍टर विकण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कर्ज वितरीत करुन व्याजाची कमाई व्हावी, याकरिता तक्रारकर्त्यास खोटे प्रस्तुतीकरण करुन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
तक्रारकर्त्याने युक्तीवाद केला की, ट्रॅक्‍टर विक्री करतांना एम.आर.एफ. कंपनीचे टायर लावून देण्याचे आश्वासन व प्रस्तुतीकरण विरुध्द पक्षाने केले तसेच त्यांच्या प्रतिज्ञालेखामध्ये असे म्हटले आहे की, ऊत्पादक कंपनी ही विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना वेगवेगळया कंपनीचे टायर लावलेले ट्रॅक्‍टर पाठवते. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्‍टर बाबत पूर्ण माहिती दिली नाही, जी की त्यांना सांगणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने खोटे प्रस्तुतीकरण करुन अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केला, हे सिध्द होते.
विरुध्द पक्षाने आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता हा सदरहू ट्रॅक्‍टरचा वापर व्यावसायीक तत्वावर करतो, त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक ठरु शकत नाही. परंतु कागदपत्रांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हा शेतकरी आहे व त्याच्याकडे शेती पण आहे आणी तो सदरहू ट्रॅक्‍टरचा वापर शेतीच्या उपयोगाकरिता करतो. जरी, तक्रारकर्ता स्वत:च्या उपजिवीके करिता सदरहू ट्रॅक्‍टरचा वापर व्यावसायीकरित्या करीत असेल अथवा केला असेल तरी तो ग्राहक या संज्ञेमध्ये मोडतो.
तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 16/04/2013 रोजी रितसर बिलाप्रमाणे पूर्ण मोबदला देवून व विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून वित्तीय सहाय्य घेवून विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून शेतीकरिता ट्रॅक्‍टर वाशीम येथे खरेदी केला, ज्यामध्ये वेळोवेळी दुरुस्तीचे काम पडले, सबसिडी व टायर आश्वासनाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी दिले नाही. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची पूर्ण परतफेड केलेली आहे. या सर्व बाबींवरुन असे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सेवेमध्ये न्युनता केलेली आहे. तसेच खोटे आश्वासन, दिशाभूल, अपुरी माहिती व प्रस्तुतीकरण करुन अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी व प्रकरणाचा खर्च मिळून प्रत्येकी रुपये 10,000/- विरुध्द पक्षांनी दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला सबसिडी मिळवून देण्याकरिता सर्वस्वी प्रयत्न करावेत व ती मिळाल्यास विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्या खात्यामध्ये जमा करुन, कर्जाची वजावट करुन, उर्वरीत रक्कम तक्रारकर्त्याला परत करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रक्कम रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्‍त) दयावी.
- तक्रारकर्त्याच्या इतर मागण्या फेटाळण्यांत येतात.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
