1. तकारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्ताचे तक्रारीतील कथन असे आहे की, तक्रारकर्ता हा राहणार हरदोली, तह. लाखांदूर, जिल्‍हा भंडारा येथे असुन तो संत विनोबा भावे बहूदृदेशिय संस्‍था संचालीत सर्वोदय विद्यालय येथे सहाय्यक शिक्षक या पदावा कार्यरत आहे. तसेच तक्रारकर्ता हा शेतकरी असुन शेतकरी कामाकरीता ट्रक्‍टरची आवश्‍यकता होती व त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष एलएनटी फायनान्‍स कडून दि.22.02.2010 रोजी लोन कम हायपोथीकेशन नुसार रु.3,00,000/- चे कर्ज घेतले त्‍यावेळी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला करारनाम्‍याची प्रत दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने पारधी ऑटोमोबाईल भंडारा येथून न्‍यू हॉलंड या कंपनीचा ट्रक्टर ज्‍याचा क्रमांक एमएच-3230 मॉडेल नं.एमएच-36एल 256 एकूण किंमत रु.5,25,000/- मोबदल्‍यात विकत घेतला व त्‍यावर रु.45,000/- अतिरिक्‍त खर्च करुन शेतकामासाठी वापरु लागला. पुढे तक्रारकर्ता असे नमुद करतो की, सदर ट्रक्‍टरची किस्‍त तक्रारकर्ता नेहमीप्रमाणे भरीत असे परंतु माहे जुन 2011 ते माहे एप्रिल 2012 या कालावधीत तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या शासकीय सेवेतून पगार न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता ट्रक्‍टरची थकीत किस्‍ते भरु शकला नाही. याकरीता तक्रारकर्ता यांनी एलएनटी फायनान्‍स यांचेकडे स्‍वतः जाऊन विनवणी केली व तसे लेखी सुध्‍दा सांगितले की, शासकीय पगार आल्‍यावर ताबडतोब मली थकीत असलेली किस्‍ते भरेल. परंतु विरुध्द पक्षांनी आपल्‍या पदाचा गैर फायदा घेऊन कोणतीही ऐकूण न घेता दि.10.10.2011 ला नोटीस बजावुन रु.76,947/- 7 दिवसांचे आंत भरण्‍याची धमकी दिली. तेव्‍हा तक्रारकर्ता हे एवढी रक्‍कम भरण्‍यांस असमर्थ होते. व त्‍यानंतर दि..29.11.2011 रोजी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पूर्व सुचना न देता तसेच नोटीस न देता जेव्‍हा तक्रारकर्ता घरी नव्‍हते तेव्‍हा विरुध्द पक्षांचे रिकव्‍हरी एजंटनी घरी येऊन ट्रक्‍टरची चाबी न लावता ट्रक्टर डायरेक्‍ट चालू करुन तसेच कोणताही पंचनामा न करता तसेच निकटच्‍या पोलिस स्‍टेशनला नोंद न कारता ट्रक्टर घरुन उचलून नेला. त्‍यानंतर दि.01.12.2011 रोजी पुन्‍हा नोटीस व्‍दारे रु.2,76,542/- एवढी रक्‍कम 7 दिवसांचे आंत भरण्‍यांस बजावले. 2. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, त्‍याने विरुध्द पक्षाकडे विनवणी केली की ते ट्रक्‍टरची राहीलेली उर्वरित रक्‍कम भरण्‍यांस आणखी काही मुदत द्यावी. परंतु विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही म्‍हणणे न ऐकता तसेच कोणतीही पूर्व सुचना न देता तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक्टर परस्‍पर विकून टाकला व उलट तक्रारकर्त्‍याला रु1.35,615/- भरण्‍यांस कळविले. विरुध्द पक्षांची सदरची कृती ही बेकायदेशिर असुन कोणतीही कायदेशिर कार्यवाही न करता परस्‍पर विकणे ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेत मोडणारी कृती असुन तसेच करारनाम्‍याचे अटी व शर्तींचा भंग करणारी असुन सेवेत तृटी दिलेली आहे. करीता तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे. 1. विरुध्द पक्षांना अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत त्रुटी दिलेली आहे असे घोषीत करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक्टर एमएच 36/एल-256 हा तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याबाबत निर्देश द्यावे. तसेच मंचासमक्ष उर्वरित किस्‍ती ठरावीक वेळेत पूर्ण भरण्‍याची परवानगी देण्‍यांत यावी. तक्रारीचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत एकतर्फी अंतरिम आदेश म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याला ट्रक्टर परत मिळावा. 2. तसेच तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळावा. 3. विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला ट्रक्‍टरची एकूण किंमत रु.5,25,000/- त्‍यावर 12 टक्‍के व्‍याजासह नुकसान भरपाई द्यावे. 3. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी अनुषंगाने विरुध्द पक्षांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यांत आली. विरुध्द पक्ष तक्रारीत हजर होऊन मुळ तक्रारीला उत्‍तर दाखल करण्‍याकरीता बरिचशी संधी देऊन सुध्‍दा उत्‍तर दाख्‍ल न केल्‍यामुळे विना लेखीउत्‍तर प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश मंचाने दि.22.11.2016 रोजी केला. 4. तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या तक्रारी बरोबर प्रामुख्‍याने 1 ते 7 दस्‍तावेज दाखल केले त्‍यात रिपेमेंट शेडयुलची प्रत, विरुध्द पक्षाकडे ट्रक्‍टरपोटी भरलेल्‍या किस्‍तीच्‍या पावत्‍या, डिलेव्‍हरी चालान, ट्रक्‍टरच्‍या अतिरिक्‍त खर्चाच्‍या पावत्‍या व विरुध्द पक्षांना पाठविलेल्‍या नोटीस इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत. मुद्दे निष्‍कर्ष - तकारकर्ता ही विरुध्द पक्षांची ग्राहक होतो काय ? होय.
- विरुध्द पक्षाने तकारकर्ताप्रती अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा
अवलंब किंवा सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? होय. - अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
सदर प्रकरणात तकारकर्ताने लेखी युक्तिवाद सादर केला तसेच मंचासमक्ष त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला. - // कारणमिमांसा // - - मुद्दा क्र. 1 बाबतः- सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने मुळ तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षांकडून ट्रक्टर विकत घेण्‍याकरीता रु.3,00,000/- चे कर्ज घेतले. तसेच कर्जाच्‍या किस्‍ती भरलेल्‍या पावत्‍या सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल आहेत. यावरुन तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्‍यात निर्माण झालेला वाद हा ग्राहक वाद आहे व तसेच तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे.
- मुद्दा क्र. 2 बाबतः- तकारकर्ताने दाखल दस्‍तावेजांप्रमाणे व रिपेमेंट शेड्युलच्‍या प्रतींचे अवलोकन केले असता एकूण 36 महिन्‍यांची किस्‍त पाडलेली होती व सदरच्‍या किस्‍तीपोटी तक्रारकर्त्‍याने दि.04.05.2010, 30.10.2010, 10.12.2010 व 21.02.2011व 03.03.2011 या तारखांना किस्‍त विरुध्द पक्षांकडे भरल्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या अभिलेखावर दाखल आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्षांना किस्‍त भरु शकत नसल्‍याचे कारणास्‍तव स्‍वतः विरुध्द पक्षाकडे जाऊन भरण्‍याबाबत वेळ मिळण्‍याकरीता विनवणी केली असे आपल्‍या तक्रारीत नमुद केले आहे. त्‍याच बरोबर दि.10.11.2011, 01.12.2011, 31.05.2012 या विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेल्‍या नोटीसचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये फक्‍त तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या उर्वरित राहीलेल्‍या किस्‍तीची व त्‍यावर लागणारे व्‍याज अशी रक्‍कम मागणी नोटीस 7 दिवसांचे आंत भरण्‍याबाबतची दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रक्‍टरची विक्री करण्‍यापूर्वी त्‍याची सुचना दिल्‍या बाबतचा कोणताही दस्‍तावेज अभिलेखावर दाखल नाही. तसेच सदरच्‍या प्रकरणात विरुध्द पक्षांना बरीचशी संधी देऊन सुध्‍दा त्‍यांनी प्रकरणात आपले उत्‍तर सादर केले नाही व आपली बाजू मांडली नाही. त्‍यामुळे मंचाने दि.22.11.2016 रोजी त्‍यांचे उत्‍तराशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.
- करीता मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ट्रक्‍टरपोटी विरुध्द पक्षांकडे जमा केलेली एकूण किंमत परत मिळण्‍यांस पात्र आहे. कारण विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक्टर कोणतीही पूर्व सुचना न देता तसेच कोणताही पंचनामा न करता बेकायदेशिररित्‍या जप्‍त केला व तो परस्‍पर विकून टाकला. ही विरुध्द पक्षांची अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे.
8 मुद्दा क्र.3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 व 2 चे विवेचनावरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे. - // अंतिम आदेश // - 1. तकारकर्ताची ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्‍द अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते. 2. विरुध्द पक्षाला आदेशीत करण्‍यांत येते की त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून लोनपोटी स्विकारलेली रक्‍कम रु.1,48,800/- दि.01.12.2011 पासुन ते अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह परत करावी. 3. विरुध्द पक्षांनी तकारकर्तास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- अदा करावे. 4. विरुध्द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावी. 5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी. 6. तकारकर्ताला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. | 
