Complaint Case No. CC/80/2019 | ( Date of Filing : 28 Jan 2019 ) |
| | 1. MR. SHARDAPRASAD MATADIN GUPTA | MARRO BAZAR, TAH HANDIA DIST PRAYAG | ALLAHABAD | UTTAR PRADESH |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. LORD LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | SHAKUNTALA APARTMENT, 3RD FLOOR, OPPOSITE YASHWANT STADIUM, DHANTOLI, NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA | 2. MR. H. B. CHAVHAN AUTHORIZED PROPRIETOR OF LORD LAND DEVELOPERS PVT LTD | SHAKUNTALA APARTMENT, 3RD FLOOR, OPPOSITE YASHWANT STADIUM, DHANTOLI, NAGPUR 440012 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | (आदेश पारित व्दारा- श्री एस.आर.आजने, मा. सदस्य) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली असुन तक्रार खालीलप्रमाणे..
- विरुध्द पक्षाचा जमीन विकसनाचा आणि बांधकामाचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी मौजा नरसाळा, पटवारी हलका क्रमांक ३७, खसरा क्रमांक ४० मधील प्लॉट क्रमांक १२४, एकूण क्षेञफळ २४०० चौरस फुट रुपये २२५/- प्रती चौरस फुट प्रमाणे एकूण रुपये ६,००,०००/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक २/११/२०१० रोजी केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला करारनाम्याचे दिवशी रुपये २,००,०००/- अदा केले व उर्वरीत रक्कम रुपये ४,००,०००/- पूर्ण दिल्यावर विक्रीपञ नोंदणी करुन देण्याचे ठरले. करारानूसार विक्रीपञ नोंदणीचा कालावधी दिनांक २/११/२०१० पासून दिनांक ३/११/२०१४ पर्यंत देण्यात आला होता. करारानुसार विक्रीपञ नोदंणीचा खर्च तक्रारकर्त्यास करावयाचा होता. करारानुसार जमीन विकसनाचा खर्च तक्रारकर्त्यास करावयाचा होता. तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदीपोटी अदा करावयाची रक्कम रुपये ५०,०००/- विरुध्द पक्षाला दिनांक १/२/२०१३ रोजी अदा केली व त्याबाबतची पावती विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाल प्लॉट (जमिनीचे) नागपूर सुधार प्रन्यास यांचे कडून मंजुराबाबत विचारणा केली त्यावेळी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला विकसनाची प्रक्रिया सुरु असल्याबाबत सांगीतले. जर विरुध्द पक्ष सदर प्लॉट (जमिनीचे) विकसन करण्यास अपयशी ठरला तर विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम १८ टक्के व्याजदराने परत करील असे सांगीतले परंतु विरुध्द पक्ष सदर जमिनीचे विकसन करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदीपोटी अदा करावयाची उर्वरीत रक्कम बंद केली. परंतु तक्रारकर्त्याला सदर प्लॉट (जमीन) चे विकसन होणे शक्य नसल्याचे कळल्यावर त्याने विरुध्द पक्षाला प्लॉट खरेदीपोटी अदा केलेल्या रकमेची १८ टक्के व्याजासह मागणी केली. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेल्या रकमेपैकी रुपये २,१०,०००/- चा धनादेश क्रमांक ०१५४१६, दिनांक १६/४/२०१८, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, ओमकार नगर, नागपूर शाखेचा तक्रारकर्त्याला दिला. परंतु सदरचा धनादेश टायटल फरकामुळे वटविला गेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला त्याचे वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिनांक २४/१२/२०१८ रोजी पाठविली व त्याव्दारे प्लॉट खरेदीपोटी अदा केलेली रक्कम रुपये २,५०,०००/-, १८ टक्के व्याजासह परत करण्याची मागणी केली. तसेच मानसिक व शारीरिक ञासाची व तक्रारीच्या खर्चाची मागणी केली. परंतु सदरची नोटीस अनक्लेम शे-यासह परत आली. करीता तक्रारकर्त्याने मा. मंचासमोर तक्रार दाखल करुन खालिलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाला निर्देश देण्यात यावे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला रुपये २,५०,०००/- १८ टक्के व्याजासह रक्कम स्विकारल्याच्या तारेखपासून परत करावे.
- तक्रारकर्त्याला झालेल्या नुकसानाबद्दल रुपये १,००,०००/- व मानसिक व शारीरिक ञासाकरीता रुपये १,००,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये ५०,०००/- अदा करण्याचे आदेशीत करावे.
- विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांना मंचामार्फत नोटीस पाठविण्यात आली व ती प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ मंचात हजर झाले नाही. करीता विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक ९/७/२०१९ रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद व न्यायनिवाडे याचे वाचन केल्यावर निकालीकामी खालिल मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
अ.क्र. मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाशी मौजा नरसाळा, पटवारी हलका क्रमांक ३७, खसरा क्रमांक ४० मधील प्लॉट क्रमांक १२४, एकूण क्षेञफळ २४०० चौरस फुट रुपये २२५/- प्रती चौरस फुट प्रमाणे एकूण रुपये ६,००,०००/- मध्ये विकत घेण्याचा करार दिनांक २/११/२०१० रोजी केला. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला करारनाम्याचे दिवशी रुपये २,००,०००/- अदा केले व उर्वरीत रक्कम रुपये ४,००,०००/- पूर्ण दिल्यावर विक्रीपञ नोंदणी करुन देण्याचे ठरले. करारानूसार विक्रीपञ नोंदणीचा कालावधी दिनांक २/११/२०१० पासून दिनांक ३/११/२०१४ पर्यंत देण्यात आला होता. तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदीपोटी अदा करावयाची रक्कम रुपये ५०,०००/- विरुध्द पक्षाला दिनांक १/२/२०१३ रोजी अदा केले. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये निशानी क्रमांक २ वर दाखल दस्तावेजाचे अवलोकन केल्यावर हे सिद्ध होते की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे. विरुध्द पक्ष यांनी सदर मिळकत अकृषक करुन देऊन विकसनाबाबत सेवा देण्याचा करार केला आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या M/s Narne Construction Pvt. Ltd. Vs. Union of India and Ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे या मंचाला प्रस्तुत प्रकरण चालविण्याचे अधिकार आहे.
- तक्रारकर्त्याने प्लॉट खरेदीपोटी विरुध्द पक्षाला रुपये २,५०,०००/- अदा करुनही विरुध्द पक्षकार तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विक्रीपञ नोंदणी करुन देण्यास अपयशी ठरला तसेच प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेली रक्कम रुपये २,५०,०००/- तक्रारकर्त्याला परत केली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला प्लॉट विक्रीपोटी स्विकारलेल्या रकमेपैकी रुपये २,१०,०००/- चा धनादेश क्रमांक ०१५४१६, दिनांक १६/०४/२०१८ तक्रारकर्त्याला दिला परंतु सदरचा धनादेश टायटल फरकामुळे वटविला गेला नाही ही विरुध्द पक्षाची तक्रारकर्ता प्रती ञुटीपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे व खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षांना आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी मौजा नरसाळा, पटवारी हलका क्रमांक ३७, खसरा क्रमांक ४० मधील प्लॉट क्रमांक १२४, एकूण क्षेञफळ २४०० चौरस फुट चे विक्रीपोटी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली रक्कम रुपये २,५०,०००/- दिनांक १/२/२०१३ पासून १२ टक्के व्याजासह तक्रारकर्त्याला प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत अदा करावी.
- विरुध्द पक्षाला आदेशीत करण्यात येते की, विरुध्द पक्ष क्रमांक १ व २ यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक ञासापोटी रुपये ३०,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १०,०००/- अदा करावे.
- वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी.
- उभयपक्षांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
- तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |