.
-निकालपत्र-
(पारित दिनांक-12 एप्रिल, 2019)
(मा. सदस्या सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस यांच्या आदेशान्वये )
01. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष लॉर्ड बुध्दा टेलिव्हीजन प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मॅनेजिंग डॉयरेकटर श्री सचिन मिलींद मून यांचे विरुध्द गुंतवणूक केलेली रक्कम देय व्याजासह परत न केल्यामुळे दोषपूर्ण सेवे संबधाने ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात तपशिल खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष प्रसारण केंद्र असून, तिचे संचालक श्री सचिन मिलींद मुन आहेत. विरुध्दपक्ष संपूर्ण भारतभर दुरदर्शनचे प्रसारण करीत असतात. विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने नुसार गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर प्रतीवर्ष 18 टक्के दराने व्याज मिळणार होते व पाच वर्षा नंतर जमा केलेली मूळ रक्कम आणि उर्वरीत रक्कम एक वर्षा नंतर गुंतवणूकदाराला परत मिळणार होती. योजने मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम लॉर्ड बुध्दा टीव्ही कंपनी व्दारा निर्मित टेलिपोर्ट हबच्या योजने मध्ये लावण्यात येणार होती. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीमध्ये रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम जमा केली होती आणि विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे पावती क्रं-1, दिनांक-13/11/2011 रोजी तक्रारकर्ता यांचे नावे निर्गमित करण्यात आली होती.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष कंपनीची योजना पाच वर्षा करीता होती आणि मुदतीपूर्व रक्कम काढावयाची नव्हती. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-13.11.2011 ते दिनांक-14.11.2016 या कालावधी करीता रक्कम गुंतवणूक केली होती. योजने प्रमाणे तक्रारकर्ता यांना परिपक्व दिनांक-14.11.2016 रोजी मूळ रक्कम मिळावयास हवी होती आणि त्याचे एक वर्षा नंतर म्हणजे दिनांक-14.11.2017 पर्यंत व्याजाची रक्कम मिळावयास हवी होती. विरुध्दपक्षाचे योजनेची मुदत संपल्या नंतर तक्रारकर्ता यांनी, विरुध्दपक्ष यांचेकडे गुंतवणूक केलेली रक्कम देयलाभांसह परत मिळण्या बाबत विनंती केली असता विरुध्दपक्ष राजू मोतीराम मून यांनी धनादेश क्रं-519507 रुपये-1,00,000/- रकमेचा दिनांक-15.06.2017 रोजीचा पंजाब नॅशनल बँकेचा, शाखा हनुमान नगर, नागपूरचा तक्रारकर्ता यांना दिला होता परंतु सदरचा धनादेश अनादरीत झाला. त्यांना नंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे देय रकमेची मागणी केली परंतु सदर रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्ता यांची गुंतवणूक केलेली रक्कम देय व्याजासह परत न करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दोषपूर्ण सेवा दिली. विरुध्दपक्ष कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ता यांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे म्हणून त्यांनी प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षा विरुध्द ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्ता यांनी पाच वर्षाचे मुदती करीता गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कम रुपये-1,00,000/- विरुध्दपक्ष यांनी परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्ता यांनी गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कम रुपये-1,00,000/-वर दिनांक-13.11.2011 पासून ते प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो वार्षिक-18 टक्के दराने व्याज तक्रारकर्ता यांना विरुध्दपक्ष यांनी परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-20,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
- या शिवाय तक्रारकर्ता यांचे बाजूने योग्य ती दाद देण्याचे विरुध्दपक्ष यांना आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष यांना मंचाचे मार्फतीने पाठविलेली रजि.नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचा समक्ष हजर झाले नाहीत सबब दिनांक-28.11.2018 रोजी विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाव्दारे पारीत करण्यात आला.
04. आम्ही तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, न वटलेल्या धनादेशाची प्रत, धनादेश परत आल्याचा मेमो, कायदेशीर नोटीस प्रत, रजि.पोच, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तीवाद आणि तक्रारकर्ता यांचे वकील एम.जी. हरडे यांचा मौखीक युक्तीवाद विचारात घेतला त्यावरुन आमचे समोर खालील प्रमाणे मुद्दे विचारार्थ उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर.
1. त.क. हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात काय? होय.
2. वि.प.यांनी त.क.च्या सेवेत त्रुटी ठेवली काय? होय.
3. काय आदेश? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमिमांसा
मुद्दा क्रं.-1 ते 3 बाबत –
- तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये कंपनीचे योजने नुसार रक्कम गुंतवणूक केल्या बाबत विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे तिचे कार्यकारी संचालक श्री सचिन मुन यांचे स्वाक्षरीसह निर्गमित पावती क्रं-01, पावती दिनांक-13.11.2011 रोजीची अभिलेखावर दाखल केलेली असून त्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजने नुसार रुपये-1,00,000/- एवढी रक्कम रोखीने विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये गुंतवणूक केल्याची बाब सिध्द होते, त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष कंपनी व तिचे संचालक यांचे ग्राहक होतात म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकरार्थी देत आहोत.
- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीचे योजनेचा दस्तऐवज दाखल केलेला असून योजने नुसार गुंतवणूक कालावधी हा पाच वर्षा करीता होता आणि प्रत्येक वर्षी गुंतवणूक केलेल्या रकमेवर द.सा.द.शे.-18 टक्के दराने (Simple Interest) व्याज देय होते. पाच वर्षा नंतर गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कम परत मिळणार होती आणि देय व्याजाची रक्कम ही परिपक्वता तिथी नंतर एक वर्षा पर्यंत गुंतवणूकदाराला परत केल्या जाणार होती. परिपक्वता कालावधीचे पूर्वी रकमेची मागणी केल्यास कोणत्याही प्रकारचे व्याज मिळणार नव्हते आणि तो गुंतवणूकदार योजनेच्या बाहेर जाणार होता असे योजनेच्या परिपत्रकात नमुद आहे. तक्रारकर्ता यांनी दिनांक-13.11.2011 ते दिनांक-12.11.2016 या कालावधी करीता रक्कम रुपये-1,00,000/- प्रतीवर्ष 18 टक्के दराने गुंतवणूक केले होते आणि सदर रकमेवर प्रतीवर्ष (Simple Interest) सामान्य दराने व्याज देय होते. योजनेची मुदत संपल्या नंतर एक वर्षा पर्यंत म्हणजे दिनांक-12.11.2017 पर्यंत देय व्याज तक्रारकर्ता यांना मिळणार होते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीकडे गुंतवणूक केलेली रक्कम देय व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष राजू मोतीराम मून यांनी धनादेश क्रं-519507 रुपये-1,00,000/- रकमेचा दिनांक-15.06.2017 रोजीचा पंजाब नॅशनल बँकेचा शाखा हनुमान नगर, नागपूर तक्रारकर्ता यांना दिला होता परंतु सदरचा धनादेश अनादरीत झाल्याने तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना दिनांक-26.02.2018 रोजी कायदेशीर नोटीस रजि.पोस्टाने पाठविली होती, ती नोटीस विरुध्दपक्ष यांना प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष कंपनी व तिचे संचालक यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
- तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यां वरुन ही बाब सिध्द होते की, विरुध्दपक्ष कंपनीने दिलेल्या आश्वासना नुसार योजने प्रमाणे योजनेची मुदत संपून गेल्या नंतर सुध्दा तक्रारकर्ता यांनी जमा केलेली रक्कम देय व्याजासह परत न करुन दोषपूर्ण् सेवा आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना निश्चीतच शारिरीक व मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
मुद्दा क्रं-3) बाबत-
- उपरोक्त विवेचना वरुन तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष कंपनी मध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम मुदत संपल्या नंतर देय व्याजासह परत मिळण्यासाठी विरुध्दपक्ष कंपनी कडे मागणी करुनही गुंतवणूक केलेली मूळ रक्कम रुपये-1,00,000/- परिपक्व दिनांक-12.11.2016 पर्यंत रुपये-1,90,000/- आणि त्यापुढील कालावधी पासून म्हणजे दिनांक-13.11.2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो परिपक्व रक्कम रुपये-1,90,000/- वर द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याज मिळण्यास पात्र आहेत. त्याच बरोबर तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्ष यांचे कडून रुपये-20,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- परत मिळण्यास पात्र आहेत, असे आमचे मत आहे.
- वरील सर्व वस्तुस्थितीचा सर्वकष विचार करुन आम्ही प्रस्तुत तक्रारी मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
01. तक्रारकर्ती यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष) लॉर्ड बुध्दा टेलिव्हीजन प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे कार्यकारी संचालक श्री सचिन मिलींद मून यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02. विरुध्दपक्ष यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता यांना गुंतवणूक केलेली आणि परिपक्व दिनांक-12.11.2016 पर्यंत हिशेबा प्रमाणे व्याजासह येणारी रक्कम रुपये-1,90,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष नव्वद हजार फक्त) तक्रारकर्ता यांना द्दावेत आणि सदर्हू रकमेवर दिनांक-13.11.2016 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12 टक्के दराने व्याज द्दावे.
03 तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्दावेत.
04. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे तिचे कार्यकारी संचालक श्री सचिन मिलींद मून यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
05. उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन द्दावी.
06. तक्रारकर्ता यांना “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.