श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्यांन्वये वि.प.ने त्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह परत न केल्‍यामुळे दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

2.                     तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तो वि.प.तर्फे प्रसारित होणा-या बुध्‍दा टिव्‍ही चॅनेलचा नियमित ग्राहक आहे. वि.प.ने त्‍याचे प्रसारण सुरळीतपणे चालण्‍याकरीता नागपूरमध्‍ये टेलिपोर्ट उभारण्‍याकरीता लागणारा निधी हा ग्राहकांकडून मदत/सहाय्य/कर्ज या स्‍वरुपात देण्‍याकरीता ग्राहकांना आव्‍हान केले. वि.प. ग्राहकांनी गुंतविलेल्‍या सदर रकमेवर ग्राहकांना प्रत्‍येक वर्षी 18% व्‍याज देणार होता आणि तशी अट पावतीच्‍या मागे नमूद करण्‍यात आली होती. वि.प.च्‍या रकमेवर प्रतीवर्षी व्‍याज देण्‍याचे आश्‍वासना विसंबून तक्रारकर्त्‍याने रु.1,00,000/- ही रक्‍कम दि.02.01.2012 रोजी पाच वर्षाकरीता वि.प.कडे गुंतविली. तक्रारकर्त्‍याचे सदर ठेवीची रक्‍कम दि.01.01.2017 रोजी परिपक्‍व झाल्‍यावर त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज परत केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने मागणी करुन सुध्‍दा वि.प.ने रक्‍कम परत न केल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने  दि.18.08.2017 रोजी पत्र पाठवून व्‍याजासह रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने पत्राची दखल न घेता रक्‍कम परत केली नाही. पुढे तक्रारकर्त्‍याने वि.प.वर कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली असता वि.प.ने नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची ठेवीची रक्‍कम रु.1,00,000/- ही 18% व्‍याजासह परत मिळावी, मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.

3.               सदर तक्रार आयोगासमोर दाखल झाल्‍यावर वि.प.ला नोटीस बजावण्‍यात आली असता वि.प. आयोगासमोर हजर झाले नाही, त्‍यामुळे आयोगाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

4.               प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकला व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                                होय.          2. तक्रार ग्रा.सं.का.नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?                   होय.           3. वि.प.ने सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे काय?           होय.          4. काय आदेश                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                 - निष्कर्ष -

5.               मुद्दा क्र. 1  - तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत नि.क्र. 1 वर वि.प.ने त्‍याला निर्गमित केलेल्‍या पावतीची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दि.02.01.2012 रोजीचे रु.1,00,000/- चे धनादेशाद्वारा तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला रक्‍कम दिलेली आहे आणि पावतीचे मागिल बाजूचे प्रतीवर वि.प. प्रतिवर्ष ग्राहकास 18% व्‍याज देणार असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर पावतीवर वि.प. चॅनेलचे नाव असून तसा शिक्‍का आहे आणि सचिन मून-राजू मून, मॅनेजिंग डायरेक्‍टर यांनी स्‍वाक्षरी केल्‍याचे दिसून येते. यावरुन वि.प. हा आकर्षक व्‍याज देऊन ठेवी स्विकारीत असल्‍याचे दिसून येते.  सदर दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प. चॅनेलचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. प्रस्तुत व्यवहारात तक्रारकर्ता आणि वि.प. यांच्‍यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र. 1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 2 – वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विहित कालावधीमध्‍ये आश्‍वासित केलेल्‍या तारखेला मुदत ठेव परिपक्‍व झाल्‍यावरही परिपक्‍वता रक्‍कम दिलेली नाही.  मुदत ठेवीची रक्‍कम वि.प.कडे असल्‍याने त्‍याचे आश्‍वासित व्‍याज दराप्रमाणे दरमहा व्‍याज दिले नाही, त्‍यामुळे आयोगाचे मते वादाचे कारण सतत घडत असून सदर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत आहे. तक्रार मुदतीत असल्‍यासंबंधी आयोगाने मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्या खालील निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवत प्रस्‍तुत तक्रार मुदतीत असल्याचे व तक्रारकर्त्‍याची देय रक्‍कम परत करेपर्यंत तक्रारीचे कारण सतत घडत असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

“APARNA BALASO PAWAR-MADHE & 4 ORS –Versus- 1. SUNIL ANANDRAO PATIL & ANR.., REVISION PETITION NO. 1899 OF 2015, Judgment Dated 29.11.2016.”

6. Learned counsel for the petitioner has contended that State Commission has fallen in grave error in failing to appreciate that respondent opposite party no.1 society is a banking company who was accepting deposits from the various persons. Therefore, unless the complainants depositors had claimed the maturity amount due and it had been refused by the opposite party, cause of action will continue to run till the actual refusal is made.

7. On careful consideration of the record, we find merit in the in the contention of counsel for the petitioner. There is nothing on record to suggest that opposite parties on demand refused to make payment against the subject fixed deposits It is pertinent to note that qua the deposits held in the banks by domestic NRO or NRE accounts, RBI issued a master circular No. RBI/2013-14/75/ DBOD No. Dir. BC.10/13.03.00/2013-14. Clause 2.3 of the said circular is reproduced as under:

“2.3 Payment of interest on fixed deposit - Method of calculation of interest

8. Though circular is in respect of the deposits in the bank, in our considered view, it is equally applicable to the petitioners who are involved in the banking activity. On reading of the above, it is clear that as per the circular of RBI, the banks as well as banking companies in the event of late production of fixed deposit receipts after the date of maturity are supposed to pay interest on the agreed terms till the date of maturity and for the subsequent period, the depositors shall attract saving bank rate of interest. This clearly indicate that on expiry of maturity date, the liability of the bank / banking company shall not come to an end and the depositor shall have a continuous cause of action to seek recovery of the said amount. The State Commission has ignored this aspect of the matter. Therefore, accepting the appeal and dismissing the complaint on the point of limitation cannot be sustained.

 त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 3 – ठेव पावतीच्‍या मागिल बाजूस ज्‍या अटी व शर्ती ‘’आवश्‍यक सूचना’’ वि.प.ने नमूद केल्‍या आहे त्‍याचे मात्र वि.प.ने पालन केलेले दिसून येत नाही. वि.प.ने मुदत ठेव ही 5 वर्षाच्‍या कालावधीकरीता राहील आणि पाच वर्षानंतर तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची मुळ राशी परत मिळले आणि व्‍याजाची रक्‍कम ही एक वर्ष उलटून गेल्‍यावर प्रदान केल्‍या जाईल असे नमूद केले आहे. परंतू प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प.ने पाच वर्ष झाल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची मुळ राशी परत नेण्‍याकरीता कधीही सुचित केले नाही आणि तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला पत्र, कायदेशीर नोटीस पाठवून रकमेची मागणी केली असता वि.प.ने पत्राला अथवा नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही आणि मुळ रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज आजतागायत परत केले नसल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असून ग्राहकांना सेवा देण्‍यात अक्षम्‍य निष्‍काळजीपणा करणारी असल्‍याचे दिसून येते.

8.               वि.प.च्‍या आवश्‍यक सूचनांचे अवलोकन केले असता सर्व अटी या एकतर्फी असून वि.प.ने त्‍या स्‍वतःच्‍या बाजूने असल्‍याचे दिसून येते. तसेच रकमा परत करण्‍याचा कालावधीमध्‍ये सुध्‍दा वि.प.ने पाच वर्षाची ठेव घेतली असतांना पाच वर्षानंतर वि.प. केवळ मुद्दल परत करणार आहे आणि त्‍यानंतर एक वर्षाचा कालावधी उलटल्‍यावर व्‍याजाची रक्‍कम ग्राहकांना परत करणार असल्‍याचे दिसून येते. वि.प. एकप्रकारे अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करीत असल्‍याचे यावरुन दिसून येते. तसेच मध्‍ये ग्राहकाने रक्‍कम परत मागितली असता ती परत केल्‍या जाणार नाही अशाही आशयाची सुचना त्‍यावर नमूद आहे. नियोजित कालावधीच्‍या आधी रक्‍कम परत करीत असतांना केवळ मुद्दल परत मिळणार आणि त्‍यावर कुठल्‍याही प्रकारचे व्‍याज मिळणार नाही असेही वि.प.ने त्‍यावर नमूद केले आहे. सदर अटी या ग्राहकांवर जाचक असणा-या आहेत. वि.प.ने इतक्‍या सर्व अटी टाकून, तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेव परिपक्‍व झाल्‍यावर त्‍याची मुद्दल आणि त्‍यावरील व्‍याज परत न करुन सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात. 

9.               मुद्दा क्र. 4 – तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेवीचा कालावधी संपलेला असल्‍याने तक्रारकर्ता  रक्‍कम रु.1,00,000/- ही रक्‍कम दि.01.01.2013 पासून प्रतिवर्ष 18% व्‍याजासह परत मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच पाच वर्षानंतरसुध्‍दा वि.प.ने ही रक्‍कम स्‍वतःजवळ बाळगून आपल्‍या व्‍यवसायाकरीता तिचा उपयोग केल्‍याने पुढील कालावधीकरीता सुध्‍दा तक्रारकर्ता मुद्दल रकमेवर व्‍याज मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.ने नियोजित कालावधीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला मुद्दल रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज परत न केल्‍याने, त्‍याला जो मानसिक त्रास व आर्थिक क्षति सोसावी लागली, त्‍याकरीता तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. वि.प.च्‍या सदर अनुचित वर्तनाने तक्रारकर्त्‍याला सदर तक्रार दाखल करावी लागल्याने तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास सुध्‍दा तक्रारकर्ता पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

10.              उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.1,00,000/- ही रक्‍कम दि.01.01.2013 पासून तर रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह परत करावी.

2)   वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/-  व तक्रारीचा खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून एक महिन्‍याचे आत करावी.

4)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पुरविण्‍यात यावी.