मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलींद केदार, सदस्य //- आदेश -// (पारित दिनांक – 14/02/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 कडून मौजा भामटी, भुखंड क्र.207, ख.क्र.64, 65, 61 व 61/1 हा दि.07.09.1990 नोंदणीकृत विक्रीपत्राद्वारे विकत घेतला. तसेच तक्रारकर्त्याने ना.सु.प्र.कडे दि.30.10.2007 रोजी रु.1,000/- चा भरणा केलेला आहे. ना.सु.प्र.मध्ये तक्रारकर्त्याच्या नावारील भुखंड क्र. 222 आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 या भुखंडाचा ताबा देण्यास तक्रारकर्त्याला टाळाटाळ करीत असून चौकशी केली असता सदर प्लॉट हा सुजाता गृहनिर्माण संस्थेकडून मागण्याबाबत सांगितले. परंतू तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार ना.सु.प्र.कडून त्यांनी सुधारित नकाशा मागितला असता त्यात सदर प्लॉट क्र. 202 ते 224 हे गैरअर्जदार क्र. 1 संस्थेमध्येच दर्शविलेले आहेत. परंतू गैरअर्जदार क्र. 1 ने प्लॉट क्र. 202 ते 208 हे कुठे टाकलेले आहेत यांचा खुलासा केलेला नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार जर प्लॉट क्र. 202 ते 224 हे गैरअर्जदार क्र. 1 चे आहेत तर 207 हा प्लॉटची त्यांच्याच संस्थेत असला पाहिजे. तसेच माहिती अधिकारांतर्गत ना.सु.प्र.कडून मागविलेल्या भुखंडाच्या यादीमध्ये ना.सु.प्र.ने सदर प्लॉट क्र. 207 हा 250 मिटर दर्शविला असून नविन यादीमध्ये ना.सु.प्र.ने तो 135 मिटर दर्शविला आहे. म्हणजेच गैरअर्जदार क्र. 1 ने सदर प्लॉटच्या क्षेत्रफळामध्ये हेतूपुरस्सपणे बदल करुन तक्रारकर्त्याचा प्लॉट गहाळ केला. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याला गैरअर्जदार क्र. 1 ने विक्रीपत्र करुनसुध्दा प्लॉटचा ताबा दिला नाही. म्हणून प्लॉटपासून त्याला वंचित राहावे लागले. करीता त्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करुन प्लॉट क्र. 207 त्यांना देण्यात यावा किंवा आजच्या बाजार भावाप्रमाणे सदर प्लॉटची किंमत द्यावी अशी मागणी केलेली आहे. 2. सदर प्रकरणाचा नोटीस गैरअर्जदारांवर बजावण्यात आला असता गैरअर्जदार क्र. 1 व 3 यांनी सदर तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 2 यांचा नोटीस टपालाच्या “Unclaimed” या शे-यासह परत आला. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी मंचासमोर उपस्थित होऊन तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल न केल्याने मंचाने त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश 14.10.2010 रोजी पारित केला. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्ता त्यांचा संस्थेचा सभासद असून त्यांनी भुखंड क्र. 207 हा तक्रारकर्त्याला विकलेला असून ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे मान्य केले आहे. परंतू तक्रारकर्ता त्यांचा ग्राहक असल्याची बाब अमान्य केली आहे. प्लॉट क्र. 202 ते 224 बाबत गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 मध्ये वाद असून त्याबाबत तक्रारकर्त्याने महा. सहकारी संस्था अधिनियम अंतर्गत लवाद दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने 1990 पासून 2010 पर्यंत कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे व मंचाला दखल घेण्याचा अधिकार नाही. सदर भूखंड क्र. 207 सुजाता हाऊसिंगने ज्या सभासदास आवंटीत केलेला आहे त्याला सदर तक्रारीत विरुध्द पक्ष करणे आवश्यक आहे असे नमूद करुन तक्रारकर्त्याचे इतर आक्षेप नाकारलेले आहेत. 4. गैरअर्जदार क्र. 3 ने आपल्या लेखी उत्तरात तक्रारकर्त्याने दि.06.10.2005 रोजी भुखंड क्र. 207 हा नियमित करयाकरीता त्यांच्याकडे अर्ज केला होता. परंत सन 2007 मध्ये अर्ज करुन तपासणी शुल्क रु.1,000/- त्यांनी भरले. सदर भुखंडाची नोंद संगणकावर घेण्यात आली. परंतू मोक्यावर भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे सन 2005 चा नियमितीकरणाचा अर्ज हा नामंजूर करण्यात आला. पुढे सन 2007 चा अर्ज संगणीकीय नोंद घेतांना विक्रीपत्राप्रमाणे क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले. परंतू परत मोक्यावर भुखंड अस्तित्वात नसल्यामुळे सन 2007 चा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या अभिन्यासात भुखंड क्र.207 दर्शविलेला आहे. मात्र गैरअर्जदार क्र. 3 तर्फे नियमित अभिन्यास नकाशात भुखंड क्र. 207 उपलब्ध नाही. तसेच सदर वाद हा त्यांच्याशी संबंधित नाही व तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नाही. तक्रारीतील इतर आक्षेपाशी त्यांचा संबंध येत नसल्याने सदर तक्रारीतून त्यांना वगळण्याची मागणी गैरअर्जदार क्र. 3 ने केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता दि.04.02.2011 रोजी आल्यानंतर मंचाने तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र. 1 चा युक्तीवाद त्यांच्या वकील प्रतिनीधींमार्फत ऐकला. गैरअर्जदार क्र. 2 अनुपस्थित. मंचाने सदर प्रकरणात दाखल शपथपत्रे व दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निदर्शनास खालील बाबी आल्या. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र. 1 कडून भुखंड खरेदी केला होता ही बाब उभय पक्षांच्या कथनावरुन व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र. 2 वरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार क्र. 1 चा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. सदर भुखंडाच्या व्यवहारासंबंधी तक्रार त्याचे आम मुखत्यारपत्र धारक श्रीमती आशाताई डोंगरे यांचेमार्फत दाखल केलेली आहे. सदर आममुखत्यापत्र दस्तऐवज क. 1 वर दाखल करण्यात आलेले आहे. 7. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सदर तक्रार ही कालबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. भुखंडाचे विक्रीपत्र 07.09.1990 ला करुन दिलेले आहे, ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. परंतू सदर भूखंडाची वस्तूस्थीतीची जाणिव ही तक्रारकर्त्याला त्याने गैरअर्जदार क्र. 3 नागपूर सुधार प्रन्यासला नियमितीकरणाचा अर्ज दिला तेव्हा माहित झाली. गैरअर्जदार क्र. 3 ह्यांच्या उत्तरावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने भूखंड क्र. 207 नियमितीकरणाकरीता 06.10.2005 ला अर्ज केला होता व त्यानंतर सन 2007 मध्ये अर्ज केला होता आणि सदर अर्ज 20.08.2008 अन्वये नामंजूर करण्यात आला व ही बाब गैरअर्जदार क्र. 3 यांच्या उत्तरातील परिच्छेद क्र. 5 मध्ये नमूद असून त्याबाबतचे दस्तऐवजसुध्दा गैरअर्जदार क्र. 3 ने दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्त्याला त्याच्या भूखंडाच्या वस्तूस्थितीबाबत व अस्तीत्वाबाबत तक्रारीचे खरे कारण 2008 मध्ये सुरु होते, त्यामुळे सदर तक्रार ही कालातीत असल्याचे मंचाचे मत आहे. 8. गैरअर्जदार क्र. 1 ने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, त्याने तक्रारकर्त्याला विकलेला भुखंड क्र. 207 हा गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी त्यावर अवैधरीत्या कब्जा केला असून तो त्यांनी कोणत्या तरीही सदस्यास आवंटीत केला असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 7 चे अवलोकन केले असता सदर दस्तऐवज लेआऊट प्लॅन असून त्यामध्ये भूखंड क्र. 207 हा गैरअर्जदार क्र. 1 लोकसेवा सहकारी संस्थेच्या ताब्यात दाखविलेला आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज क्र. 8 हे नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारा प्रमाणित नकाशाची प्रत असून त्यामध्ये भूखंड क्र. 207 स्पष्ट दिसत नाही. यावरुन गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासकडून भूखंडाचे लेआऊट प्रमाणित केले तेव्हा किंवा नकाशा मंजूर झाल्यावर सदर नकाशात विवादित भुखंड हा गैरअर्जदार क्र. 1 च्या ताब्यात नव्हता. सदर भूखंडाबाबतचा वाद हा गैरअर्जदार क्र. 1 व गैरअर्जदार क्र. 2 यांच्यामध्ये आहे. सदर भूखंडाचा नकाशा मंजूर करुन व भुखंडाचे लेआऊटबत माहिती व सर्वप्रकारच्या मंजूरी घेऊनच गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी भुखंड विकावयास पाहिजे होता. परंतू तसे काही न करता आवश्यक त्या परवानगी न घेता तक्रारकर्त्याला सदर भूखंड विकलेला आहे ही बाब स्पष्ट होते. यावरुन गैरअर्जदाराने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होते. 9. वरील सर्व निष्कर्षावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला करुन सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. आजतागायत गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला विकलेला भुखंड क्र. 207 तक्रारकर्त्याला देणे शक्य दिसत नाही. अशा स्थितीत भुखंड क्र. 207 विक्रीपत्रामध्ये 135 चौ.मिटर क्षेत्रफळ दर्शविलेले आहे. मंचाचे मते गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला 135 चौ.मिटर क्षेत्रफळाचे आजच्या स्थितीला त्या भागात असलेल्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम परत करावी. सदर रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत न दिल्यावर त्यावर द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत देय राहील. तसेच तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- द्यावे. तसेच विवादित भुखंड गैरअर्जदार क्र. 1 ने जेव्हा तक्रारकर्त्याला विक्री करुन दिला त्यावेळेस त्याने उचित परवानगी व मंजूरी संबंधित विभागाकडून न घेतल्याने सदर बाब निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांचा संबंध सदर विवादाशी संबंधित नाही. म्हणून त्यांच्याविरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. उपरोक्त निष्कर्षावरुन व उपलब्ध कागदपत्रांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. 3) गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला विवादित भुखंड क्र. 207 चे विक्रीपत्रात नमूद 135 चौ.मिटर क्षेत्रफळाचे आजच्या स्थितीला त्या भागात असलेल्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम परत करावी. सदर रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द्यावे. 4) गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.3,000/- द्यावे. 5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे. (मिलिंद केदार) (विजयसिंह राणे) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |