::: आ दे श प त्र :::
( मा. अध्‍यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला )
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्‍वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ती अकोला येथील रहिवाशी असून गृहिणी आहे व तिचे उत्‍पन्‍नाचे कोणतेही साधन नाही. सदर तक्रार अभिजित याचे वतीने व अज्ञान पालनकर्ती आई या नात्‍याने दाखल करण्‍यात येत आहे. त्‍याच्‍या नावाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे रुपये 1,00,000/- मुदती ठेवीमध्‍ये दिनांक 12-01-2009 रोजी एक वर्षाचे मुदतीकरिता गुंतविले होते. परंतु, आज पाच वर्षाचे काळानंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर रक्‍कम व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍यांना परत केली नाही व त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करण्‍यात येत आहे.
तक्रारकर्तीचे पती प्रशांत पुंडलिकराव राऊत हे विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेत कारकून म्‍हणून कार्यरत होते. त्‍यांचे कार्यकाळात कुटूंबाचे हित लक्षात घेवून भारतीय जिवन विमा निगम यांचेकडे स्‍वत:चे आयुष्‍याचा आयुर्विमा घेतला होता. त्‍यांना दोन अपत्‍य, एक मुलगा व एक मुलगी असून तक्रारकर्ती व तिचे मुलाचे पालनपोषणाची संपूर्ण जबाबदारी मयत प्रशांत यांचेवर होती.
तक्रारकर्तीचे पती मयत प्रशांत हे दिनांक 29-10-2008 रोजी ओझोन हॉस्पिटल, अकोला येथे मरण पावले व त्‍यांचेनंतर तक्रारकर्ते हे त्‍यांचे एकमेव वारस आहेत. मयत प्रशांत यांचे मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांचे आयुर्विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याबाबत आयुर्विमा महामंडळाशी संपर्क करुन व योग्‍य ते कागदपत्रे सादर केली व त्‍या आधारे आयुर्विमा महामंडळाने मयत प्रशांत यांनी धारण केलेल्‍या आयुर्विमा पॉलीसीमध्‍ये खालीलप्रमाणे क्‍लेम मंजूर केले.
अ) पॉलीसी क्रमांक 820408920 क्‍लेम रु. 45,127/-
ब) पॉलीसी क्रमांक 820943731 क्‍लेम रु. 1,35,000/-
क) पॉलीसी क्रमांक 820482651 क्‍लेम रु. 30,068/-
वरीलप्रमाणे मयत प्रशांत यांनी घेतलेल्‍या आयुर्विमा पॉलीसीपोटी तक्रारकर्त्‍यांना एकूण रु. 2,10,195/- क्‍लेम मंजूर केला व सदर क्‍लेमची रक्‍कम तक्रारकर्ती हिला दिनांक 24-12-2008 रोजी चेक क्रमांक 337663, सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया बँकेद्वारा रु. 45,127/- आणि दिनांक 24-12-2008 रोजी चेक क्रमांक 337662, सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया बँकेद्वारा रु. 1,35,000/-, दिनांक 24-12-2008 रोजी चेक क्रमांक 337668, सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया बँकेद्वारा रु. 30,068/- असे एकूण रु. 2,10,195/- आयुर्विमा महामंडळाकडून प्राप्‍त झाले.
तक्रारकर्त्‍याचे पती मयत प्रशांत हे विरुध्‍दपक्ष यांचेकडे अनेक वर्षे नोकरीवर असल्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांचा विरुध्‍दपक्ष यांच्‍याशी बचत खात्‍याद्वारे व्‍यवहार होत असे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांना मयत प्रशांत यांचे आयुर्विमा मंडळाकडून प्राप्‍त झालेले क्‍लेमचे वर दर्शविलेले तिनही चेक्‍स दिनांक 02-01-2009 रोजी विरुध्‍दपक्ष यांच्‍याकडे तक्रारकर्ते यांचे खात्‍यात जमा होण्‍याकरिता सादर केले व त्‍याप्रमाणे सदर चेकची रक्‍कम रु. 2,10,195/- हे तक्रारकर्ते यांचे बचत खात्‍यात जमा झाले.
अभिजित प्रशांत राऊत याच्‍या नावाने दि. 12-01-2009 रोजी पावती क्रमांक 13599 नुसार रु. 1,00,000/- बारा महिन्‍याचे मुदतीकरिता दर साल दर शेकडा 14 टक्‍के व्‍याज दराने मुदती ठेवीमध्‍ये गुंतविले व त्‍यापोटी विरुध्‍दपक्ष यांनी त्‍यांची अधिकृत मुदत ठेवीची पावती क्रमांक 13599 दिनांक 12-01-2009 रोजी तक्रारकर्ते यांना प्रदान केली. सदर पावतीप्रमाणे गुंतविलेली रक्‍कम रु. 1,00,000/- त्‍यावरील दर साल दर शेकडा 14 टक्‍के दराने व्‍याजासह दिनांक 12-01-2010 रोजी परिपक्‍व झाली.
तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍दपक्ष यांचेशी संपर्क साधून सदर रकमेची मागणी केली असता सदर रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थता व्‍यक्‍त करुन ती पुनर्गुंतवणूक करा, अशी विनंती केली अन्‍यथा ही रक्‍कम मयत पुंडलिकराव राऊत यांचे कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍याची धमकी दिली.
दरम्‍यानचे काळात विरुध्‍दपक्ष संस्‍था ही दोषपूर्ण व आर्थिक गैरव्‍यवहारामुळे सहकारी संस्‍थाचे प्रबंधक यांनी अवसायनात काढली व संस्‍थेचे प्रशासन व सर्व व्‍यवहार अवसायक यांचे ताब्‍यात दिले.
सबब, तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना की, तक्रार मंजूर करण्‍यात येऊन विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडून तक्रारकर्ते यांना रु. 1,92,540/- व त्‍यावर दिनांक 01-08-2014 पासून दर साल दर शेकडा 14 टक्‍के प्रमाणे होणारी रक्‍कम देण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच तक्रारकर्ते यांना झालेल्‍या मानसिक, शारीरिक तसेच आर्थिक त्रास यापोटी नुकसानभरपाई रु. 10,000/- तक्रारकर्ते यांना देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकंदर 10 दस्‍तऐवज पुरावा म्‍हणून दाखल केलेले आहेत.
विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचा संयुक्‍त लेखी जवाब :-
सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी त्‍यांचा संयुक्‍त लेखी जवाब रेकॉर्डवर सादर केला व तक्रारकर्ते यांचे संपूर्ण कथन फेटाळत आपल्‍या जवाबात असे नमूद केले आहे की, माहितीअभावी हे म्‍हणणे कबूल नाही की, तक्रारकर्ती ही अकोला येथील कायम रहिवासी असून गृहिणी आहे. हे म्‍हणणे सपशेल खोटे आहे की, त्‍यांना उत्‍पन्‍नाचे कोणतेही साधन नाही. हे म्‍हणणे खरे नाही की, अभिजित च्‍या नावाने विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडे रु. 1,00,000/- मुदती ठेवीमध्‍ये दिनांक 12-01-2009 रोजी 1 वर्षाचे मुदतीकरिता गुंतविले होते, परंतु आज 5 वर्षाच्‍या काळानंतर सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर रक्‍कम परत केली नाही.
हे म्‍हणणे खरे नाही की, तक्रारकर्तीने अभिजित प्रशांत राऊत च्‍या नावाने दिनांक 12-01-2009 रोजी मुदत ठेव पावती क्रमांक 13599 नुसार रु. 1,00,000/- 1 वर्षाच्‍या मुदतीकरिता दर साल दर शेकडा 14 टक्‍के व्‍याज दराने मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविले व त्‍याबाबतची पावती त्‍यावेळेच्‍या संस्‍थेच्‍या अधिका-यांनी त्‍यांना दिली. हे म्‍हणणे खरे व कबूल नाही की, तक्रारकर्तीने वकिलामार्फत पाठविलेल्‍या नोटीसकडे विरुध्‍दपक्षाने पूर्णपणे दूर्लक्ष केले. वास्‍तविक नोटीस मिळाल्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 अवसायक हे तक्रारकर्तीकडे गेले व वैयक्तिक भेट घेतली. त्‍यांना सदर मुदती ठेवीची रक्‍कम कां परत करता येत नाही याचे कारण समजावून सांगितले आणि त्‍यावेळेस तक्रारकर्तीने सांगितले की, ती नोटीसप्रमाणे पुढील कोणतीही कार्यवाही करणार नाही. म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने सदर नोटीसचे उत्‍तर दिले नाही. वास्‍तविकपणे नोटीसची पूर्तता करण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 अवसायक व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 2 निबंधक, सहकारी संस्‍था हे दोघेजण शासकीय कर्मचारी असल्‍याने जबाबदार व पात्र नाहीत, ते सेवा देणारे प्रतिष्‍ठान नाहीत व त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून सेवा देण्‍याकरिता काहीही मोबदला घेतलेला नाही आणि ते तक्रारकर्तीला सेवा देण्‍यास बंधनकारकही नाही.
विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ची अवसायक म्‍हणून नियुक्‍ती झाल्‍यावर त्‍यांचेवर दि ब्रिजलाल बियाणी अर्बन क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी लि. अकोला या संस्‍थेचे थकित कर्जदारांकडून घेणे असलेली रक्‍कम वसूल करण्‍याची जबाबदारी टाकलेली आहे आणि त्‍या जबाबदारीच्‍या अनुषंगाने ते कार्य करीत आहे. सदर तक्रार दाखल करण्‍यास कांणतेही कारण घडलेले नाही म्‍हणून तक्रारीमध्‍ये केलेले कथन पूर्ण चुकीचे आहेत.
तक्रार अर्जातील संपूर्ण विनंती विरुध्‍दपक्षाला मान्‍य नाही आणि विरुध्‍दपक्ष हे तक्रारकर्तीस तक्रार अर्जात मागितलेली एकूण रक्‍कम रु. 1,92,540/- व्‍याजासह व नुकसानीची रक्‍कम रुपये 10,000/- देण्‍यास पात्र व जबाबदार नाही. एकंदरीत तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीमध्‍ये कोणतेही कायदेशीर तथ्‍य नाही व सदरची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 विरुध्‍द विदयमान न्‍यायमंचासमोर चालू शकत नाही. तरी तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.
तक्रारकर्तीच्‍या कथनानुसार सदरहू तक्रार दाखल करण्‍यास कारण हे दिनांक 12/01/2010 रोजी घडले आहे आणि तेव्‍हापासून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार ही दोन वर्षाच्‍या आत दाखल केलेली नाही म्‍हणून तक्रारकर्तीची सदर तक्रार ही मुदतबाहय झाली आहे व सदरची तक्रार विदयमान न्‍यायमंचासमोर चालू शकत नाही. तरी या कायदेशीर कारणाने सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
का र णे व नि ष्‍क र्ष
या प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 चा संयुक्‍त लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ती यांचे प्रतिउत्‍तर व लेखी युक्‍तीवाद तसेच दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे व उभयपक्षांचा तोंडी युक्‍तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसते की, या प्रकरणात उभयपक्षाला मान्‍य असलेल्‍या बाबी अशा आहेत की, ब्रिजलाल बियाणी अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसायटी लि. अकोला ही संस्‍था दोषपूर्ण व आर्थिक गैरव्‍यवहारामुळे आर्थिक अडचणीत आली व प्रशासक यांनी दिलेल्‍या अहवालानुसार सदर संस्‍था ही अवसायनात काढली व विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 यांची अवसायक म्‍हणून नियुक्‍ती झालेली आहे. तक्रारकर्तीचा युक्‍तीवाद असा आहे की, तिने तिच्‍या मयत पतीला आयुर्विमा पॉलीसीपोटी जी रक्‍कम प्राप्‍त झाली होती, त्‍यातील रु. 1,00,000/- दिनांक 12-01-2009 रोजी पावती क्रमांक 13599 नुसार बारा महिन्‍याचे मुदतीकरिता दर साल दर शेकडा 14 टक्‍के व्‍याज दराने मुलीच्‍या नांवे मुदती ठेवीमध्‍ये गुंतविले होते व ती मुदत ठेव दिनांक 12-01-2010 रोजी परिपक्‍व झाली. या तारखेनंतर सदर रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळण्‍यासाठी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला विनंती केली असता, त्‍यांनी पुनर्गुंतवणूक करा अन्‍यथा ही रक्‍कम मयत पतीच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा करण्‍याची धमकी दिली, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाची ही सेवेतील न्‍युनता ठरते.
यावर विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्ती ही विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 व 2 ची ग्राहक नाही. शिवाय रेकॉर्डवरुन असे दिसते की, मयत प्रशांत राऊत हे ब्रिजलाल बियाणी अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, अकोला यांचेकडे नोकरीला होते व त्‍यांनी स्‍वत:च्‍या नांवे व त्‍यांच्‍या वडिलांच्‍या नांवे कर्ज घेतले होते व त्‍यातूनच एल.आय.सी. च्‍या पॉलीसीज घेतल्‍या होत्‍या. परंतु, तक्रारकर्तीने प्रशांत राऊत ( पती ) यांच्‍या निधनानंतर, त्‍या पॉलीसीवर मिळालेल्‍या रकमेमधून संस्‍थेचे कर्ज फेडले नाही, ते कर्ज खाते थकित आहे, त्‍यामुळे प्रशांत राऊत यांचे वारस म्‍हणून तक्रारकर्तीकडून ते येणे आहे. मा. उच्‍च न्‍यायालय यांच्‍या आदेशानुसार संचालकाकडून जमा झालेल्‍या रकमेमधून विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 अवसायक यांनी ठेवीदारांना त्‍यांच्‍या ठेवीच्‍या रकमेपोटी 20 टक्‍के रक्‍कम दिलेली आहे. तक्रारकर्ती ही ठेव पावतीनुसार रक्‍कम घेण्‍यास पात्र नाही म्‍हणून त्‍यांनी सदर ठेव पावती विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 अवसायकाकडे आणून दिली नाही व ठेवीच्‍या रकमेपोटी 20 टक्‍के रकमेची मागणीही केली नाही. तसेच तक्रारीस कारण दिनांक 12-01-2010 रोजी घडले आहे त्‍यामुळे तक्रार मुदतीत दाखल नाही.
उभयपक्षाचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीने ब्रिजलाल बियाणी अर्बन को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, अकोला यांच्‍याकडे दिनांक 12-01-2009 रोजी मुदती ठेवी मध्‍ये रु. 1,00,000/- रक्‍कम 1 वर्षाकरिता 14 टक्‍के व्‍याज दराप्रमाणे गुंतविले होते. दाखल दस्‍तांवरुन तक्रारकर्तीने गुंतविलेल्‍या रकमेचे स्‍त्रोत मंचापुढे दाखल केल्‍यामुळे, ही रक्‍कम मयत प्रशांत राऊत यांच्‍या थकित कर्जखात्‍याची देय रक्‍कम ठरते हे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे संयुक्तिक नाही. तसेच मुदत ठेव परिपक्‍व झाल्‍यावरही त्‍याप्रमाणे रक्‍कम व्‍याजासह तक्रारकर्तीला मिळालेली नाही. त्‍यामुळे प्रकरण दाखल करणेस कारण हे सततचे घडले आहे. शिवाय विरुध्‍दपक्षाचे कथन असे आहे की, तक्रारकर्तीने या रकमेची मागणी नोटीस दिनांक 06-08-2014 दवारे विरुध्‍दपक्षाला केली होती व विरुध्‍दपक्षाने त्‍यानंतर तक्रारकर्तीची वैयक्तिक भेट घेऊन, त्‍यांना सदर मुदत ठेवीची रक्‍कम कां देता येणार नाही हे समजावून सांगितले होते म्‍हणजे यावेळेस देखील तक्रारीस कारण Cause of action घडलेले आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाचे प्रकरण मुदतबाहय आहे हा बचाव स्विकारता येणार नाही. मात्र या प्रकरणात कायदेशीर मुद्दा मंचाला असा वाटतो की, तक्रारकर्तीने हे प्रकरण अवसायक विरुध्‍दपक्षाविरुध्‍द दाखल केले आहे. त्‍यामुळे अवसायकाविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 107 नुसार कोणतीही न्‍यायालयीन कार्यवाही करणेपूर्वी मा. प्रबंधक, सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्‍था यांच्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय ही कार्यवाही मंचाला करता येईल कां ? यासाठी तक्रारकर्तीतर्फे दाखल न्‍यायनिवाडे तपासले असता, त्‍यातील परिस्थिती भिन्‍न आढळली तसेच दाखल न्‍यायनिवाडा IV (2010) CPJ – 3 (AP) B.F. Bastawala & Others Vs. Telegraph Traffic Employees Credit Co-op. Society Ltd., & Others यातील निर्देशांचे अवलोकन केले असता हया निवाडयात मा. राज्‍य आयोग यांनी सुध्‍दा ज्‍या प्राधिकरणाकडे सदर सोसायटी हस्‍तांतरीत झाली होती. त्‍यांच्‍याविरुध्‍द कोणतेही आदेश या निवाडयात पारीत केलेले नाही. शिवाय ही कायदेशीर स्थिती तक्रारकर्तीला देखील माहीत होती. म्‍हणूनच तक्रारकर्तीने दिनांक 06-08-2014 रोजी हे प्रकरण दाखल करणेपूर्वी प्रबंधक, सहकारी संस्‍था, पुणे महाराष्‍ट्र राज्‍य यांना महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 चे कलम 107 अन्‍वये सदर प्रकरण अवसायकाविरुध्‍द मंचात दाखल करणेपूर्वी परवानगी मागितली होती असे दिसून येते. कारण सदर नोटीस मधील “ Para 10. It is submitted that during this period the society was put under liquidation by you due to mismanagement and mis-utilization of the funds of the society and that the liquidator was appointed. That as per provisions of Sec. 107 of the M.C.S. Act 1960 prior leave i.e. permission of the Registrar is mandatory for filing legal proceedings against the liquidator.
Para 11. That I have served a notice to the liquidator to refund and pay the accumulated amount of the said F.D. amounting to Rs. 1,92,540/- plus further accrued interest @ 14% p.a. to my above named client within fifteen days from receipt of my said notice. ( a copy is enclosed ) That in case and if the said amount is not refunded and paid to my client within the said period my client shall initiate legal proceedings against the liquidator in the Court of Law and therefore, in that case, you are requested by this notice to grant leave for starting legal proceedings against the liquidator of the society within thirty days from the receipt of this notice.” नमूद मजकुरावरुन मा. निबंधक यांनी वरीलप्रमाणे तक्रारकर्तीला परवानगी दिलेली नाही. त्‍यामुळे कायदेशीर स्‍थापित तत्‍वानुसार अवसायकाविरुध्‍द न्‍यायालयीन कार्यवाही मा. प्रबंधक, सहकारी संस्‍था यांच्‍या पूर्वपरवानगीशिवाय मंचाला करता येणार नाही. सबब, अंतिम आदेश पारीत केला तो येणेप्रमाणे.
अं ति म आ दे श
- तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीतील मागणी अवसायक मंडळ यांचेकडे रितसर करावी.
- न्‍यायीक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
- उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.
