(पारित दिनांक – 24/02/2012)

1.                 तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याच्‍या कथनानुसार, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची आई श्रीमती गीताबाई द्वारकाप्रसाद मालविय यांचेसोबत गैरअर्जदार बँकेमध्‍ये संयुक्‍त (joint) खाते होते. तक्रारकर्त्‍याचे आईने गैरअर्जदार बँकेचे हुडकेश्‍वर ब्रांच या शाखेत सन 2005 मध्‍ये मुदत ठेव ठेवली होती. ठेवीची परिपक्‍वता सप्‍टेंबर मध्‍ये असून परिपक्‍वता मूल्‍य रु.2,36,000/- होते. रीझर्व्‍ह बँकेने सप्‍टेंबर 2010 मध्‍ये गैरअर्जदार बँकेचे लायसंस रद्द केले व सर्व ठेवीदारांना रु.1,00,000/- परत देण्‍याचे निर्देश दिले.रीझर्व्‍ह बँकेच्‍या निर्देशानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईच्‍या नावाने पत्र दिले, त्‍याचा क्र.D.I.G.C. 28739 होता. त्‍या पत्राद्वारे तक्रारकर्त्‍याचे आईला सदर मुदत ठेवीतून रु.1,00,000/- देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. तक्रारकर्त्‍याची आई दि.18.12.2009 रोजी मरण पावली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरच्‍या लोकांनी सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास मिळावी म्‍हणून ना हरकत दिली. सदर रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिली व उर्वरित रक्‍कम रु.1,36,000/- मुदत ठेव केल्‍याचे म्‍हटले. परंतू तसे दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍यास दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराकडे स्‍वतःचे अकाऊंट होते. त्‍यात रु.67,049.50 एवढी रक्‍कम जमा होती. बँकेने क्र.D.I.G.C. 28739 प्रमाणे गैरअर्जदार बँकेला सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याकरीता निर्देश दिले, त्‍याचे पालन अद्यापही गैरअर्जदार यांनी केले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वारंवार मागणी करुन अथवा नोटीस पाठवूनही गैरअर्जदारांनी सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही ही गैरअर्जदार यांची कृती सेवेतील त्रुटी असल्‍याने, तक्रारकर्त्‍याने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन, रु.67,049.50 व्‍याजाप्रमाणे मिळावे, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

 

2.                  सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदार यांचा ग्राहक ठरत नाही कारण गैरअर्जदार अवसायक (लिक्‍वीडेटर) सेवा देणारा म्‍हणून येत नाही. तसेच रीजर्व बँक ऑफ इंडियाने दि.30.08.2004 च्‍या आदेशांन्‍वये गैरअर्जदार नागपूर नागरी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला व व्‍यवसाय करण्‍यास आदेशांन्‍वये मनाई केली. सदर परवाना रद्द झाल्‍यामुळे सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्‍था, महाराष्‍ट्र राज्‍य पुणे यांनी महाराष्‍ट्र सहकारी कायद्याचे कलम 110-अ प्रमाणे दि.09.11.2009 ला आदेश पारित करुन सदर बँक अवसायनात काढली व अवसायक मंडळाची नियुक्‍ती केली. त्‍यामुळे सदर मंडळ हे कोणत्‍याही प्रकारे तक्रारकर्त्‍यास सेवा देण्‍यास बांधील नाही, तसेच महा. सहाकर कायदा कलम 107 चा विचार करता, सदर तक्रार चालविण्‍यास या मंचाला अधिकार नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍याचे गैरअर्जदार बँकेमध्‍ये त्‍याचे व त्‍याचे आईचे संयुक्‍त बचत खाते क्र.81470 होते व त्‍या खात्‍यामध्‍ये रु.67,049.50 इतकी रक्‍कम होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याची आई स्‍व. गीताबाई मालविय आणि तक्रारकर्ता यांच्‍या नावाने संयुक्‍त मुदत बचत ठेव खाते होते व त्‍यामध्‍ये रु.2,36,842/- एवढी रक्‍कम व्‍याजासह होती हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे मान्‍य केले. परंतू तक्रारकर्त्‍याचे इतर आरोप अमान्‍य केलेले आहे. गैरअर्जदार यांच्‍या कथनानुसार तक्रारकर्त्‍याची आई 18.12.2009 ला मृत्‍यु पावल्‍यामुळे दोन्‍ही खात्‍यातील रकमेच्‍या दाव्‍याचे सगळे अधिकार तक्रारकर्त्‍यास प्राप्‍त झाले. डि.आय.सी.जी.सी.च्‍या योजने अंतर्गत एका व्‍यक्‍तीला रु.1,00,000/- नियमाप्रमाणे गैरअर्जदार अवसायक मंडळाने दिले व उरलेली रक्‍कम रु.2,03,891.50 या उर्वरित रकमेचे बॅलेंस सर्टिफिकेट तक्रारकर्त्‍यास नियमाप्रमाणे देण्‍यास तयार आहे. तक्रारकर्त्‍याचे नावे रु.3,03,891.50 एवढी रक्‍कम असली तरी रु.1,00,000/- तक्रारकर्त्‍यास डि.आय.सी.जी.सी.च्‍या एका व्‍यक्‍तीस एक लाख रुपये या नियमाप्रमाणे अदा करण्‍यात आले. गैरअर्जदार हे सदर नियमाच्‍या बाहेर जाऊन तक्रारकर्त्‍यास जास्‍त रक्‍कम देऊ शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईच्‍या मृत्‍युनंतर तक्रारकर्ता दोन्‍ही खात्‍याचा एकटाच खातेदार झाला, त्‍यामुळे तो फक्‍त रु.1,00,000/- इतकी रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र होता. त्‍याप्रमाणे रक्‍कम अदा केलेली आहे. तसेच रिजर्व बँकेचे दोन्‍ही खात्‍यासंबंधी रक्‍कम द्यावी असे कोणतेच निर्देश नाहीत. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता सदर तक्रार खारीज करण्‍याची मागणी गैरअर्जदारांनी केलेली आहे.

 

3.          सदर तक्रारीमध्‍ये उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच दाखल शपथपत्रे व दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

4.          गैरअर्जदाराने महाराष्‍ट्र सहकार कायद्यांन्‍वये सदर तक्रार चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार नाही असे नमूद केले आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात जरी गैरअर्जदार क्र. 1 बँकेवर लिक्‍वीडेटर/अवसायक यांची नेमणूक केलेली असली तरी त्‍यामुळे तक्रारकतर्याचा अधिकार नष्‍ट होतो असे नाही. तसेच गैरअर्जदार यांचे मते ते डी.आई.सी.जी.सी.च्‍या नियमाप्रमाणे वागण्‍यास बाध्‍य आहेत. सदर तक्रारीत एवढाच मुद्दा आहे की, सदर नियमाप्रमाणे देय असलेली रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिली काय ? त्‍यामुळे सदर तक्रार या मंचाच्‍या अधिकार क्षेत्रात आहे असे या मंचाचे मत आहे. प्रकरणातील वस्‍तूस्थितीवरुन प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर चालविण्‍यायोग्‍य आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचा सदर आक्षेप निरर्थक ठरतो.

 

5.          सदर प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती पाहता असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने दि.30.08.2004 च्‍या आदेशांन्‍वये गैरअर्जदार बँकेचा, बँक चालविण्‍याचा परवाना रद्द केला. तसेच माह. सहकार कायदा कलम 110-अ प्रमाणे दि.09.11.2009 रोजीच्‍या आदेशांन्‍वये गैरअर्जदार बँक अवसायनात (लिक्‍वीडेशन) काढली आहे.

 

6.          तसेच दस्‍तऐवजावरील पावतीवरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याचे व त्‍यांच्‍या आईचे संयुक्‍त नावाने गैरअर्जदार बँकेमध्‍ये संयुक्‍त खाते होते. त्‍यामध्‍ये रु.61,782.50 इतकी रक्‍कम होती. तसेच तक्रारकर्त्‍याची मृतक आई गीताबाई मालविय यांनी त्‍यांचे व तक्रारकर्त्‍याचे संयुक्‍त नावाने गैरअर्जदार बँकेमध्‍ये रु.1,21,394/- एवढया रकमेचे दि.13.05.2008 रोजी 92 दिवसाकरीता मुदत ठेव ठेवलेली होती व परिपक्‍वता रक्‍कम रु.2,24,184/- इतकी होती. गैरअर्जदारांचे मते तक्रारकर्ता हा त्‍याच्‍या आईच्‍या मृत्‍युनंतर दोन्‍ही खात्‍याचा एकमेव खातेदार असल्‍याने, डि.आय.सी.जी.सी.च्‍या योजनेप्रमाणे ‘व्‍यक्‍तीस रुपये एक लाख’ या नियमाप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यास तेवढी रक्‍कम देण्‍यात आलेली आहे. पृष्‍ठ क्र. 43 वरील GUIDELINES TO THE LIQUIDATOR नुसार सर्व प्रकारच्‍या मुदत ठेवी धारकांना त्‍यांच्‍या अधिकारानुसार व क्षमतेनुसार एकत्रित केल्‍यास कुठल्‍याच ठेविदाराची रक्‍कम रु.1,00,000/- पेक्षा जास्‍त जाऊ नये. परंतू त्‍यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, तिघांचे संयुक्‍त खाते असेल तर XYZ या नावाचे खाते हे YZX किंवा  ZXY या खात्‍यापेक्षा वेगळे करावे. या प्रकरणात सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याचे व त्‍यांचे आईचे संयुक्‍त खाते होते व त्‍या खात्‍यात आईचे प्रथम नाव होते तर दुस-या  तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात तक्रारकर्त्‍याचे प्रथम नाव व आईचे दुसरे नाव होते. वरील मार्गदर्शक तत्‍वाचा विचार करता हे दोन्‍ही खाते वेगळे समजायला पाहिजे होते. तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिज्ञापत्रावरुन व इतर दस्तऐवजावरुन असे दिसून येते की, रीजर्व बँकेच्‍या निर्देशानुसार गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे आईचे नावे पत्र दिले. त्‍याचा डी.आय.सी.जी.सी.क्र. 28726 असा होता व सदर पत्रानुसार तक्रारकर्त्‍याचे आईचे रु.1,00,000/- देण्‍याचे गैरअर्जदार यांनी मान्‍य केले. परंतू दि.18.12.2009 रोजी तक्रारकर्त्‍याच्‍या आईचा मृत्‍यु झाल्‍याने, तसेच इतर नातेवाईकांनी ना हरकत दिल्‍याने सदर तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम देण्‍यात आली. दुस-या खात्‍यात रु.67,049.50 मिळावयास पाहिजे होते. परंतू गैरअर्जदारांनी दुस-या संयुक्‍त खात्‍याचा मार्गदर्शिकेनुसार विचार न करता  तक्रारकर्त्‍याला मिळणा-या रकमेपासून वंचित ठेवले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता सदर रक्‍कम व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच सदर रक्‍कम गैरअर्जदार यांनी संबंधित बँकेतून वसुल करुन द्यावी या निर्णयाप्रत हे मंच येते. सदर प्रकरणातील वस्‍तूस्थिती पाहता  ते तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍यास जबाबदार आहेत. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला मंचासमोर केलेल्‍या निवेदनात ते बॅलेंस सर्टिफिकेट देण्‍यास तयार आहेत असे नमूद केले आहे.

 

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदारांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.67,049.50 ही  रक्‍कम द.सा.द.शे.9 टक्‍के व्‍याज सप्‍टेंबर 2010 पासून (रीजर्व बँकेने लायसंस रद्द    केल्‍यानंतर ठेवीदारांना/खातेदारांना रु.1,00,000/- रक्‍कम परत करण्‍याचे आदेश      दिल्‍यापासून) प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द्यावे.

3)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.5,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.

4)    गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याला बॅलेंस सर्टिफिकेट द्यावे.

5)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.