manisha Dellip Diware Jalgon filed a consumer case on 22 May 2014 against ligwited rajwade Mandal Pippal Co Op Ltd dhule in the Dhule Consumer Court. The case no is CC/12/58 and the judgment uploaded on 30 Nov -0001.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक ५८/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक २७/०३/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक २२/०५/२०१४
मनिषा दिलीप धिवरे
उ.व. ३५, धंदाः- काहीनाही
रा.ः- द्वारा एस.एस. निकम,
जूने विमानतळ, साईबाबा मंदिराशेजारी,
चाळीसगांव जि.जळगांव तक्रारदार
विरुध्द
अवसायक सो.
दि. राजवाडे मंडळ पिपल्स को-ऑप बॅंक
लि. धुळे
राजवाडे संशोधन मंडळ शेजारी, गुरूशिष्य स्मारक,
समोर धुळे जाबदेणार
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.आर.एस. शिकारे)
(जाबदेणार तर्फे – अॅड.एस.वाय. शिंपी)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
१. सामनेवाले यांच्याकडे गुंतविलेल्या मुदत ठेवीचा विमा दावा (डी.आय.जी.सी. क्लेम) सामनेवाले यांनी दिला नाही म्हणून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार ‘दि. राजवाडे मंडळ पिपल्स को-ऑप बॅंक लि. धुळे’ या बॅंकेत दि.१९/०९/२००३ रोजी मुदतठेव पावती क्र. ६२४२७ अन्वये १२० दिवसांकरीता रक्कम रूपये १,००,०००/- गुंतविली होती. ही रक्कम तक्रारदार यांना मिळली नाही. सदर मुदतठेव रकमेवर विमा दावा रक्कम (डी.आय.जी.सी. क्लेम) रूपये १,००,०००/- मंजूर झाला होता. ती रक्कमही सामनेवाले यांनी दिली नाही. तक्रारदार यांच्याकडून मुदतठेव पावती गहाळ झाली. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दि.२३/१२/२००३ जाबदेणार यांना देवूनही त्यांनी डुप्लीकेट मुदत ठेव पावती दिली नाही व सदरील ठेवीतील रक्कम परत केली नाही. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे विमा दावा रकमेची वेळोवेळी मागणी केली असता जाबदेणार यांनी सदरील रक्कम तक्रारदार यांना दिली नाही. सबब तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडून शासनाने मंजूर केलेली मुदतठेव विमा दावा रक्कम रूपये १,००,०००/- आणि मानसिक त्रासापोटी रूपये १०,०००/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रूपये २,०००/- जाबदेणार यांचेकडून मिळावा अशी मागणी केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ नि.२ वर शपथपत्र व नि. ५/४ वर पावती गहाळ झाल्याचे पत्र व नि.५/३ वर सदर पत्राची पोहोच पावती आणि धुळे शहर पोलीस स्टेशन यांच्याकडील लेखी तक्रारीची छायांकित प्रत दाखल केलेली आहेत.
४. जाबदेणार यांनी आपल्या लेखी खुलाशात असे म्हटले आहे की, तक्रारदार यांची विमा दावा रकमेची मागणी योग्य नाही. सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्याचा अगर हाताळण्याचा या मंचास अधिकार नाही. सदर विषयाबाबत यापूर्वी धुळे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांनी दि.२४/०१/२००६ रोजी निकाल दिला आहे. त्यावर तक्रारदार यांनी धुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपिल केले होते, त्याचा निकाल दि.१५/१२/२००६ रोजी लागला आहे. या दोन्ही निकालाच्या बाहेर जाण्याचा कोणासही अधिकार नाही. जाबदेणार बॅंक अवसायनात गेलेली असल्याने तक्रारदार यांना या मंचात दाद मागता येणार नाही. तक्रारदार यांची बॅंकेविरूध्द काही तक्रार असल्यास मे.जिल्हा उपनिबंधक यांना विधीवत नोटीस देवून परवानगी घेतल्यानंतरच बॅंकेविरूध्द कार्यवाही करता येते. तक्रारदार हे दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत. सबब तक्रारदारची तक्रार रदद करण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार यांनी केली आहे.
५. तक्रारदार व जाबदेणार यांचे शपथपत्र, पुराव्यासाठी दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत काय ? होय
६. मुद्दा ‘अ’ - तक्रारदार यांनी दि.१९/०९/२००३ रोजी जाबदेणार यांच्याकडे १२० दिवसांसाठी रूपये १,००,०००/- मुदतठेव ठेवली होती. ही बाब जाबदेणार यांनी नाकारलेली नाही. याच रकमेपोटी तक्रारदार यांना विमा रक्कम (डी.आय.जी.सी. क्लेम) मंजूर झाला आहे. ती रक्कम घेण्यासाठी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि.२३/१२/२०११ रोजी बोलावले होते. त्याबाबतची पोहोच पावती जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिली होती. यावरून तक्रारदार यांची रक्कम जाबदेणार यांच्याकडे घेणे असल्याचे दिसते. ही बाब जाबदेणार यांनीही नाकारलेली नाही. यावरून तक्रारदार हे जाबदेणार यांचे ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून मुददा क्र.’अ’ चे उत्तर आम्ही होय असे देत आहोत.
७. मुद्दा ‘ब’- तक्रारदार यांनी गुंतविलेल्या मुदतठेव रकमेपोटी त्यांना शासनाने मंजूर केलेली विमा दावा रक्कम देणे हे जाबदेणार यांचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. ही रक्कम मिळणे हा तक्रारदार यांचा अधिकार आहे. सदर रक्कम घेण्यासाठी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि.२३/१२/२०११ रोजी बोलविले. त्यावेळी जाबदेणार यांनी दिवाणी न्यायालयाच्या निकालाचा मुददा उपस्थित केला. या निकालात दिलीप धिवरे (तक्रारदार यांचे पती) यांच्या नावे असलेल्या विविध रकमांचे चार भाग करावेत, त्यातील एक भाग तक्रारदार यांना, एक भाग तक्रारदार यांची मुलगी आणि उर्वरित दोन भाग तक्रारदार यांच्या दोन मुलांना द्यावेत असे म्हटले आहेत. न्यायालयाचे आदेश असे आहेत.
Appeal stand allowed. The impugned Judgment is set aside. It is held that the amount of pension arising out of death of Dilip be paid to his widow Manisha till she remarries. The amounts of other heads, kept in the name of the deceased Dilip, be equally divided amongst widow, sons and daughter of the deceased Dilip. The amount of share of widow be paid to her. The amount of shares of minors, be kept in FDR in any nationalized bank at Dhule, till the age of majority of the minors.
याच आदेशाचा आधार घेवून जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना त्यांच्या मुदतठेवीच्या रकमेवरील विमा दावा देण्याचे नाकारले.
दिवाणी न्यायालयाच्या ज्या आदेशाचा आधार घेवून जाबदेणार हे तक्रारदार यांची विमा रक्कम देण्याचे टाळत आहेत तो आदेश तक्रारदार यांच्या मयत पतीच्या (दिलीप धिवरे) नावे असलेल्या रकमांबाबत असल्याचे आदेशावरून दिसते. तक्रारदार जाबदेणार यांच्याकडे जी रक्कम मागत आहेत. ती रक्कम तक्रारदार यांच्या स्वतःच्याच नावे असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरून दिसते. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि.२३/१२/२०१२ रोजी विमा दावा रक्कम घेण्यासाठी बोलविल्याचे कळविले होते. ते पत्रही जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याच नावे पाठविल्याचे दिसते. यावरून तक्रारदार हे जाबदेणार यांच्याकडे केवळ त्यांच्याच नावे असलेल्या रकमेची मागणी करीत असल्याचे दिसते आहे. जी रक्कम तक्रारदार यांच्या नावे आहे, जी रक्कम तक्रारदार यांचे पती दिलीप धिवरे यांच्या नावे नाही ती रक्कम मागण्याचा तक्रारदार यांना अधिकार आहे आणि ती रक्कम देण्यास जाबदेणार हे जबाबदार आहे, असे आम्हाला वाटते.
तक्रारदार यांच्याकडील मूळ मुदतठेव पावती गहाळ झाल्याचे त्यांनी जाबदेणार यांना कळविले होते. त्याबाबत त्यांनी दि.२४/०२/२०१४ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात लेखी फिर्याद दिली होती. त्यावर पोलिसांनी दि.०३/०३/२०१४ रोजी त्यांची मूळ मुदत ठेव पावती हरविल्याचे आणि शोध सुरू असल्याचे पत्र दिले आहे.
वरील मुद्यांचा विचार करता तक्रारदार हे त्यांच्या नावे मंजूर झालेली मुदतठेव रकमेची विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे आम्हाला वाटते म्हणून मुददा क्र. ‘ब’ चे उत्तर आम्ही होय देत आहोत.
८. मुद्दा ‘क’ - तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांच्याकडे मुदतठेवीत रक्कम गुंतविलेली होती ही बाब जाबदेणार यांनी नाकारलेली नाही. त्याच ठेवीवर तक्रारदार यांना विमा रक्कम मंजूर झाली होती ही बाबही जाबदेणार यांनी नाकारलेली नाही. निकषानुसार तक्रारदार यांना फक्त मंजूर विमा दावा रक्कम रूपये १,००,०००/- एवढी देता येणार आहे असे दाखल कागदपत्रांवरून दिसते. जाबदेणार यांनीही तेवढीच रक्कम देण्याची तयार दर्शविली होती. त्यासाठी तक्रारदार यांना दि.२३/१२/२०११ रोजी बोलविले होते. तथापि त्यावेळी तक्रारदार यांना ती रक्कम मिळू शकली नाही. जाबदेणार यांच्या खुलाशातील कथनानुसार तक्रारदार यांची डी.आय.जी.सी. क्लेम रक्कम जाबदेणार यांच्याकडे पडून आहे. याचाच अर्थ तेवढी रक्कम तक्रारदार यांना मिळायला हवी हे स्पष्ट आहे. जाबदेणार संस्थेवर सध्या अवसायक आहेत. त्यामुळे जाबदेणार यांच्या विरूध्द कोणतीही कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक यांची परवानगी आवश्यक आहे असे जाबदेणार यांचे म्हणणे आहे. तथापि तक्रारदार यांची तक्रार मूळ मुदतठेवीची रक्कम मिळविण्यासाठी नाही. मूळ रकमेवर मंजूर विमा दावा रक्कम मिळविण्यासाठी आहे. तक्रारदार यांची विमा दावा रक्कम मंजूर असल्याचेही जाबदेणार यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना ती रक्कम मिळाली पाहीजे या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. सबब आम्ही पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आ दे श
(श्री.एस.एस. जोशी) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.