Complaint Case No. CC/510/2015 | ( Date of Filing : 16 Sep 2015 ) |
| | 1. Pradip Kanyalal Bhalekar | R/o Patansaongi Ward No 4,Near Datta Mandir Saoner Nagpur | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Lifeline Oriental Tradelinks Ltd | Subhash Road Gandhisagar in front of Zhulalal Temple Nagpur 18 | Nagpur | Maharashtra | 2. Lifeline Oriental Tradelinks Ltd, Thr its Director | 1st floor, Hi line Park, Opp. Ramwadi Octroi post, Pune Nagar Road Pune 411014 | Pune | Maharashtra | 3. THE ORIENTAL INSURANCE CO. LTD. | DIVISIONAL OFFICE, AMBER PLAZA, STATION ROAD, AHMEDNAGAR | AHMEDNAGAR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्ष 1 कडून जनता वैयक्तिक अपघात विमा अंतर्गत नागरी सुरक्षा विमा पॉलिसी 4 वर्षाकरिता स्वतःचा रुपये 1,60,000/- चा विमा उतरविला होता. तसेच सदरच्या विम्या अंतर्गत तक्रारकर्त्याला वैद्यकीय चार्जेस पोटी रुपये 40,000/- देय होते. सदर विमा पॉलिसी मध्ये त्याची पत्नी व आई अ.क्रं. पहिली व दुसरी नॉमिनी (नामनिर्देशित) व्यक्ती होत्या. त्या दोंघांना ही वैयक्तिक अपघात विमा अंतर्गत प्रत्येकी रुपये 80,000/- व वैद्यकीय खर्चापोटी रुपये 20,000/- देय होते. सदर विमा पॉलिसी दि. 15.09.2010 ते 14.09.2013 या कालावधीकरिता वैध होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला फक्त एक कार्ड पाठविले व एक पान ज्यामध्ये वेगवेगळे विमा प्रिमियम व सर्व सामान्य अटी नमूद होत्या. परंतु त्यात आय.आर.डी. रेग्युलेशनप्रमाणे जनता अपघात विम्याबाबतच्या असलेल्या कोणत्याही शर्ती व अटी नमूद नव्हत्या व त्याबाबत तक्रारकर्त्याला काहीही समजावून सांगितले नव्हते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, तो दि. 12.10.2011 ला घरुन ठिक सकाळी 9.00 वा. दुकानाकरिता निघाला व संध्याकांळी 7.30 वा. परत आला तेव्हा त्याला त्याची आई घरी दिसली नाही, म्हणून त्याने नातेवाईकांकडे व गांवामध्ये इतरत्र शोध घेऊन ही त्याची आई मिळाली नाही. दि. 13.10.2011 ला एका दुध विक्रेत्याने तक्रारकर्त्याला एक म्हातारी बाई कॅनलमध्ये बुडालेली दिसली असल्याचे सांगितले असता तक्रारकर्ता त्याच्या मोठया भावासोबत घटनास्थळी पोहचला त्यावेळी तक्रारकर्त्याला त्याची आई कॅनलमध्ये बुडून मरण पावली असल्याची दिसली. याबाबत तक्रारकर्त्याच्या भावानी पाटनसावंगी पोलिस स्टेशन व खापरखेडा पोलिस स्टेशनला माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला व मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता सावनेर येथील सरकारी दवाखान्यात पाठविला. तक्रारकर्त्याची आई कॅनलमध्ये बुडल्यामुळे मरण पावल्याने आकस्मिक मृत्युची तशी नोंद केली.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 ला विमा एजंट मार्फत याबाबत माहिती दिली. तक्रारकर्त्याने त्याच्या आईची विधी कार्य आटोपल्यानंतर व पोलिस स्टेशनकडून दस्तावेज प्राप्त केल्यानंतर वि.प. 1 च्या कार्यालयात जाऊन विरुध्द पक्ष 1 कडे आवश्यक दस्तावेजासह विमा दावा प्रस्तावा सादर केला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 कडे विमा दाव्याबाबत अनेक वेळा संपर्क सांधून ही विरुध्द पक्ष 1 ने सदर विमा दावा आवश्यक दस्तावेजासह विरुध्द पक्ष 2 यांच्याकडे सादर केल्याचे सांगितले व तो लवकर निकाली काढण्यात येईल असे देखील सांगितले. विरुध्द पक्ष 3 विमा पॉलिसी निर्गमित करणारे असून त्यांनी आय.आर.डी. मार्गदर्शक सूचनानुसार विमा दावा प्रस्ताव मिळाल्याच्या तारखेपासून विमा दावा 30 दिवसाच्या आंत निकाली काढण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून विमा दावा मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केल्याबाबत कोणतीही माहिती न पुरविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा रक्कम रुपये 80,000/- द.सा.द.शे. 14.5 टक्के दराने व्याजासह देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 ला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त झाल्यावर विरुध्द पक्ष दि. 21.07.2016 ला उपस्थित होऊन ही त्यांनी विहित मुदतीत लेखी जबाब दाखल न केल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द विना लेखी जबाब प्रकरण चालविण्याचा आदेश दि. 16.09.2019 रोजी पारित करण्यात आला.
- विरुध्द पक्ष 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश परिच्छेद निहाय कथन नाकारले असून आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तावेज चुकिचे व आधारहिन आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 यांच्याकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केला नाही. विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांनी निर्गमित केलेल्या दस्तावेजावर अधिकृत स्वाक्षरी नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तावेज क्रं. 5 वर अधिकृत स्वाक्षरी नाही. विरुध्द पक्ष 3 हे कोणतेही दस्तावेज अधिकृत स्वाक्षरी शिवाय निर्गमित करीत नसल्याने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तावेज विचारार्थ घेण्यात येऊ नये. तक्रारकर्त्याने भरलेल्या विमा दावा अर्जावर स्वाक्षरी व शिक्का नाही किंवा विमा कंपनीला विमा दावा सादर केल्याची पावती स्वीकृती नाही. त्याचप्रमाणे तक्रारी सोबत सादर केलेले दस्तावेज काल्पनिक आहेत.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याच्या आईचा अपघात झाला परंतु पोलिस स्टेशनने तयार केलेल्या दस्तावेजावरुन स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याच्या आईचा अपघात झाला नाही. पोलिस स्टेशनच्या दस्तावेजावरुन दिसून येते की, तक्रारकर्त्याच्या आईने तक्रारकर्ता कामावर गेल्यावर घर सोडले आणि तक्रारकर्त्याच्या आईचे मृत शरीर कॅनल मध्ये सकाळी आढळले, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची आई दिवसभर घरी नव्हती. तक्रारकर्त्याची आई दिवसभर घरी नसतांना कोणीही तिची काळजी केली नाही व याबाबत तक्रार केली नाही. तक्रारकर्त्याची आई रात्री कॅनलला गेल्याचे कोणतीही कारण नाही, त्यामुळे सदरची घटना हा अपघात होऊ शकत नाही आणि सदरचा अपघात हा विमा पॉलिसी अंतर्भूत येत नाही. तसेच सदरची घटना सन 2011 मध्ये घडली असून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार सन 2015 मध्ये दाखल केली असल्याने ती मुदतबाहय आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विलंबाने दाखल केल्याचे कारण नमूद केले नाही. तक्रारकर्त्याने विमा दावा प्रस्ताव सादर केलेला नव्हता. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- उभय पक्षानी दाखल केलेले दस्तावेजाचे अवलोकन केले व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय आहे काय ? नाही.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 ते 4 बाबत –. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 व 2 मार्फत विरुध्द पक्ष 3 कडून जनता वैयक्तिक अपघात विमा अंतर्गत नागरी सुरक्षा विमा पॉलिसी दि. 15.09.2010 ते 14.09.2013 या कालावधीकरिता रुपये 1,60,000/- करिता विमाकृत केली असून वैद्यकीय खर्चापोटी रुपये 40,000/- इतक्या रक्कमेकरिता स्वतःचा विमा उतरविला होता. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्नीचा व आईचा नॉमिनी म्हणून वैयक्तिक अपघाताकरिता रुपये 80,000/- व वैद्यकीय खर्चाकरिता रुपये रुपये 20,000/- प्रत्येकी अंतर्भूत असल्याचे नि.क्रं. 2 ( 1 व 2 ) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचा विरुध्द पक्ष 3 यांच्याशी विमा पॉलिसी अंतर्गत करार करण्यात आला होता हे नि.क्रं. 9 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष 1 ते 3 चा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
- तक्रारकर्त्याच्या आईचा मृत्यु दि. 13.10.2011 ला ठिक सकाळी 9.30 वा . कॅनल मध्ये बुडून झाल्याचे नि.क्रं. 2 (7 ते 11 ) वर दाखल आकस्मिक मृत्युची खबर, इन्व्हेस्ट रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यु प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्याच्या आईचा मृत्यु अपघाती झाला असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर अथवा नामंजूर याबाबत विरुध्द पक्षाने कोणतीही माहिती न पुरविल्यामुळे तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने प्रस्तुत तक्रार मुदतीत असल्याचे स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे नि.क्रं. 2 वर दाखल विमा कार्ड व विमा कव्हरेजबाबतचे दस्तावेज खोटे असल्याबाबतचे कथन सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्रं. 3 असमर्थ ठरल्यामुळे, तसेच विमाधारकाचा मृत्यु ही आत्महत्या असल्याबद्दलचा कुठलाही पुरावा सदर प्रकरणात दाखल नसल्यामुळे तक्रारकर्ता विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीनुसार विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा योग्य व वैध असलेला विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला विमा दावा रक्कम रुपये 80,000/- व त्यावर तक्रार दाखल दि. 16.09.2015 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |