जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – १९५/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – २०/०९/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – २९/११/२०१२
१. अंजना विजय भामरे
उ.वय-३५ वर्षे, कामधंदा – घरकाम,
राहणार-५०, भारती सदन, समर्थ नगर,
साक्री रोड, ता.जि. धुळे. ............ तक्रारदार
विरुध्द
१. भारतीय जीवन विमा निगम, व्यवस्थापक,
सिव्हील हॉस्पिटल समोर, ता.जि. धुळे.
२. विभागीय व्यवस्थापक,
भारतीय जीवन विमा निगम,
मंडळ कार्यालय, जिवन प्रकाश, गडकरी चौक,
जुना आग्रा रोड, पो.बॉक्स नं.११०, नाशिक-४२२००२.
३. क्षेत्रिय प्रबंधक
भारतीय जीवन विमा निगम, पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय,
दादा विभाग, योगक्षोम, जीवन विमा मार्ग, मुंबई-२१. .......... विरुध्द पक्ष
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.के.आर. लोहार)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – अॅड.एस.एम. शिंपी)
निकालपत्र
सौ.एस.एस.जैन, सदस्याः विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारून सेवेत त्रृटी केल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.१ हे जीवन विमा कं., विरूध्द पक्ष क्र.२ हे १ चे विभागीय व्यवस्थापक तसेच वि.प.क्र.३ हे १ चे क्षेत्रिय प्रबंधक आहेत. तक्रारदार यांचे मयत पती विजय विक्रम भामरे यांनी विरूध्द पक्ष यांचे तर्फे पॉलिसी क्र.९६८१९८०६१ नुसार रक्कम रू.५०,०००/- चा सप्टेंबर १९९८ मध्ये जीवन विमा उतरवलेला होता. सदर विम्याचा हप्ता पगार बचत योजने अंतर्गत (Salary Saving Scheme) वेळोवेळी भरणा केलेला असून तक्रारदार हीला नॉमिनी केलेले आहे.
३. तक्रारदार यांचे मयत पती हे दि.२२/०९/१९९९ रोजी आजारी झाल्याने त्यांना न्यु सिव्हिल हॉस्पीटल सुरत (गुजरात) येथे अॅडमिट केले होते. तेथे त्यांच्यावर दि.२२/०९/१९९९ ते दि.१६/१०/१९९९ अखेर पावेतो उपचार केले. त्या दरम्यान दि.१६/१०/१९९९ रोजी त्यांचे निधन झालेले होते.
४. तक्रारदार हीने पतीच्या मृत्युच्या धक्क्यापासून काही वेळाने सावरून विरूध्द पक्ष यांचेकडे विमा रक्कम मागणीसाठी रितसर कागदपत्रांसहित क्लेम अर्ज सादर केला. परंतु विरूध्द पक्ष यांनी सदरचा क्लेम अर्ज हा तक्रारदार यांच्या मयत पतीचे पॉलिसी काढतांना संबंधीत डॉक्टरांकडे उपचार चालू असल्याचे कारण सांगुन नामंजुर केला.
५. वास्तविक तक्रारदार यांचे मयत पती हे धुळे (महाराष्ट्र) येथील राहणारे आहेत. संबंधीत हॉस्पीटल सुरत (गुजरात) येथे आहे. संबंधीत डॉक्टरांकडून तक्रारदार यांचे मयत पतीने अॅडमीट होण्याआधी कधीही उपचार घेतलेले नाही. याबाबत सत्य परिस्थिती तक्रारदारने विरूध्द पक्ष क्र.३ यांना दि.०८/०८/२००२ रोजी कळवलेली आहे. विरूध्द पक्ष क्र.३ यांनी दि.०२/०९/२००९ रोजीचे विरूध्द पक्ष क्र.२ मार्फत तक्रारदारास पुढील कार्यवाही कळविण्यात येईल असे मोघम पत्र पाठवून दिले.
६. तक्रारदारने संबंधीत डॉक्टरला माहिती सांगितली असता त्यांनी उपचाराचा कालावधी ६ ते ७ वर्षाऐवजी ६ ते ७ महिने असल्याचे चूक मान्य केले व तसे दि.३०/१२/२००२ रोजीचे पत्र विरूध्द पक्ष क्र.२ यांना पाठवले आहे.
७. यानंतर तक्रारदारने वि.प. यांना प्रत्यक्ष भेटून क्लेम मिळण्यासाठी विनंती केली परंतु विरुध्द पक्ष यांनी वेळोवेळी निरनिराळया कागदपत्रांची मागणी केली व त्यांची पुर्तता करूनही तक्रारदाराला कायदेशीर क्लेमची रक्कम अदा केलेली नाही. तसेच दि.०३/०३/२००३ चे पत्र पाठवून क्लेम नामंजुरीबाबतचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तक्रारदारने विमा लोकपाल, मुंबई यांना दि.२८/०४/२०११ रोजी पत्र पाठवून क्लेम रक्कम अदा होणे बाबत विनंती केली. परंतु दि.२७/०५/२०११ रोजी विमा लोकपाल कार्यालयामार्फत तक्रारदाराला पत्र पाठवून विलंब मुददयावर ‘Close’ केलेले असल्याचे कळवलेले आहे. अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदार हीचा विमा दावा नाकारलेला आहे व सेवेत त्रृटी केलेली आहे.
८. तक्रारदार यांना विमा पोटीची रक्कम रू.५०,०००/-, मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रू.४०,०००/- तसेच वरिल दोन्ही रकमेवर तक्रारदार यांचे मयत पतीच्या मृत्युपासून संपूर्ण रक्कमेची परतफेड होईपावेतो द.सा.द.शे. १२ टक्के प्रमाणे व्याज अदा करण्याचा आदेश व्हावा. सदर अर्जाचा खर्च देववावा. अशी विनंती केलेली आहे.
९. तक्रारदार यांनी आपले म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.५ सोबत शपथपत्र, न्यु सिव्हील हॉस्पीटल, सुरत येथील उपचाराबाबतचे दस्तऐवज, तक्रारदाराने विरूध्द पक्ष यांना दिलेले पत्र, विरूध्द पक्ष यांचे तक्रारदारला दिलेले पत्र, न्यु सिव्हिल हॉस्पीटल् यांचे विरूध्द पक्ष यांना पत्र, विरूध्द पक्ष यांचे पत्र, विमा लोकपाल यांचे पत्र, तक्रारदार यांचे विमा लोकपाल, मुंबई यांना पत्र, विमा लोकपाल यांचे तक्रारदारास पत्र, तसेच नि.११४ वर पुराव्याचे शपथपत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
१०. विरुध्द पक्ष भारतीय जीवन विमा निगम यांनी आपले लेखी म्हणणे पान क्र.७ वर दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत नाही त्यामुळे प्रथमदर्शनी ती रदद होणेस पात्र आहे असे म्हटले आहे.
११. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, मयत विजय विक्रम भामरे यांचा पॉलीसीचा क्लेम हा प्रथमतः दि.११/०८/२००१ व त्यानंतर पुन्हा दि.०३/०३/२००६ रोजी रदद केलेला आहे व त्या बाबतची माहिती तक्रारदारास दिलेली आहे. त्यांनंतर एका वर्षाचे कालावधीत सदरची तक्रार दाखल केलेली नसल्याने सदरीची तक्रार मुदतीत नाही.
१२. मयत विजय विक्रम भामरे यांनी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्र.९६८१९८०६१ नुसार रक्कम रू.५०,०००/- चा विमा काढलेला होता. परंतु सदर विमा काढतांना, मयत विजय भामरे यांना पॉलिसी काढण्यापूर्वी ६ ते ७ वर्षापासून अल्सरेटिव्ह कोलायटीस व सेप्टीसेमिया हे आजार होते. परंतु सदर गोष्ट इन्शुरन्स कायदा कलम ४५ चे विरूध्द अशी आहे व ही गोष्ट मयतावर उपचार करणारे डॉक्टरांनीच त्यांचे पत्रामध्ये नमूद केलेली असल्याने विमा कंपनीने तक्रारदारचा क्लेम नामंजुर केलेला आहे. सदरचा निर्णय व अॅपेलंट अॅथॉरिटी झेडओ/ सिआरसी यांनी देखील दि.२३/०९/२००२ च्या पत्रानुसार कायम ठेवलेला आहे.
१३. तक्रारदार यांनी डॉक्टरांशी संगनमत करून त्यांनी दिेलेल्या रिपोर्टमध्ये ६ ते ७ वर्षे मयत उपचार घेत होते या ऐवजी ६ ते ७ महिने मयत उपचार घेत होते अशा मजकुराचे पत्र केवळ विमा रक्कम मिळविण्याचे हेतुने विरूध्द पक्ष विमा कंपनी यांना पाठविलेले आहे.
१४. कंपीनीने पूढे असे म्हटले आहे की, तक्रारदार हिने आपल्या तक्रारीत मयत हे न्यु सिव्हिल हॉस्पीटल सुरत (गुजरात) येथे फक्त दि.२२/०९/९९ ते १९/१०/९९ पावेतो अॅडमिट होते व उपचार घेत होते असे नमूद केले आहे. परंतु अर्ज कलम ३ मध्ये त्यांनी न्यू हॉस्पिटल येथे कधीही उपचार घेतलेले नाही असे नमुद केलेले आहे व आता न्यु हॉस्पीटल यांच्या दि.३०/१२/२००२ च्या पत्रानुसार मयत त्यांचेकडे ६ ते ७ महिन्यांपासून उपचार घेत होते असे कथन आहे, ही विधाने परस्पर विरोधी आहेत याचाच अर्थ तक्रारदार ही सत्य परिस्थिती लपवून फक्त विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी खोटी कथने करत आहे.
१५. त्यामुळेच विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने घेतलेला निर्णय हा योग्य व कायदेशीर असाच आहे त्यामुळे विमा कंपनी ही तक्रारदारास विम्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. तक्रारदाराने अर्जास काहीही कारण नसतांना प्रस्तुतचा खोटा अर्ज दाखल केलेला आहे. शेवटी तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह रदद करावा अशी विनंती केली आहे.
१६. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याचे पृष्टयार्थ नि.८ वर शपथपत्र, नि.१० च्या यादीसोबत, मयत विजय भामरे यांचे मेडिकल अॅटेंडन्स सर्टिफिकेट (चिकित्सक प्रमाणपत्र) न्यु सिव्हिल हॉस्पीटल यांची दि.३०/१२/२००२ चे विमा कंपनी नाशिक विभाग यांना पाठविलेले पत्र, तसेच नि.१५ वर तक्रारदार यांचा विमा क्लेम नाकारल्याबाबतचे पत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
१७. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर व संबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खलील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही.
२. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१८. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांचे मयत पतीची विमा पॉलीसी असतांना त्यांचे दि.१६/१०/१९९९ रोजी निधन झाले. तक्रारदार यांनी विमा कंपनीकडे विमा प्रस्ताव सादर केला असता सदर प्रस्ताव विमा कंपनीने नामंजूर केला असल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल आहे. विरूध्द पक्ष विमा कंपनी यांनी मयत विजय भामरे यांचा पॉलिसी क्लेम अनुक्रमे दि.११/०८/२००१ व दि.०३/०३/२००३ रोजी रदद केलेला आहे विमा प्रस्ताव रदद केल्याबाबतची माहिती तक्रारदारास दिेलेली असल्याने सदर तक्रार मुदतीत नाही. म्हणून ती रदद करावी असा आक्षेप घेतलेला आहेत. विरुध्द पक्ष विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.१५ वर तक्रारदार यांना क्लेम नाकारल्या बाबत पाठवलेले पत्र दाखल केले आहे. या परिस्थितीत तक्रार मुदतीत आहे का हे पाहणे आवश्यक ठरते.
१९. तक्रारदार यांचे अर्जात कलम क्र.४ मध्ये विमा कंपनीने दि.०३/०३/२००३ चे पत्र पाठवून क्लेम नामंजूर केल्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवल्याचे नमुद केलेले आहे. वास्तविक विमा कंपनीचे दि.०३/०३/२००३ चे पत्र प्राप्त झाल्यावर तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारी अर्ज दोन वर्षात दाखल करावयास हवा होता. तसेच अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्जही दाखल नाही. सदरची तक्रार ही आठ वर्षानंतर दाखल झालेली असल्याने तक्रार अर्ज मुदतीत नाही हे स्पष्ट होते.
२०. मा. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय आयोग यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये तक्रार मुदतीत नसल्यास त्या फेटाळण्यात याव्यात असे मत व्यक्त केले आहे. या संदर्भात आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी 2010 CTJ 429 Mulamottil Deluxe Constructions & another V/s C. Radhamony Amma या न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यांत पुढीलप्रमाणे तत्व विषद करण्यात आले आहे.
If a complaint is barred by time & yet the Consumer Forum decide it on merits, the Forum would be committing an illegality and therefore, the aggrieved party would be entitled to have such an order set aside.
२१. वरील न्यायिक दृष्टांतातील तत्व पाहता तक्रारदार यांचा अर्ज मुदतीत नाही. म्हणून मुददा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
२२. मुद्दा क्र.२- मुदृा क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी असल्याने खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार व विरूध्द पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(सौ.एस.एस. जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे.