तक्रारकर्ती तर्फे अधिवक्ता ः- श्री. एल.एन. चवरे,
विरूध्दपक्षा तर्फे अधिवक्ता ः- श्री. अनंत दिक्षीत,
निकालपत्रः- कु. सरिता बी. रायपुरे, सदस्या, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 10/03/2021 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाविरूध्द प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरूध्द पक्षाने (जीवन विमा प्राधिकरण) यांनी विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्याची रक्कम न दिल्याने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्यावर राहत असुन तक्रारकर्तीचा मृतक मुलगा श्री. मोनू नरेंद्र नागदेवे यांनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ कडून दि. 28/03/2018 रोजी मासीक हप्ता भरून जीवन विमा पॉलीसी काढली होती. त्या पॉलीसीची वैधता दि. 28/03/2043 पर्यंत असुन जीवन विमा पॉलीसीनूसार रू. 5,00,000/-,चे विमा संरक्षण देण्यात आले होते. पॉलीसीची नॉमीनी म्हणून मृतकाने आपली आई श्रीमती. लक्ष्मी नागदेवे हिचे नाव दिले होते. सदर पॉलीसीचा क्रमांक 9100079010 आहे.
तक्रारकर्तीने तक्रारीत पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा मुलगा हा दक्षिण पुर्व मध्ये रेल्वे, नागभिड येथे Trackman या पदावर कार्यरत होता व तो प्रकृतीने तंदुरूस्त होता त्याला कोणतीही बिमारी नव्हती. परंतु तकारकर्तीचा मुलगा दि. 23/03/2019 रोजी ताप व अशक्तपणासाठी उपचार घेण्यासाठी बजाज हॉस्पीटल, गोंदिया येथे भरती झाला आणि उपचारा दरम्यान त्याचा दि. 27/03/2019 रोजी मृत्यु झाला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने नॉमिनी या नात्याने जीवन विमयाची रक्कम मिळण्यासाठी संपुर्ण कागदपत्रासह विरूध्द पक्षाकडे विमा क्लेम सादर केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम हा मृतकाने विमा पॉलीसी घेते वेळी प्रपोजल फॉर्म मध्ये खरी माहिती दिली नाही. या कारणावरून तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम दि. 11/12/2019 नामंजूर केला. अशाप्रकारे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस जीवन विम्याची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने तक्रारकर्तीने विद्यमान ग्राहक आयोगात सदरची तक्रार दाखल कयन खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस जीवन विम्याची रक्कम रू. 5,00,000/-, दि. 11/12/2019 पासुन व्याजासह रक्कम प्रत्यक्ष अदा करेपर्यंत दयावे.
-
- विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रू. 25,000/-, दयावे.
- विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस खर्चापोटी रू. 10,000/-, दयावे.
3. तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान आयोगाने दि. 16/07/2020 रोजी विरूध्द दाखल करून घेतली तसेच आयोगामार्फत विरूध्द पक्षाला नोटीसची बजावणी करण्यात आली.
4. विरूध्द पक्षातर्फे अधिवक्ता श्री. अनंत दिक्षीत यांनी आपला लेखी जबाब दि. 04/09/2020 रोजी अभिलेखावर दाखल केला. त्यात त्यांनी Additional Pleading घेतली आहे. त्यात विरूध्द पक्षाने म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा जीवन विमा पॉलीसी धारक मुलगा नामे मोनू नरेंद्र नागदेवे यांनी दि. 23/03/2018 रोजी विरूध्द पक्षाकडून जीवन विमा पॉलीसी काढली होती त्यावेळी प्रपोजल फार्म भरला होता त्यामध्ये मृतकाने संपुर्ण प्रश्नाची उत्तरे ही नकारात्मक दिली होती म्हणजे मृतकाने खरी घटना लपविली होती कारण मृतक पॉलीसी धारकाने मृत्युपूर्वी प्रकृती चांगली नव्हती यासाठी त्याने कार्यालयातून Sick leaves घेतल्या होत्या. परंतु मृतकाची आई तक्रारकर्तीने मात्र सदरच्या तक्रारीमध्ये मृतकाची प्रकृती दि. 23/03/2019 पुर्वी चांगली होती व त्यास कसलाही त्रास नव्हता ही माहीती तक्रारकर्तीने खोटी दिलेली आहे. केवळ पॉलीसीची रक्कम घेण्याच्या उद्देशाने तसेच पॉलीसी धारकाने प्रपोजल फार्म मध्ये दिलेली माहीती ही खोटी आहे आणी केवळ स्वतःच्या फायदयासाठी माहीती दिली आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत मृत्यु प्रमाणपत्र सादर केले आहे त्यामध्ये पॉलीसी धारकाचा मृत्यु हा Hepatic encephalopathy with alcoholic liver disease मुळे झाला आहे याचे स्पष्टीकरण परिच्छेद क्र 4 मध्ये दिले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, Hepatic encephalopathy या व्यक्तीमध्ये असलेला Chronic liver disease आहे याचा विमाधारक विमा घेण्याच्या अगोदर पासुन या आजाराने ग्रस्त होता तसेच तक्रारकर्तीने तक्रारीमध्ये दस्त क्र 2 Proposal form दाखल केला आहे. त्यामधील प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे ही मुद्दाम स्वतःच्या फायदयासाठी नकारात्मक दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारीतील प्रार्थना clause ला उत्तर दिले त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, विमाधारक मृतक हा प्रपोजल फार्म भरण्यापुर्वी पासुन आजाराने ग्रस्त होता आणि त्याने त्याची बिमारी लपवुन ठेवली व केवळ फायदयासाठी खोटी माहीती देऊन विरूध्द पक्षाकडून पॉलीसी काढली करीता तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम मिळविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम नामंजूर केला हे पुर्णता तथ्य आणि परिस्थितीशी धरून आहे.
तसेच विरूध्द पक्षाने Additional Pleading दिले आहे त्यामध्ये त्यांनी माननिय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे hepatic encephalopathy and alcoholic liver disease याचे symploms चे अतिशय सुंदर स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, hepatic encephalopathy एकप्रकारे Severe liver disease त्यामुळे मानवी शरीरातील मेंदुचे कार्य मंदावते, आणि liver disease मुळे मानवी शरीर आपले कार्य योग्य प्रकारे पार पाडू शकत नाही, म्हणजेच शरीरातील रक्तामध्ये विषेल पदार्थ (toxins) चे प्रमाण वाढते. त्यामुळे मानवी मस्तिष्कावरती दबाब निर्माण होतो त्यामुळे मानवी मेंदु आपले कार्य सुरळितपणे पार पाडू शकत नाही. त्याचप्रमाणे मृत्यु प्रमाणपत्रामध्ये मृत्युचे कारण हे alcoholic Liver disease दिले आहे, म्हणजेच विमाधारक हा अतिशय जास्त प्रमाणात मद्यप्राशन करीत असावा त्यामुळे त्याचे liver खराब झाले आणि alcoholic liver disease मुळे मृत्यु होऊ शकतो आणि सदर विमाधारक हा Chronic liver disease मुळे बिमार होता आणि त्यासाठी त्याने कार्यालयातुन sick Leave घेतल्या होत्या. जीवन विमा प्राधिकरण द्वारे एखादया व्यक्तीचा विमा काढला जातो यामध्ये विमा पॉलीसी देणारा व विमा पॉलीसी घेणारा याच्यामध्ये एकत्रित जबाबदारी आणि विश्वास यावरून विमा काढण्यात येते आणि विमा धारकाने विमा घेते वेळेस आपली संपुर्ण माहीती खरी दयावी कारण विमा करार हा दोघामधील एकप्रकारचा विश्वासावरती झालेला करार असतो. परंतु सदरच्या तक्रारीमध्ये पॉलीसी धारकाने विमा पॉलीसी घेते वेळेस सत्य माहीती दिली नाही. करीता तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम नामंजूर करण्यात आला त्यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेली सदरची तक्रार न्यायाच्या दृष्टीने खारीज करण्यात यावी असे विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबामध्ये म्हटले आहे.
5. तक्रारकर्तीची तक्रार, तक्रारीसोबत यादीनूसार दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपत्र तसेच विरूध्द पक्षाचा लेखीजबाब, त्याचप्रमाणे दस्तऐवज, लेखी युक्तीवाद यावरून खालील मुद्दे ग्राहक आयोगासमोर उपस्थित होतात.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर होण्यास पात्र आहे काय? | नाही. |
2. | विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा देण्यात त्रृटी केली आहे काय? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश | कारणमिमांसेप्रमाणे. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 बाबत :-
6. सदरच्या तक्रारीमध्ये तक्रारकर्ती तसेच विरूध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे आयोगाने बारकाईने अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीच्या मुलाने दि. 28/03/2018 रोजी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून जीवन विमा पॉलीसी काढली होती आणि ती विमा पॉलीसी दि. 28/03/2043 पर्यंत वैध होती. तक्रारकर्तीचा मुलगा दि. 23/03/2019 रोजी डॉ. बजाज हॉस्पीटल, गोंदिया येथे ताप व अशक्तपणा यावर उपचार घेण्यासाठी भरती झाला आणि उपचारादरम्यान त्याचा दि. 27/03/2019 रोजी मृत्यु झाला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने नॉमिनी या नात्याने जीवन विमा रक्कम मिळण्यासाठी विरूध्द पक्षाकडे विमा क्लेम सादर केला होता. परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम हा विमा धारकाने विमा घेताना प्रपोजल फार्म मध्ये खोटी माहीती दिली यावरून विमा क्लेम नामंजुर केला.
याविषयी आयोगाचे मत असे आहे की, आयोगाने तक्रारीमध्ये दाखल केलेल्या दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्तीच्या मुलाने “प्रपोजल फार्म” मधील प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरे ही नकारार्थी दिलेली आहे. कारण विमा धारकाची प्रकृती विमा घेण्याच्या अगोदर पासुन चांगली नव्हती आणि त्याने त्यासाठी उपचार सुध्दा घेतला होता. तसेच तक्रारीमध्ये दाखल करण्यात आलेले दस्तऐवज क्र 10, 11, 12, 13 वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विमाधारक दि. 18/09/2015 पासुन वेवगेळया तारखाना त्याने दवाखान्यामध्ये उपचार घेतला आहे आणी ही माहीती प्रपोजल फॉर्म मध्ये दिली नाही. यावरून असे दिसते की, तक्रारकर्त्यास पॉलीसी घेण्याच्या पुर्वीपासुन त्रास होता. त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्त क्र 7 याचे आयोगामार्फत अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, विमाधारक हा दक्षिण पूर्व मध्ये रेल्वे मध्ये Trackman या पदावरती दि. 10/07/2013 रोजी रूजु झाला होता आणि दस्तऐवज क्र 8 यावरून असे दिसुन येते की, विमाधारक हा 6 जुलै 2015 पासुन 3 मार्च 2016 पर्यंत वेगवेगळया तारखांना असे 141 दिवस कामावरून गैरहजर होता तसेच Annual Leaves Account यावरून असे दिसते की, विमाधारक हा प्रत्येक महिन्यामध्ये सुट्टयावरती होता तसेच दि. 27/02/2019 ते 28/02/2019, 06/02/2019 ते 10/02/2019, त्यानंतर 11/02/2019 ते 26/02/2019 त्यानंतर 03/03/2019 ते 10/03/2019 पर्यंत Sickness Leaves घेतल्या होत्या. यावरून असे निदर्शनास येते की, विमा धारकाने त्याच्या प्रकृती विषयी माहीती लपविली आहे.
तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल केली त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, विमा धारकास पॉलीसी घेण्याच्या वेळेस/पुर्वी कसलाही त्रास नव्हता. परंतु दि. 23/03/2019 रोजी विमाधारकास ताप व अशक्तपणा असल्याने उपचारासाठी डॉ. बजाज हॉस्पीटल गोंदिया येथे भरती करण्यात आले आणि उपचारादरम्यान दि. 27/03/2019 रोजी त्याचा मृत्यु झाला त्यावेळी Cause of death “HEPATIC ENCEPHALOPHTHY WITH ALCOHOLIC LIVER DISEASE”. दिले आहे “Hepatic encephalopathy” या आजाराचे प्राथमिक कारण हे दिर्घकालीन यकृत (Liver) निकामी पडणे हे बहुतेकदा लिव्हर सिरॉयसीस असलेल्या व्यक्तीमध्ये बघायला मिळते किंवा त्या व्यकतीमध्ये जे दिर्घकालीन अतिप्रमाणात मद्यपान करतात किंवा हिपॅटायटिस ‘बी’ किंवा ‘सी’ चा संसर्ग असतो या समस्यामुळे यकृत (Liver) शरीरातील विषारी पदार्थ काढून टाकण्याचे कार्य करू शकत नाही. रक्तात विषारी पदार्थ जमा झाल्यामूळे मेंदुच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे मानसिक कार्यक्षमता आणि न्युरोसायकेट्रीक लक्षणे बदलली जातात. मानवाच्या शरीरात यकृत हा महत्वाचा
अवयव आहे त्याची अनेक कार्य आहेत, रक्ताच शुध्दीकरण, रक्तातील विष पित्तावाटे बाहेर टाकण्याच महत्वाच कार्य यकृत करत. Hepatic encephalopathy हा आजार मुख्यतः Chronic Liver disease आहे म्हणजेच तक्रारकर्त्यास दिर्घकाळापासुन ही समस्या होती. परंतु प्रपोजल फार्म भरतांना ती माहीती लपवून ठेवली यावरून विमा धारकाची पॉलीसी Misrepresentation of fact या सदराखाली विरूध्द पक्षाने नामंजूर केली आणि त्यासाठी विमाधारक स्वतः जबाबदार आहे. करिता तक्रारकर्ती ही ‘आई’ या नात्याने नॉमीनी (Nominee) आहे हे मान्य असेल तरी विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीची जीवन विमा क्लेम नामंजूर करून तक्रारकर्तीस सेवा देण्यात कसलीही त्रृटी केली नाही. तक्रारकर्तीच्या मुलाने विमा घेते वेळेस खरी माहीती प्रपोजल फार्ममध्ये दिली नाही आणि त्याने विमा घेण्या अगोदर त्याच्या आजारासाठी दवाखान्यामध्ये उपचार घेतला. परंतु ही बाब त्याने लपवुन ठेवली आणि त्याच्याकडे दवाखान्याची सर्व कागदपत्रे Discharge Card होते तरी सुध्दा कागदोपत्री पुरावा आयोगात दाखल न करून आयोगाची आणि कंपनीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. करीता मुद्दा क्र 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदवून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
9. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चाबाबत आदेश नाही.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(04) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.