तक्रारदारांतर्फे - अॅड.श्रीमती. जयश्री कुलकर्णी
जाबदारांतर्फे - अॅड. श्रीमती. नाईक
*****************************************************************
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 30/07/2013
(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्यक्ष )
तक्रारदारांची तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे :-
तक्रारदारांनी जाबदार एल्.आय्.सी. कंपनीकडून पॉलिसीची राहिलेली रक्कम परत मागणेसाठी ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे :-
तक्रारदारांनी जाबदारांकडून दि. 28/3/2000 रोजी “जीवन विश्वास पॉलिसी” घेतली. त्याचा प्लॅन नं. 136 असा होता. या पॉलिसीनुसार, पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर म्हणजेच दि. 24/3/2010 नंतर तक्रादारास रक्कम रु. 50,000/- मिळणार होते. सदर पॉलिसीमध्ये अपंग व्यक्तिस विशेष तरतूद होती. तक्रारदार यासुध्दा अपंग आहेत. म्हणून तक्रारदारांनी जीवन विश्वास पॉलिसी व प्लॅनची निवड केली होती. पॉलिसी घेतेवेळेस जाबदारांनी तक्रारदारास पॉलिसी मॅच्युअर्ड होइपर्यंत रु. 40,000/- व पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर रु. 40,000/- देण्याचे कबूल केलेले होते. दि. 28/3/2010 रोजी पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाली. त्यानुसार तक्रारदाराच्या जमा असलेल्या रु. 80,000/- पैकी जाबदारांनी रु.40,000/- तक्रारदारास दिले. परंतु उर्वरित रु.40,000/- दिले नाहीत. त्याची वेळोवेळी मागणी करुनही रु.40,000/- परत केले नाहीत. तक्रारदार यांची पॉलिसी रु.50,000/- ची असताना त्यांचेकडून रु.61,780/- म्हणजे रु.11,780/- जास्तीच्या वसुलीची जाबदारांनी मागणी केलेली आहे. रक्कम रु.40,000/- बाबत तक्रारदारांनी जाबदारांकडे वेळोवेळी कार्यालयात जाऊन मागणी केली तरी जाबदारांनी ही रक्कम दिली नाही म्हणून सदरील तक्रार.
तक्रारदार जाबदारांकडून उर्वरित रु.40,000/- 18 टक्के व्याजदराने व तक्रारदाराकडून जास्तीची रक्कम रु.11780/- तसेच रु.25,000/- नुकसानभरपाई आणि रु.5,000/- खर्च आणि इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी कागदपत्रे आणि शपथपत्र दाखल केले आहे.
2. जाबदारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी याच मंचामध्ये याच क्लेमसाठी यापूर्वीच तक्रार दाखल केली होती. त्याचा क्रमांक 35/11 असा होता. त्यानंतर तक्रारदारांनी ती तक्रार मागे घेतली आणि पुन्हा दाखल केली म्हणून ती नामंजूर करावी अशी मागणी तक्रारदार करतात.
तक्रारदारांनी जाबदारांकडून रक्कम रु.50,000/- सम अॅश्यूअर्डची जीवन विमा पॉलिसी घेतली होती, ज्यामध्ये अपघाताचा फायदा मिळणार होता. या पॉलिसीमध्ये तक्रारदारांनी टेबल आणि टर्म क्र. 136 निवडलेला होता, जो की अपंग लोकांसाठी खास तयार केलेला होता. तक्रारदार या अपंग आहेत. तक्रारदारांनी ही पॉलिसी दि. 28/3/2000 रोजी घेतली होती. त्याची मॅच्युरिटी दि.28/3/2010 रोजी होती. तक्रारदार या क्वार्टरली रु.1,542/- प्रिमीयम भरत होत्या. जाबदारांनी तक्रारदारास पॉलिसीच्या कालावधीत रु.40,000/- आणि मॅच्युरिटीनंतर रु.40,000/- देण्याचे कधीच मान्य केले नव्हते. या पॉलिसीनुसार, क्लॉज क्र. 11 मध्ये काही विशेष तरतूदी (special conditions) दिलेल्या आहेत. त्यानुसार सम अॅश्युअर्डच्या 20 टक्के रक्कम त्यांना पॉलिसी मॅच्युअर्ड झाल्यानंतर दयावयाची होती आणि उर्वरित 80 टक्के ही रक्कम हॅण्डीकॅप्ड डिपेंडंटच्या अॅन्यूईटीसाठी ठेवण्यात आली होती. आणि तशाचप्रकारच्या प्लॅनची निवड त्यांनी केली होती. या प्लॅननुसार तक्रारदाराची पॉलिसी दि. 28/3/2010 रोजी मॅच्युअर्ड झाली होती त्यानुसार त्यांना सम अॅश्यूअर्डच्या 20 टक्के म्हणजे रु.50,000/- अधिक रु.30,000/- = रु.80,000/- त्याचे 20 टक्के म्हणजे रु.16,000/- येतात, ही रक्कम तक्रारदारास देणे आवश्यक होते. परंतु नजरचुकीने तक्रारदारास रु.40,000/- देण्यात आले. अशाप्रकारे त्यांना रु.24,000/- जास्तीचे गेलेले आहेत. पॉलिसीच्या विशेष तरतूदीनुसार मॅच्युरिटीच्या उर्वरित 80 टक्के रकमेवर म्हणजेच रु.64,000/- वर ही रक्कम तक्रारदार अपंग असल्यामुळे अॅन्यूइटीसाठी ठेवण्यात आली होती, त्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारांकडून रु.11,780/- जास्तीचे घेतले हे चुकीचे आहे. प्रिमीयमचा हिशेब हा नेहमीच पॉलिसीच्या रिस्क इन्व्हॉलव्हड आणि टर्म कंडीशनवर अवलंबून असतो. त्यानुसार जाबदारांनी तक्रारदारास रु. 16000/- न देता रु.40,000/- नजरचुकीने दिले. तक्रारदाराकडेच रु. 24,000/- जास्तीचे आहेत. पॉलिसीनुसार त्यांनी ही रक्कम परत देणे गरजेचे आहे म्हणजेच या विशेष हॅण्डीकॅप्ड डिपेंडंट पॉलिसीनुसार तकादारांनी जो पॉलिसी टेबल 136 निवडलेला आहे, तक्रारदारास त्यानुसार पेन्शन देता येईल. यामध्ये जाबदारांची सेवेतील कोणतीही त्रुटी नाही. जाबदारांची वर्तणूक पॉलिसीच्या अटी व शर्तींना अधीन राहून आहे. वरील कारणावरुन तक्रार नामंजूर करावी. जाबदारांनी शपथपत्र आणि पॉलिसीची कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदारांकडून “जीवन विश्वास पॉलिसी” दि. 28/3/2000 रोजी घेतली होती. त्या पॉलिसीच्या टर्मस आणि कंडीशनची पाहणी केल्यानंतर टर्म स्पेशल कंडीशन 11 नुसार, सम अॅश्युअर्डच्या 80 टक्के रक्कम ही अॅन्यूईटीसाठी हॅण्डीकॅप्ड डिपेंटसाठी वापरली जाईल असे त्यात स्पष्ट दिले आहे. टर्मस कंडीशन्स दोन्ही पक्षकारांना बांधील असतात. तक्रारदारांनी ही पॉलिसी घेतली प्लॅन टेबल क्र 136 टर्म 10 अशी निवड केलेली आहे, त्यामुळे या अटी व शर्ती तक्रारदारास बांधील आहेत. जाबदारांनी नजरचुकीने तक्रारदारास रु.16000/- च्या ऐवजी रु.40,000/- रक्कम दिलेली आहे, ती पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार चुकीची आहे. उलट तक्रारदारांनीच जाबदारांना उर्वरित रु.24,000/- रक्कम दयावी. म्हणजेच पॉलिसीनुसार हॅण्डीकॅप्ड डिपेंडंटना जी सुविधा पॉलिसीनुसार दिली आहे ती जाबदारांना देता येईल. प्रस्तुतच्या तक्रारीत जाबदारांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवली नाही. तक्रारदारास पॉलिसीप्रमाणे रक्कम घ्यायची असल्यास, तक्रारदारांनी जाबदारांना रु.24,000/- परत करावेत, त्यानुसार जाबदार त्यांना पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार उर्वरित रक्कम देतील.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
// आदेश //
1 तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 खर्चाबद्दल काही आदेश नाहीत.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.