(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 25/01/2012)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.07.12.2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की, पती/ वडीलांच्‍या विमा दाव्‍याची रक्‍कम रु.60,000/- दि.02.08.2009 पासुन रक्‍कम मिळेपर्यंत 24% व्‍याजासह मिळावी, शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- मिळावे व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु. 10,000/- मिळण्‍याबाबत मागण्‍या केलेल्‍या असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती व तक्रारकर्ता क्र.2 व 3 चे वडील श्री. कृष्‍णाराव मलैय्या डिकोंडवार हे नगर परिषद, कामठी येथे कर विभागात नोकरीवर होते. त्‍यांनी आपली पत्‍नी व मुलांकरीता गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी प्रस्‍तावित केलेली समुह विमा योजनेमधे सहभागी होण्‍याबाबत सांगितल्‍यामुळे त्‍यांनी भारतीय जिवन विमा निगमचे समुह विमा योजना घेण्‍यांस सहमती दिली. सदर विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम मासिक पगारातुन कपात विरुध्‍द पक्ष क्र.2 करणार होते व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे परस्‍पर पाठविणार होते. तसेय पॉलिसीच्‍या कालावधीत मृत्‍यू झाल्‍यास विम्‍याची रक्‍कम मृतकाचे कुटूंबीयांस मिळणार होती. सदर विमा पॉलिसीचा क्र.GSLI/22400 असुन मासिक हप्‍त्‍याचे रु.60/- विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नियमीत पगारातुन कपात करीत होते व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे पाठवित होते.
3. तक्रारकर्तीचे पती दि.22.08.2009 रोजी मरण पावले म्‍हणून तिने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे समुह विमा पॉलिसी अंतर्गत दावा मिळाण्‍याकरीता अर्ज केला तसेच परस्‍पर विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना सुध्‍दा सदर अर्ज पाठविला. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांची भेट घेतली असता त्‍यांनी सांगितले की, तिच्‍या पतीचा प्रिमीयम नियमीतपणे प्राप्‍त न झाल्‍यामुळे त्‍याची संपूर्ण रक्‍कम मिळू शकत नाही. फक्‍म गट समुह योजने अंतर्गत जितकी रक्‍कम जमा झालेली आहे तेवढीच ते देतील. याबाबत तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना माहिती दिली असता त्‍यांनी सांगितले की, त्‍यांनी संपूर्ण हप्‍ते विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे भरलेले आहेत. तरीही तक्रारकर्तीस विमा दावा मिळाला नाही, तसेच विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्तीस विम्‍याचा हप्‍ता नियमीतपणे पाठविल्‍या जात नाही, याबाबत कधीही सुचना दिलेली नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 प्रमाणेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 सुध्‍दा त्‍याबाबत दोषी असुन त्‍यांचे सेवेत त्रुटी आहे.
4. तक्रारकर्तीने नमुद केले आहे की, तिने दि.09.02.2010 रोजी विमा दावा विरुध्‍द पक्षांकडे सादर केला तेव्‍हा पासुन तक्रारीचे कारण घडलेले आहे, त्‍यामुळे सदर तक्रार ही मुदतीत असुन ती ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक ठरते.
5. तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीसोबत निशणी क्र.3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडली असुन त्‍यात अनुक्रमे 1 ते 17 दस्‍तावेजांच्‍या छायांकीत प्रती पृष्‍ठ क्र.9 ते 26 वर दाखल केलेल्‍या आहेत.
6. मंचामार्फत विरुध्‍द पक्षांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला जबाब खालिल प्रमाणे दिलेला आहे...
विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने तक्रारीचा परिच्‍छेद क्र.1 नाकारुन तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केली तसेच त्‍यांनी तक्रारकर्तीचे पती नगर परिषद कामठी येथे कार्यरत होते व सदर योजना ही सन 1992-93 ला सुरु करण्‍यांत आल्‍याचे मान्‍य केले. व त्‍यानुसार वर्ग-3 चा मासिक हप्‍ता रु.60/- व वर्ग-4 चा मासिक हप्‍ता रु.30/- पगारातुन कपात करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 पाठविण्‍यांत येत होता. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीचे पतीच्‍या इच्‍छेनुसारच त्‍यांना समुह विमा योजनेत अंतर्भुत करण्‍यांत आले होते. तसेच लाभार्थींचे विनंतीनुसार व विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे विनंतीला मान देऊन कोणत्‍याही प्रकारचा मोबदला न घेता सेवा देत असल्‍याचे नमुद केले आहे. त्‍यामुळे दोघांमधे प्रिन्‍सीपल आणि एजंटचे संबंध असल्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे त्‍यांची जबाबदारी टाळू शकत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने नमुद केले आहे की, त्‍यांचे मार्फत पैसे पाठविल्‍या गेले नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने दावा रद्द केला नाही तर त्‍यांनी हेतुपूरस्‍सर टाळाटाळ करुन तक्रारकर्तीचा दावा खारिज केलेला आहे. विरुध्‍द पक्षानुसार त्‍यांनी ज्‍या-ज्‍या वेळी कर्मचा-यांचा पगार होत होता त्‍या-त्‍या वेळी विलंबाने का होईना त्‍यांनी विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे पाठविलेली आहे. ही वस्‍तुस्थिती असतांना सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे विमा दाव्‍याची रक्‍कम न देण्‍यांस ते सर्वस्‍वी जबाबदार आहेत. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ची सेवेत कोणतीही त्रुटी नसल्‍यामुळे त्‍यांना तक्रारीतुन मुक्‍त करावे, अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
7. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने हे मान्‍य केले आहे की, समुह विमा योजनेमधे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने पॉलिसी क्र. GSLI/22400 डिसेंबर-1993 पासुन घेतली होती, तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेमधे पॉलिसी करार झालेला होता. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसी त्‍यांचे कर्मचा-यांच्‍या हितासाठी घेतली होती व विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम पगारातुन कपात करुन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना पाठवावयाची होती. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने म्‍हटले आहे की, पॉलिसीच्‍या अटींनुसार जमा झालेला प्रिमीयमच्‍या राशीमधुन जिवनाची जोखीम स्विकारण्‍याचे प्रिमीयमची रक्‍कम आधी घेऊन उर्वरित रक्‍कम संबंधीत कर्मचा-यांचे बचत खात्‍यात जमा करण्‍यांत येत होती व बचत खात्‍यात जमा असलेली रक्‍कम संबंधीत सदस्‍यांच्‍या निवृत्‍तीनंतर राजीनामा किंवा नोकरी सोडण्‍याचे वेळी व्‍याजासह देण्‍यांत येणार होती. तसेच संबंधीत सदस्‍यांचे पुर्ण प्रिमीयम त्‍याचे मृत्‍यूच्‍या दिनांकापर्यंत नियमीत भरले असल्‍यास व पॉलिसी सुरु असल्‍यास मृत्‍यू दाव्‍याची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.2 चे माध्‍यमातुन देण्‍यांत येत होती. जर संबंधीत पॉलिसीचे नियमीत हप्‍ते न भरल्‍यामुळे जर पॉलिसी बंद असेल किंवा वेळोवेळी प्रिमीयमची रक्‍कम गैरअर्जदार क्र.2 ने भरली नसेल तर मृत्‍यू दाव्‍याचा लाभ संबंधीत सदस्‍याला देण्‍यांत येत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने म्‍हटले आहे की, कागदपत्रांची तपासणी केली असता तक्रारकर्तीचे पती व इतर सदस्‍य कर्मचा-यांचे माहे सप्‍टेंबर-2006 ते जुलै-2007 व जानेवारी-2008 ते मार्च-2009 चे प्रिमीयम विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी पाठविला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या पतीची पॉलिसी बंद होती व मृत्‍यू लाभाची रक्‍कम रु.60,000/- देण्‍यांत आले नाही व बचत खात्‍यामधे जमा असलेली व्‍याजासह रु.12,765/- धनादेश क्र.461391 दि.24.12.2010 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 कडे पाठविण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे अधिकारी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने वरील अवधीचे प्रिमीयम कसे पाठविले या संबंधी चौकशी करण्‍याकरता त्‍यांचे कार्यालयात गेले असता त्‍यांनी योग्‍य प्रतिसाद मिळाला नाही, त्‍यामुळे रक्‍कम भरल्या बाबतचा पुरावा दिल्‍यास पुर्णविचार करुन निर्णय घेण्‍यांत येईल असे कळविल्‍यामुळे त्‍यांचे सेवेत कुठल्‍याही प्रकारची त्रुटी नसल्‍याचे म्‍हटले आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आपल्‍या कथनाचे पृष्‍ठयर्थ एकूण पाच दस्‍तावेजांच्‍या छायांकीत प्रति पृष्‍ठ क्र.46 ते 82 वर दाखल केलेल्‍या आहेत.
8. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.30.12.2011 रोजी आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तिवाद त्‍यांचे वकीलामार्फत ऐकला. तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्‍क र्ष //-
9. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षांचे कथनावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, विमा महामंडळाच्‍या समुह विमा योजने अंतर्गत पॉलिसी क्र. GSLI/22400 ही डिसेंबर-1993 पासुन सुरु झाली असुन तक्रारकर्ता या योजनेत सहभागी असल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 चा लाभार्थी म्‍हणून ‘ग्राहक’ ठरतो असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
10. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे पगारातुन दरमहा रु.60/- कपात होत होती ही बाब दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने म्‍हटले आहे की, आर्थीक अडचणींमुळे विलंबाने पगार जरी होत असला तरी विमा हप्‍त्‍याची एकंदरीत रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे पाठविलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चा मुळ आक्षेप असा आहे की, त्‍यांनी कागदपत्रांची तपासणी केली असता तक्रारकर्तीचे पती व इतर कर्मचा-यांचे माहे सप्‍टेंबर-2006 ते जुलै-2007 व जानेवारी-2008 ते मार्च-2009 चे प्रिमीयम विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने पाठविले नाही त्‍यामुळे मृत्‍यूच्‍या दिनांकास पॉलिसी बंद होती म्‍हणून तक्रारकर्तीस मृत्‍यू लाभाची रक्‍कम रु.60,000/- देय नाही असे म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारलेला आहे.
11. विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 ने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांवरुन हे स्‍पष्‍ट झाले की त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेकडे दर महिन्‍याचे विमा रकमेप्रमाणेच विरुध्‍द पक्षाने आक्षेप घेतलेल्‍या अवधीचे प्रिमीयम विलंबाने का होईना पाठविलेले आहेत, हे दाखल दस्‍तावेजांवरुन सिध्‍द होते. तसेच विलंबाने रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचा काहीही आक्षेप नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.2 तर्फे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना प्राप्‍त झालेली रक्‍कम त्‍यांनी कर्मचा-यांच्‍या विमा हप्‍त्‍यापोटी समायोजीत केलेली असल्‍याचे सिध्‍द होते.
12. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने त्‍यांचे उत्‍तरात सप्‍टेंबर-2006 ते जुलै-2007 व जानेवारी-2008 ते मार्च-2009 या अवधीचे तक्रारकर्तीच्‍या पती प्रमाणेच इतर कर्मचा-यांचे प्रिमीयम प्राप्‍त झाले नाही, असे नमुद केले परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना हे सुध्‍दा कळविले नाही की, जर विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम वेळच्‍या वेळी त्‍यांना प्राप्‍त न झाल्‍यास व पॉलिसी बंद पडल्‍यास रक्‍कम देय होणार नाही. म्‍हणून ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने आपली जबाबदारी योग्‍य प्रकारे पार न पाडता तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यू सन 2009 मधे झाल्‍यानंतर दोन वर्षांनंतर चुकीचे व खोडसाळ स्‍वरुपाचे मुद्दे उपस्थित करुन विमा दाव्‍याची रक्‍कम नाकारण्‍याचा हेतुपूरस्‍सर प्रयत्‍न करीत आहे हे स्‍पष्‍ट होते.
13. वरील कथनावरुन हे सुध्‍दा स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चे कथन पुर्णतः गैरकायदेशिर स्‍वरुपाचे आहे. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने त्‍यांना प्राप्‍त झालेली विमा रक्‍कम व त्‍याचे विवरणाची स्‍वतः पडताळणी न करता आपल्‍या लेखी उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, त्‍यांचे अधिकारी चौकशी करता गेले असता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने पावत्‍या, बँकेचे स्‍टेटमेंट इत्‍यादी माहीती देण्‍यांस टाळाटाळ केली. जेव्‍हा की संपूर्ण रेकॉर्ड हा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 कडे उपलब्‍ध होता, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 च्‍या कृतितून निष्‍काळजीपणा तसेच ग्राहकांच्‍या हितापोटी नैराश्‍याची भावणा स्‍पष्‍ट होते, असे मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ने आपल्‍या उत्‍तरात स्‍पष्‍टपणे मान्‍य केले आहे की, कर्मचा-यांचा पगार हा विलंबाने होत असल्‍यामुळे विम्‍याची रक्‍कम पाठविण्‍यांस विलंब झालेला आहे, हे विरुध्‍द पक्षाचे कथन ग्राहक सेवेतील त्रुटीत मोडते.
15. तक्रारकर्तीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालिल निवाडयांवर आपली भिस्‍त ठेवलेली आहे...
1. AIR 2000 Supreme Court 43, “Delhi Electric Supply Undertaking –v/s- Basanti Devi & another”. – Contract Act (9 of 1872), S.182- “Agent”, - who is – salary savings scheme of Life Insurance Corporation. Agreement between employer and L.I.C., - Premium payable by employer to be deducted every month from salary of employee and to be transmitted to L.I.C.- No communication from the LIC to the employee that employer was not its agent- Authority of employer to collect premium on behalf of LIC implied- Employer in any case had ostensible authority to collect premium on behalf of LIC employer will be agent of LIC for employee under S.182 though not insurance agent under Insurance Act- when there is no insurance agent as defined in Regulations and Insurance Act general principles of the law of agency as contained in the Contract Act are to be applied”.
2. AIR 2005 Supreme Court 3087, “Life Insurance Corporation and others –v/s- Rajiv Kumar Bhasker”. - Contract Act (9 of 1872), Ss.182,186,188,185- Life Insurance Corporation Act (31 of 1956)S.49 - Life Insurance Corporationof India (Agent) Regulation (1972), Regn.3- Contract of Insurance Agency- Employer under ‘Salary Saving Scheme’ of LIC- whether agent of LIC- Liability of LIC for default on part of employer- Employer accepted sole responsibility to collect premium from its employees and remit same by means of one cheque to Corporation- No individual premium notice was required to be sent to any employee and furthermore, no receipt was to be given therefore – Employer to inform Corporation about changes in staff including factum of cessation of employment- Employees not made aware of communication between LIC and employer- Employer though not agent of LIC qua its Regulations, it can be inferred that employer has implied authority to act as agent of LIC in view of S.186 of Contract Act- Failure on part of employer to payment of premium- LIC liable to pay assured amount.
वरील दोन्‍ही निकालपत्रात प्रमाणीत करण्‍यांत आले की, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 च्‍या Salary Saving Scheme नुसार विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हा विरुध्‍द पक्ष क्र.1 चा एजंट ठरतो, त्‍यामुळे विमा दाव्‍याची रक्‍कम व्‍याजासह देण्‍यांस विरुध्‍द पक्ष क्र.1 सर्वस्‍वी जबाबदार आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष क्र.2 च्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्तीस सदर तक्रार मंचात दाखल करणे भाग पडले, त्‍यामुळे तक्रारकर्ते शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.5,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- मिळण्‍यांस पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
16. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ने म्‍हटले आहे की, त्‍यांना विम्‍याचे काही हप्‍ते प्राप्‍त झाले नाही, जेव्‍हा की, हप्‍ते प्राप्‍त झाल्‍याचे दस्‍तावेजांवरुन व वरील विवेचनावरुन सिध्‍द झालेले आहे. तरी सुध्‍दा मृत्‍यूपुर्व काही विम्‍याचे हप्‍ते बाकी राहीले असल्‍यास विमा दाव्‍याचे रकमेतून सदर विम्‍याचा हप्‍ता कापून अतिरिक्‍त रक्‍कम तक्रारकर्त्‍यास देणे योग्‍य आहे असे खालिल निकालपत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते, त्‍यामुळे मंचाने सदर निकालपत्रास आधारभूत मानले आहे.
महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग 2009(4) CPR (1), Branch Manager, LIC –v/s- Smt Sandhya Deshmukh – “ Amount of Primium due can be deducted from the insurance claim.
1998 Vol-1, CRP-717, LIC of India –v/s- Shri Basalin Gappa –v/s- Chitmgarekar- “where insurance Company collected the Premium for more than two years pursuant to non payment of premium for 7 months it can not repudiate the claim of insured for insured amount as insurance Co. by its conducts would be held to have waived the repudiation of insurance amount”.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस पतीचे विमा हप्‍त्‍यांचे काही हप्‍ते राहीले असल्‍यास ती रक्‍कम दाव्‍याचे रकमेतुन कमीकरुन उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्तीस दि.02.08.2009 पासुन द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह अदा करावी.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु.5,000/- अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीस तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.2,000/- अदा करावे.
5. वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे.
