निकाल
दिनांक- 15.07.2013
(द्वारा- श्री.विनायक लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारदार काशीबाई त्रिंबक ढेंगे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांचेकडून रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई व त्यावर 12 टक्के व्याज मिळावे या मागणीसाठी केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदाराचे पती यांनी सामनेवाला भारतीय जिवन विमा निगम शाखा बीड मध्ये प्लॅन टेबल क्र.14 -16, एन्डॉमेंट प्लॅन नुसार रु.1,00,000/- ची विमा पॉलीसी नं.985745113 दि.28.03.2010 रोजी वार्षीक
हप्ता रु.8,085/- भरुन घेतले. तक्रारदाराच्या पतीचे नाव त्रिंबक नामदेव ढेंगे होय. वर नमुद केलेल्या पॉलीसीमध्ये तक्रारदाराच्या पतीने दोन वार्षीक हप्ते भरले. सदर पॉलीसी
घेण्याची वयोमर्यादा 18 ते 65 वर्ष होते. तक्रारदाराचे पती दि.20.05.2011 रोजी हृदयविकाराने मृत्यू पावले, तक्रारदाराचे नाव वारसदार म्हणून पॉलीसीमध्ये लिहीलेले होते. तक्रारदाराने तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर एक महिन्यात सामनेवालाकडे रितसर अर्ज केला, अर्जासोबत सर्व कागदपत्रे जोडली व विमा पॉलीसीत नमुद केलेली रक्कम वारसदारास मिळावी अशी मागणी केली. तक्रारदाराचा अर्ज व सर्व कागदपत्र सामनेवाला यांना मिळालेली आहेत.
सामनेवाला यांनी दि.04.01.2012 रोजी तक्रारदाराची मागणी फेटाळून लावली व तसे पत्र तक्रारदाराला दिले. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मयताने पॉलीसी घेताना चुकीची माहिती दिली असे कळवले, तक्रारदाराच्या पतीस कोणताही आजार नव्हता, सामनेवाला यांनी पॉलीसीत नमुद केलेली रक्कम देण्यास नकार दिला, सबब तक्रारदार यांना सामनेवाला विरुध्द नुकसान भरपाई, त्यावर व्याज व झालेला मानसिक त्रास व खर्च मिळावा यासाठी सदरील तक्रार अर्ज दाखल केला.
सामनेवाला हे दि.05.07.2012 रोजी हजर झाले व त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या पतीने अर्जात नमुद केलेली पॉलीसी घेतल्याचे, दोन हप्ते भरल्याचे, व तक्रारदाराचे पती मयत होतेवेळेस पॉलीसी अस्तित्वात असल्याबाबत मान्य केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या पतीचा मृत्यू ‘हार्टअटॅक’ मुळे झाला आहे ही बाब नाकारली आहे. सामनेवाला यांच्या मते तक्रारदाराच्या पतीचा मृत्यू पोटदुखीमुळे झाला असे नमुद केले आहे. सामनेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराचा दावा दि.04.01.2012 रोजी योग्य व सबळ कारण देऊन नाकारला. सामनेवाला यांनी, तक्रारदाराच्या पतीने त्यांच्या आरोग्याविषयी पॉलीसी घेताना महत्वाच्या बाबी लपवून ठेवल्या या कारणास्तव तक्रारदाराचा दावा नाकारला आहे. तक्रारदाराच्या पतीने पॉलीसी घेतेवेळेस प्रस्तावामध्ये खरी माहिती दिली नाही. तक्रारदाराच्या पतीच्या मृत्यूनंतर सामनेवाला यांनी तपास कला असता, तक्रारदाराच्या पतीने पॉलीसी घेण्याच्या अगोदर विवेकानंद हॉस्पीटल येथे औषधोपचार घेतल्याचे आढळून आले. तक्रारदाराच्या पतीला पोटदुखीचा आजार होता व तसेच तक्रारदाराचे पती यांना गंभीर ‘Thrombus in Arterial lumen’ चा आजार 2008 पूर्वीचा होता, तक्रारदाराचे पती सदरील आजारामुळे
मयत झाले. त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची मागणी रास्त कारणास्तव फेटाळून लावली. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराची तक्रार रदद करावी अशी विनंती केली.
तक्रार अर्ज व लेखी जबाबावरुन मंचाचे विचारार्थ खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याचे समोरच त्याची उत्तरे दिलेली आहेत.
मुददे उत्तर
1) सामनेवाला यांनी मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी पॉलीसी घेतली, त्यावेळेस आजाराबाबत महत्वाची माहिती लपवून ठेवली होती ही
बाब सिध्द केली काय? नाही.
2) तक्रारदार ही तिचे पती त्रिंबक ढेंगे यांनी काढलेल्या पॉलीसीची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे काय? होय. 3) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांनी पुराव्याकामी आपले शपथपत्र दाखल केले. मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी सामनेवाला विमा शाखेकडे हप्ते भरल्याबाबत पावत्या दाखल केल्या, मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी सामनेवालाकडे इन्शुरन्स काढण्यासंबंधी जो प्रस्ताव आणून हजर केला, तो दाखल केला. तसेच त्रिंबक ढेंगे यांच्या मृत्यूनंतर सामनेवाला यांच्याकडे जो दावा दाखल केला त्यासंबंधी कागदपत्र व दावा नाकारण्यासंबंधीचे कागदपत्र हजर केले.
सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनीने ब्रँच मनेजर श्री.हेमंत माळी यांचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच मयताचे नावावर काढलेली पॉलीसी, प्रस्ताव फॉर्म, तसेच विवेकानंद हॉस्पीटलमधून मयताने घेतलेल्या औषधोपचार व डिस्चार्ज कार्ड दाखल केले.
तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. वीर यांचा युक्तीवाद ऐकला. सामनेवाला इन्शुरन्स कंपनी यांचे विद्वान वकील श्री.कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केले ल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले. तक्रारदाराच्या वकीलानी असा युक्तीवाद केला की, त्रिंबक ढेंगे यांचे हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे निधन झाले आहे. त्यांनी विमा पॉलीसी घेतली त्यावेळेस तसेच विमा पॉलीसीचा प्रस्ताव भरला
त्यावेळेस त्यांना कोणताही गंभीर आजार नव्हता, त्यांनी कोणतीही बाब सामनेवाला यांचेकडे प्रस्ताव फॉर्म भरताना लपवून ठेवलेल्या नाहीत. तक्रारदार यांनी दावा दाखल केल्यानंतर तो पास करण्याची कायदेशिर जबाबदारी सामनेवाला यांच्यावर होती. सामनेवाला यांनी ती नाकारुन अनुचित प्रथेचा अवलंब केला आहे, व सेवा देण्यास त्रुटी ठेवली आहे, व अनधिकृतरित्या दावा नाकारला आहे. सामनेवाला यांचे वकील श्री.कुलकर्णी
यांनी मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी विवेकानंद हॉस्पीटल लातूर या ठिकाणी घेतलेल्या उपचाराबाबत कागदपत्रावर मंचाचे लक्ष वेधले व युक्तीवाद केला की, मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी प्रस्ताव फॉर्म भरताना महत्वाची बाब लपवून ठेवली, त्यांना इन्शुरन्स पॉलीसी काढण्याच्या अगोदरच पोटाचा गंभीर आजार होता ती बाब त्यांनी प्रस्तावामध्ये जाणिवपूर्वक लपवून ठेवली. मयत त्रिंबक ढेंगे यांचा मृत्यू पोटाच्या विकारामुळे झाला. त्यामुळे इन्शुरन्स कंपनी कोणतीही रक्कम देय लागत नाही. आपल्या युक्तीवादाच्या पुष्टयर्थ त्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या खाली नमुद केलेल्या न्यायनिवाडयाकडे मंचाचे लक्ष वेधले.
1) 2008 ACJ 456 IN THE SUPREME COURT OF INDIA AT NEW DELHI
P.C.Chacko and another V/s Chairman L.I.C. of India and others. सदर नमुद केलेल्या केसमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी विमा धारकाने जर विमा पॉलीसी काढत असताना अतिमहत्वाच्या बाबी लपवून ठेवल्या व प्रस्ताव फॉर्ममध्ये चुकीची माहिती भरली असेल अशा वेळेस इन्शुरन्स कंपनीने जो दावा नाकारला आहे तो कायदेशिर व योग्य आहे असे निर्देश दिलेले आहेत.
वर नमुद केलेला युक्तीवाद लक्षात घेवून तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेला पुरावा व कागदपत्र याचे अवलोकन केले असता या मंचासमोर प्रश्न उपस्थित होतो की, मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी विमा पॉलीसी घेताना जो प्रस्ताव फॉर्म भरला त्यामध्ये हेतुपूरस्सर काही महत्वाच्या बाबी लपवून ठेवल्या होत्या काय? विशेषतः ज्या आजारामुळे त्याचा मृत्यू झाला. तो आजार त्याने प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमुद केला होता किंवा काय? तसेच तो आजार त्याला विमा पॉलीसी घेण्याच्या अगोदर पासून होता किंवा काय?
सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी विवेकानंद हॉस्पीटल लातून या दवाखान्यात जानेवारी 2011 नंतर औषधोपचार घेतलेला आहे. मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी
सामनेवाला विमा कंपनीकडे दि.26.03.2010 रोजी विमा पॉलीसी काढण्याबाबत प्रस्ताव फॉर्म हजर केला. तदनंतर, इन्शुरन्स कंपनीने तो प्रस्ताव स्विकारुन मयत त्रिंबक ढेंगे यांचे नावे विमा पॉलीसी उतरवली. तदनंतर मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी विमा कंपनीकडे वार्षीक दोन हप्ते भरले. पहिला हप्ता दि.28.03.10 रोजी भरण्यात आला व दुसरा हप्ता मार्च 2011 मध्ये भरण्यात आला. वर नमुद केलेल्या कागदपत्राचा विचार करता असे निदर्शनास येते की, मयत त्रिंबक ढेंगे हे प्रस्ताव फॉर्म भरण्याच्या अगोदर उपचार घेत नव्हते त्यासंबंधी सामनेवाला यांनी कोणतेही कागदपत्र हजर केले नाही. तसेच ज्यावेळेस
विमा पॉलीसी घेतली जाते, त्यावेळेस विमा पॉलीसी धारकाची वैद्यकीय तपासणी करुन घेण्याची जबाबदारी इन्शुरन्स कंपनीकडे असते व त्या कामी त्यांनी डॉक्टर नियुक्त केलेले असतात. सामनेवाला यांनी मयत त्रिंबक ढेंगे यांची वैद्यकीय तपासणी करुन घेतली किंवा काय? याबाबत कोणतेही कागदपत्र हजर केले नाही. सबब या ग्राहक मंचाच्या मते सामनेवाला यांनी मयत त्रिंबक ढेंगे यास विमा पॉलीसी काढण्याच्या अगोदर गंभीर स्वरुपाचा आजार होता ही बाब निर्वीवादपणे सिध्द केलेली नाही. जो काही औषधोपचार घेण्यात आला व त्यासंबंधी जे कागदपत्र दाखल केले ते मयत त्रिंबक ढेंगे यांनी पॉलीसी घेतल्यानंतर दाखल केले. पॉलीसी घेण्याच्या अगोदर मयत त्रिंबक ढेंगे यांना गंभीर स्वरुपाचा आजार होता व त्या कामी त्यांनी उपचार घेतला होता याबाबत वैद्यकीय पुरावा सामनेवाला यांनी दाखल केला नाही. सबब, तक्रारदाराचा दावा सामनेवाला यांनी योग्य कारणाशिवाय नाकारलेला आहे. सबब, तक्रारदार ही त्यांच्या पतीने घेतलेल्या विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराची तक्रार मान्य करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे पती मयत त्रिंबक ढेंगे यांच्या विमा पॉलीसीची रक्कम रु.1,00,000/- या निकालापासून एक
महिन्याचे आत द्यावेत असे निर्देश देण्यात येत आहे.
3) सामनेवाला यांनी रक्कम रु.1,00,000/- वर द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज तक्रार दाखल तारखेपासून ते रक्कम वसूल होईपर्यंत द्यावे.
4) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना जो मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला त्याबाबत रु.5,000/- द्यावेत. व दाव्याचा खर्च रु.2,500/- द्यावेत.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विष्णु गायकवाड श्री.विनायक लोंढे
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड