तक्रार दाखल तारीख :- 30/07/2009 गैरअर्जदार हजर तारीख :- 31/08/2009 निकाल तारीख :- 31/08/2010 कालावधी :- 01 वर्षे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद तक्रार कमांक :- 600/2009 तबरेस इसाक शेख, रा. जहेनुद्यीन कॉलनी, सिल्लोड तकारदार विरुध्द 1. भारतीय जीवन बिमा निगम, अदालत रोड, बाबा पेट्रोल पंपासमोर, औरंगाबाद 2. भारतीय जीवन बिमा निगम, नर्सिंग लक्ष्मण बिल्डींग, स्टेट बँक हैद्राबादच्यावर, अजिंठा रोड, सिल्लोड, 3. साहेबराव लाड, रा. जळगाव अजिंठा रोड , एमएससीबी ऑफिस गेट जवळ, सिल्लोड, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद गैरअर्जदार क्र 1 ते 3 ----------------------------------------------------------------------------------तक्रारदारातर्फे - अड राहूल जोशी, गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे - अड एस.आर.मालाणी, गैरअर्जदार क्र 2 गैरहजर. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम :- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्षा, श्रीमती रेखा कापडिया, सदस्या ------------------------------------------------------------------------------------ निकाल (घोषित दि 31/08/2010 द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष ) तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारानी गैरअर्जदाराकडून दिनांक 9/8/2005 रोजी बिमा प्लस पॉलिसी रक्कम रु 10,000/- चे सिंगल प्रिमीयम भरुन घेतली होती. तेंव्हापासुन अनेकवेळा मागणी करुनही गैरअर्जदारानी त्या पॉलिसीचे सर्टिफिकेट, कागदपत्रे , बॉंण्डपेपर पॉलिसीची पावती दिलेली नाही म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदाराकडून दि 9/8/2005 रोजी काढलेल्या बिमा प्लस पॉलिसीचे प्रमाणपत्र, पावती व पॉलिसीची कागदपत्रे द्यावीत किंवा तक्रारदारानी भरलेली रक्कम रु 10,000/- 24 टक्के व्याजासह द्यावेत, तसेच मानसिक त्रासापोटी रु 20,000/- शारीरिक त्रासापोटी रु 20,000/- आर्थिक त्रासापोटी रु 40,000/- व तक्रारीचा खर्च रु 10,000/- ची मागणी करतात. तक्रारदारानी त्यांच्या तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदारांनी त्यांच्या लेखी जवाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला आहे. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारास पॉलिसी दिलीच नसल्यामुळे व करार पूर्ण झालेला नसल्यामुळे दोघात ग्राहक व सेवा देणारा असा वाद होत नाही, त्याबरोबरच तक्रारदार ग्राहक होत नाहीत. गैरअर्जदार हे मान्य करतात की, त्यांच्या एलआयसी सिल्लोड शाखेमध्ये दिनांक 9/8/2005 रोजी 10,000/- रुपये जमा आहेत. प्रस्तूतच्या प्रकरणात एलआयसीने तक्रारदाराकडून कुठलाही प्रपोजल फॉर्म स्विकारलेला नाही. तक्रारदाराचा व्यवस्थित पत्ता माहित नसल्यामुळे, कुठल्याही मथळयाखाली ही रक्कम जमा करता आली नाही. तसेच यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी तक्रारदारास संपर्क साधता आला नाही. दोघामध्ये करार पूर्ण न झाल्यामुळे तक्रारदार हे एलआयसी चे वरील कारणास्तव ग्राहक होऊ शकत नाहीत. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी ते करतात. गैरअर्जदारानी वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखल केले आहेत. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारानी दिनांक 9/8/2005 रोजी रु 10,000/- पॉलिसीच्या प्रिमीयमसाठी गैरअर्जदाराकडे भरलेले होते याबद्दल गैरअर्जदारास वाद नाही. परंतु गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे आहे की, दोघांमध्ये पॉलिसी होल्डर व पॉलिसी देणारा असा करार झालेला नाही. तक्रारदाराने प्रपोजल फॉर्म भरुन त्यांच्याकडे पाठविला नाही त्यामुळे तो त्यांचा ग्राहक होत नाही. परंतु तक्रारदारानी ही रक्कम त्यांच्या एजंट मार्फत भरलेली होती, त्याची पावती एलआयसी ऑफ इंडिया च्या लोगोने(नावाने) पावती बुकमधून दिलेली आहे. रक्कम सन 2005 मध्ये स्विकारली , तक्रारदाराकडून प्रपोजल फॉर्म भरुन न घेता, पॉलिसीचे कागदपत्रे , पावती न देणे ही गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी आहे तसेच यातून एलआयसीचा निष्काळजीपणा दिसून येतो. सन 2005 पासून ही रक्कम त्यांच्याकडे पडून आहे. कुठल्याही अधिका-यास असे वाटले नाही की ही रक्कम ज्याची असेल त्याला ती परत करावी किंवा त्यास याबाबतीत विचारावे. त्याही बाबतीत त्यानी तक्रारदाराचा योग्य पत्ता त्यांच्याकडे नसल्याचे सांगतात. वास्तविक पाहता त्यांच्या एजंट नी ही रक्कम एलआयसीमध्ये भरलेली आहे तर पत्ता नाही हे कारण योग्य वाटत नाही. हे सरळ सरळ सारवा सारवी केल्यासारखे वाटते. गैरअर्जदार व तक्रारदारामध्ये करार झाला नाही हे बरोबर आहे पण इथे तक्रारदार, त्याची अल्टरनेटीव प्रेअर करतात की, त्यांना रु 10,000/- 9 टक्के व्याजासह मिळावेत. याचाच आधार घेत मंचाचे असे मत आहे की, सन 2005 पासून तक्रारदाराचे रु 10,000/- एलआयसीने ठेऊन घेणे व पॉलिसी न देणे ही सेवा देणारे म्हणून त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते व त्यास ते जबाबदारही ठरतात. म्हणून मंच गैरअर्जदारास असा आदेश देतो की, त्यांनी रु 10,000/- दिनांक 9/8/2005 पासुन 9 टक्के व्याज दराने द्यावेत तसेच मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु 10,000/- द्यावेत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2. गैरअर्जदार क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 6 आठवडयाच्या आंत तक्रारदारास रु 10,000/- दिनांक 9/8/2005 पासुन दसादशे 9 टक्के व्याजासह द्यावेत. 3. गैरअर्जदार क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकपणे उपरोक्त आदेश मुदतीत तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु 10,000/- द्यावेत. श्रीमती रेखा कापडिया श्रीमती अंजली देशमुख सदस्या अध्यक्ष युएनके
| [ Rekha Kapadiya] Member[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | |