श्री नरेश बनसोड, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 20/04/2012)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.अंतर्गत दाखल करुन मागणी केली की, निवृत्ती वेतनाचा हक्क योजने अंतर्गत 01.07.1984 ते 11.07.1992 चा मोबदला द्यावा व त्यावर व्याज, मानसिक शारिरीक त्रासाकरीता भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा.
2. तक्रारकर्ता वि.प.क्र.3 चे औद्योगिक युनिटमध्ये सिनीयर सॅनीटरी इंस्पेक्टर या पदावर 01.01.2975 ते 01.01.1992 पर्यंत नौकरी केली व त्यानंतर नौकरीचा राजीनामा दिला. तक्रारकर्त्याने म्हटले की, तो वि.प.क्र. 3 चे त्यांच्या अधिका-याकरीता सुपर एन्युऐशनचे योजनेत असून त्यास पॉलिसी क्र. जीएस 460033. सदर योजना ही वि.प.क्र. 1 ने तयार केली असून वि.प.क्र. 3 ने स्विकृत केली व तक्रारकर्ता योजनेचा लाभ मिळण्यास प्राप्त आहे. वि.प.क्र. 2 शाखा असून नागपूर येथे आहे. तक्रारकर्त्याने 20.05.2010 ला वि.प.क्र. 1 व 3 ला नोटीस पाठविली. वि.प.क्र. 1 ने 27.08.2010 ला तक्रारकर्त्याच्या वकिलाचे 20.05.2010 चे पत्रात नमूद केले की, मास्टर पॉलिसी 46004 वि.प.ला सरेंडर केल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने वारंवार पत्रव्यवहार केला, परंतू त्यांचा दावा त्यांना मिळाला नाही. वि.प.क्र. 2 हे मास्टर पॉलिसीचे क्लेम सेंटलमेंटचे अधिकारी आहे. वि.प.क्र. 1 ते 5 यांना पत्र पाठवूनही त्यांनी उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याचे पुष्टयर्थ एकूण 14 दस्तऐवज दाखल केले. त्यामध्ये बल्लारपूर इंडस्ट्रीजचे राजीनामा मंजूर झाल्याचे पत्र, 18.11.1999 नंतर पाच पत्रे व माहितीच्या अधिकारातील पत्रव्यवहार, वि.प.क्र. 1 चे पत्र व इ. पृ. क्र. 11 ते 41 दाखल आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले.
4. वि.प.क्र. 3 ते 5 ने लेखी उत्तरात, तक्रारीतील मजकूर हा प्रकरणाचा भाग असल्याने त्याबाबत वाद नाही असे म्हटले. तसेच तक्रारकर्त्याचा समावेश वि.प.क्र. 3 यांनी त्यांचे अधिका-यांना लागू केलेल्या निवृत्ती वेतनात आहे हे नाकारले व नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला जिवन विमा योजनेंतर्गत असलेल्या मास्टर पॉलिसी 01.07.1988 ला दिली. वि.प.ने हेसुध्दा नाकारले सदर पॉलिसी ही वि.प.क्र. 3 मार्फत प्राप्त झाली आहे. तसेच इतर तक्रारीचा परि. क्र. 2 नाकारला. वि.प. ने हेसुध्दा नाकारले की, तक्रारकर्त्याचे नाव निवृत्ती वेतनात समाविष्ट असल्याने व 01.07.1991 रोजी त्यागपत्र दिले असल्याने, निवृत्ती वेतन पॉलिसीनुसार देणे लागते. वि.प.ने म्हटले की, तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र.3 कडे नौकरी केली व वि.प.क्र. 3 व 4 निवृत्ती वेतनाचे विश्वस्त आहेत व इतर म्हणणे नाकारले. वि.प.क्र.1 ते 4 यांना तक्रारकर्त्याने 20.05.2010 रोजी नोटीस पाठवून मागणी केली व तक्रारकर्ता वि.प.क्र.. 3 च्या औद्योगिक युनिटमध्ये काम करीत असल्याचे मान्य केले. वि.प.ने म्हटले की तक्रारकर्त्याची तक्रार आर्थिक कराराशी संबंधित आहे व करारभंग केलेला आहे, म्हणून तो वि.प.चा ग्राहक होतो हे नाकारले व तथाकथीत तक्रार चालविण्याचे मंचाचे अधिकारक्षेत्र नाकारले. वि.प.म्हटले की, वि.प.क्र.2 चे कार्यालय नागपूर येथे असल्याने मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार आहे. वि.प.ने नाकारले की, 12.11.2010 ला पाठविलेली नोटीस मिळाली म्हणून तक्रार मुदतीत असल्याचे नाकारले. वि.प.ने ग्राहक सेवेतील त्रुटीबाबत केलेले आरोप नाकारले. वि.प. ने म्हटले की, तक्रारकर्त्याच्या कथनाप्रमाणे त्याने 01.07.1992 रोजी राजीनामा देऊन 1999 पर्यंत व 2010 पर्यंत स्वतःचे अधिकाराचे हक्क न मागितल्याने सदर तक्रार दंडासह खारीज करण्याची मागणी केली.
5. वि.प.क्र. 1 व 2 चे म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 3 च्या सेवेतून 01.07.1992 ला राजीनामा दिल्यानंतर योजनेंतर्गत लाभ मिळण्याकरीता 18.11.1999 रोजी पहिल्यांदा पत्रव्यवहार केला होता. जेव्हा की, वि.प.क्र. 1 व 2 द्वारे पॉलिसी ही बल्लारपूर इंडस्ट्रीजचे लिमि. यांचे पुष्टयर्थ निर्गमित करण्यात आली होती आणि त्यांच्या कर्मचा-यांकरीता असलेली पॉलिसी ही विश्वस्ताद्वारे अभ्यर्थ करण्यात आली होती. त्यामुळे पत्रव्यवहार मुदतबाह्य आहे व तक्रार कारण घडल्यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल केली हे स्पष्ट न केल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. वि.प.ने म्हटले की, बल्लारपूर इंडस्ट्रीजचे नियम सेवावधी 4600 दि.24.04.2007 रोजी विश्वस्ताद्वारे अभ्यर्पीत करण्यात आली व थकीत अवधी विश्वस्तांना परत करण्यात आला व कर्मचा-यांच्या अभ्यर्पीत यादीमध्ये तक्रारकर्त्याचे नाव दर्शविण्यात आले नव्हते, त्यामुळे या मुद्यावर तक्रार खारीज करण्यात यावी. वि.प.ने म्हटले की, तक्रारकर्त्याचा नियम सेवावधी 01.07.1992 असल्यामुळे तो नियत सेवावधी लाभ मिळण्यास पात्र आहे व सात वर्षानंतर केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर तक्रारकर्त्याचे जी एस चे सदस्य चालू असल्याचे कोणतेही कागदपत्र तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाही. तसेच नियुक्त्याचे अंशदानाचे कोणतेही प्रकरणे नाही, त्यामुळे कागदोपत्री पूराव्याशिवाय तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले. 15.09.1992 पासून 15.02.2010 चे पत्रव्यवहार नाकारले. तक्रारकर्त्याचे नाव वि.प.क्र. 3 च्या यादीमध्ये आढळून आले नाही व वि.प. च्या सेवेत त्रुटी नसल्याने वि.प.ने तक्रारकर्त्याची प्रार्थना व इतर म्हणणे नाकारले. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारीचे उत्तरात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व बाबी विशेष बयानात नमूद केल्या व तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली.
6. सदर प्रकरणी सर्व पक्षांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता, मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले.
-निष्कर्ष-
7. मंचाने सर्व पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला व तक्रारीत असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले. तक्रारकर्ता हा वि.प.क्र. 3 च्या सेवेतून 11.07.1992 रोजी नोकरीचा राजीनामा दिल्याने सेवानिवृत्त झाला व त्याने सुपर एनीव्येशन योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनाची मागणी केली. तक्रारकर्ता 11.07.1992 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर प्रथमतः तक्रारकर्त्याने 15.12.1999 ला वि.प.क्र. 1 कडे पत्रव्यवहार केल्याचे म्हटले व त्यानंतर 27.01.2000, 06.11.2000, वकिलांची नोटीस 20.05.2010 ला पत्रव्यवहार केल्याचे म्हटले. तक्रारकर्ता 11.07.1992 ला निवृत्त झाल्यानंतर प्रथमच 15.12.1999 ला पेंशनच्या दाव्याबाबत व त्यानंतर पत्रव्यवहार केला. परंतू तो पत्रव्यवहार वि.प.ने नाकारला. वि.प.क्र. 1 ते 5 ने म्हटले 1992 नंतर झालेल्या निवत्तीनंतर 7 वर्षाच्या कालावधीनंतर प्रथमच वि.प.क्र. 1 सोबत पत्रव्यवहार केला व वस्तूनिष्ठ दस्तऐवजाशिवाय स्पष्ट मागणीसह सदर तक्रार दाखल केलेली असल्याने सदर तक्रार मुदतबाह्य असून खारीज करण्याची मागणी केली. वि.प.क्र. 3 ते 5 ने तक्रारकर्त्याची तक्रार ही ग्रा.सं.का.चे कलम 24 (अ) अंतर्गत मुदतबाह्य असल्याचे व तक्रारीत विलंब माफीचा अर्ज नसल्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे 2009 (2) सीपीजे 29 (एससी) स्टेट बँक ऑफ इंडिया वि. बी. एस. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज (आय) . वि.प.चे सदरहू निकालपत्र व वि.प.चे तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे घेतलेले आक्षेप संयुक्तीक वाटतात व तक्रारकर्त्यास 1992 च्या निवृत्तीनंतर 26.04.2010 ला दाखल केल्यामुळे सदर तक्रार मुदतबाह्य आहे म्हणून तक्रार खारीज करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे गुणवत्तेवर विचार करणे योग्य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.