आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष 1 ही विमा कंपनी असून वि.प. 2 हा त्‍याचा एजंट आहे. तक्रारकर्त्‍याने वि.प. 1 विमा कंपनीचे एंजट वि.प. 2 यांच्‍या मार्फत विमा पॉलिसी क्रं. 979318532 ही  विमा मुल्‍य रक्‍कम रुपये 2,00,000/- करिता  काढली असून त्‍याकरिता तिमाही मासिक हप्‍ता रुपये 1997/- भरले होते. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष 1 कडे विमा एजंट वि.प. 2 यांच्‍या मार्फत तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम नियमितपणे व मुदतीपूर्वी वि.प. 2 कडे हस्‍तांतरीत करुन भरीत होता. परंतु विरुध्‍द पक्ष  2 हा विमा मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम त्‍याच्‍या इच्‍छेनुसार विरुध्‍द पक्ष 1 कडे जमा करीत होता. तक्रारकर्त्‍याने सदरची पॉलिसी काढल्‍यापासून पासून तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 2 कडे नगदी स्‍वरुपात नियमितपणे देत होता व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 2 हा विमा हप्‍ता भरल्‍याची पावती देते होता. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचे दि. 21.05.2017 ला निधन झाले असून सदर विमा पॉलिसी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची पत्‍नी सुनयना गायकवाड ही नॉमिनी(नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती) आहे.

2.      तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, वि.प. 2 यांनी दि. 28.03.2017 ला तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम रुपये 1997/- तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारुन ही सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 1 कडे वेळेवर न भरता विरुध्‍द पक्ष 1 कडे उशिरा जमा केली. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा त्‍यांचे कार्यालयीन पत्र 17.07.2017 अन्‍वये नाकारला. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ला वकिलामार्फत दि. 12.07.2019 ला नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने विमा पॉलिसीची विमा मुल्‍य रक्‍कम रुपये 2,00,000/- तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या निधनाच्‍या तारखेपासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदा होईपर्यंत. द.सा.द.शे. 15 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.   
3.      विरुध्‍द पक्ष 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही हे आयोगा समक्ष हजर झाले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 05.12.2019 ला पारित करण्‍यात आला.

4.      तसेच विरुध्‍द पक्ष 1 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला जबाब ही दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 17.02.2021 ला पारित करण्‍यात आला.

5.       तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज, न्‍यायनिवाडे व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.

                        मुद्दे                                                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ची ग्राहक आहे काय ?   होय

2. विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही.

3. विरुध्‍द पक्ष 2 ने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन

अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय

4. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे

• निष्‍कर्ष

6. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने दि. 28.03.2016 ला विरुध्‍द पक्ष 1 च्‍या कंपनीची विमा पॉलिसी क्रं. 979318532 ही विमा मुल्‍य रक्‍कम रुपये 2,00,000/- करिता तिमाही मासिक हप्‍ता रुपये 1997/- भरुन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 विमा एजंट कोड क्रं. 00343990 यांच्‍या मार्फत काढली होती व सदर पॉलिसीमध्‍ये तक्रारकर्ती ही नॉमिनी असल्‍यामुळे मृतकाची पत्‍नी या नात्‍याने ती लाभार्थी असल्‍यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ची ग्राहक असल्‍याचे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते.  विरुध्‍द पक्ष 1 विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा  दि. 17.07.2017 च्‍या पत्रान्‍वये नाकारला असून त्‍यात नमूद आहे की, Due to non payment of due 28.03.2017 within days of grace of 30 days, policy resulted into lapsed status as per policy condition nothing is payable for lapsed condition.  विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा तक्रारकर्त्‍याने विहित मुदतीत तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम न भरल्‍याच्‍या कारणाने विमा पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटीनुसार नाकारलेला आहे.

7.      परंतु विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीकडून तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्‍वीकारुन ही सदरची रक्‍कम वेळेवर भरली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची विमा पॉलिसी खंडित झाली व तक्रारकर्तीला विमा दाव्‍याची रक्‍कम मिळू शकली नाही. विरुध्‍द पक्ष 1 यांच्‍या वतीने विरुध्‍द पक्ष  2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून नियमाप्रमाणे (Rule regulation) रक्‍कम स्‍वीकारणे गैरकायदेशीर होते. परंतु विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून रक्‍कम स्‍वीकारुन ही सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 1 कडे विहित मुदतीत न भरुन  हलगर्जीपणा केले असल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीने आपल्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ  मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग यांनी  2013 NCJ 618 (NC)  LIC Of India & others VS. Sri Radhey Shayam Kedia या प्रकरणात पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा घेतलेला आधार योग्‍य आहे.

8.      विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यावर ही ते आयोगासमक्ष हजर झाले नाही अथवा आपला जबाब दाखल केला नाही यावरुन तक्रारकर्तीने वि.प. यांच्‍या विरुध्‍द  तक्रारीत लावलेले आक्षेप वि.प.ला  मान्‍य असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्‍द पक्ष 2 विमा एजंट  यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीकडून तिमाही मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम स्‍वीकारुन ही सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष 1 कडे मुदतीत भरली नाही, ही विरुध्‍द पक्ष 2 च्‍या सेवेतील त्रुटी असून त्‍याने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे दिसून येते.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्ष 1 विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

3. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्तीला पॉलिसीची विमा मुल्‍य रक्‍कम रुपये 2,00,000/- व त्‍यावर दि. 21.05.2017 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 7 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम अदा करावी.

4. विरुध्‍द पक्ष 2 ने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.

5. विरुध्‍द पक्ष 2 ने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत करावी.

6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

7. तक्रारकर्तीला  तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.