मा. अध्यक्ष श्री. विजयसिंह राणे यांचे खुल्या मंचातील आदेशांन्वये. 1. सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीची तक्रार अशी आहे की, तिच्या मृतक पतीने गैरअर्जदाराकडून दि.28.03.2006 मध्ये रु.4,00,000/- चा विमा पॉलिसी क्र.975040138 नुसार काढला होता. त्याबाबत नियमितपणे प्रीमीयमही भरले. तक्रारकर्तीचे पती श्री. श्यामबादूर यादव यांचा मृत्यु दि.22 ऑगस्ट 2007 रोजी किडनीच्या आजाराने झाला. परंतू गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम दिली नाही. त्यांच्या मते मृतकाने पॉलिसी घेतांना प्रस्ताव अर्जामध्ये आजाराची माहिती लपवून ठेवली व विमा कंपनीची फसवणूक केली आणि म्हणून ती कोणताही विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही. 2. तक्रारकर्तीने पतीचे मृत्युचे प्रमाणपत्र, तसेच गैरअर्जदारासोबत झालेला पत्रव्यवहार दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरासोबत विमा प्रस्ताव पत्र, डॉ. समीर चौबे यांचे उपचाराचे पत्र, मृतक रुग्णालयात भरती असल्याबाबतची कागदपत्रे, विका कंपनीने दावा खारीज केल्याचे पत्र दाखल केलेले आहे. मंचाने सदर प्रकरणी उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच उपरोक्त दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. 3. सदर प्रकरणामध्ये मृतकाला पॉलिसी निर्गमित करतांना गैरअर्जदार विमा कंपनीने त्यांची वैद्यकीय तपासणी केलेली होती व त्यानंतर पॉलिसी देण्यात आली ही बाब मान्य आहे. 4. या प्रकरणात गैरअर्जदार असा बचाव घेत आहे की, पॉलिसीधारकाने पॉलिसी घेतांना आजार लपवून त्यांची फसवणूक केलेली आहे. गैरअर्जदाराने याबात डॉ. समीर चौबे यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले. या प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता त्यावरुन हे सिध्द होत नाही की, विमा धारकाने पॉलिसी घेतांना काही माहिती लपविलेली आहे. गैरअर्जदाराने आपले म्हणणे योग्य पुराव्यानीशी सिध्द करणे गरजेचे आहे. याशिवाय गैरअर्जदारांनी संबंधित डॉक्टर यांचा प्रतिज्ञालेख दाखल करणे गरजेचे होते, तसे त्यांनी केले नाही. तसेच डॉ. चौबे यांचे प्रमाणपत्रावरुन तक्रारकर्तीच्या पतीला किडनीचा काही आजार होता हेही दिसून येत नाही. याशिवाय पॉलिसी प्रस्तावित असतांना पॉलिसी धारकाची वैद्यकीय तपासणी त्यांनी केल्याचे दस्तऐवजावरुन दिसून येते. म्हणून या प्रमाणपत्राचे आधारे ते पॉलिसी निर्गमित करण्याचे वेळेस आजारी होते असा नाही. गैरअर्जदाराने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा IV (2009) CPJ 8 (SC), Satwant Kaur Sandhu Vs. New India Assurance Company Ltd. या ठिकाणी प्रकाशित करण्यात झालेला आहे, त्यावर भीस्त ठेवलेली आहे. यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा विमा करार हा दोन पक्षामधील अत्यंत विश्वासाचा करार मानल्या जातो व त्यात जर काही लबाडी झाली असेल तर त्यासंबंधीच्या विमीत व्यक्तीला त्याचा लाभ उचलता येत नाही. मात्र या प्रकरणात मृतकाने काहीही लपवून ठेवलेले आहे असे निदर्शनास येत नाही. म्हणून गैरअर्जदार सदर विमा दावा नाकारु शकत नाही. गैरअर्जदारांनी अयोग्य आधारांवर व कारणांसाठी दावा नाकारणे हीच त्यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. यास्तव आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत. -आदेश- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर. 2) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या विमा दाव्याची रक्कम रु.4,00,000/- ही तक्रार दाखल दि.04.10.2010 पासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत द्यावी अन्यथा सदर विमा दाव्याची रक्कम 9 टक्के व्याजाऐवजी 12 टक्के व्याज गैरअर्जदार तक्रारकर्तीला देण्यास बाध्य राहील. 3) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी मानसिक त्रासाबाबत क्षतिपूर्ती म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावे. 4) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |