जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ४९/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – १५/०३/२०११
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०१/२०१३
१. बन्सीलाल मंगा चौधरी
उ.वय-७१ वर्षे, कामधंदा – निवृत्त,
राहणार- पटेल कॉलनी, बायपास रोड,
दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि. धुळे. ............ तक्रारदार
विरुध्द
१. भारतीय जीवन बिमा निगम
(नोटीसची बजावणी ब्रॅंच मॅनेजर यांच्यावर व्हावी)
ब्रॅंच मॅनेजर, ठाणे मंडळ कार्यालय,
मर्फी टॉवर्स इर्स्टन एक्सप्रेस हायवे,
पो.बॉक्स नं. ४६४, ठाणे.
२. भारतीय जीवन बिमा निगम
(नोटीसची बजावणी ब्रॅंच मॅनेजर यांच्यावर व्हावी)
ब्रॅंच मॅनेजर, दोंडाईच्या शाखा,
प्लॉट नं.४२, सेंन्ट्रल बॅंक ऑफ इंडिया,
जवळ स्टेशन रोड, दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि. धुळे. .......... विरुध्द पक्ष
कोरम
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड. एस.वाय. शिंपी)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – अॅड.एस.एम. शिंपी)
निकालपत्र
सौ.एस.एस.जैन, सदस्याः विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारून सेवेत त्रृटी केल्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, विरुध्द पक्ष ही भारतीय जीवन बिमा अधिनीयम १९५६ अंतर्गत स्थापन महामंडळ असून विरूध्द पक्ष क्र.१ व २ हे त्यांचे शाखा कार्यालय आहे. तक्रारदार यांनी विरूध्द पक्ष क्र.१ यांचे अंतर्गत असलेल्या अंबरनाथ शाखा कार्यालय क्र.९२ तर्फे दिनांक १०/११/१९९५ रोजी मनीबॅक पॉलिसी क्र.९२१७५२०३३ नुसार रक्कम रू.५०,०००/- सम अॅश्युअर्ड (बीमा रक्कम) असलेली व दिनांक १०/११/२०१० रोजी मॅच्युअर्ड होणारी पॉलीसी घेतली. सदर विम्याचा हप्ता पगारातुन परस्पर कपात होऊन बीमा कंपनीला मिळत असत.
३. दिनांक ३०/०६/१९९८ पर्यंत हप्त्यांचे नियमीत कपात होऊन एकुण ३० हप्त्यांची रक्कम रूपये १३,१७०/- विरूध्द पक्ष यांचेकडे जमा आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांची बदली पेडकाईदेवी माध्यमीक विदयालय अमराळे ता. शिंदखेडा जि.धुळे येथे दिनांक ०१/०७/१९९८ पासुन झाली त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.१ यांना वेळोवेळी कळवुनही त्यांनी पॉलिसीचे संपुर्ण कागदपत्रे विरूध्द पक्ष क्र.२ यांचेकडे पाठविले नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र.२ यांनी दस्तऐवज आल्याशिवाय हप्ते घेण्यास नकार देऊन दिनांक ०१/०७/१९९८ पासून हप्ते स्वीकारणे बंद केले.
४. तक्रारदार हे दिनांक २८/०२/१९९९ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर दिनांक १४/०७/२००७ साली विरूध्द पक्ष क्र.२ यांचे पत्र तसेच दिनांक २७/०३/२०० रोजी विरूध्द पक्ष क्र.१ यांचे पत्र वरील दस्तऐवज विरूध्द पक्ष क्र.२ यांचेकडे पाठविल्याबाबत तक्रारदार यांना विरूध्द पक्षक्र.२ यांनी दिनांक १४/०७/२००० रोजीच्या पत्राने कळविले व त्यात दिनांक १०/०५/१९९८ पासुन हप्ते थकित असल्याचे कळविले.
५. त्यांनतर विरूध्द पक्ष क्र.२ यांनी आजपर्यंत जमा असलेली रक्कम व त्यावरील बोनस व व्याज पॉलीसीची मुदत पूर्ण झाल्यावर म्हणजे दिनांक १०/११/२०१० नंतर घेऊन जाण्यास तक्रारदार यास सांगितले व कायदेशीररीत्या हप्ते स्वीकारता येणार नाही असेही सांगितल्याने. तक्रारदार यांनी पॉलीसीची मुदत संपल्यानंतर भरलेल्या हप्तयांची रक्कम व त्यावरील व्याज, बोनस व इतर फायदे याची मागणी विरूध्द पक्ष क्र.२ यांचेकडे केली तसेच दिनांक ०१/१२/२०१० रोजी वकीलांमार्फत नोटीसहृी पाठविली, ती स्वीकारूनही विरुध्द पक्ष क्र.२ यांनी कोणतीही रक्कम आजपर्यत तक्रारदार यांना दिलेली नाही. अशाप्रकारे विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा नाकारलेला आहे व सेवेत त्रृटी केलेली आहे.
६. तक्रारदार यांनी विमा हप्त्यांची रक्कम रू.१३,१७०/-, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रू.२५,०००/- तसेच अर्जाचा खर्च रू.५०००/- देववावा. अशी विनंती केलेली आहे.
७. तक्रारदार यांनी आपले म्हणण्याच्या पृष्ठयार्थ नि.५ सोबत पॉलीसी कव्हर नोट, पॉलीसीचा प्रथम हप्ता भरल्याची पावती, पॉलीसी ट्रान्सफर झाल्याचे ठाणे ऑफीसचे पत्र, पॉलीसी ट्रान्सफर झाल्याचे दोंडाईचा ऑफीसचे पत्र, नोटीसीची प्रत व नोटीस मिळाल्याची पोच पावती तसेच विमा हप्तयाची रक्कम कपात होत असल्याबाबतचे पत्र व त्याबाबतची माहीती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
८. विरुध्द पक्ष क्र.१ व २ यांनी आपले लेखी म्हणणे पान क्र.११ वर दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदार यांनी ११/९५ नंतर मे १९९८ या दोन वर्षे सहा महीने काळात विमा हप्ता भरलेला होता. त्यामुळे सदरची पॉलीसी ही पुढील विमा हप्ता न भरल्यामुळे लॅप्स झालेली असल्याने या पॉलीसी अंतर्गत कोणतीही रक्कम विमा पॉलीसीधारक यांचे नावे देणे लागत नाही.
९. विमा कंपनीने पुढे असे म्हटले आहे की, पॉलीसीची मुदत ही दिनांक १०/११/२०१० पर्यंत असली तरी कोणत्याही हप्त्याची पुढील रक्कम सन १९९८ नंतर देय तारखेपर्यंत भरली नसल्याने तक्रारदार हे कोणतीही रक्कम वा फायदे या पॉलीसीअंतर्गत व पॉलीसीच्या शर्ती व अटीनुसार मिळण्यास पात्र नाही. तसेच पॉलीसीचे रेकॉर्ड हे जुने असल्याने कायमस्वरूपी बंद पॉलिसी या प्रवर्गातील आहेत, त्यामुळे विरूध्द पक्ष हे काहीएक रक्कम देणे लागत नाही. तक्रारदाराने नाहक खर्चात टाकण्यासाठी प्रस्तुतचा खोटा अर्ज दाखल केलेला आहे. शेवटी तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह रदद करावा अशी विनंती केली आहे.
१०. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याचे पृष्टयार्थ नि.१२ वर शपथपत्र, नि.१५ सोबत तक्रारदारचे पगारातुन हप्ता कापला गेला नाही त्याबाबतचे श्री पेडकाईदेवी माध्यमिक विदयालय यांचे पत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
११. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर व संबंधीत वकिलांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खलील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दे उत्तर
१. तक्रार मुदतीत आहे काय? नाही.
२. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
१२. मुद्दा क्र.१-तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.१ विमा कंपनी यांचेकडून दिनांक १०/११/१९९५ रोजी मनीबॅक पॉलिसी क्र.९२१७५२०३३ नुसार रक्कम रू.५०,०००/- सम अॅश्युअर्ड (बीमा रक्कम) असलेली व दिनांक १०/११/२०१० रोजी मॅच्युअर्ड होणारी पॉलीसी घेतली. सदर पॉलीसीचे हप्ते दिनांक ३०/०६/१९९८ पर्यंत तक्रारदार यांनी कंपनीकडे नियमीतपणे जमा केले होते. त्यानंतर त्याची बदली शिंदखेडा जि.धुळे येथे झाल्यानंतर त्यांनी पॉलीसीचे संपूर्ण कागदपत्र विरूध्द पक्ष क्र.२ यांचेकडे पाठविणे बाबत विरूध्द पक्ष क्र.१ यांना वेळोवेळी कळविले होते. परंतु कागदपत्रांची पुर्तता न झाल्यामुळे दिनांक ०१/०७/१९९८ पासून हप्ते भरणे बंद होते. त्यामुळे पॉलीसी बंद अवस्थेत होती, तसेच सदरची तक्रार सन २०११ मध्ये दाखल करण्यात आलेली असल्याने तक्रार मुदतीत नसल्याने सदरची तक्रार रदद करण्यात यावी असे विरूध्द पक्ष विमा कंपनी यांचे अॅडव्होकेट श्री.एस.एम. शिंपी यांनी आपल्या युक्तीवादात कथन केले. या परिस्थितीत तक्रार मुदतीत आहे का हे पाहणे आवश्यक ठरते.
१३. तक्रारदार यांचे अर्जात कलम क्र.३ मध्ये विरूध्द पक्षक्र.२ यांनी पॉलीसीचे दस्तऐवज न आल्याने दिनांक १०/०५/१९९८ पासून पॉलीसीचे हप्ते स्वीकारणे बंद केले होते असे नमुद केलेले आहे. वास्तविक विमा कंपनीने हप्ते स्वीकारणे बंद केल्यावर तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारी अर्ज दोन वर्षात दाखल करावयास हवा होता. तसेच अर्जासोबत विलंब माफीचा अर्जही दाखल नाही. सदरची तक्रार ही तेरा वर्षानंतर दाखल झालेली असल्याने तक्रार अर्ज मुदतीत नाही हे स्पष्ट होते.
१४. मा. सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय आयोग यांनी अनेक न्यायिक दृष्टांतामध्ये तक्रार मुदतीत नसल्यास त्या फेटाळण्यात याव्यात असे मत व्यक्त केले आहे. या संदर्भात आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी 2010 CTJ 429 Mulamottil Deluxe Constructions & another V/s C. Radhamony Amma या न्यायिक दृष्टांताचा आधार घेत आहोत. त्यांत पुढीलप्रमाणे तत्व विषद करण्यात आले आहे.
If a complaint is barred by time & yet the Consumer Forum decide it on merits, the Forum would be committing an illegality and therefore, the aggrieved party would be entitled to have such an order set aside.
१५. वरील न्यायिक दृष्टांतातील तत्व पाहता तक्रारदार यांचा अर्ज मुदतीत नाही. म्हणून मुददा क्र.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१६. मुद्दा क्र.२- मुदृा क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी असल्याने खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार व विरूध्द पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(सौ.एस.एस. जैन) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे.