तक्रारदार : गैरहजर हजर. सामनेवाले क्र.1 : वकील श्री.नविनकुमार पुजारी हजर. -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. सा.वाले क्र.1 ही लाईन इनश्युरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ही विमा कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.3 हे सा.वाले क्र.1 यांचे एजंट आहेत. तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1 यांचे अध्यक्ष यांना सा.वाले क्र.2 असे पक्षकार केले होते. परंतु तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.2 यांचे नांव कमी केले. या प्रमाणे तक्रारीमध्ये सा.वाले क्र. 1 व 3 यांचा उल्लेख करण्यात येतो. 2. सा.वाले क्र.3 यांनी दिलेल्या माहितीवरुन तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी यांचेकडून विमा पॉलीसी क्रमांक 902202729 रु.1,37,760/- व क्रमांक 9022022947 रु.1,37,760/- अशा दोन पॉलीसी विकत घेतल्या. विमा कराराप्रमाणे सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी ही दोन्ही पॉलीसीवर 15 वर्षापर्यत त्रैमासीक व्याज देणार होती. व 15 वर्षानंतर तक्रारदारांना किंवा तक्रारदारांनी नारमनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीस मुळची रक्कम अधिक विम्याचे हप्ते अशी संपूर्ण रक्कम अदा करावयाची होती. हे दोन्ही विमा करार 15 जुलै, 2003 रोजी अस्तीत्वात आले. 3. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे सा.वाले यांनी दोन्ही विमा कराराप्रमाणे त्रैमासीक व्याजाचे 9 हप्ते तक्रारदारांना अदा केले. व अचानक तक्रारदारांचे संमतीविना विमा करार 2947 रद्द केला. व दिनांक 28.8.2006 रोजी मुळची रक्कम रु.1,37,760/- वजा अदा केलेले व्याज असे असे रु.1,09,519/- तक्रारदारांना अदा केले. 4. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनाप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना असे कळविले की, एक व्यक्ती जेष्ट नागरीकांकरीता सुरु केलेल्या योजने अंतर्गत दोन विमा पॉलीसी घेवू शकत नाही. परंतु ही बाब विमा कंपनीचे सुरवातीस लक्षात न आल्याने तक्रारदारांना दोन पॉलीसी देण्यात आल्या. परंतु मुख्य कार्यालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय कार्यालय तसेच केंद्रे यांनी कार्यवाही करुन एक पेक्षा अधिक विमा पॉलीसी दिलेला करार रद्द केला, व त्या विमा पॉलीसीची रक्कम परत केली. त्या धोरणात्मक निर्णयाप्रमाणे तकारदारांची दुसरी विमा पॉलीसी क्र.2947 रद्द करण्यात आली. व अदा केलेल्या व्याजाची रक्कम अदा करता बाकीची रक्कम तक्रारदारांना देण्यात आली. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीत असे कथन केले की, सा.वाले क्र.1 व त्यांचे एजंट सा.वाले क्र.3 यांना या सर्व बाबींची माहिती असताना तक्रारदारांची फसवणूक करण्याचे हेतुने तक्रारदारांना दुसरी पॉलीसी देण्यात आली व त्यांचे संमती,चर्चेविना दुसरी पॉलीसी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाले यावरुन तक्रारदारांना भविष्यात मिळणा-या व्याजाची रक्कम व मुळची रक्कम असे एकूण रु.3,09,990/- सा.वाले यांनी तक्रारदारांना अदा करावेत अशी मागणी केली. 5. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यात असे कथन केले की, भारत सरकारने वर्षे 2003-04 च्या केंद्रिय अर्थ संकल्पामध्ये वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना 55 वर्षापेक्षा जास्त वय झालेल्या नागरीकांनासाठी लागू केली. व ती योजना कार्यान्वयीत करण्याचे अधिकार सा.वाले क्र.1 विमा कंपनीला दिले. त्याप्रमाणे सा.वाले क्र.1 यांनी ती योजना कार्यान्वयीत केली. व त्याप्रमाणे तक्रारदारांना दोन विमा पॉलीसी देण्यात आल्या. सा.वाले क्र.1 यांनी असे कथन केले की, या योजनेच्या अंतर्गत मिळणारे व्याज 6 हजारापेक्षा जास्त असू नये व त्या मर्यादेतच पॉलीसी घेण्यात यावी असा निर्णय होता. तक्रारदारांच्या प्रत्येक पॉलीसीच्या व्याजाचा हप्ता रु.3,023/- म्हणजे एकूण 6000/- पेक्षा जास्त होत असल्याने सा.वाले यांनी तक्रारदारांची दुसरी विमा पॉलीसी रद्द करण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे अदा केलेल्या व्याजाची रक्कम वजा करता बाकी रक्कम तक्रारदारांना अदा केली. या प्रमाणे वरिष्ठ नागरीक विमा योजने अंतर्गत एक व्यक्ती एक पॉलीसी घेवू शकते असे कथन करुन आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. 6. दोन्ही बाजुंनी पुरावा शपथपत्र, कागदपत्र, तसेच लेखी युक्तीवाद दाखल केला. 7. त्यानुरुप प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्र, कागदपत्र, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यानुसार तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात आले. क्र. | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांची विमा पॉलीसी क्र.2947 रद्द करुन व्याजाची रक्कम वजा करुन बाकी रक्कम तक्रारदारांना अदा केल्याने तक्रारदारांना विमा कराराचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. अंशतः | 2 | तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून त्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. रक्कम रु.50,000/- | 3 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 8. सा.वाले यांनी दोन विमा पॉलीसी वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना टेबल 161 प्रमाणे दिली होती ही बाब मान्य केलेली आहे. त्याचप्रमाणे दुसरी पॉलीसी 2947 ही रद्द करण्यात आली व अदा केलेल्या व्याजाची रक्कम रु.28,241/- वजा करुन बाकी रक्कम रु.1,09,519/- तक्रारदारांना अदा केली ही बाब सा.वाले मान्य करतात. या संदर्भात सा.वाले क्र.1 यांनी आपले कैफीयतीचे निशाणी क्र.1 वर मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालये, विभागीय कार्यालये, यांना या योजनेची माहिती देणारे जे पत्र पाठविले होते ते पत्र दिनांक 12 जुलै, 2003 ची प्रत हजर केलेली आहे. त्यातील मजकुरावरुन असे दिसते की, ही योजना भारत सरकारने राबवावयाची ठरविण्यात आली होती परंतू त्याची अंमलबजावणी सा.वाले क्र.1 विमा कंपनी करणार होती. मिळणारे व्याज हे पेन्शनचे संदर्भात होते व ते त्रैमासीक जवळ जवळ 6000/- रुपये या मर्यादेत होते. त्या पत्राचे एकंदर वाचन केले असताना असा अर्थ ध्वनीत होतो की, एक व्यक्ती एक विमा पॉलीसी घेवू शकत होते. परंतु त्या पत्रात तसा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सा.वाले यांचेकडून तक्रारदारांना दोन विमा पॉलीसी देण्यात आल्या. त्यानंतर सा.वाले यांच्या मुख्य कार्यालयाने दिनांक 1.4.2004 रोजी सर्व विभागीय कार्यालये, केंद्रे यांना एक पत्र पाठविले त्याची प्रत सा.वाले यांनी कैफीयतीचे निशाणी 1 वर हजर केलेली आहे. त्यामध्ये एक व्यक्ती फक्त एकच पॉलीसी घेवू शकते व पेन्शनचा त्रमासीक हप्ता जास्तीत जास्त रु.6000/- असे नमुद केलेले आहे. या स्वरुपाचे आदेश मुख्य कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय कार्यालय, सा.वाले क्र.1 यांचे शाखा यांनी विमा पॉलीसीची पडताळणी केली व एका पेक्षा अधिक पॉलीसी किती व्यक्तींना देण्यात आली त्या पॉलीसी धारकास फायदेशीर तरतुदीची पॉलीसी ठेवून दुसरी पॉलीसी रद्द केली . हा सर्व पत्र व्यवहार व कागदपत्र तपासणी केल्यानंतर सा.वाले क्र.1 व त्यांचे एजंट सा.वाले क्र.3 यांनी जाणीवपूर्वक व दुष्ट सुडबुध्दीने तक्रारदारांची दुसरी पॉलीसी व त्यातील एक पॉलीसी जाणीवपूर्वक रद्द केली असे दिसून येत नाही. या वरुन दुसरी विमा पॉलीसी रद्द करण्याची सा.वाले यांची कृती तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढता येत नाही. 9. तथापी सा.वाले यांनी तक्रारदारांना दुसरी पॉलीसी 2947 रद्द केल्यानंतर त्या पॉलीसीची मुळची रक्कम रु.1,37,760/- वजा त्रैमासीक अदा केलेली पेन्शन रु.28,241/- असे रु.1,09,519/- तक्रारदारांना दिनांक 30.08.2006 रोजी अदा केले. वास्तविक तक्रारदारांचे सा.वाले यांचेकडे रु.1,37,760/- जमा असताना सा.वाले यांनी त्रैमासीक व्याजाची/पेन्शनची रक्कम वजा करुन बाकी रक्कम अदा करणे चुक होते. कारण जमा रक्कमेवर कुठलीही आर्थिक व्यवहार करणारी संस्था आपल्या ग्राहकांना व्याज देतच असते. त्यानुसार त्रैमासीक पेन्शन/व्याज देण्यात आलेले होते. परंतु पेन्शनची रक्कम वजा करुन तक्रारदारांना रु.1,09,519/- अदा करण्याची कृती ही सा.वाले यांची असमर्थनीय होती. त्या मर्यादेत सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो. तक्रार प्रलंबीत असताना सा.वाले क्र.1 यांच्या लक्षात ही चूक आली असावी कारण सा.वाले क्र.1 यांचे अधिकारी श्री.मोहन विष्णू दामले यांनी प्रस्तुत मंचाकडे दि.28.07.2010 रोजी शपथपत्र दाखल केले. त्यात तक्रारदारांना एच.डी.एफ.सी. बँकेवरील धनादेशाव्दारे रक्कम रु.38,517/- दिनांक 21.08.2009 च्या पत्रासोबत पाठविण्यात आलेले आहेत असे कथन केले. त्या शपथपत्राचे सोबत सा.वाले यांनी पावतीची प्रत जोडलेली आहे. सा.वाले यांचे व्यवस्थापक श्री.दामले यांच्या शपथपत्रामध्ये ही बाब नमुद आहे की, तक्रारदारांना दिनांक 1.1.2009 रोजी तो धनादेश प्राप्त झाला परंतु तक्रारदारांनी तो धनादेश वटविला नसल्याने 6 महीन्याची मुदत संपल्यानंतर तो धनादेश रद्द झाला. या प्रमाणे सा.वाले यांना देखील तक्रारदारांना आपण काही रक्कम देय आहोत याची जाणीव झाल्याने रु.38,517/- चा धनादेश विमा कराराचेबद्दल पाठविला होता. परंतु तक्रारदारांनी तो धनादेश खात्यामध्ये जमा न केल्याने रद्द झाला. सा.वाले यांची ही कृती जानेवारी, 2009 मधील होती. व त्यानंतर जवळ पास दोन वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे. ही रक्कम सा.वाले क्र.1 यांचेकडे आजही पडून आहे. वरील सर्व बाबी गृहीत धरता सा.वाले यांनी तक्रारदारांची कपात केलेली व्याजाची रक्कम तसेच नुकसान भरपाई बद्दल अधिकचे असे एकुन रु.50,000/- अदा करावेत असा आदेश देणे योग्य व न्याय राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे. ही रक्कम अदा केल्यास तक्रारदारांवर झालेला आर्थिक अन्याय काही प्रमाणात दूर होऊ शकेल असे मंचाचे मत झाले आहे. 10. वरील चर्चेवरुन व निष्कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 424/2007 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांची विमा पॉलीसी क्र.2947 संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात अशतः कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते. 3. सामनेवाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांची वजा केलेली पेन्शनची/व्याजाची रक्कम व नुकसान भरपाई असे एकूण रु.50,000/- प्रस्तुत आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवडयाचे आत अदा करावी व ती रक्कम अदा न केल्यास त्यावर 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे असा निर्देश देण्यात येतो. 4. या व्यतिरिक्त सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- अदा करावेत. 5 आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | |