Complaint Case No. CC/705/2018 | ( Date of Filing : 28 Nov 2018 ) |
| | 1. SAU. PORNIMA SHASHIKANT BAHADURE | PLOT NO 35, SHRAMAJIVINAGAR NEAR GAIKWAD FLOUR MILL, NAGPUR 27 | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. LIFE INSURANCE COPORATION OF INDIA THROUGH ITS BRANCH MANAGER | NAGPUR SOUTH BRANCH OFFICE KNA HALL, AGRAWAL BUILDING, MEDICAL SQUARE, NEAR PUNJAB NATIONAL BANK, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा.आजने यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तिचा मुलगा शशांक शशिकांत बहादुरे याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 28.02.2016 अन्वये मनी बैक पॉलिसी क्रं. 979390641, ही रुपये 2,00,000/- करिता काढली होती व तिची परिपक्वता तिथी दि. 28.02.2041 अशी होती व सदर पॉलिसीत नॉमिनी म्हणून तक्रारकर्तीचे नांव नमूद आहे. तक्रारकर्तीचा मुलगा स्व. शशांक शशिकांत बहादुरे हा सदर पॉलिसीचा विमा हप्ता नियमित भरीत होता व त्याने सदरच्या पॉलिसीचा शेवटचा हप्ता हा माहे मे -2018 ला भरला होता. तक्रारकर्तीचा मुलगा स्व. शशांक बहादुरे हा कावीळ या आजाराने बाधित झाल्याने त्याचा दि. 15.07.2018 ला मृत्यु झाला. तक्रारकर्तीने मुलाच्या मृत्युनंतर सदर पॉलिसी अंतर्गत मिळणारे फायदे मिळण्याकरिता दि. 24.08.2018 ला विरुध्द पक्षाकडे अर्ज सादर केला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा पॉलिसीचे माहे मे-2018 चा शेवटचा हप्ता न भरल्याच्या कारणाने नकारण्यात आल्याचे तक्रारकर्तीला दि. 06.09.2018 च्या पत्रान्वये कळविले.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, तिच्या मुलाने सदरच्या विमा पॉलिसीचा माहे मे 2018 चा शेवटचा हप्ता धनादेश दि. 30.05.2018 अन्वये रुपये 3,032/- चा भरला होता, परंतु सदरचा धनादेश सही जुळत नसल्याच्या कारणाने वटविला गेला नाही. तक्रारकर्तीचा मुलगा 2-3 महिने आजारी असल्यामुळे त्याची स्वाक्षरी जुळली नाही. तक्रारकर्तीच्या मुलाने पॉलिसीचे संपूर्ण हप्ते भरलेले असून फक्त शेवटचा हप्ता भरलेला नाही. वरिष्ठ कोर्टाचे न्यायनिवाडयाप्रमाणे जर विमाधारकाने संपूर्ण विमा हप्ता जमा केला असल्यास शेवटचा हप्ता भरला नाही म्हणून कुणाचाही विमा दावा शेवटचा हप्ता (विमाधारकाने) जमा न केल्याच्या कारणास्तव नाकारु शकत नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा पॉलिसीचा शेवटचा हप्ता भरला नाही या कारणास्तव नाकारल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
- तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला सदरच्या विमा पॉलिसीप्रमाणे विमा दावा रक्कम रुपये दोन लाख 18 टक्के दराने व्याजासह देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाने आपला लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या मुलाने दि. 28.02.2016 अन्वये मनी बैक पॉलिसी क्रं. 979390641, ही रुपये 2,00,000/- करिता काढली होती व तिची परिपक्वता तिथी दि. 28.02.2041 होती व सदर पॉलिसीत नॉमिनी म्हणून तक्रारकर्तीचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पॉलिसी अंतर्गत दरवर्षी तिमाही फेब्रुवारी, मे, ऑगस्ट व नोव्हेबंर या महिन्याला विमा पॉलिसीचा विमा हप्ता भरावयाचा होता.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या मुलाने माहे मे-2018 चा विमा हप्ता न भरल्याच्या कारणास्तव त्यांचे दि. 06.09.2018 च्या पत्रान्वये विमा दावा नाकारलेला आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाच्या मृत्युच्या तारखेला विमा पॉलिसी खंडित झालेली आहे. विमा पॉलिसीच्या शर्त क्रं. 2 मध्ये नमूद आहे की, A grace period of one month but not less than 30 days will be allowed for yearly, half-yearly, quarterly modes and 15 days for monthly mode of premium payment. If the premium is not paid before expiry of the days of grace, the Policy lapses. त्यानुसार तक्रारकर्तीला काहीही देय नाही. सदर पॉलिसीचा grace period हा दि. 28.05.2018 ला सुरु झाला व तो दि.27.06.2018 च्या मध्यरात्री संपला. विमाधारकाचा माहे मे 2018 चा विमा हप्ता हा दि. 28.05.2018 ते 27.06.2018 या कालावधीत भरल्या न गेल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या मुलाची सदरची विमा पॉलिसी ही खंडित झाली.
- विरुध्द पक्षाने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केले आहे की, तिच्या मुलाचा माहे मे 2018 चा दि. 30.05.2018 रोजीचा रुपये 3,032/- चा धनादेश हा तक्रारकर्तीच्या मुलाची स्वाक्षरी जुळत नसल्यामुळे वटविल्या गेला नाही व याकरिता अॅक्सिस बॅंकेचे धनादेश न वटविण्याबाबतचा चेक रिटर्न मेमो (अॅनेक्चर 2) अभिलेखावर दाखल आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षाने माहे मे-2018 चा विमा हप्त्याबाबतचा धनादेश न वटविल्या गेल्याबाबतचे पत्र दि. 06.06.2018 तक्रारकर्तीच्या मुलाला पाठविलेले होते आणि नव्याने विमा हप्ता रक्कम अदा करण्याचे निर्देश (अॅनेक्चर 3) ही दिले होते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या मुलाला दि. 06.06.2018 च्या पत्रान्वये माहे मे-2018 चा विमा हप्ता ग्रेस पिरियेड संपण्यापूर्वी भरण्याबाबतचे (दि. 27.06.2018) कळवून ही तक्रारकर्तीच्या मुलाने विमा हप्ता न भरल्यामुळे विमा पॉलिसी खंडित झाली. त्याचप्रमाणे विमा पॉलिसीचे शर्त क्र. 4 मध्ये नमूद आहे की, If less than three days premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable त्यामुळे तक्रारकर्तीला पॉलिसीचे कोणतेही फायदे मिळणार नाही. तक्रारकर्तीच्या मुलाने 2 वर्ष आणि 3 महिने पर्यंत सदरहू पॉलिसीचे विमा हप्ते अदा केलेले होते. तक्रारकर्तीच्या मुलाला मे-2018 चा विमा हप्ताबाबतचा धनादेश वटविला गेला नसल्याचे माहित असतांना ही त्याने विमा हप्ता जमा न केल्यामुळे विमा पॉलिसी खंडित झाली, त्यामुळे तक्रारकर्तीला पॉलिसी अंतर्गत कोणतेही देय ठरत नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा हा विमा पॉलिसीच्या शर्ती व अटीनुसार नाकारलेला आहे. तसेच त्याने तक्रारकर्तीला कुठल्याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही, म्हणून सदरची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज व त्यांच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर तसेच विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन केल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
- मुद्दे उत्तर
- तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? नाही
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्तीचा मुलगा शशांक शशिकांत बहादुरे याने विरुध्द पक्षाकडून दि. 28.02.2016 अन्वये मनी बैक पॉलिसी क्रं. 979390641, ही रुपये 2,00,000/- करिता काढली होती व तिची परिपक्वता तिथी दि. 28.02.2041 अशी होती व सदर पॉलिसीत नॉमिनी म्हणून तक्रारकर्तीचे नांव नमूद आहे, याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. विमा पॉलिसीच्या शर्त क्रं. 2 मध्ये नमूद आहे की, A grace period of one month but not less than 30 days will be allowed for yearly, half-yearly, quarterly modes and 15 days for monthly mode of premium payment. If the premium is not paid before expiry of the days of grace, the Policy lapses. तसेच विमा पॉलिसीचे शर्त क्र. 4 मध्ये नमूद आहे की, If less than three days premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits under this policy shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable .
त्याचप्रमाणे तक्रारकर्तीचा मुलगा स्व. शशांक शशिकांत बहादुरे याने विमा पॉलिसीचा माहे मे-2018 ला अदा करावयाचा विमा हप्ता रुपये 3,032/- चा धनादेश क्रं. 301945 हा स्वाक्षरी न जुळल्याच्या कारणाने वटविण्यात आला नसलयाचे अॅक्सिस बॅंक यांनी त्यांचे दि. 04.06.2018 च्या पत्रान्वये विरुध्द पक्षाच्या मेडिकल चौक, नागपूर येथील शाखेला कळविल्याचे नि.क्रं. 10 (2) वरील दसतावेजावरुन दिसून येते. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्षाने दि. 06.06.2018 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा मुलगा स्व. शशांक बहादुरे यास कळविले असल्याचे नि.क्रं. 10 (3) वरील दस्तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या मुलाला दि. 06.06.2018 च्या पत्रान्वये कळवून ही तक्रारकर्तीच्या मुलाने (विमाधारक) रुपये 3,157/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले नाही. विमाधारकाने विमा पॉलिसीचे शर्त क्रं. 2 चे पालन न केल्यामुळे तसेच विमा पॉलिसीचे 2 वर्षे 3 महिने पर्यंतचेच विमा हप्ते भरल्यामुळे विमा पॉलिसीचे शर्त क्रं. 4 नुसार तक्रारकर्तीला विमा पॉलिसीचे कोणतेही लाभ देय होत नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने आपल्या कथनाच्या समर्थनार्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने National Insurance Co. Ltd. VS. Seema Malhotra , Civil Appeal No. 1350 of 2001 या प्रकरणात पारित केलेल्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला असून सदरच्या न्यायनिवडयातील तथ्य या प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतात. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारुन सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज.
- उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
4. तक्रारकर्तीला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी. | |