निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 04.10.2010 तक्रार नोंदणी दिनांकः- 11.10.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 22.02.2011 कालावधी 3 महिने11दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सुनिता भ्र.दिलीप लांडे अर्जदार वय 28 वर्षे धंदा घरकाम रा. खंडोबा मंदीरजवळ, ( अड डि.यू.दराडे ) परभणी. विरुध्द 1 ब्रॅचे मॅनेजर गैरअर्जदार भारतीय जिवन बिमा निगमलिमीटेड ( अड शेख ईकबाल अहमद ) जिवन ज्योती नेहरु रोड, परभणी. कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष ) आयुर्विमा पॉलीसी होल्डरच्या मृत्यूनंतर वारस पत्नीस विम्याची रक्कम देण्याचे नाकारुन आयुर्विमा महामंडळाने त्रूटीची सेवा केली म्हणून प्रस्तूतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत अशी की, अर्जदाराचे पतीने त्याचे हयातीत दिनांक 22.01.2009 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडून रुपये 1,00,000/- ची आयुर्विमा पॉलीसी क्रमांक 987169298 घेतली होती. तिचा सहामही हप्ता रुपये 2770/- होता. दिनांक 01.11.2009 रोजी विमेदार दिलीप लांडे याचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाला त्यानंतर अर्जदाराने तिच्या मयत पतीचे मृत्यू पश्चात विमा पॉलीसीची रक्कम तिला मिळणेसाठी गैरअर्जदाराकडे प्रस्ताव दाखल केला होता परंतू गैरअर्जदार यानी दिनांक 05.07.2009 रोजीचे पत्र पाठवून पॉलीसी होल्डरने दिनांक 22.07.2009 चा हप्ता न भरल्यामुळे पॉलीसी बंद पडली होती त्यामुळे रक्कम देता येत नाही असे कळविले. अर्जदाराचे म्हणणे असे की, विमेदाराने माहे जुलै 2009 चा हप्ता भरला होता व पॉलीसी चालू होती व पॉलीसी बंद पडल्याचे दिलेले कारण चुकीचे आहे म्हणून त्याची कायदेशीर दाद मिळण्यासाठी ग्राहक मंचात प्रस्तूतची तक्रार दाखल करुन अपघात हित लाभासह पॉलीसीची संपूर्ण रक्कम द.सा.द.शे 12 % व्याजासह मिळावी अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जासोबत अर्जदार हीचे शपथपत्र ( नि.2 ) व पुराव्यातील कागदपत्रात नि.4 लगत विमा पॉलीसीची छायाप्रत, गैरअर्जदारास तारखेचे 05.12.2009 क्लेम नाकारल्याचे पत्र दाखल केले आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदाराना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यानंतर त्यांनी दिनांक 06.12.2010 रोजी आपले लेखी म्हणणे ( नि.8 ) वर दाखल केले आहे. त्यानी तक्रार अर्जातील सर्व विधाने साफ नाकारुन अर्जदाराने खोटा तक्रार अर्ज केला आहे गैरअर्जदाराविरुध्द तक्रारीस कोणतेही कारण घडले नसल्यामुळे तो फेटळण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे आहे. अर्जदाराने त्याचेकडून आयुर्विमा पॉलीसी घेतल्या संबंधीचा तक्रार अर्ज परीच्छेद क्रमांक 3 मधील मजकूर नाकारलेला नाही. परंतू मृत्यू पर्यंतचे हप्ते पूर्ण भरले होते हे विधान खोटे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विमा धारकाचा मृत्यू दिनांक 01.11.2009 रोजी झाला होता परंतू पूर्वीचा जुलै 2009 चा हप्ता विमेदाराने मुदतीत अथवा पॉलीसी कंडीशन प्रमाणे ग्रेस पिरीयड तथा वाढीव 30 दिवसाचे मुदतीत ही भरलेला नव्हता. हप्ता भरण्याचे पूर्वीची नोटीस देण्याचे पॉलीसी नियमात अटी नाही व गैरअर्जदारास ते बंधनकारक नाही. मयत विमेदारानेच हप्ता न भरल्यामुळे ती बंद पडली होती म्हणून नियम व अटीप्रमाणे अर्जदार पॉलीसीचे कोणतेही लाभ मिळण्यास पात्र नसल्यामुळे तिचा मृत्यू दावा फेटाळण्यात आला होता त्याबाबतीत त्यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवा त्रूटी झलेली नाही सबब तक्रार अर्ज रुपये 5000/- कॉपेनसेटरी कॉस्टसह फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.9 ) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि. 10 लगत Policy Status report दाखल केला आहे. तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड डि.यू.दराडे यांनी युक्तिवाद केला. गैरअर्जदारातर्फे अड शेख इकबाल अहमद यांनी युक्तिवाद केला. प्रकरणातील निवेदने व पुराव्यातील कागदपत्रे विचारात घेता निर्णयासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदाराने दिनांक 05.12.2009 पत्रातून अर्जदाराचा मृत्यू दावा बेकायदेशीररित्या नाकारला आहे का ? नाही 2 याबाबतीत गैरअर्जदाराकडून सेवा त्रूटी केली आहे काय ? नाही 3 अर्जदारकोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणे मुद्या क्रमांक 1 व 2 - अर्जदाराचा पती दिलीप तुकाराम लांडे याने दिनांक 22.01.2009 रोजी गैरअर्जदाराकडून रुपये 1,00,000/- ची आयुर्विमा पॉलीसी घेतली होती ही अडमिटेड फॅक्ट आहे. पॉलीसीची छायाप्रत अर्जदाराने पुराव्यात नि. 4/1 वर दाखल केली आहे तिचे अवलोकन केले असता सदरची पॉलीसी न्यू बिमा गोल्ड इण्डोमेंट पॉलीसी या प्रकारातील असून पॉलीसी क्रमांक 987169298 असून त्याची मुदत दिनांक 22.01.2033 पर्यंत होती. पॉलीसीचा सहामाही हप्ता रुपये 2720/- प्रत्येक वर्षाच्या 22 जानेवारी आणि 22 जुलै याप्रमाणे असल्याचे नमूद केले आहे. अर्जदाराचे पतीने मृत्यू पर्यंत एकूण किती हप्ते भरले होते या संबंधीचा कसलाही उल्लेख अथवा हप्ते भरल्याचा ठोस पुरावा मंचासमोर सादर केलेला नाही. माहे जुलै 2009 चा हप्ता त्याने भरला होता असे तक्रार अर्जात नमूद केलेले आहे परंतू हप्ते भरल्याची पावती अगर अन्य पुरावा ही दाखल केलेला नसल्यामुळे ते ग्राहय धरता येणार नाही. अर्जदाराचे पतीचा अपघाती मृत्यू दिनांक 01.11.2009 रोजी झाला होता याबाबतीत गैरअर्जदाराने लेखी निवेदनात काही भाष्य केलेले नाही म्हणून त्याना ती गोष्ट मान्य आहे असे मानावे लागेल . विमेदाराचा माहे जुलै 2009 चा हप्ता रुपये 2720/- मुदतीत भरलेला नसल्यामुळे किंवा त्यानंतरही ग्रेस पिरीयड तथा वाढीव मुदतीतही भरलेला नसल्यामुळे पॉलीसी बंद पडली होती. वास्तविक विमेदाराने स्वतः हूनच विम्याचा हप्ता वेळोवेळी भरण्याची त्याची वैयक्तिक जबाबदारी असते. हप्ते भरण्या पूर्वी नोटीस एल.आय.सी.ने देण्याची अट आहे असेही पुरावा अर्जदाराने दाखल केलेला नाही उललट सदरची नोटीस देण्याची अट फक्त पगार बचत योजनेखाली साठीच लागू असल्याचे गैरअर्जदारातर्फे अड. शेख यानी मंचापुढे निवेदन केले होते . याशिवाय युक्तिवादाचे वेळी त्यानी मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाची अशाच प्रकारचे प्रकरणात अपील क्रमांक 1547/08 मध्ये दिनांक 30.09.3009 रोजी दिलेल्या निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे त्यामध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, पॉलीसी नियमाप्रमाणे वाढीव मुदतीत ही विमेदाराने हप्ते भरले नाही तर पॉलीसी बंद पडून ती जप्त करण्याची एल.आय.सी.ला अधिकार आहे व विमेदारास संबंधीत पॉलीसीचा कसलाही लाभ देता येणार नाही. अर्जदाराच्या मयत पतीचे पॉलीसीच्या बाबतीत हीच वस्तूस्थिती असल्यामुळे मा. राज्य आयोग यानी व्यक्त केलेले मत प्रस्तूत प्रकरणालाही लागू पडते. वरील सर्व बाबी विचारात घेता अर्जदाराचे मयत पतीने घेतलेली आयुर्विमा पॉलीसीचा हप्ता न भरल्यामुळे बंद पडली होती ती चालू करण्यासंबधी त्यानी कुठलीही काळजी न घेतल्यामुळे त्याचे मृत्यू नंतर नियमानुसार सदरची पॉलीसी जप्त झाल्यामुळे पॉलीसी रक्कम अर्जदाराला देण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही या बाबतीत गैरअर्जदाराकडून मुळीच सेवा त्रूटी झालेली नाही किंवा त्यानी बेकायदेशीररित्या क्लेम नाकारलेला नाही असे वस्तूस्थितीवरुन दिसते सबब मुद्या क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देवून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1) तक्रार अर्ज खारीज करण्यात येत आहे. 2) दोन्ही पक्षकारानी आपला खर्च आपण सोसावा. 3) पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल . सौ.सुजाता जोशी. श्री. सी.बी. पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |