निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 01/02/2011 तक्रार नोदणी दिनांकः- 07/02/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 08/11/2011 कालावधी 09 महिने 01 दिवस. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. मिलींद पिता मोहिनीराज गाजरे. अर्जदार वय 45 वर्ष.धंदा. व्यापार. अड.ए.एच.आबेगांवकर. रा.चंदनेश्र्वर गल्ली मानवत ता.मानवत जि.परभणी. विरुध्द 1 भारतीय जिवन विमा निगम. गैरअर्जदार तर्फे शाखा व्यवस्थापक.सेलू अड.शेख इकबाल अहमद. व्दारा राजीव,डॉ.सोमाणी इमारत सेलू ता.सेलू जि.परभणी. 2 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा.मानवत अड.के.पी.मुडपे. व्दारा मुख्याध्यापक साहेब. ता.मानवत जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------ कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा – श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.) आयुर्विम्याची रक्कम पॉलिसी होल्डरच्या मृत्यू नंतर नॉमिनीला देण्याचे बेकायदेशिररित्या नाकारले म्हणून प्रस्तुतची तक्रार आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात हकीकत. अर्जदाराची पत्नी विणा गाजरे ही गैरअर्जदार क्रमांक 2 याच्या शाळेवर प्राथमिक शिक्षीका म्हणून नोकरीत असतांना तीने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून तारीख 25/11/2006 रोजी पॉलिसी क्रमांक 983633401 रु.100,000/- जोखमीची आणि पॉलिसी क्रमांक 983633402 रु.55,000/- जोखमीची अशा दोन आयुर्विमा पॉलिसी उतरविल्या होत्या. पहिल्या पॉलिसीचा हप्ता दरमहा रु.1013/- आणि दुस-या पॉलिसीचा हप्ता दरमहा रु.577/- पॉलिसी होल्डरच्या दरमहाच्या पगारातून कपात करुन गैरअर्जदार क्रमांक 2 मार्फत एल.आय.सी. कडे जात होते.सन 2007 मध्ये अर्जदाराच्या पत्नीला ब्रेस्ट कॅन्सर झाल्यामुळे त्याच्या उपचारासाठी तीने तारीख 15/11/2007 ते 15/08/2008 पर्यंत रजा घेतली होती. त्या काळात तीचा पगार काढला नाही त्यामुळे विम्याचे दरमहाचे हप्ते गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने पाठविले नाहीत. व त्या कारणाने दोन्ही पॉलिसी बंद पडल्या पॉलिसी होल्डर विणा गाजरे ता.16/08/2008 रोजी नोकरीत रुजू झाल्यावर देखील तीला पगार मिळाळा नव्हता अर्जदाराच्या पत्नीने ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारासाठी रजा घेतल्याचे तीने गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला देखील वेळीच कळविलेले होते. नोकरीत पुन्हा रुजू झाल्यावर तारीख 29/01/2010 रोजी विणा गाजरे हिचा मृत्यू झाला त्यानंतर अर्जदाराने दोन्ही पॉलिसीच्या रक्कमा नॉमिनी असल्याने त्याला मिळण्यासाठी गैरअर्जदाराकडे मागणी केली.परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तारीख 10/05/2010 रोजी रक्कम देण्याचे नाकारले. अर्जदाराचे म्हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून रजेच्या कालावधीत पगार वेळीच न मिळाल्यामुळे पॉलिसीचे हप्ते भरता आले नव्हते पॉलिसी जोखमी प्रमाणे पूर्ण रक्कम अर्जदाराला मिळाल्या पाहिजेत म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांच्याकडून संयुक्तिकरित्या दोन्ही पॉलिसीच्या रक्कमा व्याजासह मिळाव्यात याखेरीज मानसिकत्रासा पोटी रु.10,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र (नि.2) आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.5 लगत दोन्ही पॉलिसीच्या झेरॉक्स प्रत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना वेळोवेळी पाठविलेल्या पत्राच्या छायाप्रती गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे क्लेम नाकारल्याचे कागदपत्र वगैरे एकुण 8 कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. तक्रार अर्जावर लेखी जबाब दाखल करण्यासाठी गैरअर्जदारांना मंचातर्फे नोटीस पाठविल्यावर गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने तारीख 29/04/2011 रोजी लेखी म्हणणे (नि.14) आणि गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने तारीख 04/08/2011 रोजी लेखी जबाब (नि.18) दाखल केले आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराच्या पत्नीने पॉलिसी घेतल्यासंबंधीचा तक्रार अर्जातील मजकुर वगळता बाकीची सर्व विधाने साफ नाकारली आहेत.त्याचे म्हणणे असे की, अर्जदाराच्या पत्नीने तारीख 25/11/2006 रोजी पॉलिसी उतरविल्यानंतर माहे डिसेंबर 07 पर्यंत चे हप्ते नियमित आले होते परंतु 25/12/2007 पासून हप्ते न जमा झाल्यामुळे दोन्ही पॉलिसी बंद पडल्या त्याची लेखी सुचना पॉलिसी होल्डरला कळविली होती, परंतु त्यानंतर विमा धारकाने पॉलिसी रिनिव्हयुल करुन घेतल्या नाहीत. पॉलिसी घेतल्यानंतर 1 वर्षाच्या आत तीचा मृत्यू झाला होता त्यामुळे पॉलिसीचा लाभ मिळणेस अर्जदार पात्र नाही सबब रु.5000/- च्या कॉम्पेनसेटरी कॉस्टसह तक्रार अर्ज फेटाळण्यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे. लेखी जबाबाचे पुष्टयर्थ नि.15 लगत दोन्ही पॉलिसीचे स्टेटस् रिपोर्ट व शपथपत्र (नि.16) कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने देखील तक्रार अर्जातील सर्व विधाने माहिती अभावी नाकारली आहेत.त्यांचे म्हणणे असे की, रजेच्या कालावधीत अर्जदाराच्या पत्नीचा पगार न निघाल्यामुळे पॉलिसीच्या हप्त्यांचा भरणा करता आला नव्हता. नियमा प्रमाणे जो काही पगार काढणे शक्य होते ते काढलेला आहे.पॉलिसीचे हप्ते पाठवण्यासंबंधी त्यांच्याकडून कोणताही निष्काळजीपणा झालेला नाही.सबब रु. 5,000/- च्या खर्चासह तक्रार फेटाळण्यात यावी.अशी शेवटी विनंती केलेली आहे. प्रकरणाच्या अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड.आबेगावकर आणि गैरअर्जदार तर्फे अड आय.एम.शेख यानी युक्तिवाद केला. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून मयत पॉलिसी होल्डरने वैद्यकीय कारणास्तव घेतलेल्या रजेच्या कालावधीतील दोन आयुर्विमा पॉलिसीचे हप्ते पाठवण्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणा झाला आहे काय ? नाही. 2 गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडून मयत पॉलिसी होल्डरच्या दोन्ही पॉलिसीच्या देय रक्कमा अर्जदारास देण्याचे नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे काय ? नाही. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्रमांक 1 ते 3 अर्जदाराची मयत पत्नी विणा गाजरे ही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या शाळेत प्राथमिक शिक्षीका म्हणून नोकरीत असतांना तारीख 25/11/2006 रोजी तीने पगार बचत योजने खालील रु.1,00,000/- जोखमीची पॉलिसी क्रमांक 983633401 आणि रु.55,000/- जोखमीची पॉलिसी क्रमांक 983633402 अशा दोन आयुर्विमा पॉलिसी उतरविलेल्या होत्या दोन्ही पॉलिसीचे दरमहाचे हप्ते अनुक्रमे रु.1,013/- आणि रु.557/- पॉलिसी होल्डरच्या दरमहाच्या पगारातून कपात करुन गैरअर्जदार क्रमांक 2 मार्फत एल.आय.सी. कडे पाठविण्याचे होते ही अडमिटेड फॅक्ट आहे.अर्जदाराने पुराव्यात नि.5 लगत दोन्ही पॉलिसीच्या छायाप्रती दाखल केलेल्या आहेत.वरील दोन्ही पॉलिसींचे दरमहाचे तारीख 25/12/2007 पर्यंतचे नियमित हप्ते एल.आय.सी.कडे जमा झाले होते हे गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने लेखी जबाबातील परिच्छेद 6 मध्ये मान्य केलेले आहे.तारीख 25/12/2007 नंतर दोन्ही पॉलिसींचे हप्ते न आल्यामुळे ते बंद पडल्या होत्या ही देखील अडमिटेड फॅक्ट आहे.गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे म्हणणे असे की, विणा गाजरे हिने उपचारासाठी ता.15/11/2007 ते 15/08//2008 पर्यंत रजा घेतली होती रजेच्या काळातील पगार न निघाल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 2 याने दोन्ही पॉलिसींचे त्या कालावधीतील दरमहाचे हप्ते एल.आय.सी.कडे पाठविलेले नव्हते कारण वैद्यकीय कारणाखालील विशेष रजा मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी परभणी यांना आहेत व रजा मंजूर झाल्या शिवाय रजेच्या कालावधीतील पगार काढता येतनाही असा गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने आपल्या लेखी युक्तिवादा मध्ये खुलासा केलेला आहे. पुराव्यात नि.5/5 ला मयत विणा गाजरे हिने तारीख 27/11/2008 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ला दिलेल्या पत्राची छायाप्रत दाखल केलेली आहे.त्यामध्ये बंद पडलेल्या पॉलिसी पुन्हा चालू करणे बाबत तथा रिव्हायवल करणे बाबतचे ते पत्र असून त्यामध्ये असे म्हंटलेले आहे की, तारीख 15/11/2007 ते तारीख 15/08/2008 ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारासाठी मी रजेवर होते त्या रजेच्या कालावधीतील माझे विमा हप्ते पगारातून कपात न झाल्यामुळे पॉलिसी बंद पडल्या होत्या मी तारीख 16/08/2008 रोजी शाळेवर रुजू झाले आहे तरी बंद पडलेल्या दोन्ही पॉलिसी रिव्हायवल करुन देण्यात याव्या. असे तीने कळविल्याचा मजकूर आहे. मयत पॉलिसी होल्डरने पुन्हा अशाच मजकुराचे दुसरे पत्र (नि.5/7) गैरअर्जदार क्रमांक 1 याना पाठविलेले होते हे पुराव्यात दाखल केलेल्या त्या पत्राचे शेवटी तीने असे ही नमुद केले आहे की, “ बंद पडलेल्या कालावधीतील पूर्ण हप्ते विलंब शुल्कासह भरण्यास तयार आहे माझी बंद पडलेली पॉलिसी चालू करावी ” परंतु त्या प्रमाणे तीने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे बंद पडलेलेल्या पॉलिसी पुन्हा चालू करण्यासंबंधीची आवश्यक ती कार्यवाही केलेली होती आणि त्या काळातील थकीत हप्ते जमा केले होते यासंबंधी कसलाही ठोस पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही.एवढेच नव्हेतर अर्जदाराची पत्नी तारीख 16/08/2008 रोजी नोकरीत उपचारानंतर पुन्हा रुजू झाल्यावर तीच्या मृत्यू पर्यंतचे दरमहाचे हप्ते पगारातून एल.आय.सी.कडे जमा केलेले होते या संबंधी देखील तक्रार अर्जामध्ये अर्जदाराने स्पष्ट खुलासा केलेला नाही.किंवा गैरअर्जदार क्रमांक 1 अथवा 2 यांनीही याबाबत लेखी जबाबात अगर युक्तिवादाचे वेळी मंचापुढे त्याबाबत खुलासा दिलेला नाही यावरुन माहे नोव्हेंबर 2007 पासून पॉलिसी होल्डरच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे जानेवारी 2010 अखेर दोन्ही पॉलिसींचे हप्ते थकीत राहिले असले पाहिजे असेच यातून अनुमान निघते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 च्या तारीख 10 मे 2010 च्या क्लेम नाकारल्याच्या पत्रात( नि.5/8) फक्त एवढाच त्रोटक उल्लेख आहे की, “ दोन्ही पॉलिसींची पेडअप किंमत येण्यापूर्वीच बंद ( लॅप्स ) झाल्यामुळे सदरील पॉलिसी अंतर्गत भरणा केलेली रक्कम देता येणार नाही.” अर्जदाराच्या पत्नीचे रजेच्या कालावधीतील पॉलिसीचे हप्ते गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी न पाठविल्यामुळे दोन्ही पॉलिसी बंद पडल्या होत्या त्या पुन्हा चालू करण्या संबंधी अर्जदार हिने गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे अर्ज दिलेला होता.मात्र त्यासंबंधीची तीने पूर्ण कार्यवाही केलेली होती याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नसल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्यावर दोष ठेवता येणार नाही.कारण बंद पडलेल्या कालावधीचे हप्ते विलंब शुल्कासह व दंडासह भरण्याची जबाबदारी अर्जदाराच्या पत्नीची होती गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे तिच्या रजा मंजुरीचे पत्र वरिष्ठाकडून त्यांना मिळाले नसल्याने तीचा पगार काढणे शक्य नव्हते.ही वस्तुस्थिती आहे.अर्जदाराच्या पत्नीच्या मृत्यूच्या तारखेपर्यंत पॉलिसी रिव्हायवल न झाल्यामुळे व दोन्ही पॉलिसी घेतल्यानंतर एक वर्षाच्या आत तीचा मृत्यू झाल्यामुळे नियम व अटी नुसार अर्जदार वरील दोन्ही पॉलिसींची पेडअप रक्कम ही मिळणेस पात्र ठरु शकत नाही. कारण पेडअप रक्कम मिळण्यासाठी किमान 5 वर्षाचे नियमीत हप्ते भरणे आवश्यक असते असा सर्वसाधारण नियम आहे त्यामुळे पॉलिसीची पेडअप रक्कम मिळू शकणार नाही.अर्जदाराच्या पत्नीने घेतलेल्या पॉलिसीचे माहे नोव्हेंबर 2007 पासूनचे हप्ते तीच्या मृत्यू तारखे पर्यंत जमा झालेले नसल्यामुळे आणि बंद पडलेल्या कालावधीतील हप्तें विलंब शुल्कासह भरुन बंद पडलेली पॉलिसी तीने पुन्हा चालू करण्यासंबंधी कोणताही प्रयत्न तीने केलेला नसल्यामुळे अर्थातच पॉलिसीचा कोणताही फायदा पॉलिसी होल्डरच्या मृत्यू नंतर अर्जदाराला मिळू शकणार नाही.यामध्ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 अथवा 2 यांच्याकडून मुळीच सेवात्रुटी झालेली नाही हे पुराव्यातील वस्तुस्थिती वरुन दिसून येते. अशाच प्रकारच्या केस मध्ये मा.राज्य आयोग व मा. राष्ट्रीय आयोग खालील प्रमाणे मते व्यक्त केलेली आहेत.ती प्रस्तुत प्रकरणाला देखील लागु पडतात. 1) रिपोर्टेड केस 2008 (3) सी.पी.जे. पान 372 (महाराष्ट्र राज्य आयोग) 2) रिपोर्टेड केस 2011 (1) सी.पी.जे. पान 320. Point :- Lapsed Policy – Non Payment of Premium – claim repudiated – Assured died after lapse of policy which cannot revived – claim repudiated — No deficiency in service. 3) रिपोर्टेड केस 2003 (1) सी.पी.जे. पान 193 (राष्ट्रीय आयोग) 4) रिपोर्टेड केस 2009 (1) सी.पी.जे. पान 228 (राष्ट्रीय आयोग) 5) रिपोर्टेड केस 2011 (1) सी.पी.जे. पान 166 ( राष्ट्रीय आयोग) Point :- Lapsed Policy Claim. No sincere efforts made to revive the lapsed policy – complainant know that policy had lapsed – no deficiency on part of LIC – Repudiation of claim justified सबब मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत. आदेश 1 तक्रार अर्ज फेटाळण्यात येत आहे. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्वतः सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाच्या मा.2 सदस्यांनी दिलेल्या निकालपत्रातील आदेशाशी मी सहमत नसल्यामुळे मी या निकालपत्रा सोबत माझे वेगळे निकालपत्र देत आहे. (सौ.अनिता ओस्तवाल.) सदस्या – जिल्हा ग्राहक न्याय मंच.परभणी. (निकालपत्र पारित व्दारा सौ.अनिता ओस्तवाल.सदस्या.) मुद्ये उत्तर 1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झाले आहे काय ? होय. 2 अर्जदार कोणती दाद मिळण्यास पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 अर्जदाराच्या पत्नीने तिच्या हयातीत गैरअर्जदाराकडून पगार बचत योजनेखाली रु.1,00,000/- जोखमीची पॉलिसी क्रमांक 983633401 वर रु.55,000/- जोखमीची पॉलिसी क्रमांक 983633402 अशा दोन आयुर्विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या दिनांक 25/12/2007 पर्यंतचे नियमित हप्ते गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे जमा झाले होते.पुढे दिनांक 15/11/2007 ते दिनांक 15/08/2008 पर्यंत ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारासाठी रजा घेतली व रजेच्या कालावधीत पगार जमा न झाल्यामुळे दोन्ही पॉलिसी बंद पडल्या पुढे दिनांक 16/08/2008 रोजी शाळावर रुजू झाल्यानंतर तिने बंद पडलेल्या पॉलिसी पूनर्जिवीत करण्याची विनंती गैरअर्जदार क्रमांक 1 यास केली. मयत विणा कामावर रुजू झाल्यानंतर पगारातून कपात ही सुरु होती. पुढे दिनांक 29/01/2010 रोजी अर्जदाराच्या पत्नीचा ब्रेस्ट कॅन्सरने मृत्यू झाला अर्जदाराने उपरोक्त पॉलिसीच्या पॉलिसी हमी पोटी पूर्ण रक्कम देण्याची मागणी केली असता गैरअर्जदाराने त्याची मागणी धुडकावुन लावली अशी थोडक्यात अर्जदाराची तक्रार आहे.सदर प्रकरणाचा निर्णय घेताना मानवी दृष्टीकोनातून याकडे पाहणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. अर्जदाराच्या पत्नीने दिनांक 15/11/2007 ते दिनांक 15/08/2008 पर्यंत ब्रेस्ट कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराच्या उपचारासाठी रजा घेंतली होती व त्या उपचारासाठी रजेची मागणी अर्जदाराच्या मयत पत्नीने गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडे विधीवत केलेली होती,परंतु संबंधीत अधिका-याकडून रजा मंजुरीसाठी दिरंगाईचे धोरण अवलंबविल्यामुळे मयत विणा हीची रजा वेळेत मंजूर झाली नाही त्यामुळे त्या कालावधीसाठीचा पगार तीच्या नावे जमा न झाल्यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना नियोजीत प्रतीमहा हप्ता मिळू शकला नाही. त्यामुळे तिच्या उपरोक्त क्रमांकाच्या पॉलिसीज बंद पडल्या तदनंतर दिनांक 04/05/2009 रोजीच्या पत्राव्दारे तिच्या रजा मंजूर करण्यात आल्या होत्या याचा पुरावा म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने मुख्य कार्यकारी अधिकारीचे रजा मंजूरीचे दिनांक 04/05/2009 रोजीचे पत्र मंचासमोर दाखल केले आहे,परंतु तो पर्यंत उशीर झाला होता व अर्जदाराची काहीही चुक नसताना तिच्या दोन्ही पॉलिसीज बंद पडल्या पुढे तिच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर तिने गैरअर्जदार क्रमांक 1 शी संपर्क साधून तिच्या दोन्ही पॉलिसीज पुर्नर्जिवीत करण्याची विनंती केली व त्या अनुषंगाने कागदपत्राची पुर्तता देखील केली होती ( नि.5/5 ते नि.5/7) व थकलेले हप्ते व विलंब शुल्क भरण्याची तयारी दर्शविली होती.परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने पॉलिसीज पुनर्जिवीत करण्याचा निर्णय नोव्हंबर 2012 पर्यंत स्थगीत ठेवला.( नि.15/2 व नि.15/3) वास्तविक पाहता गैरअर्जदाराने क्रमांक 1 ने पूर्ण प्रकरणाचा सहानुभुती पूर्वक विचार करुन व पुनर्जिवीत करण्यासाठी जर जोखीम वाटत होती तर हप्त्याची रक्कम त्या अनुषंगाने वाढवुन घेवुन अर्जदाराच्या पत्नीस पॉलिसी पूनर्जिवीत करण्याची संधी द्यावयास काहीच हरकत नव्हती.परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी फक्त नफा तोट्याचा विचार केल्यामुळे अर्जदाराच्या पत्नीच्या पॉलिसीज पूनर्जिवीत न करता पुनर्जिवीत करण्याचा निर्णय स्थगीत ठेवला.वास्तविक पाहता गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने ही सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थेने व्यावसायिकते बरोबर सामाजीक बांधीलकीचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. फक्त व्यवसायिक दृष्टीकोनातून जर अशा संस्था कार्य करु लागल्या तर ते जनहिताचे नक्कीच नाही.असे मला वाटते. त्यांना जर पूनर्जिवीतची जोखीम घ्यावयाची नव्हती तर त्यांनी अर्जदाराच्या पत्नीने भरलेले हप्ते जो काही गैरअर्जदाराचा खर्च झाला असेल त्या रक्कमेची कपात करुन उर्वरित रक्कम अर्जदारास द्यावयास काहीच हरकत नव्हती,परंतु गैरअर्जदारास पॉलिसीज ही पूनर्जिवीत करावयाच्या नव्हत्या व हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम ही परत करावयाची नाही असे दिसते म्हणजे चीत भी मेरी पट भी मेरी असाच काहीसा प्रकार या बाबतीत घडलेला आहे. यामुळे नक्कीच अर्जदारावर अन्याय झालेला आहे.अर्जदाराने जेव्हा दोन्ही पॉलिसीच्या भरलेल्या हप्त्याची रक्कम देण्याची मागणी केली तेव्हा दोन्ही पॉलिसी या पेडअप किंमत येण्यापूर्वी बंद झाल्याचे मोघमपणे दिनांक 10/05/2010 रोजी च्या पत्रातून कळविलेले दिसते.व युक्तिवादाच्या वेळी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने अर्जदाराच्या मयत पत्नीच्या पॉलिसीज वर्षभराच्या आतच बंद पडल्यामुळे अर्जदारास पेडअप व्हॅल्यु देता येणार नाही असे सांगितले होते, परंतु त्याच्या पृष्टयर्थ मंचाने आदेश देवुनही पॉलिसीच्या अटी व शर्तीची प्रत मंचासमोर दाखल केलेली नाही.तसेच अर्जदाराने तक्रार अर्जातून त्याची पत्नी पुन्हा कामावर रुजू झाल्यानंतर पगारातून हप्त्यापोटी रक्कम कपात करण्यात आल्याचे कथन केले आहे.व गैरअर्जदार क्रमांक 2 ने लेखी युक्तीवादातून अर्जदाराचे उपरोक्त कथन मान्य केले आहे. यावरुन पॉलिसीज बंद पडल्यानंतर देखील गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे हप्त्यापोटी रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचे अनुमान काढावे लागेल.म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देवुन मी खालील प्रमाणे आदेश परीत करीत आहे. आदेश 1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2 आदेश कळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने पॉलिसी क्रमांक 983633401 व पॉलिसी क्रमांक 983633402 च्या अनुषंगाने अर्जदाराच पत्नीने हप्त्यापोटी भरणा केलेल्या रक्कमेतून Adm.खर्च वजा करुन उर्वरित रक्कम अर्जदारास द्यावी. 3 गैरअर्जदार क्रमांक 1 ने मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,00/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1000/- आदेश मुदतीत अर्जदारास द्यावी. 4 दोन्ही पक्षांना आदेशाच्या प्रति मोफत पुरवाव्यात. सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |