निकाल

                        पारीत दिनांकः- 24/02/2012

                    (द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष)

                 तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे आहे.

1]    तक्रारदारांच्या मुलाने त्यांच्याकरीता जाबदेणारांच्या वेल्थ-प्लस प्लॅनमध्ये दि. 8/3/2010 रोजी अनुक्रमे रक्कम रु. 20,000/- व रु. 40,000/- ची गुंतवणूक केली होती.  त्यानंतर दि. 8/3/2010 ते 25/3/2010 पर्यंत जाबदेणारांकडून तक्रारदारांना काहीही कळविण्यात आले नाही, म्हणून तक्रारदारांनी एजंटला फोन केला असता, त्यांनी 50 वर्षे पुढील वय असलेल्या व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणी करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.  म्हणून दि. 26/3/2010 रोजी तक्रारदारांनी डॉक्टरांकडून ECG, Bio-chemistry report, blood sugar, MMR या तपासण्या करुन घेतल्या.  त्यानंतर दि. 30/4/2010 रोजी पुन्हा एकदा एजंटकडे विचारणा केली असता, तक्रारदारांना डायबेटीस असल्याचे सांगण्यात आले.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना पॉलिसीच्या फॉर्ममध्ये त्यांना डायबेटीस असल्याचे नमुद केले होते.  त्यानंतर तक्रारदारांना अजून काही तपासण्या करावयास सांगितल्या व 25 वर्षापूर्वी त्यांच्यावर झालेल्या Hysterectomy  च्या ऑपरेशनचे अहवाल व डिस्चार्ज कार्डाची प्रत मागविली.  तक्रारदारांनी डॉ. हर्षदा कुडाळकर यांच्यामार्फत परत तपासणी करवून घेतली व ही कागदपत्रेही लगेचच जाबदेणारांना दिली.  त्यानंतर 30 जूनपर्यंत तक्रारदारांना काहीही कळविण्यात आले नाही.  प्रत्येक वेळी तक्रारदारांना पॉलिसीबद्दल विचारणा करावी लागत होती.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, दि. 30/6/2010 रोजी तक्रारदारांनी पॉलिसीबद्दल विचारणा केली असता, पॉलिसी प्रपोजल पुढे पाठविले नाही असे त्यांना सांगण्यात आले,  त्यांच्या म्हणण्यानुसार पॉलिसीची मुदत 30 जुनपर्यंत संपली.  परंतु तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी पॉलिसी प्रपोजल 8 मार्च 2010 रोजीच जाबदेणारांकडे दिले होते.  त्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्या कंप्लेंट फोरमकडे ई-मेल केला व त्याचेही उत्तर आले नाही म्हणून पुन्हा त्यांना रिमाईंडर पाठविले व शेवटी रजिस्टर्ड पोस्टाने पत्र पाठविले.  यावर दि. 7 ऑगस्ट रोजी तक्रारदारांना उत्तर मिळाले कागदपत्रे त्यामध्ये परत मेडिकल रिपोर्ट व फिजीशिअन रिपोर्टसची मागणी केली.  तक्रारदार दि. 15/9/2010 रोजी जाबदेणारांच्या चिफ मॅनेजर, श्री चौधरी यांना भेटले व त्यानंतर दि. 25/9/2010 रोजी डॉ. स्मिता घुले यांच्याकडे तपासण्या केल्या.  दि. 20 ऑक्टो. रोजी विचारणा केली असता, प्रोसेस चालू आहे असे सांगण्यात आले.  त्यानंतर शेवटी दि. 10/11/2010 रोजी कोणतेही खुलासा न देता तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम परत घेऊन जाण्यास सांगितले.  तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, मेडीकल ग्राऊंडवर त्यांना पॉलिसी नाकारण्यात आलेली होती, परंतु जाबदेणारांनी लेखी स्वरुपात तसे देण्यास नकार दिला.  दि. 7/12/2010 रोजी तक्रारदारांना न विचारता रक्कम रु. 60,000/- चा चेक रजिस्टर पोस्टाने पाठविण्यात आला.  त्यामुळे तक्रारदारास धक्का बसला.  म्हणून सदरील तक्रार.  तक्रारदार जाबदेणारांकडून, पॉलिसी देण्यात यावी किंवा रक्कम रु. 25,000/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी देण्यात यावे, पॉलिसीची सम अ‍ॅशुअर्ड देण्यात यावी, असे एकुण रक्कम रु. 1,75,000/- मागतात.  

2]    तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केले.

3]    जाबदेणारांना नोटीस पाठविली असता, ते मंचामध्ये उपस्थित झाले व त्यांच्या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी जे प्रपोजल त्यांच्याकडे दाखल केले होते ते म्हणजे ‘ऑफर’ व तक्रारदारांनी जी ऑफर त्यांच्याकडे दिली होती, ती त्यांनी नाकारली, म्हणून तक्रारदार व त्यांच्यामध्ये कोणताही करार झाला नाही.  तक्रारदारांनी ‘वेल्थ प्लस प्लॅनमध्ये’ रक्कम गुतविली होती, हे त्यांचे म्हणणे योग्य नाही.  जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी दि. 8 मार्च 2010 रोजी कागदपत्रे सादर केले याची माहिती त्यांना नाही.   जाबदेणारांनी नविन पॉलिसी प्लॅन सुरु केला होता, हा प्लॅन close ended plan होता, याचा अर्थ दि. 31/5/2011 रोजी ही पॉलिसी बंद होणार होती.  तक्रारदारांनी भरलेली रक्कम ही ‘प्रिमिअम’ नसून ‘प्रपोजल डिपॉजिट’ होती,  तक्रारदारांचे डिपॉजिट स्विकारले याचा अर्थ प्रपोजल स्विकारले असा होत नाही.  दि. 8/5/2010 रोजी जाबदेणारांकडे प्रपोजल फॉर्म व इतर कागदपत्रे देण्यात आली, यापूर्वीच तक्रारदारांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती, त्याची पाहणी केली असता, तपासणी अर्धवट असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदारास पुन्हा एकदा तपासणी करण्यास सांगण्यात आले.  त्यावेळी तक्रारदारास डायबेटीस असल्याचे व त्यांचे Hysterectomy  चे ऑपरेशन झाल्याचे लक्षात आले, एवढेच नव्हे तर तक्रारदारांचे वय हे 60 वर्षे होते.  यास इन्शुरन्सच्या भाषेमध्ये ‘sub-standard life’  असे संबोधतात.  तक्रारदारांचे वय, पूर्वीचा आजार, आत्ताचा आजार पाहता, तक्रारदार या प्लॅन क्र. 801 साठी फिट नाहीत, असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे, म्हणून जाबदेणारांनी तक्रारदाराचे प्रपोजल नाकरले व त्याची माहिती तक्रारदारास दिली.  या कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी, अशी मागणी जाबदेणार करतात.   

4]    जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबापुष्ठ्यर्थ शपथपत्र दाखल केले.  यावर तक्रारदारांनी त्यांचे प्रतिम्हणणे दाखल केले.

5]    दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली.  तक्रारदारांनी मार्च 2010 मध्ये जाबदेणारांचा प्लॅन क्र. 801 म्हणजे ‘वेल्थ प्लस प्लॅनमध्ये’ इंव्हेस्टमेंट केली होती हे कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  त्यानंतर दि. 26/3/2010 पर्यंत जाबदेणारांनी तक्रारदारास पॉलिसीबद्दल काहीही कळविले नाही.  याबाबत तक्रारदारांनी विचारणा केल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय तपासण्या करणे आवश्यक आहे असे सांगितल्यामुळे तक्रारदारांनी दोन वेळा तपासण्या केल्या व त्याचे सर्व कागदपत्रे जाबदेणारांना दिले.  त्यानतर अनेकवेळा विचारणा केली असता, प्रोसेस चालू आहे, असे त्यांना सांगण्यात आले.  दि. 10/11/2010 रोजी जाबदेणारांच्या चिफ मॅनेजरना भेटल्यानंतर, त्यांनी, ‘भरलेली रक्कम परत घेऊन जा’ असे सांगितले, परंतु प्रपोजल नाकारल्याबद्दल लेखी स्वरुपात कोणतेही कारण दिले नाही.  जाबदेणारांनी त्यांच्या लेखी जबाबामध्ये दोन कारणे सांगितली आहेत, एक म्हणजे त्यांचा प्लॅन क्र. 801 हा दि. 31/5/2011 रोजी बंद होणार होता व दुसरे म्हणजे तक्रारदारास डायबेटीस आहे, त्यांचे Hysterectomy  चे ऑपरेशन झालेले आहे आणि त्यांचे वय 60 वर्षे आहे, म्हणजे त्यांचे आयुष्य हे ‘Sub-standard’ आहे, म्हणून त्यांना पॉलिसी देता येणार नाही.   जाबदेणारांची/इन्शुरन्सची ही भाषा अयोग्य आहे, असे मंचाचे मत आहे.  तक्रारदार या कोणती इमारत किंवा मशिन नाहीत.  आयुष्य़ाला ‘Sub-standard’ संबोधने हे अतिशय चुकीचे आहे.  भारतातील 10 पैकी 8 व्यक्तींना अशा प्रकारचे आजार असतात, म्हणजे ते ‘Sub-standard’ आयुष्य जगतात असे जाबदेणारांचे म्हणणे आहे.  वास्तविक पाहता, तक्रारदारांनी प्रपोजल फॉर्ममध्येच त्यांना डायबेटीस असल्याचे नमुद केले होते, तरीही त्यांचा प्रपोजल फॉर्म स्विकारण्यात आला.  डायबेटीस किंवा इतर आजार असल्यास जाबदेणार एक्स्ट्रा प्रिमिअम/चार्जेस घेऊन त्यांना पॉलिसी देते.  या प्रकरणामध्येही जाबदेणारांना अशा प्रकारे एक्स्ट्रा प्रिमिअम/चार्जेस घेऊन पॉलिसी देता आली असती.  जाबदेणारांनी असे न करता, तक्रारदारांचे लाईफ हे ‘Sub-standard’ आहे, त्यांचा आत्ताचा व पूर्वीचा आजार पाहता त्यांचे प्रपोजल स्विकारण्याजोगे नाही, म्हणून नाकारले.  एखाद्या महिलेचे Hysterectomy  चे ऑपरेशन झालेले असल्यामुळे तिचे आयुष्य हे ‘Sub-standard’ आहे असे म्हणणे म्हणजे त्या महिलेचा अपमान केल्यासारखे आहे. जाबदेणारांनी ज्या कारणासाठी तक्रारदारांचे प्रपोजल नाकारले त्याबाबत पॉलिसीबाबतचे असे कुठलेही नियम दाखल केले नाहीत. 

      जाबदेणारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी तक्रारदारांचे प्रपोजल नाकारल्यामुळे तक्रारदार व त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा करार नाही, म्हणून तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत.  तक्रारदारांनी प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये मार्च 2010 मध्ये रक्कम रु. 60,000/- जाबदेणारांकडे भरले होते व जाबदेणारांनी ती रक्कम जवळ-जवळ 10 महिने स्वत:जवळ ठेवून डिसे. 2010 मध्ये, तक्रारदारांना न विचारता, त्यांची परवानगी न घेता परत केली, याचाच अर्थ तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे मोबदला दिला होता.  ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986, कलम 2(1)(ड) नुसार ‘ग्राहक’ या सज्ञेची व्याख्या खालीलप्रमाणे दिलेली आहे. 

Sec 2(1)( d) "Consumer" means any person who, -

(i) Buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

(ii)¹¹[Hires or avails of] any services for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other then the person who 8[hires or avails of] the services for consideration paid or promised, or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person 11[but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose];

      वरील व्याख्येवरुन, एखाद्या व्यक्तीने जर रक्कम/मोबदला देऊन किंवा रक्कम/मोबदला देण्याचे आश्वासन देऊन सेवा विकत घेतल्या असतील तर ती व्यक्ती ‘ग्राहक’ होते.  प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारदारांनी जाबदेणार त्यांच्या सेवा घेण्यासाठी रक्कम रु. 60,000/- दिलेले होते, त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदेणारांचे ‘ग्राहक’ आहेत.  म्हणून, तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ होऊ शकत नाहीत, या जाबदेणारांच्या कथनामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे मंचाचे मत आहे.   

सदरची पॉलिसी देणे हे दि. 31/5/2011 रोजीच बंद झाल्यामुळे तक्रारदारांना ही पॉलिसी मिळणे शक्य नाही, परंतु या सर्व घटनेचा त्यांना नक्कीच मानसिक व शारीरिक त्रास झाला असेल म्हणून त्या नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र होतात.

6]    वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारीत करते.  

      ** आदेश **

1.                  तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.                  जाबदेणारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 25,000/-

(रु. पंचवीस हजार फक्त) नुकसान भरपाई म्हणून

व रक्कम रु. 1,000/- (रु. एक हजार फक्त)

तक्रारीचा खर्च म्हणून या आदेशाची प्रत मिळाल्या

पासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

3.    निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क

पाठविण्यात याव्यात.