Dated the 05 Mar 2015

 न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्‍यक्ष.        

1.    तक्रारदार हे व्‍यवसायाने वकील आहेत व त्‍यांनी पॉलीसी क्रमांक-9021122556, 9021122557 व पॉलीसी क्रमांक-900350989 घेतल्‍या होत्‍या.  सामनेवाले यांच्‍याकडून स्‍मरणपत्र, हप्‍त्‍याबाबत, न आल्‍याने त्‍या तिन्‍ही पॉलीसी व्‍यपगत (LAPSE) झाल्‍या होत्‍या.  सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना वैदयकिय अहवाल (मेडिकल रिपोर्ट) व थकीत पैसे पाठविण्‍याबाबत सुचना दिली.  त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी चार वेळा वैदयकिय अहवाल सादर केला.  तक्रारदार यांनी अदा केलेली रक्‍कम सुध्‍दा सामनेवाले यांनी जमा करुन घेतली.  परंतु सामनेवाले यांनी प्राप्‍त रकमेबाबत पावत्‍या दिल्‍या नाहीत.  पॉलीसी क्रमांक-900350989 बाबत सामनेवाले यांनी वेळकाढू पणा केला.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याशी सतत पत्रव्‍यवहार केला व स्‍वतः जाऊन भेटले.  परंतु सामनेवाले यांनी योग्‍य प्रतिसाद दिला नाही.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारास चांगली वागणुक सुध्‍दा दिली नाही.  तक्रारदार यांनी शेवटचे दोन हप्‍ते ता.28.03.2009 रोजी भरले. त्‍याबाबत सुध्‍दा कोणतीही पोहोच दिली नाही किंवा व्‍यपगत झालेल्‍या पॉलीसीबाबत कोणतीही उपयुक्‍त माहिती दिली नाही.  सबब तक्रारदार यांनी ही तक्रार दाखल केली व सामनेवाले यांच्‍याकडून झालेल्‍या खर्चाबाबत रु.10,000/-, मानसिक त्रासाबद्दल रु.10,00,000/- व तिन्‍ही व्‍यपगत झालेल्‍या पॉलिसी कोणतेही व्‍याज न आकारता नियमित करण्‍यात याव्‍यात अशा मागण्‍या केल्‍या.  तक्रारदार यांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍टयर्थ झालेला पत्रव्‍यवहार व वैदयकिय अहवालाच्‍या प्रति दाखल केल्‍या.                     

2.    सामनेवाले हजर झाल्‍यानंतर त्‍यांनी त्‍यांची लेखी कैफीयत दाखल केली. त्‍यांनी तक्रारदार यांनी 3 पॉलीसी काढल्‍याबाबत मान्‍य केले, परंतु त्‍यांच्‍याप्रमाणे हप्‍त्‍याबाबत पत्र / स्‍मरणपत्रे पाठविणे त्‍यांना बंधनकारक नाही.  तक्रारदाराच्‍या तिन्‍ही पॉलीसी हप्‍ते न भरल्‍याने व्‍यपगत झाल्‍या.  त्‍यांनी सदभाव हेतुने तक्रारदारास पॉलीसी नियमित करण्‍याबाबत सशर्त प्रस्‍ताव दिला.  तक्रारदार यांनी अटी पुर्ण न केल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या पॉलीसी नियमित करता आल्‍या नाहीत.  तक्रारदार यांनी अदा केलेली रक्‍कम अटी पुर्ण होईपर्यंत ठेव म्‍हणुन स्विकारण्‍यात आली व ती रक्‍कम त्‍यांना ता.22.02.2007 व ता.29.06.2007 रोजी परत करण्‍यात आली.  डॉ.डी.जी.पंडित यांनी तक्रारदार यांच्‍या वैदयकिय अहवालामध्‍ये तक्रारदारास सोरॉसिस असल्‍याचे नमुद केले.  तक्रारदारास त्‍याबाबत पुर्ण माहिती देण्‍यासाठी व अहवाल देणेबाबत ता.08.05.2008 व ता.19.06.2008 च्‍या पत्रान्‍वये कळविण्‍यात आले, परंतु तक्रारदार यांनी त्‍याबाबत पुर्तता केलेली नाही, तसेच तक्रारदार यांच्‍या दोन वैदयकिय अहवालामध्‍ये त्‍यांच्‍या उंचीमध्‍ये 10 से.मी.चे अंतर दाखविण्‍यात आले होते.  त्‍याबाबत सुध्‍दा त्‍यांना स्‍पष्‍टीकरण देणेबाबत कळविले होते.  सामनेवाले त्‍यांच्‍याप्रमाणे व्‍यपगत झालेली पॉलीसी नियमित करावी किंवा नाही हा सर्वस्‍वी त्‍यांचा अधिकार असतो व त्‍यांनी नियमित करावयाचे ठरविल्‍यास त्‍याबाबत ते अटी लादु शकतात.  त्‍यांनी तक्रारदार यांच्‍याकडून पॉलीसी करीता हप्‍ता स्विकारलेला नाही. ती व्‍यपगत झाल्‍यानंतर, तक्रारदार यांनी जमा केलेली रक्‍कम ही ठेव म्‍हणुन स्विकारण्‍यात आली होती.  सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात कोणताही  कसुर केला नाही.  सबब तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  सामनेवाले यांनी काही कागदपत्रे दाखल केली.   

3.         उभयपक्षांचे प्लिडिंग्‍स, कागदपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद वाचण्‍यात आले, तसेच सामनेवाले यांच्‍या वकीलांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.  तक्रारदार यांनी त्‍यांचा लेखी युक्‍तीवाद हाच तोंडी युक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसीस दाखल केली आहे ते तोंडी युक्‍तीवादासाठी उपस्थित राहिले नाही. 

मान्‍य बाबीः-    

4.    तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍याकडून तीन विमा पॉलीसी घेतल्‍या होत्‍या.  त्‍या तिन्‍ही पॉलीसी हप्‍ते न भरल्‍याने व्‍यपगत झाल्‍यात.  सामनेवाले यांच्‍याकडून त्‍या नियमित करण्‍या करीता सशर्त प्रस्‍ताव देण्‍यात आला.  तक्रारदार यांचे दोन वैदयकिय अहवाल सादर करण्‍यात आले.  डॉ.डी.जी.पंडित यांच्‍या अहवालामध्‍ये तक्रारदार यांना सोरायसिस हा रोग असल्‍याचे नमुद केलेले आहे.  तिन्‍ही पॉलीसी हया आजपर्यंत नियमित झाल्‍या नाहीत. 

(अ)   सामनेवाले यांनी हप्‍त्‍यांकरीता पत्र /स्‍मरणपत्र देणे बंधनकारक आहे काय ?

      विमा पॉलीसी ही दोन पक्षामधील करार असतो.  त्‍यांच्‍या जबाबदा-या व हक्‍क त्‍या व्‍दारे ठरविता येतात.  ज्‍याअर्थी तक्रारदार यांचे कथन आहे की, त्‍यांना हप्‍त्‍या करीता पत्र / स्‍मरणपत्र न मिळाल्‍यामुळे पॉलीसी व्‍यपगत (LAPSE) झाली त्‍याअर्थी त्‍यांनी पॉलीसीची प्रत सादर करुन ही अट कोणत्‍या परिच्‍छेदामध्‍ये नमुद आहे ते या मंचाच्‍या निदर्शनास आणणे आवश्‍यक होते अथवा याबाबत विमा कंपनीस असे निर्देश देण्‍यात आले आहे का ते दाखल करणे गरजेचे होते, ते न केल्‍यामुळे त्‍यांचा मुद्दा उचलुन धरता येणार नाही. 

(ब)   वरील परिच्‍छेदामध्‍ये चर्चा केल्‍याप्रमाणे पॉलीसी नियमित करण्‍याच्‍या काय अटी व शर्ती आहेत हे पॉलीसीमध्‍ये नमुद असतील किंवा त्‍याबाबत काही मार्गदर्शक तत्‍वे दिलेली असतील असे हे दोन्‍ही दस्‍तऐवज अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आलेले नाहीत.  सामनेवाले यांच्‍याप्रमाणे व्‍यपगत  झालेली पॉलीसी नियमित करणे वा ना कारणे हा त्‍यांचा अधिकार आहे हे ग्राहय धरावे लागेल.

(क)  सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या प्रस्‍तावाच्‍या अटी व शर्ती तक्रारदार यांनी पुर्ण केल्‍या काय ?

      आमच्‍या मते सर्वसाधारणपणे एखादा करार भंग झाल्‍यानंतर तो पुर्नजिवीत करण्‍यासाठी भंग करणा-या पक्षापेक्षा न भंग करणा-या पक्षाच्‍या इच्‍छेवर अवलंबुन असते. त्‍यावर तो लादता येऊ शकत नाही. सदरील प्रकरणात पॉलीसी व्‍यपगत झाल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी सशर्त प्रस्‍ताव दिला तो स्विकारावयाचा किंवा नाही याचा अधिकार पुर्णपणे तक्रारदार यांचा होता.  तो त्‍यांना स्विकारावयाचा असल्‍यास संपुर्ण व बिनशर्त स्विकारणे आवश्‍यक होते असे आम्‍हास वाटते.  तेव्‍हा तक्रारदार यांनी अटींची व शर्तींची पुर्तता केली किंवा नाही ते पाहणे गरजेचे आणि महत्‍वाचे ठरते. 

      सामनेवाले यांच्‍या ता.14.11.2006 च्‍या पत्रामध्‍ये पॉलीसी नियमित करण्‍या करीता जो प्रस्‍ताव दिला होता त्‍यामध्‍ये 30 टक्‍के सवलत व इतर अटींच्‍या आधिन राहुन ज्‍यामध्‍ये वैदयकिय अहवाल अंर्तभुत आहे असा होता.  अभिलेखावरुन तक्रारदार यांनी रक्‍कम भरल्‍याबाबत पुरावा आहे, तसेच दोन वैदयकिय अहवाल एक डॉ.गोहिल यांचा व दुसरा डॉ.पंडीत यांचा अभिलेखावर आहे. डॉ.गोहिल यांच्‍या ता.15.07.2008 च्‍या अहवालामध्‍ये तक्रारदार हे निरोगी असल्‍याचे नमुद आहे.  त्‍यांचे सामनेवाले यांनी स्‍पष्‍टीकरण मागितले असता डॉ.गोहिल यांनी त्‍यांच्‍या ता.06.08.2008 च्‍या पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे ते खालील प्रमाणे आहे.....

“Only Tattooing was done over white patches…………………over lips and both hand fingers which I forgot to mention due to oversight   ”  

      तक्रारदार यांना ता.15.07.2008 रोजी तपासल्‍यानंतर डॉ.गोहिल यांनी ता.06.08.2008 रोजी सामनेवाले यांना स्‍पष्‍टीकरण सादर केले.  हे स्‍पष्‍टीकरण देतांना त्‍यांनी तक्रारदार यांना पुन्‍हा ता.06.08.2008 रोजी तपासल्‍याचे पत्रावरुन निष्‍पन्‍न होत नाही.  यांचा अर्थ असा काढता येतो की, ओठांवर व बोटांवर असलेले व्‍हाईट पॅसेच (पांढरे डाग) हे फार स्‍पष्‍ट व ठळक असे होते व त्‍यामुळे डॉ.गोहिल यांना तक्रारदार यांना काही दिवस अगोदर तपासल्‍यावर सुध्‍दा स्‍मरणात राहिले.  डॉ.गोहिल यांनी व्‍हाईट पॅचेस (पांढरे डाग) याच्‍यावर गोधलेले असल्‍याचे नमुद केले आहे.  ओठांवर व बोटांवर गोधण्‍याचा प्रकार हा फार दुरमिळ असा म्‍हणावा लागेल त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी डॉ.गोहिल यांचे स्‍पष्‍टीकरण कितपत मान्‍य केले हा एक प्रश्‍नच उरतो.  एक मात्र खरे की, डॉ.गोहिल यांना सुध्‍दा तक्रारदार यांच्‍या शरिरावर पांढरे डाग आढळून आले.   

      डॉ.पंडित यांच्‍या वैदयकिय अहवालामध्‍ये सोरायसिस बद्दल स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख आहे.  तक्रारदार यांनी सामनेवाले व डॉ.पंडित यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवुन कशाच्‍या आधारावर हा निष्‍कर्ष काढला अशी विचारणा केलेली आहे.  आमच्‍या मते अशी विचारणा करण्‍यापेक्षा तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे सी.बी.सी. व ई.एस.आर. रिपोर्ट सादर करणे त्‍यांच्‍या दृष्‍टीने हितावह ठरले असते.  सी.बी.सी. व ई.एस.आर. बाबत सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या ता.21.07.2008 च्‍या नोटीसमध्‍ये स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केलेला आहे व आधीच्‍या ता.08.05.2008 चा संदर्भ दिला आहे. परंतु त्‍यांनी हा अहवाल सामनेवाले यांस पाठविल्‍याचे अभिलेखावरुन कोठेही स्‍पष्‍ट होत नाही.  या अहवालाची प्रत अभिलेखावर दाखल नाही. त्‍यांनी पर्सनल स्‍टेटमेंट रिगार्डींग हेल्‍थ हे देतांना ता.16.07.2008 व ता.09.02.2009 रोजी आपण निरोगी असल्‍याचे जाहिर केले आहे.  त्‍यांनी आपल्‍या या जबाबास पुष्‍टी देण्‍यासाठी विशेष करुन ता.09.02.2009 च्‍या स्‍टेटमेंटला कोणत्‍याही वैदयकिय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र जोडू शकले असते.  या बाबीला महत्‍व यासाठी प्राप्‍त होते की, डॉ.पंडित यांच्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना सोरॉसिस असल्‍याचे नमुद केले होते.  डॉ.पंडित यांचे मत बरोबर नसल्‍याचे ते तज्ञ मंडळापुढे हजर राहून सहज खोडून काढू शकले असते.  परंतु तसा प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसत नाही.  आमच्‍या मते तक्रारदार यांना सोरायसिस आहे किंवा नाही हा विषय जरी दुय्यम समजला तरी महत्‍वाचे हे आहे की, त्‍यांनी जर सामनेवाले यांच्‍या मागणीनुसार सी.बी.सी. व ई.एस.आर. चा अहवाल दाखल केला असता तर, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या शर्तींची पुर्तता केली आहे असा म्‍हणण्‍याचा त्‍यांना अधिकार प्राप्‍त झाला असता.  थोडक्‍यात असे म्‍हणता येईल की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या प्रस्‍तावाच्‍या तरतुदींचे / अटींचे पुर्णपणे पालन केलेले नाही.  सामनेवाले यांच्‍या अटी हया जाचक व अनुचित आहेत असे म्‍हणता येत नाही.  त्‍यामुळे सामनेवाले यांनी सेवा देण्‍यात काही कसुर केला असे म्‍हणणे योग्‍य व तर्क संगत होणार नाही.

      तक्रारदार यांनी आपल्‍या युक्‍तीवादाच्‍या पुष्‍टयर्थ खालील न्‍याय निवाडयांचा हवाला दिलेला आहे.

  मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने 1. एल.आय.सी. विरुध्‍द साजिदा बेगम

   (रि.पि.नं.1525/2007, नि.ता.05.06.2007)

2. एल.आय.सी. विरुध्‍द विनोद राणी

   (रि.पि.नं.28/2006, नि.ता.19.01.2007)

3. एल.आय.सी. विरुध्‍द निसार खार

   (रि.पि.नं.1317/2004, नि.ता.08.03.2006)

4. एल.आय.सी. विरुध्‍द जोगेंदर कौर

   (रि.पि.नं.2067/2001, नि.ता.23.09.2004) मध्‍ये दिलेले निर्णय.

5.    वरील न्‍याय निवाडयांचा अभ्‍यास केला असता असे लक्षात येते की, यापैंकी एकाही प्रकरणात पॉलीसी नियमित करतांना अटी व शर्तींच्‍या पुर्ततेबाबतची बाब विचाराधिन नव्‍हती.  आमच्‍या मते या प्रकरणात वरील न्‍याय निवाडे लागु होत नाहीत. 

6.    “या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही”.

7.    वरील कारण मिमांसावरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.                     

                          – आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-458/2009 खारीज करण्‍यात येते.

2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

3. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.05.03.2015

जरवा/