द्वारा- मा. अध्‍यक्ष, श्रीमती अंजली देशमुख

                               :-  निकालपत्र :-

 

1.           तक्रारदारांच्‍या मुलाने – विमाधारकाने दिनांक 26/4/2007 रोजी जीवन तरंग पॉलिसी जाबदेणारांकडून घेतली होती. नॉमिनी म्‍हणून तक्रारदारांचे नाव होते. दिनांक 17/11/2008 रोजी विमाधारकाचा मृत्‍यू झाला. तक्रारदारांनी जाबदेणाराकडे  क्‍लेम दाखल केला. जाबदेणारांनी दिनांक 15/1/2009 रोजी पत्र पाठवून विमाधारकांनी दोन हप्‍ते भरले नाहीत म्‍हणून पॉलिसी लॅप्‍स झालेली होती या कारणावरुन क्‍लेमची रक्‍कम देण्‍यास नकार दिला. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणारांकडून रुपये 2,90,000/- मागतात व नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मागतात. तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

2.          जाबदेणारांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. विमाधारकांची पॉलिसी, पॉलिसी घेतल्‍याच्‍या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यन्‍त इन फोर्स होती. याचाच अर्थ असा होतो की जर पाच वर्षे कालावधीत प्रिमीअमची रक्‍कम भरली नाही तर दंड, लेट फी चार्जेस देऊन पॉलिसी रिन्‍यु करता येते. परंतू प्रस्‍तूत प्रकरणी विमाधारकाचा मृत्‍यू झाल्‍यामुळे असे करता येणार नाही. सदरील पॉलिसी तिमाही पध्‍दतीने पेमेंट करण्‍याची होती. तक्रारदारांचा तिमाही प्रिमीअम दिनांक 26/4/2008, 26/7/2008 रोजी देय होता. ही दोन्‍ही प्रिमीअमची रक्‍कम विमाधारकांनी मृत्‍यूपर्यन्‍त न भरल्‍याने पॉलिसी लॅप्‍स झालेली होती. पॉलिसींच्‍या अटी व शर्तीनुसार लॅप्‍स झालेल्‍या पॉलिसीची रक्‍कम देता येत नाही. म्‍हणून तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती जाबदेणारांनी केली. जाबदेणारांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली.

3.          उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या तक्रारीत दिनांक 26/4/2008, 26/7/2008 रोजी प्रिमीअमची रक्‍कम देय होती हे मान्‍य करतात. दिनांक 17/11/2008 रोजी विमाधारकांचा मृत्‍यू झाला. परंतू प्रिमीअमची रक्‍कम त्‍यांनी भरलेली नव्‍हती म्‍हणून पॉलिसी लॅप्‍स करण्‍यात आली. पॉलिसी लॅप्‍स झाल्‍यामुळे जाबदेणारांनी क्‍लेमची रक्‍कम दिली नाही हे योग्‍य आहे, असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे सदरील तक्रार नामंजुर करण्‍यात येते.

4.          यासंदर्भात जाबदेणार यांनी दाखल केलेला मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा सिव्‍हील अपील नं. 4806/2005 एल.आय.सी ऑफ इंडिया विरुध्‍द मणिराम या चा आधार मंचाने घेतला.  

                        वर नमूद विवेचनावरुन, कागदपत्रांवरुन व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-

[1]    तक्रार नामंजुर करण्‍यात येते.

[2]       खर्चाबद्यल आदेश नाही.

[3]    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.