जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/133. प्रकरण दाखल तारीख - 12/06/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 16/10/2009 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे, पाटील - अध्यक्ष मा.श्री.सतीश सामते - सदस्य अड.सचिन चंद्रशेखर पांडे वय, 32 वर्षे, धंदा वकिली रा.तळणी ता. हदगांव जि.नांदेड अर्जदार विरुध्द. 1. एल.आय.सी.ऑफ इंडिया तर्फे, मुख्य शाखधिकारी शाखा भोकर, नांदेड किनवट रोड, पेट्रोल पंपासमोर, भोकर ता. भोकर जि.नांदेड. गैरअर्जदार 2. श्री.एम.आर.लोखंडे, (वगळण्यात आले) वय वर्षे सज्ञान,धंदा डि.ओ(डेव्हलपमेंट ऑफिसर) एल.आय.सी.ऑफ इंडिया भोकर, ता.भोकर जि.नांदेड. 3. श्री.विनायक केशवराव पवार, (वगळण्यात आले) वय वर्षे सज्ञान, धंदा, विमा एजंट, मु.पो.जवळगांव ता.हिमायतनगर, जि.नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड. वाय.एस.अर्धापूरकर गैरअर्जदार क्र. 1 तर्फे वकील - अड.सौ.अर्चना शिंदे. गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 तर्फे - कोणीही हजर नाही. निकालपञ (द्वारा - मा.श्री.सतीश सामते, सदस्य ) गैरअर्जदार एलआयसी यांचे सेवेतील ञूटी बददल अर्जदार यांनी खालील प्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, त्यांनी विमा एजंट विनायक केशवराव पवार यांचेमार्फत एलआयसी च्या प्लॅन नंबर 87 फॉर्चुन प्लस या प्लॅन मध्ये रक्कम गुंतविण्याचे अनुषंगाने दि.18.2.2008 रोजी प्रपोजल भरुन पहिल्या हप्त्यापोटी नगदी रु.20,000/- दिले. परंतु गैरअर्जदारांनी मागितलेला प्लॅन न देता चूकीने प्लॅन नंबर 181 मार्केट प्लस ही पॉलिसी दिली. अर्जदाराने तक्रार केल्यावर चूक दूरुस्त करुन मिळेल व तूम्हाला मागितलेला प्लॅन देण्यात येईल असे सांगितले परंतु यानंतर बराच वेळ विचारणा केल्यावरही दि.19.01.2009 रोजी नोटीस पाठविल्यावरही अर्जदारास फॉर्चुन प्लस हा बॉंड दिला गेला नाही. गैरअर्जदाराने चूकीचा प्लॅन देऊन अर्जदारास फसविलेले आहे. त्यामूळे झालेलया नूकसान भरपाई बददल रु.10,000/- व भरलेली रक्कम रु.20,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 हे वकिलामार्फत हजर झाले, त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. याप्रमाणे झालेली चूक गैरअर्जदारास मान्य आहे. तक्रारकत्याने ज्यावेळी चूकीच्या स्कीमचा बॉड मिळाल्याचे गैरअर्जदाराचे निर्दशनास आणून दिल्याबरोबर चुक त्वरील दूरुस्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. याप्रमाणे पूढील कारवाई करण्यात आली. यामध्ये मूददाहून कोणत्याही प्रकारचा गैर विलंब केलेला नाही. एखादया वेळेस अशी चूक होऊ शकते परंतु शाखा भोकर यांनी रुट लेव्हलवर अर्जदाराची पॉलिसी बदलून देणे शक्य नव्हते. विभागीय कार्यालय हे नांदेड येथे आहे. नांदेड कार्यालयाने ती केस संबंधीत मुंबई येथील केंद्रीय कार्यालयाकडे पाठविली व ती केस मुंबई कार्यालयाने मिटींगमध्ये डिस्कस करुन त्वरीत बदलून देण्याची परवानगी दिली. गैरअर्जदाराच्या संगणक शाखेला प्रोग्राम केलेला आहे. पॉलिसी बदलून देण्यासाठी संगणक प्रोग्राम करुन दिलेले नव्हते. हे करणेसाठी गैरअर्जदाराने नवीन डाटा प्रोग्राम करुन ते अप्लाय केले व हे करण्यास दिरंगाई झाली. आता गैरअर्जदार अर्जदाराने ज्यादिवशी पॉलिसी घेतली त्या दिवसापासून म्हणजे दि.18.2.2008 पासून अर्जदारास पॉलिसी बदलून देत आहेत. अर्जदाराने दिलेली पॉलिसी चालू ठेवण्यासाठी तात्काळ गैरअर्जदार यांच्या भोकर येथील शाखेशी संपर्क साधून प्रिमियम हप्ता भरावा व पूर्वी दिलेली पॉलिसी शाखेत जमा करावी. गैरअर्जदाराने नवीन पॉलिसी बदलून दिल्यामूळे अर्जदाराचे कोणतेही नूकसान झालेले नाही व मानसिक ञास ही झालेला नाही. म्हणून इतर कोणतीही मागणी मंजूर करु नये अशी विनंती केली आहे. अर्जदार यांनी पूरावा म्हणून आपले शपथपञ, तसेच गैरअर्जदार क्र.1 यांनी पूरावा म्हणून शपथपञ दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकारानी दाखल केलेले दस्ताऐवज बारकाईने तपासून व वकिलामार्फत केलेला यूक्तीवाद ऐकून खालील मूददे उपस्थित होतात. मूददे उत्तर 1. गैरअर्जदार यांचे सेवेतील ञूटी सिध्द होते काय ? होय. 2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे. कारणे मूददा क्र. 1 अर्जदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जात गैरअर्जदार क्र.2 म्हणून डेव्हलपमेंट ऑफिसर एलआयसी भोकर व गैरअर्जदार क्र.3 म्हणून विजा एंजट यांना पार्टी कलेले होते परंतु या दोन्हीही नोटीस तामील होण्या संबंधी अर्जदार स्टेप्स घेतल्या नसल्याकारणराने या दोघाचा तसा संबंध येत नसल्याकारणने त्या दोघानाही या प्रकरणात वगळण्यात येते, याबददल अर्जदाराचाही आक्षेप नाही. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांची फॉर्चुन प्लस ही पॉलिसी घेतल्या बददल प्रपोजल दाखल केलेले आहे. यात अप्लाय प्रपोजल प्रमाणे प्लॅन नंबर 187 फॉर्चुन प्लस ही मिळण्यासाठी गैरअर्जदार यांचेकडहे अर्ज केला आहे. यासाठी वर्षाला पाच प्रिमियमचे हप्ते अर्जदारास भरावयाचे होते व एक हप्ता नगदी स्विकारला तो रु.20,000/- चा गैरअर्जदारानी ही पॉलिसी देण्याऐवजी एलआयसी ची मार्केट प्लस ही पॉलिसी अर्जदाराच्या नांवे दिली. ही पॉलिसी देखील रु.1,00,000/- ची आहे व यांचा हप्ता देखील रु.20,000/- चा आहे. एकंदर प्रकरण पाहिले असता गैरअर्जदाराने चूकीने ही पॉलिसी पाठविली आहे पण झालेली चूक त्यांनी आपले लेखी म्हणण्यारत कबूही केली आहे. अर्जदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार करण्यात आल्यानंतर व कायदेशीर नोटीस पाठविल्यानंतर गैरअर्जदाराचे अर्जदार यांना एक पञ दि.25.2.2009 रोजी देऊन आपली केस पूढील कारवाईसाठी विभागीय कार्यालयास पाठविली आहे. यांचा अर्थ गैरअर्जदार यांनी झालेली चूक दूरुस्त करण्यासाठी त्यांचे वीभागीय कार्यालयाकडे कारवाई केल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदारानी आपले लेखी म्हणण्यात एलआयसी चे शाखा कार्यालय हे रूट लेव्हलवर पॉलिसी बदलून देत नव्हते, एलआयसीच्या नियमाप्रमाणे सदर अधिकार हे मूंबई येथील केद्रीय कार्यालयाकडे आहेत व सदर तक्रार त्यांचेकडे पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच विमा फॉर्म वर लिहीलेला मजकूर संगणक स्विकारतो व प्रोग्राम देतो. अर्जदाराची पॉलिसी बदलून देण्यासाठी ही अडचण होती व टेबलवरुन ही केस गेली हे दिरंगाईचे कारण आहे व आता हे प्रकरण चालू असताना गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास त्यांचे प्रपोजलच्या दिनांकापासून म्हणजे दि.18.2.2008 पासून अर्जदाराने मागितलेली फॉर्चून प्लस ही पॉलिसी बदलून दिली आहे व ती या मंचात दाखल केलेली आहे. अर्जदारांना जी पॉलिसी पाहिजे ती आता त्यांना मिळाली आहे. तेव्हा त्यांना रक्कम परत करण्यावीषयीची जी विनंती केली आहे ती योग्य नाही. अर्जदारांना प्रपोजलच्या दिनांकापासून पॉलिसी दिल्यामूळे यात त्यांचे कोणतेही नूकसान झालेले नाही. त्यामूळे त्यांना नूकसान भरपाई देय नाही. परंतु गैरअर्जदार यांचे चूकीमूळे फॉर्चुन प्लॅस ऐवजी मार्केट प्लॅस ही पॉलिसी दिली. परंतु नंतर तक्रार केल्यानंतर गैरअर्जदाराने पॉलिसी बदलून दिली पण हे करीत असताना अर्जदार यांचा बराच वेळ व पैसा गेला तसेच अर्जदाराना मानसिक ञास झाला होता यावीषयी वाद नाही. म्हणून त्यांना मानसिक ञास देता येईल. वरील सर्व बाबीचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश 1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येतो. 2. गैरअर्जदारांनी मंचामध्ये जमा केलेली पॉलिसी नंबर 987408785 ही अर्जदाराच्या नांवे असलेली पॉलिसी अर्जदाराने त्वरीत घ्यावी. 3. पूढील हप्ता थकीत असल्यास त्यांनी तो संबंधीत भोकर शाखेत भरणा करावा. 4. गैरअर्जदाराच्या चूकीमूळे झालेल्या मानसिक ञासाबददल रु.5,000/- व दावा खर्च म्हणून रु.1,000/- मंजूर करण्यात येतात. 5. नूकसान भरपाई बददल आदेश नाही. 6. पक्षकारांना आदेश कळविण्यात यावा. श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील श्री.सतीश सामते अध्यक्ष सदस्य जे.यू.पारवेकर.लघूलेखक. |