(घोषित दि. 21.03.2011 व्दारा श्री.डी.एस.देशमुख,अध्यक्ष) जिवन विमा निगमच्या सेवेत त्रुटी असल्याच्या आरोपावरुन ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी आहे की, तिचे पती मयत भारत कोकणे यांनी गैरअर्जदार भारतीय जिवन विमा निगम, जालना यांचेकडेपालिसीक्र.984578034 अंतर्गत दिनांक 28.04.2006 रोजी रुपये 55,000/- चा विमा उतरविला होता. त्यांचे दिनांक 18.06.2006 रोजी अपघाती निधन झाले. पतीच्या निधनानंतर तिने गैरअर्जदार विमा निगमकडे विमा दावा दाखल केला. त्यानंतर विमा निगमने दिनांक 15.01.2007 रोजी तीला रुपये 57,200/- विमा रक्कम दिली. परंतु विमा कंपनीने तिच्या पतीचे अपघाती निधन झालेले असुनही पॉलिसीमधील तरतुदीनुसार अपघात लाभाची रक्कम आणि बोनसची रक्कम दिली नाही.. गैरअर्जदार विमा कंपनीने अशा प्रकारे अपघात लाभाची रक्कम न देऊन त्रुटीची सेवा दिली. म्हणून तक्रारदाराने अशी मागणी केली आहे की, गैरअर्जदार विमा कंपनीने तिला रक्क्म रुपये 55,000 व्याजासह दयावेत. आणि तिला नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तक्रारदाराची तक्रार पाहता ही तक्रार मुदतीत आहे काय ? असा मुददा उपस्थित झालेला आहे. तक्रारदारातर्फे युक्तीवाद करण्यात आला. तक्रारदाराने तिच्या पतीच्या निधनानंतर गैरअर्जदार जिवन विमा निगमकडे विमा दावा दाखल केल्यानंतर जिवन विमा निगमने तिला दिनांक 15.01.2007 रोजी विम्याची रक्कम अदा केली. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार तिच्या पतीचे अपघाती निधन झाल्यामुळे जिवन विमा निगमने तिला पॉलिसीमधील तरतुदीनुसार अपघात लाभाची रक्कम देणे आवश्यक होते. परंतु जिवन विमा निगमने अदयाप तिला अपघात लाभाची रक्कम दिली नाही. तक्रारदाराला जिवन विमा निगमने दिनांक 15.01.2007 रोजी विमा रक्कम दिलेली होती. आणि विमा निगमने त्याच वेळी अपघात लाभाची रक्कम देणे आवश्यक होते परंतु विमा निगमने अपघात लाभाची रक्कम दिली नाही. या वरुन तक्रारदाराला ही तक्रार दाखल करण्याचे कारण दिनांक 15.01.2007 रोजीच घडलेले असुन तिने कलम 24-अ ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ही तक्रार दिनांक 14.01.2009 पुर्वीच दाखल करणे आवश्यक होते. परंतू तिने ही तक्रार दोन वर्षापेक्षा अधिक विलंबाने दाखल केलेली आहे. विलंबाबाबत तक्रारदाराने कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार मुदतबाहय असल्यामुळे या मंचात चालण्यास योग्य ठरत नाही. म्हणून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार दाखल करुन न घेता प्राथमिक अवस्थेतच फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदारास आदेश कळविण्यात यावा.
| HONABLE MRS. Rekha Kapdiya, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | HONORABLE Mrs. Jyoti H. Patki, Member | |