अति. जिल्हा  ग्राहक तक्रार निवारण न्या य मंच,जळगाव

          तक्रार क्रमांक 1341/2010         तक्रार दाखल  तारीखः- 20/10/2010
                तक्रार निकाल तारीखः- 19/11/2013
              कालावधीः  3 वर्ष  29 दिवस
   नि.18 

1. श्रीमती सुशिला मोती वानखेडे,                                            तक्रारदार
   उ.व. 50,  धंदाः नोकरी,                                         (अॅड.हेमंत अ भंगाळे)
2. चि. दिपक मोती वानखेडे,
   उ.व.18, धंदा - शिक्षण,
   रा. प्लॉदट नं. 3, रामकृष्ण  बिल्डीं ग    ख्वा.जामिया दर्गासमोर, गणेश कॉलनी रोड,
   ता.जि. जळगांव.

विरुध्द

1. भारतीय जीवन विमा निगम,
   शहर शाखा कार्यालय-1 (966)                    सामनेवाला
   विभागीय कार्यालय, शिवम चेंबर,                   (अॅड.पी.जी.मुंदडा)
   एम.जे.कॉलेज रोड, भास्क र मार्केट जवळ,
   जळगांव.
2. भारतीय जीवन विमा निगम,
   नाशिक मंडळ कार्यालय, पत्ता - जीवन प्रकाश,    गोल्फ  क्ललब मैदानह, नाशिक- 422 002
  
नि का ल प त्र
(द्वारा पारीत श्री. चंद्रकांत एम.येशीराव,सदस्या)

प्रस्तु्त तक्रार तक्रारदार यांनी, सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिल्या च्या  कारणावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 नुसार, दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदार यांची तक्रार थोडक्याकत अशी आहे की, तक्रारदार नं.1 यांचे पती व तक्रारदार नं. 2 यांचे वडील कै. मोती मंगल वानखेडे हे बॅक ऑफ महाराष्ट्र , जळगांव येथे कॅशिअर या पदावर नोकरी करीत होते. कै. मोती मंगल वानखेडे यांनी दि.28/08/1999 रोजी सामनेवाले यांचेकडून पॉलीसी नं.967966126 रु.50,000/-  ‘धनवापसी बाल विमा-लाभ रहित’ ही पॉलीसी घेतली होती.  सदर पॉलीसीचा दरमहा प्रिमीयम देय रु. 420/- असा होता. तो त्यां च्याा पगारातुन कपात होत होता.
3. तक्रारदार यांचे पुढे असे म्ह/णणे आहे की, कै. मोती मंगल वानखेडे यांचे कामावर असतांना अचानक हॉर्ट अॅटक ने दि.12/03/2001 रोजी निधन झाले.  त्यावनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले  यांना कै. मोती मगल वानखेडे याचा मूत्युे दाखला व मृत्युन सुचना देवून लेखी अर्जाद्वारे पॉलीसीबाबत कळविले. त्यानवेळी सामनेवाले यांनी तक्रारदार नं.1 यांना सदर पॉलीसीमध्येा यापुढे हप्तेय भरण्याीची आवश्यवकता नाही, तुमचा मुलगा 10 वर्षाचा आहे, तो 18 वर्षाचा झाल्याचनंतर क्लेंम करावा, असे तोंडी सांगितले. त्यारनंतर तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 हा 18 वर्षाचा झाल्यातनंतर कै. मोती मंगल वानखेडे यांचा मृत्यु  दाखला, तक्रारदार क्र. 2 यांचा जन्मल दाखला, असे कागदपत्रे दिले.
4. तक्रारदार पुढे असे ही म्हैणतात की, त्यां नी सामनेवाला यांना दि. 30/07/2010 रोजी सविस्तगर अर्ज देवून पॉलीसीची रक्किम मिळावी म्ह णुन कळविले. परंतु सामनेवाले यांनी दि.02/09/2010 रोजी तक्रारदार यांचे अर्जास उत्तकर देवून भविष्या्तील प्रिमियम भरलेला नाही. त्या मुळे पॉलीसीचे फायदे देय नाहीत, असे बेजबाबदारपणे कळविले. तक्रारदाराने सदर पॉलीसी धारक मयत झाल्यानंतर दि. 12/04/2001 रोजी अर्ज दिला होता. त्याावेळी भविष्याततील पिमियम भरणे बाबत तक्रारदारास काहीही सांगितलेले नव्हजते. विमा क्लेयमची रक्कतम अदा करणे ही सामनेवाला यांची जबाबदारी असतांना देखील सामनेवाले यांनी पॉलीसीचे फायदे नाकारणे ही बेकायदेशीर बाब व सेवेतील त्रुटी आहे,  अशी तक्रारदाराची धारणा आहे. त्यारमुळे हताश होवून तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडुन पॉलीसी नं.967966126 चे पॉलीसी नुसार व्याेजासह फायदे देण्यानची मागणी केली आहे.  तसेच मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावेत तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रु.15,000/- सामनेवाले यांच्याी कडुन मिळावा, अशी विनंती केलेली आहे. 5. तक्रारदाराने नि.3 ला पॉलिसी अॅग्रीमेंट, त्यांहच्याा पतीचा मृत्युस दाखला, दि.12/4/2001 ला सामनेवाल्यांपना पाठविलेले डेथ इंटिमेशन पत्र मिळाल्यााबाबतची स्विकृती पावती तसेच दि.7/11/2009 रोजी दिलेले पत्र व त्या्ची स्विकृती, दि.30/7/2010 रोजी दिलेले पत्र, दि.2/9/2010 रोजीचे सामनेवाल्यांीचे पत्र व वारस दाखला इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6. सामनेवाल्यां नी जबाब नि.8 दाखल करुन प्रस्तुयत अर्जास विरोध केला. त्यांतच्याा मते तक्रार दाखल करण्याास 7 वर्षांपेक्षा जास्तर विलंब झालेला आहे.  त्या.मुळे तक्रार लिमिटेशन पिरीयडमध्येर दाखल केलेली नाही.  त्या्चप्रमाणे घेण्याेत आलेली पॉलिसी 19 वर्षांसाठी घेण्याेत आलेली होती. तिचा अवधी दि.20/8/1999 ते 28/8/2018 असा आहे. तक्रारदारांचे पती श्री. मोती यांनी पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म भरतांना अनुक्रमांक 15 ब मध्येर प्रिमीयम वेव्हलर बेनिफिट चा पर्याय निवडलेला नव्हमता.  त्या1मुळे त्यां च्याद निधनानंतर दरमहा प्रिमीयम भरणे आवश्य क होते.  विमा पॉलिसीचा दरमहा हप्तात रु.420/- फेब्रुवारी 2001 पावेतोच भरण्याीत आलेला आहे.  त्या‍नंतर विमा हप्ताय न भरल्यांमुळे पॉलिसी लॅप्सव झालेली आहे.  त्याभमुळे विम्यालची रक्क्म देण्याास ते जबाबदार नाहीत. तक्रारदारास तक्रार देण्यािस कोणतेही कारण घडलेले नाही.  त्यां्नी सेवा देतांना कोणतीही कमतरता केलेली नाही.   हेतुतः खोटी तक्रार केली म्हडणून तक्रारदाराकडून रु.25,000/- व कायदेशीर खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत, अशी सामनेवाल्यां ची मागणी आहे.
7. सामनेवाल्यां नी नि.9 ला अॅफिडेव्ही ट व तक्रारदाराच्याह पतीने  भरुन दिलेल्यान प्रपोजल फॉर्मची झेरॉक्सि नि.14/1 ला दाखल केलेली आहे.
8. निष्कवर्षांसाठीचे मुद्दे व त्यालवरील आमचे निष्कलर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.

मुद्दे                                                 निष्कखर्ष

1. तक्रारदारांचा अर्ज लिमिटेशन पिरीयडमध्ये  आहे काय ?       होय.
2. तकारदार यांना सामनेवाला यांनी सेवा देण्याूत
   कमतरता केली आहे काय ?                                नाही.
3. आदेशाबाबत काय ?                                           अंतिम  आदेशाप्रमाणे.

का  र  ण  मि  मां  सा
मुद्दा क्र. 1 बाबत
9. सामनेवाल्यां नी तक्रार दाखल करण्या स 7 वर्षांपेक्षा जास्त  कालावधी झालेला आहे, असा बचाव घेतलेला आहे. कारण त्यांसच्या मते तक्रारदाराचे पती दि.12/03/2001 रोजी मयत झाल्यालनंतर कायदेशीररित्यार दोन वर्षांच्यात कालावधीतच तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते. मात्र तक्रारदारांच्याा मते त्यांरचे पती मयत झाल्या नंतर तक्रारदाराने दि.12/04/2001 रोजी डेथ इंटिमेशन दिली व पॉलिसी रकमेच्यां बाबत मागणी केली. त्या वेळेस सामनेवाल्यां च्याि अधिका-यांकडून त्यांबना त्यां्चा मुलगा 18 वर्षाचा झाल्यारनंतर त्यां नी मागणी करावी असे सांगण्या त आले.  त्या‍वेळी त्यां ना असेही सांगण्या‍त आले की, आता यापुढे कोणताही प्रिमीयम भरण्या्ची आवश्यवकता नाही.  तक्रारदारांचे वकील श्री.भंगाळे यांनी वरील बाबींच्याा आधारावर असा युक्ती्वाद केला की, सामनेवाल्यां कडून असे सांगण्याबत आल्याानंतर तक्रारदारांचा मुलगा दि.4/11/2009 रोजी 18 वर्षांचा पुर्ण झाल्यासवर तक्रारदाराने पॉलिसी रकमेची मागणी केली व ती नाकारण्या8त आली. त्याादिवशी कॉज ऑफ अॅक्शलन घडलेले आहे. तेंव्हाापासून दोन वर्षांच्यां आत म्हंणजे दि.4/11/2011 च्याल आत प्रस्तुात तक्रार दि.20/10/2010 रोजी दाखल करण्याचत आलेली आहे. ती कलम ग्रा.स.कायदा कलम 24 अ अन्विये नमूद करण्यारत आलेल्याल विहीत कालमर्यादेत दाखल करण्या्त आलेली आहे.  आमच्या् मते, विहीत करण्यायत आलेला लिमिटेशन पिरीयड कॉज ऑफ अॅक्श न ज्याद दिवशी निर्माण होईल तेंव्हायपासून मोजण्याेस सुरुवात करावी लागते. तक्रारदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे स्पाष्टस करतात की, त्यांतचा मुलगा दि.4/11/2009 रोजी 18 वर्षांचा झाल्यांवर दि.30/7/2010 रोजी सामनेवाल्यांुकडे विमा रकमेबाबत मागणी केलेली आहे.  ती नाकारण्या त आल्याूनंतर प्रस्तुरत तक्रार दाखल केलेली आहे.  त्या/मुळे तक्रार विहीत कालमर्यादेत दाखल करण्यायत आलेली आहे, असे आमचे मत आहे. यास्त व आम्ही‍ मुद्दा क्र.1 चा निष्केर्ष आम्हीच होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 2 बाबत
10. तक्रारदाराचे तक्रारीत व पुराव्या‍त असे म्ह णणे आहे की, तिच्या  पतीने दि.28/08/1999 रोजी धनवापसी बालविमा लाभ रहीत ही पॉलिसी घेतली. तिचा दरमहा प्रिमीयम रु.420/- असा होता. तिच्याी पतीने मार्च 2001 पर्यंत दरमहा प्रिमीयम भरलेला आहे.  मात्र त्यांीचे दि.12/03/2001 रोजी निधन झाले.  त्यापनंतर दि.12/03/2001 रोजी त्यांंनी सामनेवाल्यां/ना त्यांेच्याा निधनाबाबत कळवून विमा रक्कममेची मागणी केली.  त्या‍वेळी सामनेवाल्यां0च्याे संबंधीत कर्मचा-यांनी तिला त्यां चा मुलगा 18 वर्षांचा होईपावेतो विमा लाभ मिळणार नाहीत व आता यापुढे विमा रक्काम भरण्याणची गरज नाही असे सांगितले.  त्याामुळे तक्रारदाराने पुढील प्रिमीयम भरलेले नाहीत.  दि.4/11/2009 रोजी त्यां चा मुलगा 18 वर्षाचा पुर्ण झाल्यारवर त्यांीनी लाभांची मागणी केली असता सामनेवाल्यां0नी तक्रारदाराने सन 2001 पासून प्रिमीयम न भरल्याममुळे पॉलिसी लॅप्सव झालेली आहे असे कारण पुढे करत विमा लाभ नाकारला.
11. तक्रारदाराचे वकील श्री.भंगाळे यांनी असा युक्तीुवाद केला की, सदर बाबी सेवेतील कमतरता ठरतात.  तर या संदर्भात सामनेवाल्यांतचे वकील श्री.मुंदडा यांचा असा युक्तीतवाद आहे की, तक्रारदाराच्यान पतींनी प्रपोजल फॉर्म नि.14/1 च्याल अ.क्र.15(ब) मध्येा स्प ष्टरपणे नमूद केले आहे की, त्यां ना कमेन्सामेंट ऑफ रिस्क  झाल्याच्यार तारखेपुर्वी मृत्यु  आल्यास प्रिमीयम वेव्हरर बेनेफिट घ्यायचा नाही.  त्यानमुळे त्यांाच्यात मृत्युत पश्चालत तक्रारदाराने प्रिमीयम भरणे आवश्य्क होते.  ते न भरल्याामुळे पॉलिसी लॅप्सय झालेली आहे.  त्यालमुळे तक्रारदाराचा क्लेमम नाकारुन सामनेवाल्यां नी सेवेत कुठलीही कमतरता केलेली नाही. 
12. वरील पुरावा व युक्तीुवादांच्‍या पार्श्व भुमीवर या मंचास हे शोधायचे आहे की, तक्रारदारांच्याल पतीने घेतलेल्या  विमा पॉलिसीच्या  अटी व शर्ती नेमक्यार काय होत्याच? तक्रारदाराने नि.3/1 ला पॉलिसी अॅग्रीमेंट दाखल केलेले आहे.  त्या‍चप्रमाणे सामनेवाल्यां नी तक्रारदारांच्याप पतीने पॉलिसी मिळण्‍याकरीता भरलेला प्रपोजल फॉर्म नि.14/1 ला दाखल केलेला आहे.  प्रपोजल फॉर्मच्याआ 15-ब मध्येा खालीलप्रमाणे माहिती विचारण्यायत व भरण्यालत आलेली आहे.
15. a)...........
    b) Do you wish to secure the premium Waiver Benefit in
       case of your death before the commencement of risk?     -No.  
त्या मुळे आता प्रश्नh असा आहे की, पॉलिसी अॅग्रिमेंटनुसार कमेन्स मेंट ऑफ रिस्क  कोणत्याा तारखेपासून झाली? तक्रारदाराने दाखल केलेले पॉलिसी अॅग्रिमेंट नि.3/1 मध्येा जोखीम प्रारंभ तिथी(commencement of risk) या कॉलममध्ये. दि.28/08/2001 असे स्पजष्ट पणे लिहीण्याeत आलेले आहे.  तक्रारदाराच्या  पतींचे निधन त्याक तारखेपुर्वी म्ह णजेच दि.12/03/2001 रोजी झालेले आहे. याचाच अर्थ पॉलिसी प्रपोजल व अॅग्रिमेंट यांच्या्नुसार दि.12/03/2001 नंतर तक्रारदाराने दरमहा असलेला प्रिमीयम भरणे आवश्यटक होते.  पॉलिसी अॅग्रिमेंटची कॉपी जी तक्रारदाराने दाखल केली त्याभमध्यें स्पहष्ट.पणे तसा उल्लेेख असल्या्मुळे तक्रारदाराचे म्हपणणे की, सामनेवाल्यां च्यां कर्मचा-यांनी त्यांेना यापुढे प्रिमीयम भरण्यायची गरज नाही असे तोंडी सांगितले, यावर सरसकट विश्वाेस ठेवता येणार नाही.  पॉलिसी अॅग्रिमेंटच्याग शर्ती व अटीमधील दुसरी अट की, ग्रेस पिरीयड नंतरही प्रिमीयम न भरल्याुस पॉलिसी लॅप्सि होते.  आमच्याव मते, प्रस्तुित केसमध्ये‍ तक्रारदाराचे पती व सामनेवाले यांच्याअत झालेल्या. कराराच्याय अटींच्यात अज्ञानामुळे का होईना, पण पॉलिसी कायदेशीररित्याय लॅप्स् झालेली आहे.  विमा करारातील अटी दोन्हीनही पक्षांवर बंधनकारक असतात व त्यासप्रमाणेच न्यााय निर्णय द्यावे लागतात असे वरीष्ठक न्याबयालयांच्यास अनेक न्यासयनिर्णयांतून स्प ष्टण करण्या त आलेले आहे. त्यालमुळे तक्रारदाराची विमा पॉलिसी लॅप्स् झालेली आहे. त्याणमुळे सामनेवाल्यां नी तक्रारदारास विमा लाभ नाकारुन सेवेत कमतरता केली असे म्हीणता येणार नाही.  यास्ताव मुद्दा क्र.2 चा निष्कुर्ष आम्हीम नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.3 बाबतः 13. मुद्दा क्र.1 चा निष्क.र्ष स्प‍ष्टा करतो की, तक्रारदाराची तक्रार विहीत कालमर्यादेत दाखल करण्याेत आलेली आहे. मुद्दा क्र.2 चा निष्कतर्ष स्पतष्ट  करतो की, तक्रारदाराच्याख पतींनी कमेन्सीमेंट ऑफ रिस्क च्याव तारखेपुर्वी निधन झाल्या्स प्रिमीयम वेव्हरर बेनेफिट घेतलेला नाही.  त्या मुळे तक्रारदाराने त्यांुचे निधन झाल्याानंतर प्रिमीयम भरणे आवश्यफक होते.  तो भरण्याकत आलेला नसल्यातमुळे पॉलिसी अॅग्रिमेंटमधील अट क्र.2 नुसार पॉलिसी लॅप्स् झालेली आहे.  परिणामी तक्रारदार विमा लाभास पात्र नाही. सामनेवाल्यां नी तिला विमा लाभ नाकारुन सेवेत कमतरता केली, असे म्हघणता येणार नाही.  त्यालमुळे तक्रारदाराचा अर्ज फेटाळण्यांस पात्र आहे. प्रस्तुभत केसच्याघ फॅक्ट स् चा विचार करता उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसण्यादचा आदेश न्यासयोचित ठरेल. यास्तसव मुद्दा क्र.3 च्या् निष्कयर्षापोटी आम्ही  खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. 

                           आ  दे  श

1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रदद् करण्या त येत आहे.

2. उभयपक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.

3. निकालपत्राच्याआ प्रती उभय पक्षांस विनामुल्या देण्यात याव्यारत.

                                                        
                                                   (मिलिंद.सा.सोनवणे)
                                                    अध्य क्ष

                                                        
                                                (सी.एम.येशीराव)            
                                                    सदस्यक
जळगाव
दिनांकः-19/11/2013