निकालपत्र :- (दि.20/07/2010) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या)
(1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदार स्वत: व सामनेवालांचे वकील यांचा युक्तीवाद ऐकणेत आला. सदरची तक्रार सामनेवाला फायनान्स कंपनीने योग्य सेवा न दिल्याने दाखल केलेली आहे. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी :- अ)तक्रारदार त्यांचे पत्नीसह 1133 साईक्स एक्स्टेंशन कोल्हापूर येथे गेली 16 वर्षापासून रहात असून त्यांना विरेंद्रसिंह वय 15 व गायत्री वय 12 अशी दोन मुले आहेत. दोघेही पती-पत्नी वैद्यकीय व्यवसाय करतात. सामनेवाला ख्यातनाम फायनान्स कंपनी असून त्यांचे कोल्हापूर येथे कार्यालय आहे तर मुख्य कार्यालय पुणे येथे आहे. सामनेवाला हे घर बांधणेसाठी कर्ज पुरवठा करतात. तक्रारदाराने सामनेवालांकडून कर्ज घेतलेने तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदाराने सामनेवालांनी घर बांधणीसाठी दि.14/07/2005 रोजी रक्कम रु.11,90,000/-इतके त्यावर तारण कर्ज घेतले होते. त्याचा कर्जाचा अकौन्ट नं.47006477 असा आहे. सदर कर्जासाठी फ्लोटींग व्याजदर होता. कर्जाची मुदत 20 वर्षे व मासिक हप्ता रु.9,627/- इतका होता. कर्ज घेतानाचा व्याजदर 7.50 टक्के इतका होता. तसा करार उभय पक्षात झाला होता. दि.21/06/2006 रोजी तक्रारदाराने कर्जफेडीबाबत विचारले असता त्याबाबत स्टेटमेंट दिले आहे. सामनेवालांनी व्याजदर वाढल्याने मासिक ई.एम.आय. न वाढवता लिक्विडेशन डेट ही दि.01/07/2030 इतकी परस्पर तक्रारदाराचे संमत्तीशिवाय वाढवून स्टेटमेंट दिले आहे. त्याबाबत तक्रारदाराने कर्जाची मुदत न वाढवता ई.एम.आय. वाढवणेविषयी तोंडी सुचना केली व ती सामनेवालांनी मान्य केली. दि.20/07/2007 रोजी तक्रारदाराने कर्जफेडीबाबत खातेउतारा मागितला असता सदर स्टेटमेंट पाहता प्रतिमाह रक्कम रु.9,627/- रक्कमेपैकी रु.193/- इतकी मुद्दल पोटी व उर्वरित रक्कम व्याजापोटी जमा होत होती. या गतीने कर्जफेड होणे केवळ अशक्य होते. तसेच कर्जफेडीची लिक्विडेशन डेट ही दि.01/07/2045 पर्यंत परस्पर बेकायदेशीर वाढवली म्हणजे तक्रारदाराचे वय वर्षे 80 पर्यंत कर्जफेड करावी लागणार आहे. ब) दि.20/07/2007 पासून व्याजदर वाढलेपासून फरकाची रक्कम त्वरीत भरणेची तक्रारदाराने तयारी दर्शवून कर्जफेड मुदत 10 वर्षे करण्याविषयी पत्र दिले ते असी.मॅनेजर निशा मनवाडकर यांनी स्विकारुन सही व पोच दिली; दि.26/07/2007 रोजी तक्रारदारास सामनेवालांनी फोनवरुन कार्यालयात बोलवून घेतले व असि.मॅनेजर चंदन यांनी ऑगस्ट-2007 साठी मासिक हप्ता रु.10,246/- इतका मागितला. तक्रारदाराने त्वरीत नमुद रक्कमेचा चेक दिला. परंतु त्यावेळी स्टेटमेंटमध्ये लिक्विडेशन टेड दि.01/07/2045 इतकी नमुद केली होती. सामनेवालांनी तक्रारदाराची आर्थिक पिळवणूक करुन व लिक्विडेशन डेट परस्पर वाढवून मानसिक त्रास देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. क) तक्रारदारांनी कर्जफेड नवीन मुदतीसाठी रि अॅग्रीमेंट करावे लागणार असून त्यासाठी तक्रारदारास रोख रक्कम रु.170/- भरणेस सांगितले. ते तक्रारदाराने भरले. मात्र त्यासंदर्भात कर्जाची मुदत कमी करणेचे कारण, तक्रारदार व त्यांचे पत्नीचे 3 वर्षाचे इन्कमटॅक्सचे रिटर्न व ते किती रक्कम ई.एम.आय.भरु शकेल इत्यादी बाबतचा लेखी अर्ज निशा मनवाडकर यांनी मागितला. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने अर्ज दिल्यावर तो स्विकारुन निशा मनवाडकर यांनी सही करुन पोहोच दिली आहे. वरील अर्जानुसार सर्व बाबींचा पूर्तता केलेनंतर सामनेवालांनी फेर अॅग्रीमेंट केले. कर्जफेडीची मुदत 10 वर्षे कायम ठेवून ई.एम.आय. वाढविला जाईल तो तक्रारदारास विना तक्रार भरावा लागेल तसेच रक्कम रु.9,627/- वरुन ई.एम.आय. रु.12,930/- इतका करणेत येईल असे मुद्दे लिहले होते. सदर रि अॅग्रीमेंट वर तक्रारदार व तक्रारदाराची पत्नी, सामनेवालांचे असि.मॅनेजर निशा मनवाडकर व मॅनेजर चंदन यांच्या सहया केल्या होत्या. तक्रारदाराने सप्टेंबर-2007 पासून रक्कम रु.12,930/- चे पोस्ट डेटेड चेक्स व नंतर ईसीएस सामनेवाला यांना दिले होते. सदर अॅग्रीमेंट सामनेवालांचे ताब्यात असून वारंवार मागणी करुनही तक्रारदारास नमुद रिअॅग्रीमेंटची प्रत दिलेली नाही. नमुद रि अॅग्रीमेंटची प्रत वांरवार मागणी केली असता पुणे ऑफिसकडून पोष्टाव्दारे पाठवली जाईल असे सांगितले. नंतर दि.01/09/22007 च्या स्टेटमेंटवर लिक्विडेशन डेट जानेवारी 2022 नोंद झालेबाबत निदर्शनास आणून दिले असता ती प्रिटींग मिस्टेक असलेबाबत सांगण्यात आले. दि.08/4/009 रोजी सामनेवालांच्या पुणे येथील कार्यालयातून एक पत्र आह. सदर पत्रानुसार व्याजदर कमी होवून 10.25 टक्के झालेबाबत तसेच कर्जफेडीची लिक्विडेशन डेट 5 डिसेंबर-2021 इतकी करणेत आलेचे कळवले होते. सदर लिक्विडेशन डेट कशी वाढवली याची विचारणा केली असता सामनेवालांचे क्लार्क श्री निरंजन यांनी सदरचे पत्र चुकीचे असून अशी हजारो पत्रे त्यांचे ग्राहकांना पाठवलेली आहेत त्या पत्राकडे दुर्लक्ष करा असे सांगितले. सबब वरील बाबींचा खुलासा विचारणेसाठी तक्रारदाराने दि.16,21 व 29 डिसेंबर-2009 रोजी वेळोवेळी लेखी अर्ज दिलेले आहेत. त्यास सामनेवालांनी उत्तर दिलेले नाही. सप्टेंबर-2009मध्ये व्याजदर 10.25टक्के वरुन 9.75टक्के झालेचे सांगितले व तक्रारदारास कोणतीही पूर्व सुचना न देता तक्रारदाराचा ई.एम.आय.रु.12,930/- वरुन रक्कम रु.11,264/- करणेत आला व लिक्विडेशन डेट मे-2025 म्हणजे आठ वर्षांनी वाढवली. ड) तक्रारदाराची रु.18,000/- प्रतिमाह भरणेची तयारी असून लवकरात लवकर कर्जमुक्त होणेसाठी रिअॅग्रीमेंट केले असताना कराराचा भंग करुन तारीख वाढवून सामनेवालांनी तक्रारदाराची फसवणूक केली आहे. कर्जाची मुदत का वाढवली अशी विचारणा केली असता तुम्ही खाते बंद करा. खाते बंद करताना पेनाल्टी चार्जेस लावू असे सांगणेत आले. तक्रारदारास ही गोष्ट अपमानास्पद वाटली कारण तक्रारदाराने आतापर्यंत एकही हप्ता चुकविलेला नाही. सदर सामनेवालांच्या उद्दट वर्तनामुळे व प्रचंड मनस्ताप झालेमुळे नाईलाजास्तव तक्रारदाराने सामनेवालांकडील गृहकर्ज हे अॅक्सिस बँक कोल्हापूर यांचेकडे ट्रान्सफर करावे लागत आहे. यासाठी तक्रारदारास सुमारे रु.35,000/- इतका जादा खर्च करावा लागला. सदर खर्चास सामनेवाला कारणीभूत व जबाबदार आहेत. ई) तक्रारदार हे सामनेवालांच्या चूकीच्या धोरणांचे शिकार झालेले आहेत. तक्रारदारासारखे कितीतरी लोक त्यांचे शिकार झालेले असणार आहेत. कर्ज फेडीच्या तारखा वाढवून पुढील पिढयांना कर्जाच्या डोंगराखाली ठेवण्याचे कुटील कारस्थानास आळा घालणे व अनेकांचे उध्वस्त होणारे संसाराचे रक्षण करण्याची व तक्रारदारास न्याय मिळवण्यासाठी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करणेत यावी. सामनेवालांवर दंडात्मक कारवाई करावी. तसेच दि.26/07/2007 रोजीचे रिअॅग्रीमेंट हजर करणेविषयी आदेश व्हावा. तक्रारदाराने आतापर्यंत भरलेली रक्कम रु.3,53,710/- परत मिळावेत. तसेच अॅक्सिस बँकेकडे लोन ट्रान्स्फर करण्यासाठी आलेला खर्च रु.35,000/- व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.5,00,000/- तसेच सामनेवाला यांनी घेतलेले लोन प्रीक्लोजर पेनाल्टी चार्जेस परत मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीसोबत सामनेवाला यांचे लिक्विडेशन डेट दि.01/07/2030 पर्यंत परस्पर वाढविलेचे पत्र, कर्ज फेडीचे स्टेटमेंट व लिक्विडेशन डेट दि.01/07/2045 पर्यंत वाढविलेचे स्टेटमेंट, तक्रारदाराने कर्जाची टर्म 10 वर्ष करणेबाबत दिलेले पत्र, सामनेवाला यांचा पूणे येथील ऑपरेशन मॅनेजरचा पत्ता, रिअॅग्रीमेंट करिता रु.170/- कॅश घेतलेले स्टेटमेंट, लिक्विडेशन डेट दि.01/01/2022 तसेच दि.05/12/2021 केलेबाबतचे स्टेटमेंट, तक्रारदारांचा ईएमआय परस्पर कमी केलेबाबतचे स्टेटमेंट, तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडे खुलासा मागितलेले पत्र इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. दि.02/06/2010 रोजी तक्रारदाराने दि.27/7/2007 रोजी तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेले पत्र, दि.18/12/2009 रोजी सामनेवाला यांनी दिलेले अकौन्ट स्टेटमेंटची प्रत, दि.19/12/2009 रोजी सामनेवाला यांनी दिलेले कोटेशनची प्रत, कमर्शिअल को-ऑप बँक, ब्रॅन्च शाहूपुरी कोल्हापूर यांची स्टेटमेंटची प्रत, अॅक्सीस बँकेची चेकची प्रत, दि.12/01/2010ची सामनेवाला यांची रिसीटची प्रत, दि.17/02/2010 रोजीचे सामनेवालाने दिलेले अकौन्ट स्टेटमेंट, तक्रारदाराची खाते उता-याची प्रत, ब्लँक प्रॉमिसरी नोटसची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. दि.02/06/2010 रोजी तक्रारदाराने दि.27/07/2007 ची लेखी संमतीपत्र, दि.18/12/2009 चे अकौन्ट स्टेटमेंट, दि.19/12/2009 चे कोटेशनची प्रत, कमर्शिअल को-ऑप बँकेचे स्टेटमेंटची प्रत, अॅक्सीस बँकेची चेकची झेरॉक्स, दि.12/01/2010 रोजीची सामनेवालाने दिलेली रिसीट, दि.17/02/2010 रोजीचे सामनेवालाने दिलेले अकौन्ट स्टेटमेंट, खातेउता-याची झेरॉक्स प्रत, बँक प्रॉमिसरी नोटसची झेरॉक्स प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (4) वेळोवेळी मुदती देऊनही सामनेवालांनी म्हणणे दाखल न केलेने त्यांना रु.500/- कॉस्ट भरणेचा आदेश करणेत आला. नमुद कॉस्ट डी.डी.क्र.318344 विजया बँक चा भरलेनंतर सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे कामात दाखल करणेत आले. (5) अ)सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार खोटी,पोकळ व बनावट असलेने सामनेवालांनी स्पष्टपणे नाकारली आहे. तक्रारदाराचे अर्जातील कथनांचा सामनेवालांनी मान्य व कबूल नसल्याने इन्कार केला आहे. सामनेवाला आपल्या लेखी म्हणणेत पुढे सांगतात, यातील तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे कडून घर बांधणीकरता दि.14/07/2005 रोजी रक्कम रुपये रु.11,90,000/- इतके गृह कर्ज प्रकाश या स्कीम अंतर्गत स्थावर तारण कर्जाची मागणी केली व त्यावेळी तक्रारदार यांनी व्याजदर हा फ्लोटींग होता व कर्ज फेडीची मुदत ही 20 वर्षाची होती. सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांना दि.27/05/2005 रोजी अटी व शर्ती लोन ऑफर लेटर दिले व त्यातील अटी व शर्ती तक्रारदार यांना मान्य व कबूल असलेने तक्रारदार व त्यांचे पत्नीने स्विकृत करुन त्यावर आपल्या सहया केल्या. त्यानंतर तक्रारदार यांनी त्यांचे मालकीची सि.स. नं.1133 एकूण क्षेत्र 858.3 चौ.मि. यापैकी दक्षिण बाजूची 158.78 चौ.मि. ची मिळकत त्यामधील 148.69 चौ.मि. क्षेत्राचे नियोजित घर बांधकामासहची संपूर्ण मिळकत सदर कर्जासाठी तक्रारदार यांनी तारण देणेचे मान्य केले. मात्र अस्सल वाटणीपत्राचा दस्त तारणासाठी देणे तक्रारदार यांना शक्य नसलेने त्यांची केस Equitable Mortgage खाली करता येणार नसलेने ता.14/07/2005 रोजीच्या रजि.नं.3674 चे रजिस्टर तारण गहाण पत्रान्वये तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना सदर मिळकत तारण दिली. सदर लेटरमधील अटी व शर्ती मुदतीप्रमाणे तक्रारदार यांची कर्जाची मुदत (Liquidation date) ही सन 2025 होती व त्यावेळी असलेल्या 7.50टक्के व्याजदराप्रमाणे ई.एम;आय. हा रक्कम रु.9,627/- होता. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना कर्जाचे रक्कमेवर 7.50 टक्के व्याजदराने होणा-या ई.एम.आय. चा हप्ता दरमहा चेकव्दारे अदा केला आहे. मात्र त्यानंतर व्याज दर हा अनुक्रमे दि.31/01/2006नंतर 8.25 टक्के दि.29/04/2006 नंतर 8.75 टक्के व दि.31/07/2006 नंतर 9.25टक्के व दि.31/10/2006 नंतर 9.50 टक्के व सर्वात शेवटी दि.01/02/2007 नंतर तो 9.75 टक्के झालेने व्याजातच जास्त रक्कम जात असलेने सामनेवाला यांनी स्वत:हून तक्रारदार यांचा ई.एम.आय. हा रक्कम रु.9,627/- वरुन तो 10,246/- इतका केला व तक्रारदार यांचेकडून दोन्ही रक्कमेमधील फरकाची पुढील 6 महिन्याची रक्कम रुपये 3,714/- इतकी रक्कम रोख रक्कमेमधील फरकाची पुढील 6 महिन्याची रक्कम रु.3,714/- इतकी रक्कम रोख भरुन घेतली. मात्र त्यानंतर दि.30/04/2007 रोजी व्याज दर 10.50 टक्के वाढलेने मे-2007 ला जादा होणारी व्याजाची रक्कम रु.151.60 व जून-2007 ला होणारी जादा व्याजाची रक्कम रु.18 अशी मिळून होणारी रक्कम रु.170/-ही सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचेकडून जुलै-2007 मध्ये रोख भरुन घेतली.त्यानंतर तक्रारदार यांनी दि.20/07/2007 रोजी सामनेवालाकडे ई.एम. आय.वाढवून तो रु.18,000/- इतका करणेबाबत व कर्जाची मुदत 10 वर्षे इतकी करणेबाबत दि.20/07/2007 रोजी लेखी अर्ज दिला. तक्रारदार यांचे अर्जाचा विचार करुन सामनेवाला यांनी तक्रारदारांचेकडे त्यांचे स्वत:चे व त्यांची पत्नी यांचे IT Return मागील तीन वर्षाचे मागवून घेऊन ते R.O.Office ला स्पेशल केस अंतर्गत पाठविले. तक्रारदार व त्यांचे पत्नीचे मागील तीन वर्षाचे IT Return व तक्रारदार व सामनेवाला यांचे दरम्यानचे मंजूर कर्ज व त्यातील अटी व शर्ती विचारात घेऊन तक्रारदार यांचा ई.एम.आय. रु.12,930/- इतका वाढविणेत आला. तो तक्रारदार यांना मान्य व कबूल असलेनेच त्यांनी सामनेवाला यांना रक्कम रु.12,930/- या ई.एम.आय.चे पुढील सप्टेंबर-2007 पासून चे पोस्ट डेटेड चेक्स दिले व त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीम व्दारे ई.एम.आय.चे पेमेंट करणेस सुरुवात केली.तक्रारदार यांचे कृतीमुळे त्यांना सामनेवाला यांनी ठरवून दिलेला रक्कम रु.12,930/-ई.एम.आय.मान्य व कबूल होता हे स्पष्ट होते त्यामुळे त्याचे मागे आता तक्रारदार यांना जाता येणार नाही.त्यास पुराव्याच्या कलम 115 म्हणजेच Ruleof estoppel ची बाधा येते.
ब) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचा ई.एम.आय. रु.12,930/- केल्यानंतर दि.31/07/2008 रोजी व्याजदर 12.25 टक्के इतका व दि.31/10/2008 रोजी 11.75 टक्के व दि.30/04/2009 रोजी 11 टक्के इतका झालेने ई.एम.आय. मधील रक्कम ही व्याजापोटीच जास्तीची गेली मात्र त्यानंतर दि.31/07/2009 रोजी व्याजदर हा 9.75 इतका कमी झालेने तक्रारदार यांचे कर्जखाते Reinstate करणेत आले व त्यावेळी ई.एम.आय. हा रु.11,264/- इतका झाला. मात्र त्यावेळी तक्रारदार यांचा ऑगस्ट-2009 चा Electronic Clearnce System चे पेमेंट बॉउन्स झालेने त्यामुळे होणारी दंड व्याज व रिकव्हरी चार्जेस माफ करुन फक्त रु.10/- इतके बँक चार्जेस घेवून रक्कम रु.11,274/- तक्रारदार यांचेकडून सामनेवाला यांनी घेवून ऑगस्ट-2009 चा हप्ता वळता केला आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी रु.11,264/- प्रमाणे होणारे पुढील सप्टेंबर-2009 ते डिसेंबर-2009 या महिन्याचे ई.एम.आय. कर्ज खाते भरले आहे. यावरुनही तक्रारदार यांना कमी झालेला ई.एम.आय. मान्य व कबूल होता हे स्पष्ट होते.सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना वेळोवेळी बदललेले व्याजदर पोष्टाने कळविलेले आहेत. क) यातील तक्रारदार व सामनेवाला कंपनीमध्ये झालेला कर्जाचा व्यवहार हा एकमेकांना मान्य व कबूल करुन त्यातील अटी व शर्तीप्रमाणेचा आहे. सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांना दि.27/05/2005 रोजी अटी व शर्तीसहचे लोन ऑफर लेटर दिले व त्यातील अटी व शर्ती तक्रारदार यांना मान्य व कबूल असलेने तक्रारदार यांनी त्या स्विकारुन त्यावर आपली स्विकृतीची सही केलेली आहे. तक्रारदार यांना सदरच्या अटी व शर्ती मान्य व कबूल आहेत. त्याबाबत वाद नाही. ड)यातील तक्रारदार यांनी कर्ज घेतेवेळेस व्याजाचा दर हा फ्लोटींग घेतला होता त्याच वेळी सामनेवाला यांनी Preveling Market condition प्रमाणे व्याजाच्या दरात बदल होईल त्यावेळी ई.एम.आय.मध्ये तसेच Date of Liquidation मध्ये फरक होईल असे स्पष्ट सांगितले होते व तसे तक्रारदार यांना दिलेल्या लोन ऑफर लेटरमध्येही व्याजाच्या दराबाबत नमुद केले आहे. त्यामुळे ज्या वेळी व्याजाचा दर कमी झाला त्यावेळी आपोआप Date of Liquidation ही वाढली व ज्यावेळी व्याजाचा दर कमी झाला त्यावेळी Date of Liquidationही कमी झाली. मात्र कॉम्प्युटरच्या दोषामुळे दि.6/07/2007 रोजीचे लेटर मध्ये लिक्विडेशन डेट ही सन 2045 इतकी झाली होती. मात्र त्यानंतर सामनेवाला यांनी पाठविलेल्या पत्रामध्ये तो सन 2021 आहे असे स्पष्ट नमुद आहे. केवळ कॉम्प्युटरच्या दोषामुळे Liquidation Date मध्ये चुक झाली असलेने त्याचा गैरफायदा घेवून तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे ती सकृतदर्शनी फेटाळणेस पात्र आहे. ई) तक्रारदार यांचे म्हणणेप्रमाणे त्यांचे व सामनेवाला यांचे दरम्यान दि.26/07/2007 रोजी रिअॅग्रीमेंट कधीही झालेले नव्हते व नाही व तसेच रिअॅग्रीमेंटपोटी रक्कम रु.170/- कधीही भरुन घेणेत आलेली नव्हती व नाही.त्यामुळे सामनेवाला यांनी करार भंग करणेचा व तक्रारदार यांची फसवणूक करणेचा प्रश्नच उदभवत नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांची कधीही व केव्हाही फसवणूक केलेली नव्हती व नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचे मागणी प्रमाणेच रक्कम रु.3,53,710/- परत देणेचा प्रश्नच उदभवत नव्हता व नाही. उलटपक्षी वरील सर्व बाबींचे वरुन सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना चांगली सेवा दिलेचे स्पष्ट होते. मात्र तक्रारदार हेच अत्यंत विक्षिप्त व तक्रारखोर स्वभावाचे इसम असून त्यांनी स्वत:हूनच अॅक्सीस बँकेकडे लोन ट्रान्सफर केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना कधीही लोन अन्यत्र ट्रान्सफर करा म्हणून सांगितलेले नव्हते व नाही. तक्रारदार यांनी स्वत:हूनच अॅक्सीस बँकेकडे लोन ट्रान्सफर केले आहे. त्यामुळे लोन ट्रान्सफर करणेसाठी लागलेला खर्च सामनेवाला यांनी देणेचा व नुकसान भरपाई रु.5,00,000/- देणेचा व लोन प्री क्लोजर पेनल्टी चार्जेस परत देणेचा प्रश्नच उदभवत नाही. इ) यातील सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना जर ई.एम.आय. व्यतिरिक्त Principal Amount मध्ये जास्तीची रक्कम जमा करणेची असलेस Loan Offer Lette च्या अटी व शर्तीमधील अट नं.7(ब) प्रमाणे 2 % Levely Charges भरुन Principal Amount मध्ये जास्तीची रक्कम भरता येईल असे सांगितले होते. तक्रारदार यांना अशी रक्कम भरुन कर्ज खाते लवकर फेड करता आले असते. वास्तवात मात्र त्यांनी कधीही अशी जास्तीची रक्कम Principal Amount मध्ये भरली नाही. यावरुन तक्रारदार यांचा ते कर्जाचे फेडीपोटी जास्तीची रक्कम भरणेस तयार होते. याबाबतचा पोकळपणा व खोटारडेपणा सिध्द होतो. फ) तसेच सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांनी त्यांचे विरुध्द सदरची तक्रार दाखल केलेली असतानाही त्याचा किंचितही राग न ठेवता व जरी तक्रारदार यांनी त्यांचे खाते अॅक्सीस बँकेकडे वर्ग केले असले तरी सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांना दि.25/02/2010 रोजी रितसर रिकन्व्हेन्स डिड स्वखर्चाने स्वत:हून करुन दिले आहे. सबब सामनेवाला यांची सेवात्रुटी नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करुन तक्रारदारांनी सामनेवाला यांना रक्कम रु.50,000/- कॉम्पेंसेंटरी कॉस्ट देणेबाबतचा हुकूम व्हावा अशी विनंती केली आहे. (6) सामनेवाला यांनी आपल्या लेखी म्हणणेसोबत दि.27/05/205 रोजीचे लोन ऑफर लेटर त्यावरील स्विकृत अटी व शर्तीसह, तक्रारदार व त्यांचे पत्नीने दिलेले अंडरटेकींग, तक्रारदारांचा कर्ज खाते उतारा एप्रिल-2005 ते फेब्रुवारी-2010 अखेरचा, व्याजाचे दराचा उतारा, सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना करुन दिलेले रिकन्व्हेन्स डीडी इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच दि.02/06/2010 रोजी तक्रारदार व त्यांचे पत्नीचे सन 2002-03, 2003-04, 2005-06 चे इन्कमटॅक्स रिटर्नच्या प्रती, सन 2001-02,2002-03, सन 2003 चे 31 मार्च अखेरची, सन 2003-04 अखेरची उत्पन्नाची बॅलन्स शिट इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (7) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे व दाखल कागदपत्रे, तक्रारदार व सामनेवाला यांचे वकीलांचा युक्तीवाद इत्यादीचे बारकाईने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात. 1) सामनेवाला यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय? --- नाही. 2) काय आदेश? --- शेवटी दिलेप्रमाणे मुद्दा क्र.1:-तक्रारदाराने सामनेवाला कंपनीकडून दि.14/07/2005 रोजी स्थावर तारण कर्ज रु.11,90,000/- घेतलेले होते. तसेच त्यावेळचा ईएमआय हा रु.9,627/- व मुदत 20 वर्षे कर्ज घेतेवेळी व्याज दर हा 7.50 टक्के होता व सदर कर्जासाठी फ्लोटींग व्याजदर लागू होता. त्याबाबत उभय पक्षात करार झालेला आहे ही वस्तुस्थिती सामनेवाला यांनी मान्य केलेली आहे व दाखल कागदपत्रावंरुन निर्विवाद आहे. 20 वर्षाचे मुदतीचा विचार करता नमुद कर्जाचे लिक्विडेशन डेट ही सन 2025 पर्यंत अपेक्षीत होती. मात्र व्याजदरातील चढउताराप्रमाणे ईएमआय व लिक्विडेशन डेटमध्ये बदल होत असलेचे सामनेवाला यांनी मान्य केलेले आहे. मात्र लिक्विडेशन डेट 2045 ही कॉम्प्युटरच्या दोषामुळे झालेली आहे व तसे दि.03/09/2007 रोजी पत्राने तक्रारदारास कळविलेले आहे.मात्र सदर लिक्विडेशन डेट हया सन-2030, 2022, 2025 अशा नमुद झालेबाबतचे कागद तक्रारदाराने दाखल केलेले आहेत. मात्र जरी लिक्विडेशन डेटमध्ये बदल असला तरी मुदत मात्र 20 वर्षाची नमुद आहे. सबब नमुद तारखा या कॉम्प्युटरमधील दोषामुळे नमुद झालेल्या आहेत या बाबीत तथ्य आहे. मात्र वारंवार असे दोष निर्माण झाल्यास सामनेवालांच्या ग्राहकांमध्ये निर्माण होणारी संम्रभावस्था टाळणेसाठी सदरचे दोष कॉम्प्युटर दोष वारंवार निर्माण होत असतील तर त्यात वेळीच सुधार केला पाहिजे. तसेच कर्ज घेतानाचा व्याजदर हा 7.50 होता. जानेवारी-06 सालामध्ये 31 जानेवारी नंतर 8.25 टक्के, 29 एप्रिल नंतर 8.75 टक्के, 31 जुलैनंतर 9.25 टक्के 31 ऑक्टोबर नंतर 9.50 टक्के असे बदल झाले आहेत,. सन-2007 मध्ये 1फेब्रुवारी नंतर 9.75 टक्के, 30 एप्रिल नंतर 10.50 टक्के, सन-2008 मध्ये 31 जुलैनंतर 12.25 टक्के व्याजदर होता. 31 ऑक्टोबर नंतर 11.75 टक्के, सन-2009 मध्ये 31 जुलैनंतर 9.75 टक्के याप्रमाणे व्याजदर होता व त्याप्रमाणे व्याजातील फरकापोटी वेळोवेळी रक्कमा भरुन घेतलेल्या आहेत. मूळ ईएमआय हा रु.9,627/- वरुन रु.10,276/- वर गेला व तदनंतर रु;12,930/- असा बदलला गेला व रु.12,930/- चे पोस्ट डेटेड चेक्स व ईसीएस तक्रारदाराने सामनेवाला यांना दिलेले होते ही बाब सामनेवाला यांनी मान्य केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराने ईएमआय वाढवून कर्जफेडीची मुदत 10 वर्षे करण्यात यावी याबाबत दि.27/07/2007 रोजी सामनेवाला यांचे व्यवस्थापकाकडे अर्ज दिलेला होता व सदरचा अर्ज हा निशा मनवाडकर यांनी स्विकारलेला आहे. मात्र अशा प्रकारचे कोणतेही फेरकरार झालेले नाही हे सामनेवाला यांनी स्पष्ट केलेले आहे. तसेच रक्कम रु;170/- फेरकरारापोटी भरुन घेतले नसलेचे सामनेवाला यांनी नमुद केले आहे. याचा विचार करता तक्रारदाराच्या कथनाखेरीज तक्रारदाराने कोणताही स्वयंस्पष्ट पुरावा सदर मंचासमोर आणलेला नाही. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला यांचे कर्ज भागविणेसाठी अॅक्सीस बँकेकडे सदरचे कर्ज वर्ग करणेस सामनेवाला यांनी भाग पाडले. याबाबत कोणताही पुरावा तक्रारदाराने दिलेला नाही. तसेच फेरकरार असलेबाबतचाही पुरावा दाखल केलेला नाही. सर्वसाधारण व्यवहारामध्ये कोणत्याही संस्थेकडून कर्ज घेतलेस दिर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी ईएमआय मधून सुरुवातीस व्याजापोटी जास्त व मुद्दलापोटी कमी रक्कम जमा होते. जसजशी मुदत कमी होईल तसतशी मुद्दलापोटी जास्त व व्याजापोटी रक्कम कमी जमा होत जाते ही बाब सर्वसामान्य व्यक्तिलासुध्दा माहित आहे. तसेच मुदतीच्या आत कर्ज फेड करणेचे झालेस तुम्ही जादा रक्कम कर्ज खातेवर भरु शकतात हे सामनेवाला यांनी दिलेली लोन ऑफरच्या अटी व शर्तीमधील 7(ब) प्रमाणे 2 टक्के लेव्ही चार्जेस भरुन प्रिन्सीपल रक्कमेत जास्तीची रक्कम भरणेबाबतची तरतुद आहे व त्याबाबत तक्रारदारास तसे सांगितले होते ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तक्रारदाराने दि.29/12/2009 च्या सामनेवाला यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये नमुद लोन अकौन्ट बंद करणेबाबत व त्यावर प्रिक्लोजर पेनल्टी चार्जेस घेऊ नये याबाबत विनंती केलेची दिसून येते. यावरुन तक्रारदाराने स्वेच्छेने सदरचा अकौन्ट बंद केलेला आहे. तसेच तक्रारदाराने त्याचे खाते अॅक्सीस बँकेकडे वर्ग केले असले तरी सामनेवाला कंपनीने दि.25/02/2010 रोजी रितसर रिकन्व्हेन्स डिड स्वखर्चाने व स्वत:हून करुन दिलेली आहे. सबब सामनेवाला यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
मुद्दा क्र.2 :- सामनेवाला यांनी सेवा त्रुटी ठेवलेनसलेमुळे हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2) खर्चाबद्दल कोणतही आदेश नाहीत.
| [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | |