निकालपत्र मिलिंद सा.सोनवणे, अध्‍यक्ष यांनी पारीत केले
नि का ल प त्र
तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986(यापुढे संक्षेपासाठी ‘ग्रा.सं.कायदा’) नुसार प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारदारांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात असे की, ते शासकीय कर्मचारी असून सामनेवाला क्र.1 ही जी.आय.एस.स्किम/गट विमा योजने अंतर्गत शासकीय कर्मचा-यांसाठी शासनाच्‍या निर्णयास अनूसरुन घर उपलब्‍ध करुन देणारी संस्‍था आहे. सामनेवाल्‍यांनी त्‍यांना खालील शासन निर्णयांन्‍वये संस्‍थेचे सभासद करुन लेण्‍याद्री दर्शन सहकारी गृह निर्माण संस्‍था या नावे त्‍यांच्‍या इमारतीतील सदनिका क्र.24 ज्‍याचे क्षेत्र 400 स्‍क्‍वेअर फुट ही अलॉट केली होती.
1. एच.एस.जी.-16.04/प्रक्र.114/पहिला/18-स दि.12/8/2004
2. एच.एस.जी.-16.04/प्रक्र.114/2 रा,1ला व 2रा/18-स दि.29/8/2005
3. एच.एस.जी.-16.04/प्रक्र.114/3रा,2रा व 3रा/18-स दि.26/5/2006
4. एच.एस.जी.-16.04/प्रक्र.114/सुधा.3रा फरक/18-स दि.19/3/2009
3. तक्रारदारांचे असेही म्‍हणणे आहे की, त्‍यांनी सदर सदनिका घेतल्‍यानंतर त्‍यांना शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाकडून रु.2,56,250/- इतके कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जाची परतफेड 192 मासिक हप्‍त्‍यात करावयाची होती. सदनिकेची पुर्ण किंमत शासनाकडून परस्‍पर सामनेवाला यांना मिळालेली आहे. वरील परिच्‍छेदातील अ.क्र.4 च्‍या शासननिर्णयानुसार सदनिकेची सुधारीत किंमत रु.2,64,000/- करण्‍यात आली व फरकाची रक्‍कम देखील सामनेवाल्‍यांना अदा करण्‍यात आलेली आहे. त्‍याची त्‍यांच्‍या सेवा पुस्‍तकात नोंद करण्‍यात आलेली आहे. अशी परिस्थिती असतांना सामनेवाल्‍यांनी आजतागायत विवादीत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. सामनेवाल्‍यांनी सदनिकेच्‍या बुकींगच्‍या वेळेस खरेदी किंमतीपेक्षा रु.7750/- पाणी पट्टी व घरपट्टीच्‍या नावे घेवून ते अजुनही इतर रकमांची मागणी करीत आहेत. सामनेवाल्‍यांची वरील कृती अनफेअर ट्रेड प्रॅक्‍टीस तसेच सेवेतील कमतरता देखील आहे. त्‍यामुळे विवादीत सदनिकेचे खरेदी खत करुन मिळावे. तसेच वीज व पाण्‍याची सोय होवून तिचा प्रत्‍यक्ष कब्‍जा सामनेवाल्‍यांकडून मिळावा. बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला मिळावा. शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- तक्रार अर्जाचा खर्च रु.25,000/- अशा मागण्‍या तक्रारदारांनी मंचाकडे केलेल्‍या आहेत.
4. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.5 लगत परिच्‍छेद क्र.2 मध्‍ये नमूद केलेले शासन निर्णय, दि.4/10/2013 व दि.5/10/2013 रोजी त्‍यांनी सामनेवाल्‍यांना दिलेल्‍या नोटीसा, त्‍यांच्‍या पोहोच पावत्‍या इ.कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
5. सामनेवाला क्र.1 यांनी जबाब नि.14 दाखल करुन प्रस्‍तूत अर्जास विरोध केला. त्‍यांच्‍या मते, तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍याकडे सदनिका घेतल्‍यानंतर शासनाचे कर्ज रु.2,64,000/- परतफेड सन 2006 पासून चालु न केल्‍याने शासनाने त्‍यांना दिलेल्‍या निर्देशानुसार त्‍यांनी दि.19/9/2013 पावेतो व्‍याजासह होणारी एकूण रक्‍कम रु.4,58,000/- शासनास अदा केलेली आहे. त्‍या संदर्भातील सर्व कार्यवाही तक्रारदारांच्‍या वरीष्‍ठ कार्यालयास सुचित करुन करण्‍यात आलेली आहे. कर्ज परतफेड झाल्याबाबतची नोंद तक्रारदारांच्‍या सेवा पुस्‍तकात करण्‍यात आलेली आहे. वरील परिस्थिती माहित असतांना देखील तक्रारदारांनी प्रस्‍तूत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त्‍यांनी केलेली कार्यवाही शासन निर्णयानुसार योग्‍य प्रकारे केलेली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा, अशी विनंती त्‍यांनी मंचास केलेली आहे.
6. सामनेवाला क्र.1 यांनी त्‍यांच्‍या बचावापुष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी नि.21 लगत बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला, दि.28/8/2012 रोजीचे शासनाचे शुध्‍दीपत्रक, शासनाने त्‍यांना दिलेले पत्र, त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या कार्यालयास दिलेले पत्र, त्‍यांनी शासनाकडे भरलेल्‍या रकमेचा तपशील, तक्रारदारांच्‍या कार्यालयाने त्‍यांना दिलेले पत्र, तक्रारदारांच्‍या सेवा पुस्‍तकातील नोंद, सस्‍थेने तक्रारदारांना दिलेले पत्र, तक्रारदारांचे कर्ज भरल्‍याबाबतचे ना देय प्रमाणपत्र, तक्रारदारांच्‍या कार्यालयाने शासनास दिलेले पत्र, तक्रारदारांच्‍या सेवा पुस्‍तकातील नोंद कमी झाल्‍याचे पत्र इ,कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7. सामनेवाला क्र.2 नोटीस मि‍ळून देखील गैरहजर राहील्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार अर्ज त्‍यांच्‍याविरुध्‍द एकतर्फा चालविण्‍यात आला.
8. तक्रारदारांचे वकील अॅड.साळुंखे व सामनेवाला क्र.1 यांचे वकील अॅड.शेळके यांचे युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आलेत.
9. निष्‍कर्षांसाठीचे मुद्दे व त्‍यावरील आमचे निष्‍कर्ष कारणांसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.
मुद्दे निष्‍कर्ष
- सामनेवाल्‍यांनी तक्रारदारांना सेवा
देण्‍यात कमतरता केली काय? नाही
- आदेशाबाबत काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः
10. तक्रारदारांचे वकील अॅड.साळुंखे यांचा असा युक्‍तीवाद आहे की, या न्‍यायनिर्णयाच्‍या परिच्‍छेद क्र.2 मधील शासननिर्णयाच्‍या अनुसार सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांकडून रु.2,64,000/- इतकी रक्‍कम स्विकारुन देखील आजतागायत विवादीत सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही. सदर बाब सेवेतील कमतरता आहे. मात्र त्‍यांच्‍या या युक्‍तीवादाशी आम्‍ही सहमत नाही. वरील परिच्‍छेद क्र.2 मधील शासन निर्णयांचे अवलोकन करता ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार हे शासकीय कर्मचारी असल्‍यामुळे त्‍यांना शासनाकडून विवादीत सदनिका घेण्‍यासाठी रु.2,64,000/- इतकी रक्‍कम कर्ज म्‍हणून मंजूर करण्‍यात आली व ती सामनेवाल्‍यांना ऑगस्‍ट 2004 व ऑगस्‍ट 2005 मध्‍ये अदा करण्‍यात आली. तक्रारदारांनी सदर कर्जाची परतफेड घर पुर्ण झाल्‍याच्‍या पुढील महिन्‍यापासून किंवा शासन निर्णयाचा दिनांक म्‍हणजे दि.12/8/2004 यापासून 24 महिने पुर्ण झाल्‍याच्‍या पुढील महिन्‍यापासून या पैकी जे लवकर होईल, अशा महिन्‍यापासून सुरु होईल, अशी अट शासनाने त्‍या शासन निर्णयात नमूद केली होती.
11. सामनेवाल्‍यांनी दस्‍तऐवज यादी नि.22 लगत अ.क्र.3 ला महाराष्‍ट्र शासनाचे दि.28/8/2012 रोजीचे शुध्‍दीपत्रक दाखल केलेले आहे. त्‍या शुध्‍दीपत्रकाचे अवलोकन स्‍पष्‍ट करते की, शासकीय कर्मचा-यांना शासनाकडून गृह कर्ज मंजूर झाल्‍यानंतर त्‍याची वसुली वर नमूद केल्‍याप्रमाणे चालु झालेली नाही. त्‍यामुळे ज्‍या शासकिय कर्मचा-यांची वसुली चालु झालेली नाही व ज्‍यांनी घराचा ताबा घेण्‍यास स्‍वारस्‍य दाखविलेले नाही, अशा सभासदांच्‍या बाबतीत संबंधीत गृह निर्माण संस्‍थेने संबंधीत कर्मचा-याच्‍या आहरण व संवितरण अधिका-याकडून वसुली होते आहे किंवा नाही याचा अहवाल प्राप्‍त करावा, बांधकाम पुर्णत्‍वाचा दाखला घ्‍यावा, संबंधीत कर्मचा-यास ताबा घेत नसल्याबाबतची नोटीस द्यावी व त्‍यानंतर सभासदत्‍व रद्द करण्‍याचा ठराव करावा, असे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.
12. सामनेवाला क्र.1 यांना शासनाने दि.12/9/2013 रोजी पत्र नि.22/4 देवून तक्रारदारांच्‍या विरुध्‍द देखील तशी कारवाई करण्‍यात यावी, असे कळविले. त्‍यानुसार सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांच्‍या वरिष्‍ठ कार्यालयाकडून तक्रारदारांच्‍या पगारातून कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची वसुली होते किंवा नाही, याची माहिती पत्र देवून मागविली. तक्रारदारांच्‍या पगारातून कपात होत नाही, असे तक्रारदारांच्‍या वरिष्‍ठ कार्यालयाने पत्र नि.22/7 देवून सामनेवाला क्र.1 यांना कळविल्‍यानंतर सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांचे कर्ज रु.2,64,000/- व त्‍यावरील व्‍याज रु.1,94,597/- अशी एकूण रु.4,98,597/- इतकी रक्‍कम शासनास परतफेड करुन तक्रारदारांचे कर्ज खाते निरंक केलेले आहे. तसे ना देय प्रमाणपत्र नि.22/11 ला दाखल आहे.
13. तक्रारदारांचे वकील अॅड.साळुंखे यांनी सामनेवाला क्र.1 यांनी केलेल्‍या वरील कार्यवाहीवर संशय व्‍यक्‍त करत, सामनेवाला क्र.1 यांनी शासनाच्‍या दि.28/8/2012 च्‍या शुध्‍दीपत्रकात दिलेल्‍या निर्देशानुसार इतर कारवाई केलेली असली तरी शासनास कर्ज परतफेड करण्‍या अगोदर त्‍यांनी तक्रारदारांना नोटीस देणे बंधनकारक असतांनाही तशी नोटीस दिलेली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. मात्र मुळात सन 2005 पासून शासनाकडून कर्ज घेवून देखील तक्रारदारांनी सप्‍टेंबर 2013 पावेतो त्‍याची परतफेड सुरु न करणे, शासनाने त्‍यांना त्‍यांच्‍या कार्यालयीन पत्‍त्‍यावर त्‍याबाबत सुचीत करुन देखील सामनेवाला क्र.1 यांच्‍याकडे जावून प्रामाणिकपणे सदनिकेचा ताबा मिळण्‍याची मागणी न करणे, या बाबी गंभीर स्‍वरुपाच्‍या आहेत, असे आमचे मत आहे. मुळात शासनाकडे असलेला पैसा हा जनतेचा पैसा असतो. तशातही काहीही कारण नसतांना शासकीय कर्मचा-यांना कमी व्‍याजदरात गृह कर्ज उपलब्‍ध करुन देणे ही शासनाची भुमिका आहे. तक्रारदार व त्‍यांच्‍यासारखे शासकीय कर्मचारी जर वरील प्रकारे त्‍या योजनेचा गैरफायदा घेत असतील किंवा कर्ज मंजूर करुन घेवून नंतर त्‍याबाबत काय होते आहे याची दखल घेत नसतील, तर त्‍यांना वेळीच रोखणे गरजेचे आहे, असे आमचे मत आहे. मंचासमोर असलेल्‍या पुराव्‍याच्‍या वरील विवेचनावरुन तक्रारदारांची तक्रार प्रामाणिक नाही, असे आमचे मत आहे. सामनेवाल्‍यांनी केलेली कार्यवाही शासन निर्णय व दि.28/8/2012 च्‍या शुध्‍दीपत्रकानुसारच करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही, असे आमचे मत आहे. यास्‍तव मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
14. मुद्दा क्र.1 चा निष्‍कर्ष स्‍पष्‍ट करतो की, तक्रारदारांनी शासनाकडून सन 2004-05 मध्‍ये कर्ज घेतल्‍यानंतर प्रामाणिकपणे त्‍याच्‍या वसुलीसाठी कार्यवाही केलेली नाही व उलट प्रस्‍तूत तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. सामनेवाल्‍यांनी शासन निर्णयानुसार सन 2013 मध्‍ये तक्रारदारांचे कर्ज भरुन योग्‍य कार्यवाही केलेली आहे. त्‍यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यात कोणतीही कमतरता केलेली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र आहे. प्रस्‍तूत केसच्‍या फॅक्‍टस विचारात घेता उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसण्‍याचे आदेश न्‍यायोचित ठरतील. यास्‍तव मुद्दा क्र.2 च्‍या निष्‍कर्षापोटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्‍यात येते.
2. उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्‍य देण्‍यात याव्‍यात.
नाशिक
दिनांकः25/03/2015
