न्‍या य नि र्ण य
(व्‍दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्‍या)
1. तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी दि. 11/10/16 रोजी रक्‍कम रु. 11,000/- इतकी रोख रक्‍कम देवून वि.प.क्र.2 यांचेकडून लेनोवा कंपनीचा मोबाईल फोन विकत घेतला. त्‍याचा मॉडेल नं.A7010a48 (Vibe K4 Note) असा आहे. तर दोन IMEI No. अनुक्रमे 861101038913434 व 861101038913442 असे आहेत. सदर फोनसाठी वि.प. यांनी एक वर्षाची वॉरंटी दिली होती. परंतु प्रत्‍यक्षात तक्रारदार यांचा वरील फोनचा माईक खराब होवून काम करेनासा झाला म्‍हणून तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 यांचे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर वि.प.क्र.3 यांचेकडे दि. 15/9/2017 रोजी दुरुस्‍तीसाठी गेले असता वि.प.क्र.3 यांनी सदर फोनची वॉरंटी संपली असल्‍याचे खोटे सांगितले व रिसीटवर आऊट ऑफ वॉरंटी असे लिहून दिले. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.3 यांना वि.प.क्र.2 यांचे बिल दाखविले व एक वर्ष संपण्‍यास 26 दिवसांचा अवधी असल्‍याचे त्‍यांचे निदर्शनास आणून दिले परंतु तरीही वि.प.क्र.3 यांनी मोफत सेवा देण्‍याचे नाकारुन तक्रारदारांची फसवणूक केली आहे. वि.प.क्र.3 यांनी तक्रारदारास तोंडी सांगितले की, सदरचा मोबाईल फोन हा वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 कंपनीकडून मुळात एक वर्षापूर्वी ऑनलाईन खरेदी केला होता व तसे त्‍यांचे कॉम्‍प्‍युटर सिस्‍टीमध्‍ये दाखवत आहे व त्‍यामुळे सिस्‍टीम आता सदर फोन आऊट ऑफ वॉरंटी असे दाखवत आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी वि.प.क्र.2 यांचेशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी फोन दुरुस्‍ती करण्‍यास वि.प.क्र.3 जबाबदार आहेत असे सांगितले. परंतु पाठपुरावा कंलेनंतर वि.प.क्र.2 यांनी दि. 25/9/18 रोजी तक्रारदार यांचा फोन दुरुस्‍तीसाठी ठेवून घेतला. तदनंतर वि.प.क्र.2 यांनी फोन दुरुस्‍त झाला आहे म्‍हणून तक्रारदारास तो परत केला. परंतु तक्रारदारांनी तपासून पाहिले असता तो नादुरुस्त असलेचे लक्षात आले. म्‍हणून तक्रारदारांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडे याबाबत चौकशी केली असता वि.प.क्र.2 यांनी उडवाउडवीची उत्‍तरे दिली. अखेरीस ब-याच चकरा मारुनही काम न झाल्‍याने तक्रारदाराने दि. 5/10/17 रोजी वि.प.क्र.3 यांचेकडे देवून दुरुस्‍तीचे पैसे देण्‍याचे कबूल केले. त्‍यानुसार वि.प.क्र.3 यांनी तक्रारदाराचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन दिला व त्‍याची रक्‍कम रु.1,250/- तक्रारदाराकडून जमा करुन घेतली. अशा प्रकारे वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी सेवात्रुटी केली आहे. म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून रु.10,00,000/- नुकसान भरपाईपोटी, सेवा न दिलेने त्‍यापोटी रु. 2,00,000/-, त्रुटीयुक्‍त सेवा दिलेने नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,00,000/-, दुरुस्‍ती पोटी घेतलेले रु.1,250/- व त्‍यावर व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 35,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्‍हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत मोबाईलचे बिल, वि.प.क्र.3 यांनी शेरा मारुन दिलेली ऑर्डर, वि.प.क्र.2 यांची मोबाईलची पोचपावती, वि.प.क्र.3 यांची वर्क ऑर्डर, मोबाईल दुरुस्‍तीचे बिल, वि.प.क्र.1 ते 3 यांना पाठविलेल्‍या नोटीसा, सदर नोटीसींच्‍या पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या, व पोचपावत्‍या, तक्रारदारांचे आधार कार्ड व रेशन कार्ड इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. क्र.1 ते 3 यांना प्रकस्‍तुत तक्रारअर्जाचे नोटीसची बजावून देखील ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी आपले म्‍हणणेही दाखल केले नाही. वारंवार पुकारता वि.प. हे याकामी गैरहजर. सबब, वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द दि. 02/07/2019 रोजी एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्‍याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्‍तरे |
1 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
5. तक्रारदार यांनी ता. 11/10/16 रोजी रक्‍कम रु. 11,000/- रोख देवून लिनोवो कंपनीचा मोबाईल फोन विकत घेतला. वि.प.क्र.1 हे मुख्‍य ऑफिस आहे. वि.प.क्र.2 हे दुकान आहे. वि.प.क्र.3 हे वि.प.क्र.2 यांचे ऑथोराईज्‍ड सर्व्हिस सेंटर आहे. सदरचे मोबाईलचा मॉडेल नं. A7010a48 (Vibe K4 Note) असा आहे तर दोन IMEI No. अनुक्रमे 861101038913434 व 861101038913442 असे आहेत. सदर मोबाईल खरेदीपोटी वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना बिल क्र. 180 दिले आहे. सदरचे बिलाची झेरॉक्‍सप्रत तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. सदरचे बिलावरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडून ता. 11/10/16 रोजी सदरचा मोबाईल रक्‍कम रु.11,000/- इतके किंमतीस खरेदी केलेला होता. सबब, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत ही बाब सिध्‍द होते.
6. तक्रारदार यांचे सदरचे मोबाईल फोनचा माईक खराब होवून काम करेनासा झाला व तो वि.प.क्र.1 कंपनी यांचे ऑथोराइज्‍ड सर्व्हिस सेंटर वि.प.क्र.3 यांचेकडे दि. 15/9/17 रोजी दुरुस्‍तीसाठी दिला असता वि.प.क्र.3 यांनी सदरचे फोनची वॉरंटी संपली असल्‍याचे सांगून सदर रिसीटवर “आऊट ऑफ वॉरंटी” नमूद करुन सदरचा फोन मोफत दुरुस्‍त करणेस नकार दिला. सबब, सदरचे फोनचे वॉरंटीचा एक वर्ष कालावधी संपण्‍यास 26 दिवसांचा कालावधी असताना देखील वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरचे कालावधीमध्‍ये एक वर्षाची वॉरंटी असताना देखील मोफत सेवा देणेचे नाकारुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता ता. 15/9/17 रोजी वि.प.क्र.3 यांनी मोबाईल “आऊट ऑफ वॉरंटी” असल्‍याचा शेरा टाकून दिलेली सर्व्हिस ऑर्डर दाखल केलेली आहे. ता. 25/9/17 रोजी वि.प.क्र.2 हिरापन्‍ना कम्‍युनिकेशन्‍स यांनी मोबाईल दुरुस्‍तीसाठी जमा करुन घेतलेची पोचपावती दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता, वि.प.क्र.2 यांनी “आमच्‍याकडून रिपेअर हवे असल्‍यास पैसे द्यावे लागतील, फुकट हवे असल्‍यास तुमचा फोन वॉरंटी पिरेडमध्‍ये आहे, त्‍यामुळे कंपनीचे ऑथोराईज्‍ड सर्व्हिस सेंटरकडे जा” असे बोलून दाखवले असे पुरावा शपथपत्रात नमूद आहे. सदर बाब वि.प.क्र.2 यांनी संधी असताना देखील वि.प.क्र.2 ने सदर मंचात हजर होवून सदरचे कथन नाकारलेले नाही. यावरुन सदरचा मोबाईल हा वॉरंटी पिरेडमध्‍ये असूनही वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना सदरचा मोबाईल वि.प.क्र.3 सर्व्हिसिंग सेंटर यांचेकडे दाखविण्‍याचा सल्‍ला दिलेला दिसून येतो. त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी ता. 5/10/2017 रोजी वि.प.क्र.3 यांचेकडे तक्रारदारांनी फोन दुरुस्‍तीसाठी जमा केला. त्‍याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.3 यांचेकडे ता. 5/10/2017 रोजी मोबाईल दुरुस्‍तीसाठी स्‍वीकारलेची ऑर्डर दाखल केलेली आहे. सदरचे सर्व्हिस ऑर्डरमध्‍ये Warranty Status - Out of Warranty आहे. त्‍यानुसार तक्रारदार याने ता. 7/10/2017 रोजी वि.प.क्र.3 यांना रक्‍कम रु.1,250/- इतकी रक्‍कम अदा करुन सदरचा मोबाईल ताब्‍यात घेतलेला आहे. सदरची पावती 3331 तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहे. सदरची पावती वि.प.क्र.3 यांनी नाकारलेली नाही.
7. प्रस्‍तुतकामी तक्रारदार यांनी ता. 23/10/17 रोजी वि.प.क्र.1, 2 3 यांना पाठविलेल्‍या नोटीसीच्‍या प्रती दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच सदरच्‍या पोस्‍टल पेमेंटच्‍या रिसीट व सर्व्हिस झालेच्‍या पोहोच पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच ता. 1/1/18 रोजी पुन्‍हा वि.प.क्र.3 यांना वैयक्तिक नोटीस पाठविलेली आहे. सदरची नोटीस वि.प.क्र.3 यांना लागू होवून देखील वि.प. यांन कोणतेही उत्‍तर तक्रारदार यांना दिलेले नाही. ता. 1/1/18 रोजी वि.प.क्र.1 यांना इंग्लिशमध्‍ये सर्व संबंधीत कागदपत्रांसह नोटीस पाठविली असता, वि.प.क्र.1 “लेक्‍सलाटा” नामक एजंट मार्फत ता. 2/2/18 रोजी कारवाईचे आश्‍वासन दिले. सदरचे नोटीसीस उत्‍तर तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहे. यावरुन वि.प.क्र.1 यांनी सदर मोबाईल वि.प.क्र.2 यांना विकला गेला असलेबाबतचे वि.प.क्र.3 यांचे विधानाचे खंडन किंवा समर्थन केलेचे दिसून येत नाही. तक्रारदार यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्राचे वि.प.क्र.1 यांचे सर्व्हिसिंग सेंटर साई व्हिजन मोबिलिंक यांनी तक्रारदार यांस तोंडी सांगितले की, सदरचा मोबाईल वि.प.क्र.2 यांनी वि.प.क्र.1 कंपनी एक वर्षापूर्वी ऑनलाईन खरेदी केला असे त्‍यांचे कॉम्‍प्‍युटर सिस्‍टीम दाखवत होते. मूळ खरेदीला एक वर्षे पूर्ण झाल्‍याने वि.प.क्र.3 ची कॉम्‍प्‍युटर सिस्‍टीम आता सदर फोन “Out of Warranty ” दाखवत आहे. त्‍यामुळे वि.प.क्र.3 वॉरंटी अंतर्गत सेवा देवू शकत नाहीत. तथापि वि.प.क्र.3 यांनी सदरची कथने मंचात शाबीत केलेली नाहीत अथवा त्‍याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल नाही. वि.प.क्र.3 हे मंचात गैरहजर असलेने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत केलेला आहे. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प.क्र.1 ने मंचात पुरावा व म्‍हणणे दाखल करणेची संधी असताना देखील गैरहजर आहेत. त्‍यांनी तक्रारदारांची कथने पुराव्‍यानिशी नाकारलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडून सदरचा मोबाईल ता. 11/10/2016 रोजी खरेदी केलेला आहे. त्‍याकारणाने सदरचे मोबाईल वॉरंटी ही खरेदी तारखेपासून एक वर्षे कालावधीकरिता ता.11/10/17 पर्यंत होती. सदरचे कालावधीमध्‍ये सदरचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन देणे हे वि.प. यांचेवर कायद्याने बंधनकारक होते. तथापि तक्रारदारांचा मोबाईल वॉरंटी कालावधी संपण्‍यापूर्वी बिघडलेला होता. सदरचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन देणेस वि.प. यांनी वेळोवेळी टाळाटाळ केलेचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच सदरचे मोबाईलचे दुरुस्‍तीपोटी तक्रारदार यांचेकडून वॉरंटी कालावधी असताना देखील रक्‍कम रु.1,250/- स्‍वीकारुन सदरचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन दिला. कोणत्‍याही उत्‍पादनाची विक्री करीत असताना विक्रीपश्‍चात असणारी सेवा देणेची जबाबदारी प्रिव्‍हीटी ऑफ कॉन्‍ट्रॅक्‍ट (Privity of contract) या तत्‍वानुसार उत्‍पादित कंपनी व त्‍यांचे विक्रेत्‍याची असते. सदरची जबाबदारी केवळ उत्‍पादन विक्री करणेपुरती मर्यादीत नसून विक्रीपश्‍चात सेवा देण्‍याची असते. सबब, सदरचे मोबाईलला 1 वर्षाची वॉरंटी असताना देखील वि.प यांनी सदरचे मोबाईलची मोफत सेवा तक्रारदार यांना न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. उपरोक्‍त मुद्दा क्र.1 मधील विस्‍तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.3 यांचेकडून सदरचे मोबाईलचे दुरुस्‍तीपोटी घेतलेली रक्‍कम रु.1,250/- मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर ता.7/10/17 रोजीपासून सदरची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. प्रस्‍तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्‍याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. क्र.3 यांनी तक्रारदार यांना वादातील मोबाईलचे दुरुस्‍तीपोटीची रक्‍कम रु. 1,250/- अदा करावी. तसेच सदर रकमेवर ता. 07/10/2017 पासून सदरची संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 9% प्रमाणे व्‍याज अदा करावे.
- वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.
