(पारित व्‍दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्‍या)
1. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 अनुक्रमे लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पत संस्‍था मर्यादित, भंडारा नोंदणी क्रं-344 ही पतसंसथा आणि सदर पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे विरुध्‍द संस्‍थेमध्‍ये मुदतठेवी मध्‍ये जमा असलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा, नोंदणी क्रं-344 या सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये मुदती ठेव म्‍हणून दिनांक-17.09.2018 रोजी पान नं.1064 पमाणे रुपये-1,50,000/- 18 महिन्‍याचे कालावधी करीता जमा केले होते आणि सदर मुदत ठेवीची परिपक्‍व तिथी दिनांक-17.03.2020 होती. सदर मुदतठेवी वर वार्षिक 9.25 टक्‍के व्‍याज दर असून मुदती नंतर रुपये-1,70,813/- एवढी रक्‍कम देण्‍याचे कबुल केले होते. सदर मुदती ठेवीच्‍या पावतीवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या कर्मचा-यांच्‍या सहया आहेत. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-17.03.2020 रोजी मुदती ठेवीची देय रक्‍कम रुपये-1,70,813/- आणि त्‍यानंतर वेळोवेळी त्‍याचे खात्‍यात वळती करण्‍याची विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये विनंती केली होती परंतु प्रत्‍येक वेळी विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेजवळ रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याचे कारण सांगण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-14.05.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुदपक्षास पाठवून परिपक्‍व रकमेची व्‍याजासह मागणी केली परंतु आज पर्यंत प्रतिसाद मिळाला नाही. म्‍हणून शेवटी त्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षां विरुध्‍द खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-
(अ) विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची मुदत ठेवी प्रमाणे जमा असलेली आणि दिनांक-17.03.2020 रोजी देय परिपक्‍व रक्‍कम रुपये-1,70,813/- आणि सदर परिपक्‍व रकमेवर परिपक्‍व दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो वार्षिक18 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍यास परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे.
(ब) तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-25,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून तक्रारकर्त्‍यास देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(क) या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्ता याचे बाजूने मंजूर करण्‍यात यावी.
03. सदर प्रकरणात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मार्फतीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व 2 यांना रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी उपस्थित होऊन आपले एकत्रीत लेखी उत्‍तर जिल्‍हा आयोगा समक्ष दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, विरुदपक्ष क्रं 2 हे पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष/संचालक मंडळातील सदस्‍य आहेत आणि तक्रारकर्त्‍यास काही तक्रार करावयाची असल्‍यास त्‍याने महाराष्‍ट्र को-ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 1960 चे अंतर्गत सहकार न्‍यायालया पुढे करावयास हवी होती परंतु त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 अध्‍यक्ष याचे विरोधात विनाकारण तक्रार दाखल केलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष क्र 2 अध्‍यक्षाची सदर व्‍यवहारात वैयक्तिक जबाबदारी येत नाही. तसेच जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सहकारी कायदया अंतर्गत कार्यवाही करण्‍याचे तसेच संचालक किंवा व्‍यवस्‍थापन समितीचे सदस्‍याच्‍या विरुध्‍द आदेश देण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही या बाबत मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट पिटीशन क्रं-5232/2009 पारित दिनांक-22.12.2010 रोजीचे आदेशा मध्‍ये नमुद केलेले आहे करीता विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 यांना सदर तक्रारी मधून मुक्‍त करण्‍यात यावे. परिच्‍छेद निहाय उत्‍तर देताना ही बाब मान्‍य केली की, तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-17.09.2018 रोजी रुपये-1,50,000/- दिनांक-17.03.2020 पर्यंतच्‍या कालावधी करीता म्‍हणजे 18 महिन्‍याकरीता मुदतठेव म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष यांचे पत संस्‍थे मध्‍ये ठेवले होते व त्‍या बाबत पावती सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला दिलेली आहे. विरुध्‍दपक्ष हे पूर्वीही रक्‍कम देण्‍यास तयार होते व आजही आहेत, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कधीही पैसे परत करण्‍यास नकार दिलेला नाही त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-14.05.2020 रोजीची नोटीस विरुध्‍दपक्षास दिली होती ही बाब मान्‍य केली. उलट तक्रारकर्ता हाच विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये रक्‍कम परत घेण्‍यास आला नाही. सध्‍याचे स्थितीत विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तसेच पतसंस्‍थेने कर्जदारांना दिलेले कर्ज वसुल झालेले नाही. कोवीड-19 रोगाचे साथीमुळे सुध्‍दा कर्ज वसुली थांबलेली आहे. अशा परिस्थिती मध्‍ये तक्रारकर्त्‍यास एकमुस्‍त रक्‍कम देणे शक्‍य नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने पैसे घेण्‍यास विनंती केली होती परंतु तक्रारकर्ता हा एकमुस्‍त रक्‍कम पाहिजे अशी मागणी करीत होता व त्‍यामुळे त्‍याने पैसे नेलेले नाही. ते आताही टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने तक्रारकर्त्‍यास रक्‍कम देण्‍यास तयार आहेत. करीता त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 पतसंस्‍था आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 पतसंस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे एकत्रीत लेखी उत्‍तर, तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज याचे अवलोकन जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्त्‍या तर्फे अधिवक्‍ताश्री सारंग कोतवाल आणि विरुध्‍दपक्षां तर्फे अधिवक्‍ता श्री जयेश बोरकर यांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष न्‍याय निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र जिल्‍हाग्राहक आयोगास येते काय? | -होय- |
02 | विरुध्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी यांनी तक्रारकर्त्‍याची वि.प.संस्‍थे मध्‍ये मुदत ठेवी मध्‍ये जमा असलेली परिपक्‍व रक्‍कम आणि सदर रकमेवरील व्‍याज याची मागणी करुनही परत न केलयाने दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते काय? | -होय- |
03 | काय आदेश | अंतीम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 ते 3
05. विरुघ्‍दपक्ष सहकारी पतसंस्‍थेने लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे, त्‍याचा सर्व प्रथम विचार होणे आवश्‍यक आहे. त्‍यांचा प्राथमिक आक्षेप असा आहे की, विरुध्‍दपक्ष सहकार कायदया खालील नोंदणीकृत सोसायटी असल्‍याने महाराष्‍ट्रको ऑपरेटीव्‍ह सोसायटी अॅक्‍ट 1960 चे अंतर्गत सहकार न्‍यायालयापुढे दाद मागावयास हवी होती. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सहकारी कायदया अंतर्गत कार्यवाही करण्‍याचे तसेच संचालक किंवा व्‍यवस्‍थापन समितीचे सदस्‍याच्‍या विरुध्‍द आदेश देण्‍याचे अधिकार क्षेत्र येत नाही या बाबत मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट पिटीशन क्रं-5232/2009 पारित दिनांक-22.12.2010 रोजीचे आदेशावर विरुध्‍दपक्षाने आपली भिस्‍त ठेवली. तसेच त्‍यांचे मध्‍ये व तक्रारकर्त्‍या मध्‍ये ग्राहक आणि सेवा पुरविणारे असे संबध निर्माण होत नाहीत त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार क्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येत नाही.
या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे स्‍पष्‍ट करण्‍यात येते की, या संदर्भात वेळोवेळी मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांनी निवाडे दाखल केलेले आहेत त्‍यानुसार सहकारी संस्‍था आणि तिचे सभासद यांचे मध्‍ये रकमे बाबत जो काही विवाद निर्माण झालेला असेल तो रकमेचा वाद सोडविण्‍याचे आर्थिक कार्यक्षेत्र तसेच अधिकारक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक आयोगास येते असा निर्वाळा दिलेला आहे. जिल्‍हा ग्राहक आयोगास आर्थिक बाबी संबधाने वाद सोडविण्‍याचे अधिकार आहेत. ईतर विवाद असल्‍यास तो विवाद सहकार न्‍यायालयाव्‍दारे सोडविल्‍या जाऊ शकतो त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने घेतलेल्‍या आक्षेपा मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य जिल्‍हा ग्राहक आयोगास दिसून येत नाही.
“Arbitration Clause” & “Consumer Disputes” या विरुध्‍दपक्षांचे आक्षेपाचे संदर्भात जिल्‍हा ग्राहक आयोगाव्‍दारे खालील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेण्‍यात येतो-
Hon’ble State Consumer Disputes Redressal Commssion, Chandigarh- CC/1116/2019 “RAKESH SINGH-VERSUS-SAHARA CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LTD” Decided on 30th June, 2021सदर प्रकरणा मध्‍ये मा. राज्‍य ग्राहक आयोगाने विविध मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयांचा आधार घेऊन सहकारी सोसायटीने दोषपूर्ण सेवा दिली असल्‍यास असे प्रकरण हे ग्राहक वादात अंर्तभूत होते असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्‍याच बरोबर सदर निवाडया मध्‍ये पुढील मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे-Hon’ble National Commission CC-701/2015 “SINGH-VERSUS- EMAAR MGF LAND LTD” Decided on 13/07/2017 सदर मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडया मध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे-An Arbitration clause in the Agreement between the parties cannot circumscribe the Jurisdiction of a Consumer Fora which has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in “EMAAR MFG LAND LTD.-VERSUS- AFTAB SINGH” Vide order dated-13/02/2018 in Civil Appeal Bearing No.-23512-23513 of 2017
या शिवाय आम्‍ही मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील निवाडयावर आपली भिस्‍त ठेवीत आहोत-
Civil Appeal No.-92 of 1998-Judgement date-11/12/2003-“The Secretary Thirumurugan Co-Op. Agriculture Society Ltd.-Versus-M. Lalitha (dead) & Ors.”
सदर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडया प्रमाणे ग्राहक संरक्षण कायदा आणि त्‍यामधील तरतुदी हया जास्‍तीची सोय म्‍हणून निर्माण केलेले असून जिल्‍हा ग्राहक आयोगास सहकारी संस्‍थे मधील आर्थिक वादाचे अधिकारक्षेत्र येते असे स्‍पष्‍टपणे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने नमुद केलेले आहे. वरील मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडया वरुन विरुध्‍दपक्षाचे आक्षेपात तथ्‍य दिसून येत नाही असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्‍तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
06. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष लक्ष्‍मी नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित भंडारा, नोंदणी क्रं344 या सहकारी पतसंस्‍थे मध्‍ये मुदती ठेव म्‍हणून दिनांक-17.09.2018 रोजी 18 महिन्‍याचे कालावधी करीता पान नं.1064 पमाणे रुपये-1,50,000/- जमा केले होते आणि सदर मुदत ठेवीची परिपक्‍व तिथी दिनांक-17.03.2020 होती. सदर मुदतठेवी वर वार्षिक 9.25 टक्‍के व्‍याज दर असून मुदती नंतर रुपये-1,70,813/- एवढी रक्‍कम देण्‍याचे कबुल केले होते. सदर मुदती ठेवीच्‍या पावतीवर विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 अध्‍यक्ष आणि विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेच्‍या कर्मचा-यांच्‍या सहया आहेत ही बाब तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍या दाखल मुदतठेवीच्‍या प्रतीवरुन सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने दिनांक-14.05.2020 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुदपक्षास पाठवून परिपक्‍व रकमेची व्‍याजासह मागणी केली परंतु आज पर्यंत प्रतिसाद मिळाला नसल्‍याने त्‍याला शेवटी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करावी लागली. तक्रारकर्त्‍याने पुराव्‍या दाखल विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था आणि तिचे चेअरमन यांना रजिस्‍टर पोस्‍टाने पाठविलेली दिनांक-14.05.2020 रोजीची नोटीसची प्रत पुराव्‍यार्थ दाखल केली. तसेच रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या सुध्‍दा दाखल केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेली कायदेशीर नोटीस विरुध्‍दपक्षांना मिळाल्‍याची बाब त्‍यांनी लेखी उत्‍तरातून मान्‍य केली. विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था अणि तिचे अध्‍यक्षांचा असा बचाव आहे की, सध्‍या विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेची आर्थिक स्थिती चांगली नसून ते तक्रारकर्त्‍यास आजही आणि त्‍यापूर्वी सुध्‍दा टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने पैसे देण्‍यास तयार होते परंतु विरुध्‍दपक्षाचे या म्‍हणण्‍या मध्‍ये कोणतेही तथ्‍य दिसून येत नाही कारण ते असे टप्‍प्‍या टप्‍प्‍याने पैसे देण्‍यास तयार असल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍यास कधीही लेखी कळविले नाही ईतकेच नव्‍हे तर तक्रारकर्त्‍याची कायदेशीर नोटीस मिळूनही नोटीसला लेखी उत्‍तर सुध्‍दा दिले नाही वा तसे उत्‍तर दिल्‍या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. सदर मुदत ठेवीच्‍या पावतीच्‍या मागे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेनी दिनांक-17.03.2020 व दिनांक-13.04.2020 रोजी संस्‍थेत पैसे नसल्‍यामुळे पैसे देऊ शकत नसल्‍या बाबत संस्‍थेच्‍या शिक्‍क्‍यासह व स्‍वाक्षरीसह लेखी लिहून दिल्‍याचे दिसून येते. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थेने मुदत ठेव प्रमाणपत्रा नुसार तक्रारकर्त्‍यास परिपक्‍व दिनांकास देय असलेली रक्‍कम आज पर्यंत परत न करुन दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते . आणि म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2 चे उत्‍तर होकारार्थी आल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍था आणि तिचे पदाधिकारी अध्‍यक्ष ,सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांचे विरुध्‍दची अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. त्‍यामुळे मुद्दा क्रं 3 अनुसार तक्रारकर्त्‍याचे मुदतठेव पावती क्रं-1064, पावती दिनांक-17.09.2018 अनुसार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये जमा असलेली आणि परिपक्‍व दिनांक-17.03.2020 रोजी देय रक्‍कम रुपये-1,70,813/- आणि सदर रकमेवर दिनांक-18.03.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल. तसेच त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित करणे योग्‍य व न्‍यायोचित होईल असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
07. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत-
::अंतिम आदेश::
1. तक्रारकर्ता श्री बलिराम विठोबा भोंगाडे यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांना आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास त्‍याचे मुदतठेव पावती क्रं-1064, पावती दिनांक-17.09.2018 अनुसार विरुध्‍दपक्ष पतसंस्‍थे मध्‍ये जमा असलेली आणि परिपक्‍व दिनांक-17.03.2020 रोजी देय रक्‍कम रुपये-1,70,813/- (अक्षरीरुपये एक लक्षसत्‍तरहजार आठशे तेरा फक्‍त) परत करावी आणि सदर रकमेवर दिनांक-18.03.2020 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज तक्रारकर्त्‍यास दयावे.
3. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) अशा रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या तक्रारकर्त्‍यास परत कराव्‍यात.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 लक्ष्‍मी महिला नागरी सहकारी पतसंस्‍था मर्यादित, भंडारा रजिस्‍टर्ड क्रं 344 ही सहकारी संस्‍था आणि सदर संस्‍थे तर्फे- तिचे पदाधिकारी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 अध्‍यक्ष तसेच सचिव आणि ईतर संचालक मंडळ यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5. निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
6. सर्व पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्‍त फाईल्‍स त्‍यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे कार्यालयातून घेऊन जाव्‍यात.
