(पारीत व्‍दारा श्री. भास्‍कर बी. योगी, मा. अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक – 21 जुन, 2019)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 यांचेकडून दिनांक 20/09/2013 रोजी एन.एस.टी. सरपंच ट्रॅक्‍टर मॉडेल 475 डी.आय. इंजिन नं. NJTX 00625,चेचीस नं. NJTX00625, शेतीच्‍या कामाकरीता खरेदी केला. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून रुपये 4,80,000/- चे अर्थ सहाय्य घेतले होते. दिनांक 20/09/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टरची डिलीवरी देण्‍यात आली, ट्रॅक्‍टर खरेदी पावती, विम्‍याची प्रत किंवा संबंधीत दस्‍ताऐवज विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी पुरविले नाही तसेच त्‍यामध्‍ये कॉज-व्‍हील, नांगर, विमा, आर.टी.ओ. पासिंग इत्‍यादीचा खर्च समाविष्‍ट होता. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचेकडून कॉज-व्‍हील, नांगर खरेदी केलेले होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने फक्‍त ट्रॅक्‍टरसह नांगर दिला कॉज-व्‍हील दिलेले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला पैसे देवून कॉज-व्‍हील बाहेरुन खरेदी करावा लागला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना ट्रॅक्‍टर खरेदी दिनांकास रुपये 31,000/- दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वेगवेळया दिनांकास एकूण रुपये 4,42,110/- विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना अदा केली केलेली आहे.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हा बि.एस.डब्‍लु पदवीधर असुन त्‍याने शेतक-यांची शेती भाडयाने मशागत करुन देण्‍याचे काम या ट्रॅक्‍टरद्वारे करण्‍यात येत होती. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना वारंवार विनंती करुन देखील व कर्जाची परतफेड करुन देखील ट्रॅक्‍टरचे पासिंग आर.टी.ओ. यांचे कार्यालयातुन करुन दिले नाही तसेच ट्रॅक्‍टरची आर.सी.बुक व विम्‍याची प्रत तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी दिनांक 28/11/2013 रोजी भंडारा येथे ट्रॅक्‍टर आणण्‍यास सांगितले त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने भंडारा येथे ट्रॅक्‍टर आणले, परंतु विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी आर.टी.ओ. पासिंग करुन दिले नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी योजनेनुसार रुपये 90,000/- सुट तक्रारकर्त्‍यास दिली नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी ट्रॅक्‍टरचे दस्‍ताऐवज तक्रारकर्त्‍यास पुरविली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचे नियुक्‍त अभिकर्ता श्री. नितीन पल्‍लेवार व सोपान पिसे यांनी दिनांक 13/07/2014 रोजी बळजबरीने जप्‍त करुन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचे कार्यालयात नेण्‍यात आला, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रुपये 2,00,000/- नुकसान झालेले आहे ती नुकसान भरपाई विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून तक्रारकर्त्‍यास मिळावी तसेच तक्रारकर्त्‍यास मानसिक व शारीरीक त्रास झाला असल्‍यामुळे त्‍याची नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍या ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍यास मिळावा, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचे ताब्‍यातील ट्रॅक्‍टर बेकायदेशीरपणे ट्रॅक्‍टरची विल्‍हेवाट केली असल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रुपये 4,42,110/- व त्‍यावरील 10 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून मिळावी अशी विनंती केलेली आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 तर्फे मंचासमक्ष लेखी उत्‍तर पृष्‍ठ क्रं. 27 वर दाखल केले असून, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 यांचेकडून एन.एस.टी. सरपंच (475) डी.आय. मॉडेलचा ट्रॅक्‍टर खरेदी केला तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून रुपये 4,80,000/- चे अर्थ सहाय्य घेतले होते ही बाब मान्‍य केली आहे परंतु दिनांक 20/09/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याला सदर ट्रॅक्‍टरची डिलीवरी देण्‍यात आली ही बाब आमान्‍य केली आहे. दिनांक 20/09/2013 रोजी ट्रॅक्‍टरची डिलीवरी दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याची डिलीवरी मेमोवर सही घेवून सदर डिलीवरी मेमो तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आली, त्‍याचप्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचेशी ट्रॅक्‍टर खरेदीचा वेगळा करारनामा तयार करण्‍यात आला ज्‍यात स्‍पष्‍टपणे नमुद आहे की, सदर ट्रॅक्‍टर कल्‍टीवेटर, कॅजविल, रजिस्‍ट़ेशन व बँक खर्चासह विकत घेण्‍याचा करारनामा त्‍यांनी लिहून दिलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास कॅजविल मिळाला नाही, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोटे आहे. सदर ट्रॅक्‍टरची एकूण किंमत रुपये 6,51,000/- होती ही मान्‍य केली असुन इतर परिच्‍छेद निहाय कथन अमान्‍य केलेले आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी विशेष कथनात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार खोटी व बनावटी असल्‍यामुळे सदरची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी माहे ऑगस्‍ट 2013 ते ऑक्‍टोंबर 2013 या कालावधीत सदर कंपनीचे अनेक ट्रॅक्‍टर विकले, परंतु कोणत्‍याही ट्रॅक्‍टरवर तेव्‍हा रुपये 90,000/- ची सुट नव्‍हती किंवा तशी कोणतीही जाहिरात किंवा पोस्‍टर (बॅनर) लावले नव्‍हते. सदर कालावधीतीत विक्री केलेले ट्रॅक्‍टरचे बिल प्रकरणांत दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून रुपये 90,000/- ची सुट मिळते याबाबत कोणतेही दस्‍ताऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले नाहीत. दिनांक 20/09/2013 रोजी ट्रॅक्‍टरची डिलीवरी देतांना ट्रॅक्‍टरची आर.टी.ओ. पासिंग झालेली नव्‍हती व ट्रॅक्‍टरचा विमा सुध्‍दा काढलेला नव्‍हते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तात्‍पुरता पासिंग क्रं. एम.एच. 36/टी.सी.-13 हे नंबर देवून सदर ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात दिले व सदर ट्रॅक्‍टर एका महिन्‍याच्‍या आत पासिंग करीता परत आणण्‍यास सांगितले. तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 20/09/2013 रोजी ट्रॅक्‍टर आर.टी.ओ. पासिंग न झाल्‍यामुळे तसेच ट्रॅक्‍टर फायनान्‍स झाल्‍यावरच विम्‍याचे पेपर मिळत असल्‍यामुळे व दिनांक 20/09/2013 रोजी ट्रॅक्‍टर मोबदल्‍याचे फायनान्‍स न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास ट्रॅक्‍टरच्‍या संबंधीत दस्‍ताऐवज पुरविण्‍यात आले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे वेळोवेळी रुपये-5,40,000/- आजपावेतो जमा केलेले आहेत तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 ने सुध्‍दा मान्‍य केलेले आहे की, त्‍याला तक्रारकर्त्‍या कडून रुपये-5,40,000/- मिळालेले आहेत. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना तक्रारकर्त्‍याकडून आजपर्यंत रुपये 1,48,687/- घेणे बाकी आहेत.
तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 20/10/2013 च्‍या आत ट्रॅक्‍टर आर.टी.ओ. पासिंग करीता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे आणून दिल्‍या पाहिजे होते, परंतु तक्रारकर्त्‍याने तसे केलेले नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 16/10/2013 रोजी पत्र पाठवून ट्रॅक्‍टरची आर.टी.ओ. पासिंग करुन घेण्‍याबाबत पत्र दिले होते. सदर ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांना न सांगता ट्रॅक्‍टर परत घेवून गेल्‍यामुळे ट्रॅक्‍टर आर.टी.ओ. पासिंग करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तक्रारकर्त्‍याने हेतुपुरस्‍पर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांची रक्‍कम बुडविण्‍याच्‍या उद्देशाने जाणूनबुजून वाहनाचे आर.टी.ओ. पासिंग केले नव्‍हते ज्‍या दिवशी ते वाहन तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात होते व आजही ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे. तक्रारकर्त्‍याची मागणी अमान्‍य असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 सदरची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे.
04. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 तर्फे मंचासमक्ष लेखी उत्‍तर पृष्‍ठ क्रं. 96 वर दाखल केले असून, ती मर्यादीत कंपनी आहे व ग्राहकांना वाहन खरेदीकरीता कर्ज इत्‍यादी आर्थिक सुविधा प्रदान करते. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 व तक्रारकर्ता यांचेमध्‍ये दिनांक 25/10/2013 रोजी झालेल्‍या करारनामा क्रं. 2854727 च्‍या कलम 15 व 16 प्रमाणे सदरची तक्रार मंचाचे कार्यक्षेत्राच्‍याबाहेर असुन तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार मंचाला नाही. कारण दोन्‍ही पक्षांनी मान्‍य केलेले होते की, जर भविष्‍यात कोणत्‍याही प्रकारचा वाद उदभवल्‍यास त्‍या विवादाचा निर्णय आणि निराकरण करण्‍याचा एकाधिकार फक्‍त मुंबई येथील लवाद अधिकारी/आब्रीट्रेटर यांनाच असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 मध्‍ये असलेले संबंध फक्‍त “कर्जदार आणि कर्ज प्रदाता” चे असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 चा ग्राहक होऊ शकत नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील परिच्‍छेद निहाय कथन अमान्‍य केले आहे.
विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी आपले विशेष कथनात म्‍हटले आहे की, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्ता यांना वाहन खरेदीकरीता रुपये 4,80,000/- इतक्‍या कर्जाची सोय करुन दिली व दिनांक 25/10/2013 रोजी कायदेशीररित्‍या करारनामा केला. सदर करारनाम्‍याप्रमाणे 60 मासिक सोपे हप्‍त्‍यात भरावयाचे होते. ज्‍याचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने वेळेवर न केल्‍यामुळे करारनाम्‍यातील नमुद तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांना दंड बसविण्‍यात आला होता. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचे दिनांक 03/01/2015 पर्यंतचे रुपये 99,900/- कर्जाची रक्‍कम घेणे बाकी आहे. सदर प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांना आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास देण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्ष म्‍हणून जोडलेले आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.
05. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीचे पृष्‍टयर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं-13 नुसार एकूण-02 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडे पैसे भरल्‍याच्‍या पावत्‍या अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे तसेच तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ क्रं. 41 वरील वर्णन यादीनुसार 21 दस्‍ताऐवज जोडलेले आहेत. तक्रारकर्त्‍याने श्री. संजय बाजीराव जिवतोडे व श्री. अजपाल जैराम टेभूर्णे यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने पृष्‍ठ क्रं- 34 ते 40 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाहीत.
तक्रारकर्त्‍याने लेखी युक्तिवाद पृष्‍ट क्रं-103 ते 108 वर दाखल केलेला आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 ने त्‍यांचे लेखी उत्‍तर हेच लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस पृष्‍ठ क्रमांक 112 वर दाखल केली आहे. विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही.
06. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व 2 यांचे लेखी उत्‍तर, उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, तक्रारकर्त्‍याचे वकील आणि विरुध्‍द पक्षाचे वकील यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. एकंदरीत वरील विवेचनावरुन व उपलब्‍ध कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे निष्‍कर्षाप्रत आलेला आहे.
:: निष्‍कर्ष ::
07. विरुध्‍दपक्ष क्रं. 1 यांचेकडून दिनांक 20/09/2013 रोजी एन.एस.टी. सरपंच ट्रॅक्‍टर मॉडेल 475 डी.आय. इंजिन नं. NJTX 00625, चेचीस नं. NJTX00625, हा ट्रॅक्‍टर खरेदी केला होता व सदर ट्रॅक्‍टरची किंमत रुपये 6,51,000/- होती याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने ट्रॅक्‍टर विकत घेण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचेकडून रुपये 4,80,000/- अर्थसहाय्य घेतले होते याबाबत सुध्‍दा उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचेकडे रुपये 4,42,110/- जमा केले आणि विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 कडे जमा केलेले आहेत यात उभय पक्षात कोणताही वाद नाही.
08. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी दिनांक 13/07/2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर बळजबरीने जप्‍त करुन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांच्‍या कार्यालयात नेण्‍यात आला. सदरहु ट्रॅक्‍टरला टिसी क्रं. देवून ट्रॅक्‍टरची डिलीवरी देण्‍यात आली, परंतु ट्रॅक्‍टर संबंधी कोणतेच दस्‍ताऐवज तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आलेले नव्‍हते. दिनांक 28/11/2013 ला वाहन पासिंगकरीता बोलाविण्‍यात आले, परंतु वाहनाची फक्‍त वॉशिंग झाल्‍यावर वाहन जप्‍ती करण्‍याची धमकी देण्‍यात आली व नंतर सायंकाळी 6.00 वाजता वाहन परत दिले.
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी मधील कथना नुसार गणेश चर्तुर्थीच्‍या सप्‍ताहामध्‍ये रुपये 90,000/- ची सुट आहे असे अजपाल टेंभुर्णे मु. ढोरप यांचेसमोर व त्‍यांचे उपस्थितीत सांगण्‍यात आले. उभय पक्षात झालेल्‍या करारान्‍वये तक्रारकर्त्‍याला रुपये 90,000/- ची सुट देणे अनिवार्य होते असे तक्रारकर्त्‍याचे जरी म्‍हणणे असले तरी त्‍या संबधाने योग्‍य तो लेखी पुरावा मंचा समक्ष न आल्‍याने त्‍या बाबतची मागणी नामंजूर करण्‍यात येते.
वाहनाचे आर.टी.ओ. पासिंग करुन न देणे व वाहनाचे दस्‍ताऐवज न देणे, करारातील अटी व शर्तीचे अवलोकन करणे मंचाला अशक्‍य झाले ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांच्‍या सेवेतील मुख्‍य त्रुटी दिसून आली.
09. प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने वाहनाचे रुपये 4,42,110/-चा भरणा करुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष यांनी दिनांक 13/07/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन बळजबरीने जप्‍त करण्‍यात आले तेव्‍हा सदर वाहनाचे कोणतेही पासिंग झालेले नव्‍हते. विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे म्‍हणणे की, वाहन हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे. मंचाने सदर कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वाहन हे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांचे नागपूर येथील यार्डामध्‍ये उभा असल्‍याचे सिध्‍द होत असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 यांनी घेतलेला बचाव अमान्‍य करण्‍यात येतो. यार्डात ठेवलेल्‍या वाहनाचा क्रं. एम.एच.-36/एल-5589 असा आहे. विरुध्‍द पक्षाने खोटया दस्‍ताऐवजांच्‍या आधारे दिनांक 01/06/2015 ला आर.टी.ओ. कडे नोंदणी केली हे विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरुन सिध्‍द होते. सदर प्रकरणांत विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 तक्रारकर्त्‍याला सदर वाहन हे दिनांक 20/09/2013 रोजी टि.सी. नंबर देवून वाहन दिले, परंतु दिनांक 01/06/2015 रोजी वाहनाची साधारणपणे 1 वर्ष 8 महिन्‍यांनी नोंदणी करणे ही बाब अयोग्‍य आहे व विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 13/07/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे वाहन का? उचलून नेले याबाबत विरुध्‍द पक्षाने योग्‍य खुलासा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही.
विरुध्‍द पक्ष क्रं. 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला नोटीस पाठविल्‍याबाबत नोटीसची प्रत प्रकरणांत दाखल केली आहे, परंतु तक्रारकर्त्‍याला नोटीस मिळाली असल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे सदरची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला मिळाली आहे हे मंचाला ग्राह्य धरता येणार नाही.
10. तक्रारकर्त्‍याचे ट्रॅक्‍टरची एकूण किम्‍मत ही रुपये-6,51,000/- एवढी होती, त्‍यापैकी तक्रारकर्त्‍याने परतफेडीपोटी विरुध्‍दपक्षाकडे एकूण रक्‍कम रुपये-4,42,110/- एवढी रक्‍कम म्‍हणजेच जवळपास 70 टक्‍के रक्‍कम भरलेली होती आणि केवळ 30 टक्‍के रक्‍कम त्‍याला भरावयाची होती परंतु अशी परिस्थिती असताना देखील विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍यापूर्वी कोणतीही लेखी नोटीस न देता त्‍याचे अनुपस्थितीत ट्रॅक्‍टर जप्‍त केला तसेच त्‍याचे कोणतेही म्‍हणणे ऐकून न घेता आणि त्‍याला कोणतीही संधी न देता परस्‍पर त्‍याचे वाहनाची विक्री विरुध्‍दपक्षाने केली हा सर्व प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारीरीक व मानसिक त्रास होणे स्‍वाभाविक आहे असे मंचाचे मत आहे.
11. या संदर्भात तक्रारकर्त्‍याने मा. राष्‍ट्रीय आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी दिलेला न्‍यायनिवाडा जनरल मॅनेजर, में. एल. आणि टी फायनान्‍स लि. विरुध्‍द रामपडा मैटी रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं.2581/2015 या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्‍यायनिवाडयामधील तक्रारकर्त्‍याचे वाहन हे 12.06.2010 रोजी जप्‍त केले होते. सदर वाहनाची एकूण किम्‍मत रुपये’-12,21,646/- एवढी होती आणि सदर वाहनाची विक्री ही रुपये-6,40,000/- एवढया किमती मध्‍ये करण्‍यात आली होती. तक्रारकतर्याने वाहना पोटी एकूण रुपये-6,72,000/- जमा केले होते व त्‍याने स्‍वतःचे उदरनिर्वाहासाठी सदर वाहनाचा उपयोग दोन वर्षाचे कालावधी करीता केला होता या बाबी विचारात घेऊन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला त्‍याचे कडून उर्वरीत कर्जाची शिल्‍लक रक्‍कम रुपये-1,43,000/- आणि त्‍यावरील व्‍याज वसुल करण्‍यात येऊ नये असे मत नोंदविलेले आहे.
12. तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर दिनांक 13/07/2013 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांनी जप्‍त केला. तदनंतर विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सुचना न देता त्‍याच्‍या घरुन ट्रॅक्‍टर जप्‍त केल्‍याची सुचना तक्रारकर्त्‍याला दिली होती असा उजर उपस्थित केला, परंतु तक्रारकर्त्‍याला जप्‍तीची परिपूर्ण सुचना दिली नाही व त्‍याची संम्‍मती देखील घेतली नाही.
i) तसेच आज मितीस तक्रारकर्त्‍याकडे ट्रॅक्‍टरही नाही व ट्रॅक्‍टरची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांना अदा केलेली आहे.
ii) विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी ट्रॅक्‍टर जप्‍तीच्‍या आर. बी. आय. यांनी दिलेल्‍या निर्देशाचे परिपूर्ण उलंघन केले व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचेकडे दाखल अपील क्रंमाक 267/2007 आय.सी.आय.सी.आय बँक विरुध्‍द प्रकाश कौर व इतर आदेश दिनांक 26/02/2017 तसेच मा. राष्‍ट्रीय आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांचेकडे अपील क्रं. 737/2005 मध्‍ये जप्‍तीच्‍या घालुन दिलेल्‍या अटी व शर्तीचे उलंघन केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते, म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास त्रुटीची सेवा दिल्‍याचे सिध्‍द होते.
13. एकंदरीत वरील विवेचनावरुन विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टर खरेदी व तदनंतर सेवा देण्‍या प्रकरणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2(1) (g) & ( r ) च्‍या तरतुदीचे उलघंन केले असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम 14 (1) ( c ) ( d ) & ( i) च्‍या तरतुदी विचारात घेता मंचाद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.
:: आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्त्‍याने, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व 2 यांचेकडे ट्रॅक्‍टरपोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये-4,42,110/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष बेचाळीस हजार एकशे दहा फक्‍त) वाहन जप्‍त केल्‍याचा दिनांक 13/07/2014 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे-9% व्‍याजदराने सदर आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसाच्‍या आत विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला अदा करावे.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व (2) यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रुपये-20,000/- (अक्षरी रुपये विस हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) द्यावेत.
- सदर अंतिम आदेशातील मुद्या क्र. 2 व 3 मधील नमुद रकमा विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी विहीत मुदतीत तक्रारकर्त्‍याला परत न केल्‍यास, विरुध्‍द पक्ष क्रं. 1 व 2 हे तक्रारकर्त्‍यास मुद्या क्र. 2 व 3 मधील नमुद रकमा मुदती नंतर पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12% दराने व्‍याजासह येणारी रक्‍कम अदा करण्‍यास जबाबदार रा‍हतील.
- विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व (2) यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या सदर आदेशाचे अनुपालन आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे.
- निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
- तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
